नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा सिमेन्ट «

नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा सिमेन्ट

नेपालले सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सिमेन्ट निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेलगत्तै पहिलो पटक पाल्पा सिमेन्टले निकासीको सुरुवात गरेको छ । पहिलो पटक भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेको भए तापनि निकट भविष्यमै यसको दायरा बढाएर मुख्य सहर आसपाससम्म पु¥याउने लक्ष्य लिएको नयाँ निर्यातको वस्तुले एउटा आशा भने जगाएको छ । मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका कारण हाल आयात निषेध तथा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेका बेला विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नयाँ निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा समेन्ट थपिनु निश्चय पनि सकारात्मक हो । साथै, मुलुकको व्यापारघाटा दिनदिनै बढिरहेको बेला सिमेन्ट निर्यातले केही भरथेग गर्ला कि भन्ने आशा पनि गर्न सकिन्छ । शुक्रबारदेखि आरएमसी समूहद्वारा सञ्चालित पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले तानसेन सिमेन्ट ३ हजार बोरा निर्यात गरेर एउटा नयाँ आशा जगाएको हो । उद्योगले सुनौली बजारदेखि गोरखपुरसम्म एक दर्जनभन्दा बढी डिलरमार्फत बिक्री सुरु गरेको छ । एउटा उद्योगले निर्यात सुरु गरेका कारण अन्य उद्योगीहरू पनि उत्साहित छन् । सिमेन्ट निर्यातको सुरुवातले नेपाल नै कच्चा पदार्थ उपलब्ध भएको सिमेन्ट उद्योगीमा हौसला थपिएको छ । हाल मासिक डेढ लाख बोरा सिमेन्ट निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ बजारीकरण गर्दै बढाएर लैजाने योजनाले अन्य सिमेन्ट उत्पादकलाई पनि हौसला प्राप्नत भएको हुनुपर्छ । तर, उद्योगीहरू भने सरकारले सिमेन्ट निकासीमा दिने भनेको ८ प्रतिशतको इन्सेन्टिभ जति सक्यो छिटो कार्यविधि बनाएर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ताकि अरू उद्योगीहरूलाई पनि निकासीका लागि हौसला होस् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङजस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिने बताए तापनि यसको कार्यविधि बनिनसकेको कारण उद्योगीहरू सरकारलाई छिटो बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरिरहेका छन् ।
बजेटले सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राख्दै निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निकासीमा दिएको अनुदानसहित जोड्दा पनि भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्ट केही महँगो पर्न जाने उद्योगीहरूको भनाइ छ । बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गुणस्तर तथा मूल्य दुवैको महŒव रहन्छ । त्यसैले भोलि बजारीकरण गर्दै जाँदा माग बढ्न थाल्यो भने परिमाण धेरै हुँदा लागत घट्न त सक्ला, अन्यथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले थप सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । सरकारले सस्तो मूल्यमा भारतमा बिजुली निर्यात गर्नुभन्दा त्यही सस्तो बिजुली नेपाली उद्योगलाई दिँदा उत्पादन लागत घट्ने तथा नेपाली उत्पादनमा भ्यालु एड गरेर धेरै विदेशी मुद्रा कमाउन सकिने आशा छ । त्यसैले सरकारले निकासीमा उपलब्ध गराउने भनेको इन्सेन्टिभ जति सक्यो छिटो कार्यविधि बनाएर दिनु आवश्यक छ । बजेटपछि सिमेन्ट निकासीका लागि प्रारम्भिक बाटो खोलिएको भए तापनि दीर्घकालीन फाइदाका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी छ । उद्योगीका अनुसार बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा नेपाली सिमेन्ट भारतको सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा सस्तो हुने अनुमान छ । साथै, सिमेन्ट निकासीका लागि भारतीय गुणस्तर चिह्नसरह मान्यताका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । नेपालका ५५ सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख टन रहेको छ भने आन्तरिक बजारमा सिमेन्टको माग ९० लाख ५० हजार टन रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षमा अत्यधिक आयात बढेर सरकारले नियन्त्रणमुखी कदम चालिरहँदा सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ क्लिंकर आयातमा भने ऐतिहासिक रूपमै कमी आएको छ । त्यसैले सरकारले निर्यात सहजीकरणमा तत्काल जोड दिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्