उद्योग चलाउँदा सरकारलाई घाटामात्रै

सरकारले बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालनको योजना अघि सारिरहँदा चलिरहेका उद्योगको अवस्था भने दयनीय छ । देशमा उद्योग–व्यवसायमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारी लगानीमा स्थापना गरिएका उद्योगमध्ये सबैजसो घाटामा छन् । सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये उद्योग क्षेत्रतर्फ अस्तित्वमा रहेका १० संस्थानमध्ये जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी बाहेक अन्य सबै खुद नोक्सानमा छन् ।
निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोडी सेवामा छनोटको अवसर उपभोक्तालाई दिने लक्ष्यका साथ गरिएको सरकारी लगानी खेर गएको हो । बन्द भएका संस्थानमा रहेका कर्मचारीको तलबभत्ता, ओभरहेड लागत लगायत अन्य खर्चको भार सरकारले बेहार्दै आएको छ । औद्योगिक संस्थानतर्फ दुग्ध विकास संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरियण्ट एन्ड म्यानेसाइट, बुटवल धागो, नेपाल मेटल र धौवादी फलाम कम्पनी छन् । यी कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ६ अर्ब ५ करोड ३६ लाख रहेकोमा आव २०७७-०७८ मा ६ अर्ब ३४ करोड सञ्चालन आय रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०७७-०७८ मा सञ्चालन आय औद्योगिक क्षेत्रतर्फका संस्थानमा ४.८१ प्रतिशत वृद्धि भएको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ मा उल्लेख छ । “हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालन आयमा आएको बढोत्तरीले समग्र औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानको सञ्चालन आयमा वृद्धि भएको हो,” समीक्षामा भनिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फका संस्थानमध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरियण्ट एन्ड म्यानेसाइट प्रालि र बुटवल धागो कारखाना तथा नेपाल मेटल कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । यद्यपि धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडले ब्याज आय मात्रै गर्न सकेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयमा अधिकांश मन्त्रीहरूको पदभार ग्रहणसँगै प्राथमिकतामा पर्ने एजेन्डामा बन्द उद्योग सञ्चालन र उद्योगमार्फत समृद्धि गर्ने भन्ने नै हो । तर कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो भनाइलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैनन् । उता उद्योग झनै जीर्ण बन्दै गएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले जीर्ण भएका उद्योगलाई पनि बन्द गर्ने बाटो कठिन बनाएको र रुग्ण उद्योगलाई अवसर नदिएको बताए । उनले जति पनि रुग्ण उद्योगलाई आवश्यक सुविधा दिएर पुनः सञ्चालन गर्न सकिने बताए । सरकारको प्राथमिकतामा उत्पादनमूलक उद्योग पर्न नसक्दा दिनप्रतिदिन व्यापार घाटा बढेको र देशमा बेरोजगारी बढेको उनको भनाइ छ । “वास्तवमा सरकार आफंैले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हो । तर हामी बाुलवामा पानी खन्याइरहेका छौं,” उनी भन्छन् ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ अनुसार औद्योगिक क्षेत्रतर्फका संस्थानको आव २०७७-०७८ मा प्रशाशनिक खर्च ६५ करोड १८ लाख छ । यस आर्थिक वर्षमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले १ करोड ९१ लाख सञ्चालन नाफा गरेको छ । यस क्षेत्रका संस्थानको कुल सञ्चित नोक्सानी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा १८ अर्ब २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा १७ अर्ब ४९ करोड रहेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानको सेयरधनी कोष आव २०७७-०७८ मा ३ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ऋणात्मक छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६१.८३ प्रतिशतले कम हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको अभिलेखअनुसार यस क्षेत्रका संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ सम्ममा ८ अर्ब ३६ करोड ८७ लाख सरकारलाई तिर्न बाँकी छ । औद्योगिक क्षेत्रतर्फका संस्थानमा गत वर्षसम्म १ हजार ९ सय ४३ जना कर्मचारी छन् ।