खाद्य संकटको संकेत «

खाद्य संकटको संकेत

भारतलगायत मुलुकले धानको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए नेपालमा खाद्य संकट आउन सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ११ औं महिनासम्ममा ४५ अर्ब २८ करोडको धान, चामल तथा कनिका आयात गरेको नेपालले आफ्नै उत्पादनले माग धान्न नसक्ने उनीहरुको तर्क छ ।
तथ्यांकले समेत हरेक वर्ष धान र चामलको निर्यात बढ्दै गएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करिब साढे ३२ अर्ब रुपैयाँको धान र चामल आयात गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब साढे ३३ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान र चामल आयात गरेको थियो भने चालू वर्षमा पनि ५० अर्बभन्दा बढीको धान र चामल आयात हुने अनुमान गरिएको छ ।
भारतलगायत अन्य मुलुकमा देखिएको बढ्दो महँगीका कारण त्यहाँका सरकारले निर्यात प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन् । यसअघि नै चिनी र गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले धान तथा चामलको निर्यातमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने देखिएको छ । यदि भारतले चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए नेपालमा खाद्य संकट निम्तिने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् । “अधिकांश नेपालीको भान्सामा भारतीय चामल पाक्ने गर्छ,” उनी भन्छन्, “यदि भारतले चामलको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगायो भने आर्थिक रुपमा मात्र होइन, ठूलो खाद्य संकट नै देखिन सक्छ ।” आजको आजै धानको उत्पादन बढाउन नसकिने भएकाले त्यसको विकल्पको विषयमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव उत्तम ढकाल पनि भारतले धान र चामलको निर्यात प्रतिबन्ध लगाए खाद्य सुरक्षाको समस्या हुने बताउँछन् । नेपालमा उत्पादन भएको धानसमेत चोरी बाटोबाट भारत पुगेर फर्किने गरेको समयमा भारतबाट चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएमा खाद्य संकट देखिने उनको तर्क छ । “नेपालमा उत्पादन भएको धान अनौपचारिक माध्यमबाट भारत जाने गरेको पाइन्छ,” उनी भन्छन्, “भारतले पनि चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने अनि नेपालको धानसमेत अनौपचारिक माध्यमबाट भारत जाने हो भने खाद्य संकट निम्तिने देखिन्छ ।”

यसैबीच, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सरकारलाई प्रत्येक वर्ष प्रमुख बाली लगाउने बेलामा हुने रासायनिक मलको अभाव रोक्नको लागि स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । मलखादको आपूर्ति व्यवस्थापनमा संलग्न कृषि सामग्री केन्द्रले हरेक वर्ष विभिन्न बहानाबाजी गरी उचित समयमा मलखाद आपूर्ति नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई पनि हाल दिँदै आएको ३० प्रतिशतको कोटा प्रणालीलाई हटाई दुवै संस्थालाई बराबरीको हिस्सा प्रदान गरी रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न तथा समयमा मलखादको आपूर्ति गर्न नसक्ने संस्थाको व्यवस्थापनलाई तत्काल कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्न पनि मञ्चको माग छ ।
नगदे बालीको रुपमा रहेको उखु, धान, गहँु, मकै तथा अन्य कृषि उपजको समर्थन मूल्य समयमा नै तोक्ने व्यवस्था सरकारी तवरबाट नै गर्नुपर्ने र खुला बजारमा जान नसकेका कृषकको उत्पादन सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै मञ्चले कृषि योग्य जमिन खण्डीकरणका साथै आवासीय क्षेत्रमा परिणत हुँदै गएका कारण कृषियोग्य जमिन सीमित हुँदै गएकोले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्नै नपाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
युवाहरुलाई बढीभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नको लागि कृषि विद्यालयहरुको सञ्चालन, कृषि उद्यमशिलताको विकास तथा कृषि क्षेत्रमा संलग्न कृषकहरुलाई पहिचानको आधारमा पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि उपजको बजारीकरणका लागि सरकारले नै उचित संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक आधुनिक मेसिन तथा औजारहरु सकेसम्म स्वदेशमा नै निर्माणको व्यवस्था गर्ने, त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा भन्सार तथा करमा अधिक छुटको व्यवस्था गर्ने तथा व्यावसायिक तथा सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन तथा बजारको व्यवस्थापन गरी कृषि उपजको अधिकतम मूल्य पाउने व्यवस्था गर्नेलगायतका माग पनि मञ्चले राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्