खेती गर्ने समयमा नै मल उपलब्ध गराऊ «

खेती गर्ने समयमा नै मल उपलब्ध गराऊ

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उत्तारचढावका कारण समयमै मल ल्याउन नसकिएको स्विकारेका छन् । सोमबार तथा मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका मलसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरे पनि समयमै ल्याउन नसकिएको तथा साल्ट ट्रेडिङले पनि ल्याउन ढिलाइ गरेका कारण मल समयमा नै उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । तर, हरेक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिँदै गर्दा हरेक कृषिमन्त्रीले दिने एउटै उत्तरले किसानका खेतमा खेती हँुदैन । खेती गर्न समयमा नै मल तथा बीउ उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यसैले खेतीको समयमा किसानलाई मल उपलब्ध नगराउने षड्यन्त्र मन्त्रालयभित्रैबाट त हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ । अन्यथा हरेक वर्ष नेपाललाई चाहिने मलको परिमाण, आवश्यक समय तथा किन्ने बजेटको व्यवस्था गर्ने यथेष्ट समय हुँदाहुँदै पनि किन किसानले समयमा नै मल पाउन सक्दैनन् भन्ने यक्ष प्रश्नको उत्तरका लागि कुनै युधिष्ठिरको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने थिएन, नेपाली किसानले । मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनीलाई अनि साल्ट ट्रेडिङलाई देखाउँदै गर्दा हरेक वर्ष कृषिजन्य उत्पादनको आयात बढ्दै गएको तथ्यांक पनि कृषि मन्त्रालयसँग रहेको छ । तर पनि कृषि मन्त्रलय हरेक वर्ष कुनै न कुनै बहाना बनाउन उद्यत छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा कृषिमन्त्रीले मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । भएका संस्थाहरू काम नगर्ने अनि नयाँ–नयाँ संस्थाहरू बनाउँदै जाने कार्यले नागरिकको करको दुरुपयोग बढेको देख्दादेख्दै पनि सरकारले नयाँ बनाउने भनेको निकाय कस्तो हो र यसले हाल भएका निकायभन्दा के–कति आधारमा चुस्त तथा प्रभावकारी सेवा दिन सक्छन् भन्ने कुनै आधार छैन । त्यसैले भएका संस्थाहरूलाई जिम्मेवार तथा चुस्त सेवा प्रवाहमा जोड दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा हरेक मन्त्रीले नयाँ–नयाँ निकायको गठन गर्ने तथा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने चलन नेपालमा नयाँ होइन । हाल भएका तर कार्यान्वयनमा चुस्त नभएका यस्ता अनावश्यक निकाय बरु खारेज गर्दा नागरिकको करको दुरुपयोग रोकिन्छ । एकातिर किसानले समयमा मल पाएका छैनन् भने अर्कातिर तराई मधेसमा एक–दुई बोरा आफ्नो खेतका लागि ल्याउने किसानलाई समात्ने तथा दुःख दिने कार्य पनि नौलो होइन । त्यसैले सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरेर आगामी खेतीका लागि मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
यसपटकको मल आयातमा ढिलाइलाई रूस तथा युक्रेनको युद्ध, त्यसले बढाएको मलको भाउ तथा आपूर्ति श्रृंखलाको अवरोधलाई दोष दिइएको छ । रूस र युक्रेनको युद्ध अझै लामो समय चल्छ, जसका कारण विश्वमा महँगी पनि बढ्दो छ । आपूर्ति श्रृंखलामा पनि तत्काल सुधार आउने देखिन्न । त्यसकारण अर्थमन्त्रालय तथा कृषि मन्त्रालय बसेर बजेटलगायत कृषिजन्य वस्तु आयात प्रतिस्थापन गर्ने विधि तथा प्रक्रियामा छलफल गर्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक दल तथा यसमा जिम्मेवार नेतृत्व वर्गको प्राथमिकता भने अन्यतिर देखिएको छ । प्रतिपक्षी राजनीतिक दल पनि संसद्मा विरोधका लागि विरोध गर्ने तर खेतीको समयमा मलको अभाव हुँदा कृषक सधैं मारमा पर्ने यो चक्र चलिरहन्छ ।
किनकि प्रतिनिधिसभामा सांसद्हरूको न्यून उपस्थिति तथा मन्त्रीहरूको प्रतिनिधिसभाभन्दा बाहिरको व्यस्तता देख्दा भने मुलुकका किसानले यसपटक पनि कुनै राहत पाउने देखिन्न । साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले ल्याएको मल कुरेर असार मसान्तसम्म किसानले आफ्ना खेतमा बाली नलगाउने हो भने मौसमी पानीमा भर पर्नुपर्ने नेपालको खेतीका लागि मल आउने बेलासम्म पानी परिरहने कुनै सुनिश्चितता छैन । त्यसैले पनि नेपालका मन्त्री तथा कर्मचारीतन्त्रको योजना विहीनता तथा आलोकाँचो प्रवृत्ति देखिन्छ, जसका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा न त बजेटले लक्ष्य गरेझैं कृषिजन्य वस्तुको आयात घट्छ, न त निर्यात बढ्छ । नेपालीले आगामी आर्थिक वर्षमा आयातित कृषिजन्य वस्तुको नै भर पर्नुपर्ने दखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्