रासायनिक मलको मौसमी चर्चा

कृषिप्रधान मुलुकका नामले परिचित हाम्रो मुलुकमा कृषकहरूको कृषि बाली लगाउने समय आइपुग्यो भन्ने कुरा खेतका गरा वा बारीका कान्ला हरेर भन्दा पनि समाचारका हेडलाइनहरू हेरेर थाहा हुने गरेको छ । देशमा मनसुन प्रवेश गरेसँगै किसानहरू बर्खे बाली लगाउनमा व्यस्त हुनुपर्ने समयमा कहाँ मल पाइन्छ भनेर भौंतारिरहेका देखिन्छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा भोगेका समस्याजस्तै यस वर्ष पनि किसानहरूले रोपाइँका बेला आवश्यक पर्ने रासायनिक मल पाएका छैनन् । यही विषयसँग सम्बन्धित खबरहरूलाई सबैजसो सञ्चारमाध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् । सञ्चारमाध्यममा मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरू रहने संसद्देखि चियापसलसम्म यसको चर्चा चलेको पाइन्छ । हाम्रो मुलुकमा हरेक वर्ष यो समय मलको चर्चा गर्ने मौसम नै बनिसकेको छ ।
कृषिक्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । मुलकका अधिकांश जनसंख्याले यो क्षेत्रलाई आफ्नो जीविकाको साधनका साथसाथै आय र रोजगारीको मुख्य स्रोतका रूपमा अँगालेको पाइन्छ । कुल जनसंख्याको करिब दुईतिहाइभन्दा बढी जनशक्ति सक्रिय रूपमा आबद्ध रहेको यो क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भने मुस्किलले एक चौथाइ भागमात्र ओगटेको छ । प्रत्येक वर्ष देशको अर्थतन्त्रमा कृषिले गर्ने योगदान पनि घट्दो क्रममा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हो तर खेती गर्ने समयमा निम्नतम आवश्यक मलको समेत अभाव हुनुले सम्बन्धित निकायहरू यसमा गम्भीर छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
मुलुकका अधिकांश ठाउँमा सिँचाइ सुविधाको अभावले गर्दा हाम्रो खेती प्रणाली मनसुनमा निर्भर छ । अहिले मनसुन सक्रिय भएसँगै कतिपय ठाउँमा बर्खे धान रोपाइँ सुरु भइसकेको छ । तर, रोपेको १२-१५ दिनमा चाहिने युरिया मल कहिले पाइने हो, यसको टुङ्गो लागेको छैन । धानका लागि समयमै मल नपाउँदा किसानले मात्र सास्ती भोग्नु पर्दैन, मुलुकको यो प्रमुख खाद्य बाली भएकाले अर्थतन्त्रको आकारमै फरक पर्छ । धानको उत्पादन घट्दा चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २३.९५ प्रतिशत मात्र हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ, जबकि गत वर्ष यो २४.९० प्रतिशत थियो । अब मल अभावका कारण उत्पादन घट्यो भने आगामी वर्ष पनि अहिलेकै नियति दोहोरिन सक्छ ।
नेपालमा बर्सेनि देखिने मलको समस्या समाधानका लागि पहल नै नभएको भन्न भने मिल्दैन । हरेक वर्ष सरकारले तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यसलाई सम्बोधन गरेकै हुन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६८-६९ को बजेटमा नेपालमै मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका थिए, तर यसको एक दशक बितिसक्दा समेत कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया आगाडि बढेको छैन । यही दस वर्षमा नेपालमा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रासायनिक मल आयात भइसकेको छ । संविधान निर्माणपछि आएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल र प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए । यसैगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५-७६ मा ल्याएको पहिलो बजेटमै रासायनिक मल उत्पादनको घोषणा गरेका थिए, तर पनि कार्यान्वयन पक्ष शून्य छ । यसैगरी लगानी बोर्ड नेपालले नेपालमै मल कारखाना स्थापनाको सम्भावना अध्ययन गर्न सन् २०१५ को डिसेम्बरमा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन कर्नाटकसँग सम्झौता ग¥यो । उक्त प्रतिवेदन टोलीले नेपालका अन्य निकायहरूसँग सहकार्य गरी सन् २०१६ को डिसेम्बरमा बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदनमा प्रदेश २ को ढल्केबर र प्रदेश ५ को बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्न सकिने सम्भावना देखायो, तर उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भर्खरै अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको परम्परागत भनाइलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
आत्मनिर्भरता बढाउने योजनाअनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्ष कृषि उत्पादन ३० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन् । यसका लागि कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध पक्षको संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वर्तमान समयमा सरकारले रासायनिक मलकै व्यवस्थासम्म मिलाउन सकेको छैन । गत वर्ष विनियोजित बजेटअनुसार समयमै मल खरिद नगरिँदा यसपालि गोदामहरू खाली छन् । आगामी वर्षका लागि त झन् रासायनिक मलको बजेट झन्डै ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि पौने २८ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको सरकारले आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब मात्र छुट्ट्याएको छ । अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्यमा भएको तीव्र उतारचढावका कारण मल आयातमा कठिनाइ भइरहेका बेला आगामी वर्षका लागि बजेट नै आधा मात्रै छुट्ट्याइनुले अर्को वर्ष पनि मल सहज हुने अवस्था देखिँदैन र अहिलेकै समाचारहरू पुनः दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार वर्षमा दुई–तीन बाली लगाउँदा मुलुकमा वार्षिक करिब १२ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन डीएपी करिब १२ सय डलर र युरिया मल करिब ८ सय २० डलरमा कारोबार भइरहेको छ । यस हिसाबले धान, गहुँकै लागि मात्रै साढे ४ लाख टन मल ल्याउन करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य तीव्र रूपमा आकासिएन भने पनि अहिलेको बजेटले मलका लागि छुट्ट्याइएको रकमले करिब २ लाख टन मल किन्न पनि मुस्किल पर्छ । यसको अर्थ हो, सरकारले थप बजेटको प्रबन्ध नमिलाएमा आगामी वर्ष मल अभावको अवस्था अझ भयावह हुने निश्चित छ । यसरी मल आपूर्तिमै समस्या हुने भएपछि कृषि उत्पादन बढाउने सरकारी घोषणा घोषणामै सीमित रहने देखिन्छ ।
मुलुकमा हुने मागको करिब ८८ प्रतिशत मल सरकारी अनुदानको रकमबाट उपलब्ध हँुदै आएको छ । अहिले कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएका छन् । खरिदका लागि सरकारले मुख्यतः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्छ । तर, यसपालि रूस–युक्रन युद्धलगायत अन्य विविध कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य धेरै बढेकाले ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गरिएन । यसको विकल्पमा सरकारले जीटूजी प्रक्रियामार्फत खेपअनुसार रकम तिर्ने गरी ५ वर्षसम्म मल ल्याउन गत फागुनमा भारतसित समझदारी गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म जीटूजीको मल आयात हुन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्वले नै यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समझदारीबमोजिम भारतबाट मल ल्याउन तीव्र पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाली लगाउने मुख्य मौसममै किसानहरू मलको खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । मुलुकको यो सदावहार समस्याबाट किसानलाई मुक्त गरेमा मात्रै उत्पादनवृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढ्न सकिन्छ ।
उत्पादकत्व नघट्ने गरी जैविक खेतीको अभ्यास देशभर सुरु भएमा मात्र रासायनिक मलको आभवबाट सिर्जित समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, तत्कालै यो गर्न सम्भव हुँदैन । जमिनको उर्वराशक्ति दीर्घकालसम्म कायम राख्न, पर्यावरण जोगाउन र स्वास्थ्यकर कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउनुपर्ने भए पनि बिनायोजना एकैचोटि खेतीलाई पूर्ण रूपमा जैविक बनाउन खोज्दा श्रीलंकामा कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको तथ्य सेलाउन पाएको छैन । कृषि उत्पादन र यसको वृद्धिदरको मात्रा नघट्ने गरी प्रांगारिक मल प्रयोगको विधि–ज्ञान आम किसानमा नहुँदासम्म रासायनिक मल प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । अर्कातर्फ देशभित्रै मल कारखानाको स्थापना गरी आपूर्ति सहज नहुँदासम्म हामी आयातमै निर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, विश्वबजारको प्रतिकूलता चिर्न तथा अनिश्चय हटाउन सरकारले यथाशीघ्र छिमेकी मुलुकबाट मल ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । जसरी पनि अहिलेको मल अभाव अन्त्य गरी सरकारले अर्को वर्ष समयमै मलको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।