‘अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्ने मौद्रिक नीति आउँछ’

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । मौद्रिक नीति कुनै क्षेत्र वा व्यक्तिको स्वार्थ र चाहनामा नभई अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइने उनले स्पष्ट पारेका छन् । समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा गभर्नर अधिकारीले भने, “कुनै पनि नीति महाप्रसादलाई के लाग्यो वा तपाईंहरुलाई के लाग्यो भनेर आउने होइन, मुलुकको अवस्थालाई हेरेर आउने हो । त्यसैका लागि हाम्रो टेक्निकल टिमले काम गरिरहेको छ ।” उद्योगी–व्यवसायीले आफ्ना माग समेट्न खोज्नु स्वाभाविक भए पनि अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीका माग पूरा गर्न सम्भव नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
गभर्नर अधिकारीले आफूहरु यतिबेला चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा राखे । “हाम्रो चालू खाता नै ५४७ अर्बले घाटामा रहेको छ,” अधिकारीले भने, “हामीलाई चालू खाता धान्न नै समस्या परिरहेका बेला उपभोग घटाउनु परे पनि तयार हुनुपर्छ ।” उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उपभोग बढाउनु परे पनि चालू खर्च नै धान्न मुस्किल परिरहेकाले उपभोक्तादेखि सरकारसम्म सबैले सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा राखे । अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याइपु¥याउन अप्ठेरो सहनु परे पनि तयार रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विश्व अर्थतन्त्र कसरी गइरहेको छ र यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी असर पारिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । कोभिड महामारीपछि भएको रुस–युक्रेन युद्धसँगै देखा परेको खाद्य संकट तथा मूल्यवृद्धिको मारबाट नेपाल पनि अछुतो रहन नसकेको उनको भनाइ छ । यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रले पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सहयोग र पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । “हामीले सिस्टमलाई ठाउँमा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “सिस्टम भताभुंग भएर अस्थिरता भयो भने सबैलाई समस्या हुन्छ, मेरो क्षेत्रलाई मात्र फाइदा पुगोस् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन ।”
गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ च्यानलबाट रकम बाहिरिनु शंकास्पद भएको उल्लेख गर्दै बैंकबाट बाहिरिएको पैसा बैंकमै फर्काउन नसक्दा समस्या आएको बताए । “बैंकबाट पैसा बाहिरिएकै छ, कन्जुमरले उधारो खाएको छैन, तर पनि बैंकमा पैसा फर्किएन,” उनले प्रश्न गरे, “पैसा कहाँ गयो ?” व्यवसायीहरुले भारतीय रुपैयाँ पाँच सय र दुई हजारका नोट नचल्ने व्यवस्थाका कारण पर्यटकलाई समस्या परिरहेको गुनासो गरेका थिए । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले यसमा आफू गम्भीर रहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट पनि कुरा उठाइरहेको जानकारी दिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला भएको सम्झौताअनुसार भारतीय रुपे कार्डको प्रयोग बढाएर यसलाई समाधान गर्न सकिने र यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै बलियो बनाउने उनको धारणा छ ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले बैंकहरुको नाफामा कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राखे । उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा नपाएको गुनासो गरिरहेको उल्लेख गर्दै गोल्छाले तरलताको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिले केही सहज गर्नुपर्ने धारणा राखे । केही उद्यमीले सम्झौता गरिसकेको ऋण नपाएको गुनासो गर्ने गरेको उल्लेख गर्दैै गोल्छाले अहिलेको ब्याजदर र मूल्यवृद्धि धान्नै नसक्ने खालको रहेको बताए । सेयर बजारका लगानीकर्तालाई राहत हुने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गोल्छाले पछिल्लो समय बैंकिङ ब्याजदर वृद्धिको कारण बजारमा मूल्यवृद्धि भएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको भन्दै पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै बैंकको ब्याजदर दोब्बरले बढ्दा व्यवसायीहरु समस्यामा परेको बताए । “हाल सीमित तरलता रहेको अवस्थामा उत्पादन उद्योगमा लगानी लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ,” उनले भने, “तर, बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्दा सरकारको राजस्व लक्ष्य प्रभावित हुन्छ ।”
उनले पछिल्लो समय साना र मझौला उद्योगीको स्थिति नाजुक बन्दै गएकाले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष गोल्छाले उद्योगहरुले बैंकबाट कर्जा नपाउँदा व्यवसाय ठप्प रहेको भन्दै अहिले संकटको समयमा केन्द्रीय बैंकले सबै समस्या समाधान गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको बताए । उनले बैंकको नाफामा कडाइ गर्नुपर्ने, आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने निर्णय हटाउन माग गरे । अध्यक्ष गोल्छाले तरलता अभावका कारण बैंकहरुबाट कर्जा प्रवाह नहुँदा अर्थतन्त्र ठप्प हुने अवस्थामा रहेको बताए ।
अध्यक्ष गोल्छाले तरलताको चुनौतीका कारण साना व्यवसायी साँच्चै अप्ठ्यारोमा रहेको भन्दै व्यवसायीलाई राहत पुग्ने खालको नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । उनले ५५ लाख सेयर लगानीकर्ताले धेरै गुमाइसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर कर्जा धितोको ४/१२ करोडको सीमा हटाएर सेयर लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने नीति लिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले एलसीमा लिएको शतप्रतिशत मार्जिनबाट बैंकहरू मात्र लाभान्वित भएको भन्दै मौद्रिक नीति मार्फत पुनर्विचार गर्न माग गरे ।
कार्यक्रममा महासंघ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसहित व्यवसायीहरु प्रकाशसिंह कार्की, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, नरेशलाल श्रेष्ठ, खोजराज कटुवाल, चण्डीप्रसाद अर्याल, बैंकर सुनिल केसी लगायतले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएका थिए ।

निजी क्षेत्रको सुझाव
व्यवसाय ठप्प भएका कारण ऋणात्मक भएको वासलात मान्य हुने सुविधा । यसमा वित्तीय संस्थाको ब्याज प्रिमियममा रहने गुनासो आइरहेको हुँदा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

आधार दर र प्रिमियम दुवै बढ्दा साना–मझौला व्यवसायी प्रभावित
भएकाले प्रस्तावित वासलात र धितोका आधारमा ऋण प्रवाहका साथै आवश्यकता अनुसार चालू पुँजीको लागि पनि ऋण प्रवाह गरिनुपर्ने ।
पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको सहजता एवं प्रवद्र्धनका लागि अनलाइन गेटवे पेमेन्ट तत्काल लागू गराउनुपर्ने ।
सेयर धितो कर्जामा गत वर्षदेखि लगाइएको सीमा हटाउनुपर्ने ।
बैंकिङ प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाई कागजातमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने । ‘प्रमोजरी नोट’ भइसकेपछि तमसुकको आवश्यकता पर्न नहुने
विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने पर्यटन व्यवसायमा पनि नगद प्रोत्साहन सुविधा दिइनुपर्ने ।
सुनचाँदी व्यवसायीहरुले एउटै बैंकको खाताबाट भुक्तानी गरी सबै बैंकमा सुन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट लिएको सेवाको भुक्तानीको लागि कुनै छुट्टै व्यवस्था नभएको । (विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली मात्र छ)

क्रेडिट रेटिङको हालको सीमा रु. ५० करोडबाट वृद्धि गरी रु. १ अर्ब ५० करोड पु¥याइनुपर्ने । प्राप्त रेटिङको आधारमा व्याजदर लगायतमा सहुलियतको प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।