बढ्दो व्यापारघाटासँगै निर्यात वृद्धिका सकस «

बढ्दो व्यापारघाटासँगै निर्यात वृद्धिका सकस

नेपालको निर्यात व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहे पनि समग्रमा भने सन्तोषजनक छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ११औं महिना अर्थात् साउनदेखि जेठसम्म वैदेशिक व्यापार २० खर्ब नजिक पुगे पनि निर्यात भने एक खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको आयात र १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटाका अगाडि निर्यात व्यापार नगण्य हो । ११ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थमा तीन खर्ब ४० अर्बको आयात गरेको नेपालले कुल निर्यातबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातसमेत धान्न सकेको छैन । नेपालले हाल १ सय ६५ भन्दा धेरै मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गरे पनि २५ मुलुकबाहेक अन्यसँग व्यापारघाटाको स्थिति छ । यसरी नेपालको वैदेशिक व्यापार पूर्ण रूपमा आयातमुखी बन्दै जाँदा सरकारले प्रतिबन्धात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको देखिन्छ । यसले समेत व्यापारघाटा कम गर्न कुनै सहयोग गरेको पाइँदैन । भारततर्फ बढी निर्यात भइरहेका वस्तुको निकासीसमेत घट्ने अवस्थाले नेपालको निर्यात व्याापार झनै संकटतर्फ मोडिएको छ । भारतले भन्सार शून्य बनाएपछि तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात भई प्रशोधनपश्चात् भारत निकासी हुने वनस्पति घ्यू तथा तेलको निर्यात घटेको देखिन्छ । नेपालको कुल निकासीमा भटमासको तेलको हिस्सा २५.०६ प्रतिशत छ भने पाम आयलको २०.४१ प्रतिशत तथा सनफ्लावर आयलको २.४ प्रतिशत रहेको छ । यी तीन वस्तुको मात्र निकासीमा हिस्सा करिब ४८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । भारत सरकारको परिवर्तित भन्सार दरको मारमा यी उद्योग परेकाले आगामी दिनमा निकासीको वृद्धिदर रोकिने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । विभिन्न व्यापार विज्ञहरूका अनुसार स्वदेशी वस्तुका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको देशमा अभाव हुनु, बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुका विदेशमा खोज नभएको, वस्तु गुुणस्तर तथा प्रमाणीकरणको अभाव र अरू यस्तै थुप्रै कारणले नेपालको व्यापारघाटा बढेर गएको छ । निकासीका क्षेत्रमा भएका नीतिको कार्यान्वयन नभएको जस्ता कारण पनि उस्तै जिम्मेवार छन् । विनिमय दर, आर्थिक प्रावधान, भन्सार शुल्क छुट र अरू प्रोत्साहनहरू दिने काम कम भएका छैनन् । नेपालमा धेरैजसो निकासी कारोबारका निकासी प्रक्रिया र अभिलेख सरल नबनाउँदा व्यवसायीहरूले धेरै समस्या बेहोरिरहेका छन् । देशमा नै उत्पादन हन सक्ने फलफूल, खाद्यान्नको आयातसमेत एकदमै बढेको छ । निकासी वृद्धिका लागि आवश्यक गुणस्तरसँग सम्बन्धित एक्रिडिटेसन बोर्ड अझसम्म नेपालमा निर्माण भएको छैन । निजी क्षेत्र वा सरकारी क्षेत्रको एक प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आइल्याकले मान्यता दिएपछि यस्तो मान्यताप्राप्त गुणस्तर परीक्षण निकायले अरू ल्याबलाई परीक्षण गर्दै जानुपर्ने र प्रमाणपत्र दिँदै जानुपर्ने हुन्छ । यस्ता थुप्रै समस्या झेल्दै आएका निकासीकर्तासँग यस क्षेत्रका सम्भावना तथा चुनौती तथा केन्द्रीय बैंकले आगामी वर्षका लागि ल्याउन लागेका मौद्रिक नीतिमार्फत कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

निर्यात व्यवसायमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्छ
रामबहादुर गुरुङ
अध्यक्ष, नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ
कोभिड–१९ को प्रभाव नसकिँदै अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव देखिएको हुँदा निर्यात व्यवसायीहरू थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् । नेपालको निर्यात क्षेत्रमा असीमित सम्भावना भए पनि त्यसको उपयोग गर्न हामीले सकेका छैनौं । विश्व बैंकले नेपालको निर्यात व्यापार न्यूनतम चार गुणाले बढाउन सकिने आँकडा सार्वजनिक गरिसकेकाले पनि हामी त्यसतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । नेपालले क्षेत्रीय सम्झौता र विभिन्न मुलुकहरूले दिएको सुविधाको २० प्रतिशत मात्र उपभोग गर्न सकेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । निर्यातमा दुईतिहाइभन्दा बढी गैरभन्सार अवरोध, प्रक्रियागत र नीतिगत जटिलताका कारण नेपालको निर्यात व्यापार अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । भएको निर्यात व्यापार पनि ८० प्रतिशत भारत र चीनमा निर्भर रहेको छ ।
कुल चार हजारभन्दा बढी वस्तु आयात गरे पनि एक हजारभन्दा कम वस्तु निर्यात गर्न सकिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नेपालको निर्यातको अंश क्रमशः घटेका कारण व्यापारघाटा चुलिएको छ । अति कम विकसित मुलुकबाट अपग्रेड भएर एक तह माथि उक्लने भएपछि नेपालले पाउँदै आएको जीएसपी सुविधा सन् २०२६ देखि हट्ने भएकाले पनि नेपालको निर्यात क्षेत्र चिन्तित छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण निर्यात क्षेत्र अप्ठ्यारोमा रहेको तथा केही वर्षपछि बन्द हुन लागेको जीएसपी सुविधालाई मध्यनजर गर्दै आगामी आवको मौद्रिक नीतिबाटै हामीले आफूलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको महŒवपूर्ण योगदान रहेको तथा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत निर्यात क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रको संरक्षणमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
पहिलो निर्यात व्यवसायमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने देखिन्छ । निर्यातजन्य उद्योगमा अझैसम्म पनि कोभिडको प्रभाव नसकिएको तथा हाल देखिएको तरलता अभावका कारण निर्यातजन्य व्यवसाय थप समस्यामा परेको कारण उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरण बनाइराख्न पुनर्कर्जाको आवश्यकता छ । हाल प्राप्त निर्यात कर्जामा पनि विभिन्न अप्ठ्याराहरू व्यवसायीले बेहोरिरहेको हुनाले राष्ट्र बैंकले सुधार गर्नु आवश्यक छ । वाणिज्य बैंकहरूले निर्यात व्यवसायीले माग गरेको केही शीर्षकमा मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको हुनाले यो अत्यन्त झन्झटिलो रहेको छ । तसर्थ निर्यात उद्योगले लिएको सम्पूर्ण कर्जा निर्यात कर्जाअन्तर्गत ३ प्रतिशतमा दिइनुपर्छ । केही बैंकहरूले निर्यातमूलक उद्योगलाई साना उद्योगअन्तर्गत राखी ५ प्रतिशत ब्याज लिइराखिएको हुनाले निर्यात उद्योगलाई स्वतः ३ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । निर्यात वृद्धिका लागि सरकारले लगानी पनि गर्नुपर्छ । बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्नका लागि नेपालभित्र रहेका उत्पादनमूलक उद्योग तथा निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई कर्जा न्यूनतम समयसीमा तीन वर्षका लागि चालू र पाँच वर्षका लागि स्थिर सम्पत्ति (मेसिनरी, पार्टपुर्जा, कारखाना भवन, गोदाम) निर्माण तथा खरिदका लागि उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । नेपालमा बैंक ब्याजदर श्रीलंकापछि दोस्रो उच्च ब्याजदर रहेको छ । नेपाली वस्तुहरूको उत्पादन क्षमता विस्तार नहुुनुमा वित्तीय पहुँचको अभाव तथा महँगो ब्याजदर प्रमुख कारक रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्यात कर्जाका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरे पनि निर्यात कर्जाका लागि विशेष कोषको व्यवस्था भएको छैन ।

कृषिसरह निर्यातलाई न्यून दरको ऋण सुविधा दिनुपर्छ
रेशमबहादुर पोखरेल
अध्यक्ष, नेपाल निर्यात परिषद्
देशमा व्यापारघाटा बढिरहेको अवस्थामा हामीले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउनेतर्फ ध्यान दिई सोहीअनुसारको बजेट तथा कार्यक्रममा दिने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । हामी निर्यात बढाउने मात्रै भन्छौं तर त्यसका लागि चाहिने आवश्यक सहजीकणतर्फ ध्यान दिन सकेनौं । देशमा उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा आयातले ठाउँ लिएको कुरा सबैले जाने÷बुझेको कुरा हो । सरकारले स्वदेशी उत्पादन बढाउनेतर्फ लक्षित गरी ऐन नियम बनाउनुपर्छ या भनौं स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गरी उत्पादनमा टेवा दिनुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा हेर्दा सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई भन्दा व्यापारमै प्रोत्साहन गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । सरकार भनेको अभिभावक भएकाले पहिले आफ्ना उत्पादन अनि मात्रै आयातित सामग्रीतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । निर्यात कसरी बढाउन सकिएला र निर्यातका सम्भावना के हुन् भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले यसै साता आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा हामीले यस क्षेत्रका सबै विषयहरू लिखित रूपमै बुझाएका छौं । यति मात्रै होइन, निर्यात प्रोत्साहन गर्न केके गर्ने र त्यसको प्रतिफल के हुने भनेर पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । हामीले निर्यातमा ध्यान दिन ढिला गरिसकेका छौं, अझै ढिला गर्दै जाने हो भने व्यापारघाटाको कहालीलाग्दो रूप छिट्टै देख्न सकिनेछ । त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । निर्यात गर्ने मात्रै भनेर हुँदैन, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउन वित्तीय स्रोत चाहिन्छ, सरकारले ऋणमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । अर्डर आएपछि सामान दिनुपर्छ तर कच्चा पदार्थ अभाव हुने, मजदुरलाई सेवासुविधा दिन नसक्ने जस्ता कारणले कैयौं उद्योग अहिले पनि समस्यामा छन् । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएको छ । निर्यात पनि कृषिसरह नै हो । त्यसैले यस क्षेत्रका लागि पनि सरकारले कृषिमा उपलब्ध गराउने ब्याजसरहको सुविधा दिनुपर्छ । अहिले निर्यात गर्ने भनिएको छ, तर सरकारले दिने सेवासुविधा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने खालका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा सामग्रीहरू अन्यका तुलनामा महँगा छन् । यसको अर्थ नेपालमा ‘कस्ट अफ डुइङ’ धेरै छ । सरकारले उत्पादन लागत घटाउनका लागि सहज कर्जा, कम ब्याजमा कर्जा तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा सघाउनुपर्छ । निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउने कुरा राम्रो हो, तर यसरी उपलब्ध गराइने रकम वस्तुविशेषमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । वस्तुविशेषमा उपलव्ध गराउन सकेमा त्यसको लाभ धेरैले प्राप्त गर्न सक्छन् । अहिले पनि केन्द्रीय बैंकमा केही उद्योगी साथीहरूले पाउनुपर्ने नगद अनुदानको फाइल रोकिएको छ । सरकारले निश्चित रकम यसका लागि छुट्ट्याउने तर उक्त रकम सकिएपछि निर्यात अनुदान नपाउने प्रचलन छ । निर्यातमा दिइने भनेको अनुदान सबैले सहज रूपमा पाउनुपर्छ । निर्यातका आधारमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था अहिले रोकिएको छ, यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ ।

पेमेन्ट गेटवेको समस्याले अपेक्षित लाभ गुमेको छ
प्रचण्ड शाक्य
अध्यक्ष, नेपाल हस्तकला महासंघ
नेपाली हस्तकलाको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यधिक भए पनि हामीले सोअनुसार पूर्ति गर्न सकेको अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामान माग हुन्छ, त्यसरी माग हुने सामानको भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो छ । यतिमात्रै होइन, विदेशमा हुने विभिन्न व्यापार मेलामा हाम्रा उद्योगी साथीहरू सहभागी हुन्छन्, आफ्ना उत्पादन त्यहाँ बेच्छन् तर उक्त रकम नेपाल ल्याउन निकै कठिन छ । अहिलेसम्म सरकारले १५ हजार अमेरिकी डलरलाई आधिकारिक रूपमा यस्ता मेलामा बिक्री गरेका सामग्रीबापतको रकम ल्याउन पाउने भनेको छ । त्यसभन्दा बाहेकका लागि अन्य साथीभाइको सहयोग लिनुपर्नेदेखि धेरै खालका समस्या हस्तकला व्यवसायीले भोग्दै आएका छन् । चिनियाँ ई–कमर्स प्लेटफर्म ‘अलिबाबा’ मा हाम्रा सामग्री राख्दा पेमेन्ट लिन सक्ने अवस्था छैन । आफ्ना उत्पादनले बेचेर रकम भुक्तानी पाउन सकिएन भने उत्पादन गर्नुको अर्थ पनि रहन्न । त्यसकारण सरकारले पेमेन्ट गेटवे सहज बनाइदिनुपर्छ । विदेशीहरूले ई–कमर्सबाटै आफ्नो व्यापार गरिरहेका छन् तर हामीकहाँ निकै कठिन छ । हस्तकला क्षेत्रले निर्यात व्यापारका साथै गरिबी निवारणमा पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई पनि यस क्षेत्रले समेटेको छ । अमेरिका, युरोपियन मुलुकहरू, चीन, भारतलगायत अन्य मुलुकहरूमा २५ भन्दा बढी विभिन्न प्रकारका हस्तकलाका वस्तुहरूको निर्यात भइरहेको छ । हस्तकला क्षेत्रमा झन्डै ११ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपबाट रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । नेपालमा हस्तकलाको बजार करिब १० देखि १४ अर्बको छ भने सोही मात्रामा निर्यात हुने गरेको छ । तर, सरकारले हस्तकलाको विकासका लागि कुनै नीति ल्याउन सकेको छैन, जुन सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा हो । यसले गर्दा गाउँ–गाउँमा रहेका सीप र उत्पादन प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ नेपालमा विभिन्न जातजाति छन् । उनीहरूको आफ्नै जातीय मौलिक हस्तकला छन् । तिनीहरूको सीप प्रवद्र्धन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यस क्षेत्रमा लगानीको पनि समस्या छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योग प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा लगानी कम गरेकाले सरकारले नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पछिल्लो समय नेपाली उद्यमीलाई कच्चा पदार्थको निकै समस्या हुँदै गएकाले यसमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्न बंगलादेश, पाकिस्तानलगायतका मुलुकहरूमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ । बंगलादेशमा कुल निर्यातको झन्डै २० प्रतिशतको निर्यात कर्जा कोषको व्यवस्था गरेको साथै पाकिस्तानमा कुल निर्यातको १८ प्रतिशत रकम निर्यातका लागि विशेष कर्जाको प्रवाह गरिएको छ । अन्य मुलुकको अनुभवलाई समेत लिँदा र नेपालको निर्यात अन्य मुलुकको तुलनामा कमसमेत रहेको कारण थप प्रोत्साहित गर्न अघिल्लो भएको निर्यातकोे २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमबराबर चालू पुँजीसहित निर्यात कर्जा कोष स्थापना गरिनु आवश्यक छ ।

९५ प्रतिशत निकासी गर्ने क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेन
निर्मल भट्टराई
अध्यक्ष, नेपाल अलैंची व्यवसायी संघ
नेपालमा अलैंची व्यवसाय फैलिँदो क्रममा छ । निर्यातका हिसाबले हेर्ने हो भने झन्डै ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै अलैंची निर्यात हुन्छ, बाँकी रहेको ४÷५ प्रतिशत भने आन्तरिक बजारमा खपत हुँदै आएको छ । गत वर्ष नेपालबाट ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको अलैंची निर्यात भएकोमा यस वर्ष मूल्य घटेकाले कमै निर्यात हुने अनुमान गरिएको छ । वर्षको सुरुवातमा नौ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म रहेका प्रतिकेजी अलैंची अहिले ७ सयदेखि ८ सयको हाराहारीमा मात्रै बिक्री भएको छ । मूल्य गिरावट भएसँगै किसानहरूले सामग्री होल्ड गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
नेपालमा उत्पादन भएको अधिकांश अलैंची भारतमा निर्यात हुने गरेको छ । भारतले भ्यालु एड गरी हामीबाट भएको अलैंचीलाई महँगोमा बेच्ने गरेको छ । हामीले पनि भ्यालु एड गर्न सकियो भने धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ, तर यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । मेसिनरी आयातमा भन्सार छुट, सहज वित्तीय सुविधालगायत नीतिगत रूपमा प्राथमिकता दिन सकियो भने नेपाली अलैंची अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अब्बल बन्न सक्छ । हामी निर्यात गर्ने भन्छौं तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना उत्पादनलाई अब्बल बनाउन तथा छनोटमा अगाडि ल्याउन धेरै मेहनत गर्दैनौं, जसका कारण नेपाली उत्पादन कच्चा पदार्थको रूपमा निर्यात भएका छन् । झापाको बिर्तामोडमा अलैंचीको प्रोशोधन गर्ने गरी उद्योग नै स्थापना गरिएको छ । यस उद्योगले लेबलिङ, प्याकेजिङ तथा फाइनल गुड्सका रूपमा उत्पादनलाई तयार गर्नेछ । अहिले चारवटा उत्पादनलाई देशका मुख्य–मुख्य सहरमा लैजाने काम भएको छ । विस्तारै उत्पादनहरू बढाउने तयारी छ । फाइनल गुड्सका रूपमा दुबई र कतारमा नेपाली अलैंची पठाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ । नेपाली अलैंचीको माग धेरै छ, हामीले गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु भएन लेबलिङ र प्याकेजिङमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपाली अलैंचीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिन्छ तर कार्यान्वयनको चरण सन्तोषजनक छैन । हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत सबै सरोकारवाला निकायमा अनुरोध गरेका छौं । जहाँ व्यापार मेला हुन्छ त्यहाँ नेपाली उत्पादन राखिदिन भनिरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गराउन हाम्रो सामग्रीको बजारीकरण हुन सकेको छैन । ‘मेड इन नेपाल’ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा नेपाली अलैंची राख्न सकियो भने त्यसले राम्रो प्रतिफल दिनसक्छ । निर्यात क्षेत्रको मर्म अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको सुविधा घरेलु तथा साना उद्योग, मझौला उद्योगले समान रूपमा लिन नसकेको अवस्था छ । भन्सारबाट निर्यात प्रमाणित भएको कागजातको आधारमा बिना झन्झट स्वतः सम्बन्धित उद्योग कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्