मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिका सकस

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा सहज परिस्थिति नै रहने आकलन गरेर ल्याएका कारण मौद्रिक नीति ल्याउँदा समस्या बढ्ने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य तोकेअनुरूप त्यसलाई सघाउन ल्याउने मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था नभएका कारण पनि मौद्रिक नीतिलाई सकस भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखोको छ । तर, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गर्न भने मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गर्न सक्ने स्थिति छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि सरकारको बजेट अर्थात् वित्तीय नीतिलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था बन्न नसकेको हो । कर्जा विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कुनै लगानीयोग्य तरलता उपलब्ध छैन । किनकि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका अनुसार सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमा राख्न पनि धेरै सकसका साथ असार मसान्तमा सफल भएका बैंकहरू अब तत्काल नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने मौद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंकलाई सकस भएको हो । विश्वभर कोरोना कहरपछि तत्काल रूस तथा युक्रेनको युद्धले थिलोथिलो पारेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि खुम्चिरहेका कारण पनि नेपालमा मात्रै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नु एक प्रकारले राजनीतिक भनाइ मात्र हो । विश्व परिस्थिति तथा नेपालमा हाल समस्या भएको लगानीयोग्य तरलता अभावका कारण पनि आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि गर्न सहयोग हुने कर्जा बढाउने उपाय निकाल्न राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न संघसंस्थाले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले हालको सीडी रेसियोलाई ९० बाट ससर्त ९५ पु¥याउन तथा बढाएको ५ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ भने नेपाल उद्योग परिसंघले सीडी रेसियोलाई पनि ९२.५ कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थात् लगानीयोग्य तरलताका लागि केही लचकता खोजिएका सुझावहरू आइरहेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकलाई पनि आफ्नो नीतिबाट सर्लक्क फर्कन गा¥हो छ । निजी क्षेत्रले धितोरहित उत्पादनमूलक नयाँ तथा साना मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न १० अर्बको ‘उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्र प्रवद्र्धन लगानी कोष’ बनाउने, निश्चित सरकारी जमानतमा नयाँ, साना तथा मझौला उद्योगमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम ल्याउने सुझाव दिँदै सरकारले बजेटमा तोकेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले उक्त लगानीको अभाव पूर्ति गरी कर्जा प्रवाह व्यापक रूपले बढाउन सुझाव दिएको छ ।
यसका साथै, चालू आर्थिक वर्षमा पनि असफल भएको मुद्रास्फीतिलाई काबुमा राख्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मुस्किल नै देखिन्छ । नेपालको आफ्नो उत्पादन न्यून भएको तथा आयातित अर्थतन्त्र भएका कारण पनि विश्व बजारको बढ्दो महँगी नेपालमा भित्रने कुरामा कुनै दुईमत छैन । साथै, लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी सन्तुलन, विश्व भू–राजनीति र मूल्यवृद्धि, स्ट्यागफ्लेसन उन्मुख अवस्था, औद्योगीकरण हुन नसक्नु, निर्यात प्रवद्र्धन नहुनु एवं आयात प्रतिस्थापन गर्न असफल हुनुका कारण पनि मौद्रिक नीतिमा थप दबाब छ । हाल खुम्चिँदो अवस्था रहेको अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई सरकारको वित्तीय नीति अर्थात् बजेटदेखि नै सम्बोधन गर्दै आएर मौद्रिन नीतिले सघाउनुपर्नेमा कोरोना कहरपछिका सबै बजेटले आफ्नो ध्यान अन्यत्र राखेका र मौद्रिक नीतिबाट मात्रै समाधान खोजेका कारण पनि हाल अर्थतन्त्रका थप चुनौती देखिएका छन्, जसलाई सामना गर्ने फेरि पनि मौद्रिक नीतिकै आशा गरिएको छ । तर, मौद्रिक नीतिले बढ्दो आयात, गिर्दो भुक्तानी सन्तुलन, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता बाह्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने आशा गर्नु अलि बढी नै आशावादी हुनु हो । तसर्थ, सरकारले नै सहजीकरण गरेर मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय नीतिसँग तालमेल मिलाउन फेरि पनि सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको सहकार्य हुनु आवश्यक छ । अन्यथा यसले अर्थतन्त्रमा थप समस्या ननिम्त्याउला भन्ने छैन ।