निजगढ विमानस्थलको आवश्यकता र हल्लाको बजार «

निजगढ विमानस्थलको आवश्यकता र हल्लाको बजार

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यतिबेला सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय बनिरहेको छ । खासगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो साता निजगढ विमानस्थल निर्माणको सबै प्रक्रिया रोक्न परमादेश जारी गरेसँगै यस आयोजना सम्बन्धमा सरगर्मी बढेको हो । सर्वोच्चको मौखिक आदेश आए पनि पूर्ण पाठ कस्तो आउँछ र आयोजनाले कुन रूप लेला भन्ने आमचासो देखिन्छ ।
अहिले खासगरी आयोजना बन्नुपर्छ, देशको चौतर्फी हितमा विमानस्थल छ भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरूबीच करिब एकमत छन् । आयोजनास्थलका बासिन्दाहरूले पनि आयोजना अघि बढाइनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौंकेन्द्रित र आयोजनास्थल रहेको निजगढकेन्द्रित दबाबमूलक आन्दोलनहरू घनिभूत बनाएका छन् । पूरै विकासप्रेमी नेपालीहरू निजगढ विमानस्थल रोकिनु हुँदैन र यसको निर्माणको क्रममा कतिपय समस्याको समाधान खोज्दै यसलाई अघि बढाइनुपर्छ भन्नेमा एकमत देखिन्छन् । भलै आयोजना प्रभावित टांगिया बस्तीका जनता आफ्ना माग पनि पूरा होऊन् भन्ने चाहना राख्छन् । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप उनीहरू पनि आफ्ना मागमा मुखरित छन् । अत्यन्तै थोरै मान्छे धेरैवटा विमानस्थल किन चाहियो भन्ने जस्ता विचार प्रकट गर्छन् । तर, तमाम नेपालीहरू काठमाडांै–निजगढ फास्टट्र्याकको जुम्ल्याहा यो आयोजना कुनै पनि हालतमा बनाइनुपर्छ भन्ने नै मान्यता राख्छन् ।
सर्वोच्चको निर्णयको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन । सर्वोच्चको सो फैसलासँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म खर्च गरेको १ अर्ब ११ करोड मात्रै नोक्सान भएको छैन, वर्षौंदेखिको तराईवासीको विकासको सपनामाथि बज्रपात भएको छ ।
हालसम्म निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले ९ वर्ष ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट विनियोजन गर्न थालिएको गत ९ वर्षबीच २ अर्ब १५ करोड निकासा भएको र १ अर्ब ११ करोड त खर्च नै भइसकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले यसबीच निजगढ आयोजनास्थलको १ सय १० बिघामध्ये ७० बिघा जमिनको त मुआब्जा नै वितरण गरेर जग्गा विमानस्थलको अस्तित्वमा आइसकेको छ । झन्डै ४० बिघा जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी रहे पनि ती कामसमेत धेरै अघि बढेका छन् । यसरी निर्माणकै चरणमा प्रवेश गरेको र राज्यको निकै ठूलो धनराशि खर्च भइसकेको आयोजना अकस्मात् रोकिनु बहुतै दुःखदायी छ ।
वातावरणको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले वातावरण विनाशको मुद्दालाई ओराल्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिएबाट यो आयोजना रोक आदेश भएको हो । तर, वातावरणप्रेमीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालमा ४२ प्रतिशत जमिन जंगलले ढाकिएको छ । मुलुक विश्वकै भूपरिवेष्टित र अप्ठेरो भूगोलमा अवस्थित छ । हामीले विश्वलाई नै चिसो हावा बाँड्न सक्ने अग्ला हिमालहरू, अग्ला–अग्ला महाभारत पवर्तहरू र तराईका घना जंगलहरू जोगाएका छौं । त्यसमा हामी गर्व गर्छौं । तर वातावरण संरक्षण र ग्लोबल वार्मिङको भय छर्ने विश्वका पुँजीवादी मुलुकहरूले के हामीले वातावरण जोगाएबापत हामीलाई क्षतिपूर्ति दिएका छन् त ? ग्लोबल वार्मिङका नाममा ठूलठूला सेमिनार गर्ने, ठूलो धनराशि जम्मा गर्ने मुलुकहरूले वातावरण जोगाउने हाम्रा प्राकृतिक मुलुकहरूलाई वातावरण जोगाइदिएबापत किन इनाम दिँदैनन् ? के हामीहरू वातावरण जोगाइरहने र उनीहरू भौतिक विकासको सगरमाथा चढिरहने हो ? कतिपय एनजीओहरूले रूखबिरुवाका नाममा, वातावरणको नाममा डलर पचाएका छन्, दालभातको जोगाड गरेका छन् । डलरमै संसार सयर गरेका छन् । तर, निजगढवासीहरूलाई २५ वर्षसम्म सपना देखाएर विमानस्थल निर्माणको काम बन्द गर्न मिल्छ ? निजगढवासीहरूले विकास मागेका हुन्, भीख मागेका होइनन् । विकास माग्ने अरूहरूको जस्तै उनीहरूको पनि अधिकार हो । फेरि निजगढमा बन्ने विमानस्थलले उपभोग सारा नेपालीले नै गर्ने हुन् ।
रूख, बिरुवाका नमिलेका कुराहरू मिलाउन सकिन्छ । जमिन अधिक छन् । रूखहरू रोप्न सकिन्छ । निजगढवासीका हरेकका घरआँगनमा थप दुई थान रूख रोप्नु भन्न सकिन्छ । निजगढवासीहरू रूख रोप्ने अभियान नै चलाउन तयार देखिन्छन् । त्यसरी कटान गर्नुपर्ने रूखहरूको क्षतिपूर्ति तिर्न तयार छन् । तर, नबनाओ, काम रोक भन्नु भयंकर अन्यायपूर्ण छ ।
तर्कशास्त्रका हिमायतीहरूले बजारमा यो आयोजना बनाइनु ठीक पनि हो र ठीक होइन पनि भनेजसरी हल्ला मच्चाइरहेका छन् । वातावरणको नाममा होहल्ला मच्चाउने डलरजीवीहरू त यस आयोजनाविरुद्ध हात धोएर लागेका छन् । दिनहुँ कुतर्कहरूको सँगालो बनाएर लेखहरू छपाएका छन् । बजार हल्ला पिटेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी फोहोर गरेका छन् ।
तर यत्ति हो, यो आयोजना बनाइनु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक हो वा होइन भन्ने कुरामै निर्भर छ । बाँकी त सार्वजनिक खपतका माकाफुइँ बातहरू हुन् । २५ वर्षदेखि निजगढ नै उपयुक्त ठाउँ हो, बनाइनुपर्छ, बहुतै आवश्यक छ भन्ने हरेक अध्ययनले पनि निजगढलाई उपयुक्त स्थलको रूपमा प्रस्तुत गर्ने तर अहिले आएर कुतर्क गर्नु जायज होला त ? जसको कुनै अर्थ र उपादेयता देखिन्न । किनकि निजगढ विमानस्थल बनाउने भनिएको स्थान प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उपयुक्त ठाउँका रूपमा धेरै वर्षअघि नै तोकेको स्थान हो । दुई दशकअघि नै । आज दुई दशकभन्दा अघिदेखि बनाउने भनेर जनतालाई सपना देखाइएको र नौ वर्षदेखि निरन्तर बजेट विनियोजन गरिएको र मुआब्जासमेत वितरणको काम करिब सक्किन लागेको र राज्यले झन्डै २ अर्ब खर्च गरिएको आयोजना नबनाइनु भनेको घोर अन्याय हो । त्यसकारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा करेक्सन गर्नैपर्छ ।
खासगरी निर्माणाधीन काठमाडांै–निजगढ फास्ट्रट्र्याकको पूरक आयोजनाको रूपमा लिइएको निजगढ विमानस्थल लोकेसनको हिसाबले पनि सबैलाई मान्य छ । निजगढ विमानस्थलले तराईलाई बडो गज्जबसँगले जोड्ने र पहाड तथा तराईको समृद्धिलाई मिलाउने कारण पनि धेरैले उत्साह देखाएका छन् ।
खासगरी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा जम्मा ७ लाख रूख काटिने कुरा छ । त्यो प्रतिवेदन आउनासाथ वातावरणको मुद्दा ओरालिएका हुन् । अहिले आएका २४ लाख रूख काटिनुपर्ने कुरा स्पेसका आधारमा क्याल्कुलेटर थिचेर निकालिएको मिथ्या अकंगणित हो । विमानस्थल रहने ठाउँमा अहिले जति काटिने भनिएको छ त्यसको २५ प्रतिशत पनि रूख छैनन् । जम्मै उजाड भूमि तथा बस्ती छन् । वातावरणवाला तथा न्यायाधीशहरूले त्यसको परिभ्रमण गर्नु जरुरी छ । यसै पनि त्यहाँ रूखबिरुवा नै धेरै छैनन्, मासिएका छन् । कि सर्वोच्चले त्यहाँ रूख रोप तर विमानस्थल नबनाऊ भन्नुप¥यो । होइन भने यथार्थको परिभ्रमण गर्दै आयोजना अघि बढाउन आदेश दिन जरुरी छ । मजधारको, दोधारको, दलाल तथा पश्चगामीहरूको हितको, डलरजीविहरूको भातभान्साको ग्यारेन्टी हुने खालका निर्णयहरू हुनु हुँदैन ।
निजगढ विमानस्थलको भविष्य अब सर्वोच्चले जारी गर्ने पूर्ण पाठमा निर्भर छ । त्यो आयोजना बनाउनुपर्ने हिसाबको सकारात्मक खालको आउन जरुरी छ । नेपालको ४२ प्रतिशत भूमि वनजंगलले ढाकेका छन् । २–४ लाख रूख काटेर निजगढ विमानस्थल बनाउँदा आकाश खस्दैन ।
नेपाल यसै पनि वन, जङ्गल र खोलानालाको धनी देश हो । यहाँ वन, जङ्गल, भीर, ठूलाठूला पहाड र हिमालसिवाय अरू के नै छ र ? के वनजङ्गल, पहाड, हिमाल नेपालीले मात्रै जोगाइराख्ने हो ? अरूले विकास गर्दा नेपालले गर्नु पर्दैन ?
वातावरणकै हिसाबले पनि तराईमा अवस्थित निजगढ, त्यहाँको बलियो माटो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अत्यन्त हितकर छ । विकासले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई समेट्नुपर्छ भनिन्छ । निजगढमा बन्ने विमानस्थलले मुलुककै ठूला सहर वीरगन्ज, विराटनर, जनकपुर, हेटौंडालगायतलाई जोड्छ । त्यहाँका लाखौंलाख मानिसलाई सुविधा दिन्छ । भारतसँग हुने खरबौंको व्यापार ट्रान्जिट वीरगन्जको सामीप्यमा रहेको निजगढमा बन्ने विमानस्थल र फास्टट्र्याकले राज्यको अर्बौं ढुवानी लागत कम गर्छ । काठमाडांैको वेयर हाउसको समस्यालाई निजगढले सामाधान गर्छ ।
त्यसकारण २४ लाख हुँदै होइन, २–५ लाख रूख काट्नुपर्ने कुरालाई लिएर सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त, सर्भेहरूले पनि उपयुक्त ठह¥याएको ठाउँको विकासलाई विरोध गर्नु जायज हँुदैन । फेरि २–५ लाख रूख कटान गरी त्यसको बिक्री गर्दा आउने अर्बौं रकम विमानस्थल निर्माणका लागि टेवा पुग्न सक्छ ।
खासगरी नेपालमा जति पनि आयोजनाहरू बनेका छन्, हालसम्म ती आयोजनाहरू निर्माणपूर्वको अध्ययनमा कसैले पनि वातावरणमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरेका छैनन् । त्यसको मिहिन विश्लेषण र खण्डन कुन डलरजीवीले गरेका छन् ? नेपालमा अरू कैयौं आयोजना छन्, तिनका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाउनका लागि मात्रै बनाइएका छन् । त्यसको मिहिन विश्लेषण अहिले चिच्याउने कुनचाहिं बुद्धिजीवीले गरेका छन् ? के नेपालमा वातावरणको सर्लक्कै विनाश निजगढ विमानस्थलले मात्रै गर्दैछ त ? आज मनाङ, मुस्ताङ अथवा मेलम्चीहरूमा आएका बेमौसमी बाढीमा कृत्रिम विकासको, त्यहाँ बनाइएका हाइड्रोपावरहरूको, खानेपानी आयोजनाहरूको दोष कसैले देख्यो ? त्यहाँ वातावरण प्रभावित भएको प्रश्न कसैले उठायो ? निजगढमा मात्रै किन खन्निए कथित बुद्धिजीवीहरू ? कतै अहिलेको अदालती निर्णय कतैबाट प्रभावित त छैन ? भयंकर प्रश्न उब्जिएको छ । जनताले एक स्वरमा बनाउनका लागि माग गरेको यस आयोजना सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको निर्णय उसैले पूर्ण पाठमार्फत सच्याउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्