खानेपानी तथा सरसफाइको छुट्टै ऐन नभएको खुलासा «

खानेपानी तथा सरसफाइको छुट्टै ऐन नभएको खुलासा

नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको छुट्टै ऐन नै नभएको खुलासा भएको छ ।
खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौंधरीले हालसम्म पनि सो ऐन नभएकै कारण सरकारले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७६’ ल्याउनु परेको स्पष्ट पारे । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था हालसम्म नभएको स्पष्ट पारे । मन्त्री चौधरीले हालसम्म २०४९ सालमा आएको जलस्रोत ऐनको भरमा काम अघि बढेकाले अब खानेपानी र सरसफाइका लागि ऐन आवश्यक ठानेर नै सरकारले सो विधेयक ल्याउनु परेको पटकपटक दोहो¥याए । उनले प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल गरेरै आएकाले सो विधेयक छिटो पारित गराउन पनि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई आग्रह गरे । सो विधेयकमा संघीयताअनुसार नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँटको विषयलाई समेटिएको मन्त्री चौधरीले दाबी गरे ।
बैठकमा बोल्दै सांसद डा. विमला राई पौडेलले पानीको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि स्थानीय तहमा गठित उपभोक्ता समिति नहटाउने प्रावधान विधेयकमा समेटन सरकारसँग माग गरिन् । उनले पानीको मुहान संरक्षण गर्ने काम स्थानीयले नै गर्दै आएकाले स्थानीय तहलाई नै त्यसको काम गर्ने गरी ऐन बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।
अर्का सांसद खिमलाल देवकोटाले संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने गरी सो विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले खानेपानी र सरसफाइको विषय स्थानीय तहको अधिकारको विषय भएकाले त्यसलाई संघले हस्तक्षेप गर्न नहुने कुरा पनि सो विधेयकमा तत्काल समेटन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद देवकोटाले संविधानमा खानेपानीबारे संघीय सरकारले नीति, गुणस्तर, नियमन र मापदण्डको बारेमा मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार नै ऐन बनाउनु पर्ने पनि स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्