महँगी नियन्त्रण मौद्रिक नीतिको चुनौती

विश्वव्यापी रूपमा रूस–युक्रेनको असरका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा परेको अप्ठ्यारोले मुद्रास्फीति बढेको छ । साथै, विश्वका अधिकांश मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको चाप पनि परेको छ । नेपालमा पनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट तथा मौद्रिक नीतिले तोकेको लक्ष्यभन्दा माथितिर महँगी बढेको छ । साथै, आर्थिक वृद्धि पनि सरकारले लिएको लक्ष्य नभेट्ने पक्का छ । तत्काल रूस तथा युक्रेनको युद्ध समाप्ति हुने लक्षण नरहेको तथा विश्वको आपूर्ति श्रृंखलामा पनि सुधार आउने नदेखिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मूल्यवृद्धिको चाप पनि रहने तथा आर्थिक वृद्धिदरमा पनि सकस हुने देखिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा महत्वाकांक्षी लक्ष्य नै राखेको हो । तर, मूल्यवृद्धि अचाक्ली हुने अनि आर्थिक वृद्धि पनि नहुने कारण यसले अर्थतन्त्रमा थप चाप सिर्जना गर्छ । साथै, बजेटको लक्ष्यअनुरूप मौद्रिक नीति आउन नसक्ने भएका कारण पनि अर्थतन्त्रमा एक प्रकारको त्रास सिर्जना हुने डर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्ने बताउँदै गर्दा मौद्रिक नीतिले महँगी पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने तथा आर्थिक वृद्धिका लागि पनि सघाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु दुःखद हो । हुन त केन्द्रीय बैंकले मुलुकको समग्र आर्थिक हितलाई प्राथमिकतामा राखेर नै मौद्रिक नीति ल्याउने हो । तर, पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिका नाममा सेयर बजारमा भएका विभिन्न क्रियाकलाप तथा केही क्षेत्र तथा व्यक्तिको स्वार्थ र चाहनाले पनि मौद्रिक नीतिलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट नआएका कारण मौद्रिक नीतिले सबै समस्या सम्बोधन गर्छ भन्नु पनि अविश्वसनीय हो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आफ्नो लक्ष्यअनुरूप कति समस्या सम्बोधन गर्न सक्यो र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कति सम्बोधन गर्ला, सोचनीय नै छ । किनकि मौद्रिक नीति एक्लैले समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सक्दैन ।
राष्ट्र बैंक पनि यतिखेर दबाबमा छ । किनकि बजेटको भावनाअनुरूप मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने परिस्थिति छैन अनि बजेटभन्दा धेरै टाढा गएर मौद्रिक नीति ल्याउँदा पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा हाल देखाएको समस्याझैं दबाब सिर्जना गर्छ । हालको दबाब पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या मौद्रिक नीतिको मात्र भर परेका कारण पनि आएको हो । त्यसैले केन्द्रीय बैंक यतिखेर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहनु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बढ्दो बाह्य क्षेत्रको दबाबले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नु सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण छ । चालू खाता घाटा, उपभोग नघट्नुजस्ता कारणले बिस्तारै चालू खर्च नै धान्न मुस्किल परिरहेकाले सबैले त्याग गर्नुपर्ने भए तापनि उपभोक्ताले मात्र त्याग गर्ने तर सरकारले भने फजुल खर्च गरिरहने परम्परा तोड्नु पनि आजको आवश्यकता हो । अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन अप्ठेरो सहनुपर्छ, तर त्यो अप्ठेरो नागरिकले मात्र सहनुपर्ने अनि सरकार तथा कर्मचारीतन्त्र भने फजुल खर्चमा रमाउने परम्परा तोडिएको छैन, जसका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब कायमै छ । त्यसमाथि कोभिड महामारीलगत्तै भएको रूस–युक्रेन युद्धले विश्वमा खाद्य संकट निम्त्याएको, जसका कारण मूल्यवृद्धिको मारबाट नेपालजस्ता मुलुक पनि अछुतो रहन नसकेको यथार्थ हो । खाद्य संकट तथा ऊर्जा संकट बढ्दै गए नेपालजस्ता साना तथा आयातीत अर्थतन्त्र भएका मुलुकका कुनै मौद्रिक नीति वा वित्तीय नीतिले काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले मौद्रिक नीतिले धेरै समस्या समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा अलि बढी नै हुन्छ । हो, केही सावधानीका उपाय अपनाउन सके तथा सरकारले कठोर आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन पालना गर्न सके केही राहत हुन सक्छ । तर, सरकार त्यसका लागि तयार हुनुप¥यो । जुन वर्तमान अवस्थामा देखिँदैन । त्यसैले सरकारले पहिला आफैं उदाहरण बनेर फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सकेमात्र निजी क्षेत्र तथा नागरिक पनि सचेत हुने थिए ।