‘पाँच वर्षसम्म प्रदेश र पालिकाले खानेपानीमा भएको खर्च देखाएनन्’

जनसंख्याको आधारमा ठूला आयोजनामात्र संघीय सरकारले निर्माण गर्न पाउने क्षेत्राधिकार तोकिएका कारण विगत पाँच वर्षदेखि ग्रामीण दूरदराजका नागरिक स्वच्छ पिउने पानीबाट वञ्चित भएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् ।
संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिका सांसद र खानेपानी मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी दुई दिने गोष्ठीमा प्रतिनिधि सभाका सांसदले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
‘सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता एवम् सरसफाइको सुनिश्चितता’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताए ।
“संघीय सरकारले समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिँदै आएकोमा जनसंख्याको आधार देखाउँदै खानेपानी मन्त्रालयको योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि भन्दै पुन: बजेट जाँदा खानेपानीका थुप्रै आयोजना अलपत्र परेका छन्,” मन्त्री चौधरीले भने ।
मन्त्री चौधरीले मधेसमा १५ हजार, पहाडमा ५ हजार र हिमाली जिल्लामा १ हजार जनसंख्याभन्दा बढीलाई सेवा पुग्ने आयोजना मात्र संघीय सरकारले निर्माण गर्न पाउने प्रावधानका कारण विपन्न र दलित समुदायलक्षित आयोजना निर्माण हुन नसकेको स्वीकारे ।
मन्त्री चौधरीले भने, “खानेपानी मन्त्रालयले जनसंख्याको मापदण्डमा नपरेका आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिए पनि त्यसको कहाँ खर्च भयो र कति प्रगति भयो भन्ने विवरण पाँच वर्षसम्म कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको छैन ।”

विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणाी खड्काले जनसंख्याको मापदण्ड नपुगेको भन्दै मन्त्रालयले पुराना र अधुरा आयोजनाबाट हात झिक्दै जाने प्रवृत्तिले खानेपानीको सुविधा नागरिकले पाउन नसकेको, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कुनै एउटै आयोजनामा बजेट छुट्याएको र कतै तीनै तहको सरकारले योजनामा नपारेको गुनासो गरिन् ।
सांसद गणेश पहाडीले पहाडी जिल्लाको पाँच हजारभन्दा बढी जनसंख्याले सु्विधा पाउने खानेपानी आयोजनामात्र संघीय सरकारले निर्माण गर्ने हो भने सिन्धुली जिल्लामा एउटा पनि योजना पर्न नसक्ने तर्क गरे । उनले जनसंख्यालाई आधार मानेर योजना छनोट गर्ने प्रावधानको अन्त्य गर्न सुझाव दिए ।
सांसद संजय गौतमले खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला र क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्य अव्यावहारिक र कागजी प्रकृया पूरा गरेरमात्र भएको भन्दै कार्यान्वयन नहुने त्यस्ता कार्यक्रम कर्मचारीले डलर भक्ता पचाउने उद्देश्यले मात्र राख्ने गरेको आरोप लगाए ।
सांसद यज्ञ सुनुवारले स्थलगत अध्ययन र समस्या पहिचान नगरी ल्याइएको खानेपानी आयोजनाले गर्दा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा नागरिकले नपाउने भन्दै २० वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार कार्य सन्तोषजनक भए पनि पानी वितरणको परीक्षण नगर्दा खानेपानीको समस्या जटिल भएको गुनासो गरे ।
गोष्ठीमा सहभागी सबैजसो सांसदले जनसंख्यालाई आधार मानेर संघीय सरकारले खानेपानी आयोजनाबाट हात झिक्दै गएर खानेपानीको विस्तार गर्न नसक्ने बताए । गोष्ठीमा बोल्दै सांसदहरूले जनश्रमदानको व्यवस्थाका कारण खानेपानी आयोजना निर्माणले पूर्णता नपाएको र अधुरा आयोजना अलपत्र परेको भन्दै अनिवार्य जनश्रमदानको प्रावधान खारेज गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा अध्ययन भइरहेको बताए ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यावहारिक र नीतिगत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय सधै तयार रहेको भन्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा देखिएको समस्याका कारण पनि खानेपानी सेवा विस्तारमा चुनौती थपिएको स्पस्ट पारे । गोष्ठीमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिवद्वय तिरेशप्रसाद खत्री, मिना श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. सञ्जिवविक्रम राणा, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका कार्यवाहक महानिर्देशक कमल श्रेष्ठ, केयूकेएलका कार्यकारी अधिकृत मिलन शाक्यलगायतको उपस्थिति थियो ।