महँगीले देशमा लुटतन्त्र मच्चिएको आरोप «

महँगीले देशमा लुटतन्त्र मच्चिएको आरोप

नेपाल आयल निगमले आइतबार पुनः इन्धनको भाउमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । आइतबारको मूल्यवृद्धिसँगै पेट्रोलको भाउ २१ रुपैयाँले बढेर प्रतिलिटर १ सय ९९ पुगेको छ भने डिजेल र मटीतेलको मूल्य प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले बढेर १ सय ९२ पुगेको छ । भारतबाट नेपालमा इन्धनको मूल्य बढेर आएको भन्दै नेपाल आयल निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी इन्धनमा भाउ बढाएको थियो । त्यसैगरी आन्तरिक तथा बाह्य हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढेको छ । पेट्रोलको भाउ १ सय ९९ प्रतिलिटर हुँदा पनि आयल निगमलाई प्रतिलिटर १३.५८ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको दाबी छ । यस्तै, प्रतिलिटर डिजेलमा १३.९५ रुपैयाँ घाटा तथा मटीतेलमा ४३.०६ रुपैयाँ नाफा रहेको निगमले बताइरहेको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगम यत्रो मूल्य बढाउँदा पनि किन घाटामा गइरहेको छ भन्ने कुुरा महŒवपूर्ण छ । नेपालले भारतबाट इन्धन खरिद गर्दा कम मूल्यमा किन्ने गरे पनि सरकारले इन्धनमा लगाएको करका कारण इन्धनको मूल्य बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, सरकार भने कर घटाउनुको सट्टा लगातार इन्धनको मूल्य बढाउनतर्फ लागेको छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने भए पनि त्यसतर्फ सरकारले खासै चासो देखाएको जस्तो देखिँदैन । सरकारले मूल्य घटाउन न त भारतीय आयल निगमसँग कुनै छलफल चलाएको छ, न त आफूले उठाउँदै आएको कर कटौती गर्ने कुनै प्रतिबद्धता नै जनाएको छ । अर्कातिर इन्धनको भाउ बढ्दा बजारमा वस्तुको भाउ त बढेको छ नै, कालोबजारी र ठगी धन्दा पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । त्यसतर्फ पनि सरकारले खासै ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । इन्धनको भाउ र त्यसले उपभोक्तालाई पार्ने प्रभावका विषयमा कारोबारकर्मीले गरेको कुराकानीको सार ः

मूल्यवृद्धिले देश संकटमा जाने भयो
सरोज सिटौला
यातायात व्यवसायी
सरकारले विगत केही समयदेखि विभिन्न बहानामा इन्धनको मूल्य बढाइरहेको छ । हिजो सरकारले गरेको मूल्य वृद्धि कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको हो । रसिया र युक्रेनको युद्धका कारण र डलरको भाउ बढ्दा इन्धनको मूल्य बढेको सरकारले बताइरहेको छ । अहिले डिजेलमा २७ तथा पेट्रोलमा २१ रुपैयाँ बढाएको छ, भोलिका दिनमा मूल्य कुन उचाइसम्म पुग्ने हो भन्ने कुनै अनुमान नै गर्न सकिँदैन ।
संघीय सरकारले इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिअनुसार अन्तरप्रदेशीय वैज्ञानिक भाडा समायोजन गरेको छ । प्रदेशले भने केही काम नै गरेको छैन ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिले जनतामा भने निकै नै ठूलो समस्या आउने देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नेबित्तिकै बजारभाउ ह्वात्तै बढ्ने गरेको देखिन्थ्यो । हिजो जुन दरमा मूल्य बढाइयो, त्यसपछि त बजारमा पाइला हाल्नसक्ने अवस्थासमेत आउँदैन । यो मूल्यवृद्धि अकल्पनीय रूपमा आएको छ । यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छु ।
एउटा मोटरसाइकलमा एक लिटर पेट्रोल हालेर चलाइयो भने १ दिनसम्म चल्न सक्छ । तर, एउटा बस, माइक्रो भनौँ या ट्याक्सीले दिनमा धेरै तेलको खपत गरिरहेका हुन्छन् । तेलको मूल्यवृद्धिअनुसार भाडा त समायोजन हुन्छ, तर त्यसले बजारलाई असर गर्छ, उपभोक्तालाई असर गर्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिको श्रृंखला कहाँ गएर रोकिन्छ भन्ने कुरा कुनै विज्ञलाई अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
इन्धनको मूल्य वैज्ञानिक रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसरी गरेको देखिँदैन । ह्वात्तै मूल्यमा वृद्धि गरिएको छ । जनतामाथि सरकारले कुनै उत्तरदायित्व महसुस गरेको देखिँदैन । हिजो विद्यार्थी संगठनहरूले पनि यसको ठूलो विरोध गर्ने गर्थे, अहिले त्यो पनि देखिँदैन । यसको सन्दर्भमा कहीँ कसैले आवाज उठाउनेवाला छैन ।
अहिलेको अवस्थामा इन्धनको मूल्य कसरी घटाउने भनेर सरकारले सोच्नैपर्ने हो । स्थानीय सरकार, राज्य सरकार र संघीय सरकारका निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले जेजति भत्ताहरू खाइरहेका छन्, त्यो भत्ता उनीहरूले तत्काल छोड्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय निकाय सदस्यसम्मले आफ्नो सेवासुविधाबापतको रकम अवस्था सामान्य हुने समयसम्मका लागि छोड्ने र त्यो पैसा इन्धनको भाडा समायोजनमा लगाउनुपर्छ । यसले सामान्य रूपमा भए पनि मूल्य घटाउनमा सहयोग गर्छ । अर्को कुरा, अहिले सरकारले इन्धनबाट ५० रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा शतप्रतिशत करलाई कटौती गर्नुपर्छ । भोलि सहज अवस्थामा आएपछि कर बढाउन पनि सकिन्छ, भत्ता खान पनि सकिन्छ । तर, अहिले जनतालाई यो महँगीको मारबाट जोगाउनुपर्छ ।
अर्को, सरकारी सवारी साधनहरूलाई कटौती गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका मानिसहरूले गाडी लिएर हिँडिरहेका छन् । सबै सवारी कटौती गरी त्यसबाट बचेको पैसा पनि इन्धनको मूल्य समायोजन गर्नमा लगाउनुपर्छ । निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारी साधन निम्न र मध्यमवर्गका मानिसहरूले चढ्ने भएकाले त्यस्ता सवारी साधनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फरक राख्नुपर्छ ।
अन्यथा इन्धनकै कारणले मुलुक आर्थिक संकटमा पर्ने अवस्था आउँदै छ । जनताले अब नुन–तेल किन्न सक्दैनन् । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यहाँका राजनीतिक दल, सरकारी निकायका पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारीहरू सबैले सहज अवस्था नहुँदासम्म यस्ता–यस्ता सुविधाहरू लिँदैनौँ । हाम्रो तलबभत्ता प्रयोग गरेर मूल्य समायोजन गरियोस् भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । अन्यथा देश संकटमा जाने निश्चित नै भएको छ ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिको नाममा बजारमा लुट मच्चाइयो
विष्णु तिमिल्सिना
महासचिव, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा सबैभन्दा ठूलो मार नै उपभोक्तालाई परेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि डिजेल र पेट्रोलमा मात्र सीमित रहँदैन । यसले आम मूल्यप्रणालीमा नै असर गर्छ । यसले ढुवानीमा असर गर्छ । मूल्यमा असर गर्छ । हिजो सय रुपैयाँले आवतजावत गर्ने ठाउँमा आज दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । सबै कुरामा यसको असर देखिन्छ ।
त्योभन्दा पनि खतरनाक कुरा त नाफाखोरी र कालाबजारियाहरूले इन्धनको मूल्यको नाममा बजारमा लुट मच्चाइरहेका छन्् । तर, नियामक निकायहरू मुकदर्शक भएर बसेको अवस्था छ । आम उपभोक्तामा ठूलो अन्याय भएको छ । सरकारले आफ्नो अभिभावकत्वको भूमिका पूरा नै गर्न सकेको अवस्था छैन ।
सरकारले आफ्ना जनतालाई राहत दिनु उसको पहिलो जिम्मेवारी हो । बजारमा भइरहेको लुटलाई नियन्त्रण गर्नु उसको प्रमुख दायित्व हो । तर त्यस्तो छैन, बजार निकै छाडा भएको छ । कृत्रिम मूल्य भइरहेको छ । यसबाट जनता, आमनागरिक निकै पीडामा परेका छन् । सरकारले यतातर्फ न नियमन गर्छ, न अनुगमन गर्छ, न त कारबाहीको दायरामा नै ल्याउँछ ।
अहिले हामीहरूले सिकायत गर्ने हो भने त्यो सुन्नसमेत सरकार तयार भएको देखिँदैन । यो त राज्य संरक्षित अपराध हो ।
सरकारले सस्तो मूल्यको विद्युत् निर्यात गरेर ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको महसुस गरिरहेको छ । आफ्ना जनता महँगोमा इन्धन खरिद गर्न बाध्य भइरहेका छन् । तर, सरकार भने सस्तोमा विद्युत् निर्यात गरे भनेर ठूलो उपलब्धि ठानिरहेको छ ।
हिजो यिनीहरूले नै गणतन्त्र ल्याए । शासन सत्तामा पनि उनीहरू नै छन् । तर, जनताको हकहित आजसम्म उनीहरूले सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो ऊर्जा त जलविद्युत् हो । हावा हो । त्यतातर्फ अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गरेको देखिँदैन । उल्टै विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको छ । सरकारले आफ्नो स्रोतलाई चिन्न नै सकेन । अहिले सातवटा मन्त्रालय भएको प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय बनाउन तयार हुन्छन् । खर्च कसरी कम गर्ने भन्ने छैन, ६÷६ महिनामा मन्त्रीहरू फेर्ने कुरा गरिरहेका छन् । कुनै दीर्घकालीन योजना नै छैन । लुटेराहरू राज्यसत्तामा पुग्दा जनताले यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको छ ।
अहिले कतै पनि सुशासनको अवस्था छैन । एउटा मन्त्री गएर वितन्डा मच्चाएर आएको छ । पर्यटन संस्कृति मन्त्रीको कर्मचारीप्रतिको व्यवहार त्यस्तो छ । बजारमा चलिरहेको लुटतन्त्रप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । टुलुटुलु हेरेर बस्नु एउटा अपराध हो । राजनीतिमा त सामाजिक सेवा हुनुपर्ने हो तर विडम्बना लुटतन्त्रतर्फ देश गयो । यसमा आमजनता गम्भीर हुन जरुरी छ ।

इन्धनमा लाग्दै आएको कर कटौती गर्नु उत्तम विकल्प हो
पुरुषोत्तम ओझा
पूर्व वाणिज्य सचिव
अहिले इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको बजार भाउका कारण पनि भएको हो । कारोनापछि आर्थिक गतिविधिहरू बढेका कारण इन्धनको मागमा अत्यन्तै वृद्धि भएको थियो । तर, त्यसअनुरूप तेलको उत्पादन नगरेको कारणले गर्दा मूल्यमा दबाब पर्न गएको हो । दास्रो रसिया र युक्रेनबीचको युद्ध नै हो । रसिया खनिज तेल उत्पादन गर्ने ठूलो मुलुक हो । त्यहाँ प्राकृतिक ग्यासदेखि लिएर खनिज तेल उत्पादन हुने गथ्र्यो । तर, पछिल्लो समय पश्चिमा देशहरूले रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाई मध्यपूर्वका देशहरूसँग तेल लिन थालेका कारणले दबाब प¥यो ।
त्यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो मुलुकलाई धेरै मार पर्ने देखिएको छ । किनभने हाम्रो क्रयशक्ति निकै नै कम छ । भारतको तुलनामा हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी आधा छ । त्यसले गर्दा नेपालका लागि मूल्यवृद्धि सहज छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नका लागि प्रयास गर्न जरुरी छ ।
तत्कालका लागि इन्धनमा लाग्दै आएको करलाई कटौती गर्नु उत्तम विकल्प हो । दोस्रो भारतीय आयल निगमसँगको खरिद सम्झौताले पनि तेलको भाउलाई उचालेको जस्तो देखिन्छ । खरिद सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरेर केही घटाउन सकिन्छ । त्यतातर्फ प्रयास गर्न जरुरी छ । त्यस्तै तत्कालका लागि भारतीय आयल निगमसँग राजनीतिक रूपमा कुरा गरेर तत्काल नेपाल आयल निगमले पैसा तिर्नु नपर्ने र सहज भएको अवस्थामा तिर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने पनि केही सहज हुन्छ । अर्को, चीनले रूसबाट ठूलो परिमाणमा तेल खरिद गरिरहेको छ । रसियाको तेल चीनबाट भिœयाउन सकिन्छ कि भनेर त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।
अब तेलको मूल्यवृद्धि कहिलेसम्म भइरहने हो भन्ने कुराको आकलन त गर्न सकिँदैन, तर छिटै युद्धको अन्त्य होस् भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
वरिष्ठ अर्थविद्
इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धि इन्धनमा मात्र सीमित रहँदैन । यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा नै पर्छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा बढ्छ । यात्राको भाडा बढ्छ । विश्वमा नै अहिले इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै पर्यटकहरू आउने क्रम घटेर जान्छ । आन्तरिक भ्रमणलाई त यसले निरुत्साहित नै गर्छ ।
यसबाहेक इन्धनको मूल्य बढ्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्छ । त्यसले तयारी वस्तुको मूल्य बढाउँछ । खाना प¥यो, लगाउनुप¥यो । काम गरेपछि खान पुग्नुप¥यो, ज्यालादर बढ्छ । ज्यालादर बढेपछि वस्तुको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढ्ने नै भयो । त्यसैगरी हिजो हाम्रा आयोजनाहरू जुन लागत अनुमानमा बनाइएका थिए, चाहे त्यो सरकारी क्षेत्रका आयोजनाहरू हुन् या निजी क्षेत्रका आयोजना, इन्धनको मूल्य बढ्दा लागत बढ्ने नै भयो । त्यसले या त स्रोत नपुगेर आयोजना नबन्ने अवस्था आउन सक्छ, स्रोत पु¥याएर ग¥यो भने पनि त्यसको लागतको कारणले त्यसबाट आउने प्रतिफल घटेर आउँछ । हिजो सम्भाव्य भएका आयोजनाहरू अब बनाउन नसकिने अवस्थामा पुग्छन् । यसले त स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारघाटा बढाउँछ ।
यसको प्रभाव गरिब तथा मध्यम आय भएकाहरूलाई अत्यधिक पर्छ । भोलि उनीहरूको चुलो बल्न छोड्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । त्यो अवस्थालाई सरकारले संवेदनशील भएर हेरेको देखिएन । हो, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै मूल्य बढेको छ, त्यसलाई मूल्य घटाएर दिन नसकिएला, तर वैकल्पिक उपायहरू त खोज्नुप¥यो नि । आयल निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको निकाय हो । सरकारले पेट्रोलमा ७० रुपैयाँ आसपास करको रूपमा उठाउँछ । डिजेलमा पनि ६० रुपैयाँको आसपासमा उठाउँछ । करको कारणले नै इन्धन महँगो हुन गएको हो । सामान्य अवस्थामा कर उठाउनुलाई गलत मान्न नसकिएला तर असाधारण परिस्थितिमा कर उठाएर करकै कारणले गर्दा मूल्य बढाउनु उपयुक्त होइन ।
एउटा त इन्धनका सवारीलाई विस्थापित गराउँदै लैजानुपर्नेमा सरकार आफंैले विरोधाभास किसिमका कानुनहरू बनाउँछ । विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउँछ । सरकार आफ्नो नीतिकै विरुद्धमा काम गरेर हिँडिरहेको छ । यसको असर अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ, समस्त जनजीवनमा पनि पर्छ । औद्योगिक उत्पादनमा बढी पर्छ । मध्यम तथा गरिब वर्गमा बढी पर्छ ।
सरकारले हामीहरूकहाँ सस्तो भयो र भारतमा महँगो भयो भने यताबाट तस्कर भएर जान्छ भनेर भन्छ । तस्करी रोक्ने जिम्मा त सरकारको हो नि । जिल्ला प्रशासन छ, गृह प्रशासन छ, भन्सार प्रशासन छ, इमिग्रेसन छ । यी निकायहरूलाई परिचालन गरेर चोरी–निकासीलाई रोक्न सक्नुपथ्र्यो । दोस्रो कुरा, जोसँग गाडी छ त्यसले चलाउने हो । ऊसँग ब्लुबुक हुन्छ । उसलाई बिलका आधारमा उसको एकाउन्टमा पैसा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि हुन्थ्यो नि । सरकारले चाहेमा त क्यास नै फिर्ता दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छ नि ।
आयल निगमभित्र पनि सरकार, मन्त्रालय तथा राज्यमा बस्ने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई कुपनको आधारमा सित्तैंमा तेल दिने व्यवस्था छ । आमजनताले महँगोमा तिर्नुपर्ने सरकारी निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूले त्यो सुविधा पाएका छन् । त्यस्ता लागतहरू घटाउन सरकारको खासै चासो छैन । वैकल्पिक उपायहरूका लागि चासो छैन ।
अहिले जनता चिसो देखिएका छन्, भोलि जनता सडकमा आउन थाले भने राज्यले धानिनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले अहिले नै सरकारले उचित कदम चालेर वैकल्पिक उपायहरूको माध्यमबाट जनतालाई राहत दिने काम गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकार, राजनीति तथा व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा बढेर जान्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्