खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सुधारका लागि विश्व बैंकको १० अर्ब सहयोग

खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच आठ करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्री फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
“नेपालको संविधानमा उल्लेखित सङ्घीयताका सिद्धान्तहरू अनुरूप दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यलेहाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू निर्देशित छन् ।” अर्थ मन्त्रालयका सचिव श्री मधुकुमार मरासिनीले भने, “आयोजनाले अति आवश्यक खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवाहरू उपलब्ध गराउने र अति जोखिममा परेका समुदायहरूलाई, पानी क्षेत्रको राम्रो समन्वय सुनिश्चित गर्न र उच्च पानीको गुणस्तर र सेवाको स्तरलाई प्रवद्र्धधन गर्न मद्दत गर्नेछ ।”
खानेपानी क्षेत्र सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रणनीतिक नगर र गाउँपालिकामा कार्यान्वयन गरिनेछ । यी दुवै प्रदेशमा खानेपानी आपूर्ति र सरसफाई सेवाहरूको पहुँच न्युन हुनु, गरिबी उच्च हुनुका साथै यी प्रदेशहरू जलवायु परिवर्तनको समेत जोखिममा छन् ।
“यस आयोजनाले नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाई सेवाको आपूर्तिलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्नुकासाथै नेपालको आर्थिक प्रगति र हरित, उत्थानशिल तथा समावेशी विकास हासिल गर्नमा खानेपानी र सरसफाई पूर्वाधारमा रहेको महत्वपूर्ण कमीलाई समेत सम्बोधन गर्नेछ”, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने ।
सो आयोजनाले दुई प्रदेशका स्थानीय सरकारलाई खानेपानी र सरसफाई सेवाहरू दिगो र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन सक्षम संयन्त्रहरू विकास गर्न मद्दत गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै यस आयोजनाले यस क्षेत्रको प्रादेशिक र संघीय सरकारका निकायहरूको अनुगमन र नियामक क्षमताको विकास गरी सेवाग्राहीप्रति यस क्षेत्रको जवाफदेहितालाई पनि बलियो बनाउने बताइएको छ ।
यी कार्यक्रमका अतिरिक्त, यस आयोजनामा खानेपानी आपूर्ति र सरसफाई पूर्वाधारहरूको निर्माण र पुनस्र्थापना गर्नुका साथै पानीको गुणस्तर नियमन गर्ने सुविधाहरू र अनुगमन प्रणालीमा समेत लगानी गरिने बताइएको छ ।