३ महिनाको तलब सरकारले दिने

उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूले प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा तीन महिनासम्म सरकारले नै उनीहरूको पारिश्रमिक बेहोर्ने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सरकारले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न तथा औद्योगिक क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
लागत साझेदारीका आधारमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदार राख्ने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको र सोही कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका जारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलका अनुसार स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । “यस अन्तर्गत तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार हामीले कार्यविधि तय गरेका छौं,” सचिव पोख्रेलले भने । मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यक्रमबाट थप २५ हजार रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्य लिइएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय करिब सात महिना मन्त्रीविहीन भएकाले यो कार्यक्रम ढिलो गरी अघि बढेको हो । दिलेन्द्रप्रसाद बडू मन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै मन्त्रालयले यससम्बन्धी फाइल अघि बढाएको र मन्त्रीस्तरबाट कार्यविधि स्वीकृत भई लागू हुने चरणमा पुगेको जनाइएको छ । मन्त्री बडूबाट स्वीकृत ‘कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ अनुसार यो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका वा बेरोजगार नेपाली नागरिकका लागि लक्षित गरिएको छ । जसमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम प्रवद्र्धन केन्द्रको समन्वयमा सूचीकृत बेरोजगार वा रोजगारी गुमाएका युवाले प्राथमिकताअनुसार विभिन्न उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा प्रवेश पाउनेछन् ।
प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा उद्योगले भित्र्याएका कामदारमध्ये उत्कृष्टलाई उद्योगले कम्तीमा दुई वर्ष अनिवार्य रुपमा रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, यो कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थासँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वा विभिन्न वस्तुगत संघसंस्थासँग सहकार्य हुनेछ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यम प्रवद्र्धन केन्द्रले सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने तथा उक्त आवेदनअनुसार सूचीकरणका लागि निजी क्षेत्रका संघसंस्था एवं उद्योग प्रतिष्ठान जानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ती उद्योगका लागि आवश्यक प्रशिक्षार्थी कामदार संख्या तथा त्यसका लागि चाहिने सीप वा दक्षतासमेत खुल्नेगरी विवरण संकलन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
केन्द्रले विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी कामदारको रोस्टर तयार गर्ने र सोही आधारमा उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग आफैंले कामदार छनोट गर्न पाउने सुविधा भने छैन । उद्योगले यस्ता प्रशिक्षार्थी कामदारलाई कुनै कर्मचारी मार्फत प्रशिक्षण दिनुपर्ने अथवा त्यसको सम्भावना नभए केन्द्रले सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाको प्रशिक्षक उद्योगमा पठाउन सक्ने जनाइएको छ । तालिमपछि उद्योगले रोजगारी दिन नसके लागत फिर्ता गर्नुपर्ने जनाइएको छ । प्रशिक्षार्थी कामदारलाई केन्द्रले नै बैंक खातामा तलब जम्मा गरिदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।