आसन्न बजेट र जनप्रतिनिधिको दायित्व «
Logo

स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्यलगायत वडा समितिका सदस्यसम्मका जनप्रनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बजेट निर्माणको दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आसन्न बजेट र जनप्रतिनिधिको दायित्व

देशभरका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू छनोटका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई परिणामसमेत आइरहेको छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका सामुन्ने आगामी पाँच वर्षका लागि स्थानीय तहको सफल सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आम मतदाताहरूले सुम्पिएका छन् । सँगसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने दायित्व समेत यी जनप्रतिनिधिहरूले तत्कालै पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले यतिबेला देशभरका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणतर्फ केन्द्रित रहनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको प्रक्रियालाई दिशानिर्देश गरेको छ । यो प्रक्रियाअनुसार स्थानीय तहको बजेट निर्माणको आरम्भ फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा फागुन मसान्तभित्र संघबाट र चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरूलाई पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने, तथा जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तत्पश्चात् असार ५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० गते सभामा पेस गर्ने र सभाबाट असार मसान्तभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि साउन १५ गतेभित्र बजेट प्रकाशन गर्नेसम्मका प्रक्रियागत चरणहरू स्थानीय तहले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गराउने कर्तव्य सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको रहने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमाका लागि स्थानीय तहमा विभिन्न समितिहरू रहने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजस्वका स्रोत, दायरा र दरको विश्लेषण गरी प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमानका लागि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्थानीय तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्न अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहेका छन् । अर्कातर्फ, सहभागतिामूलक योजना तर्जुमा प्रणालीअनुसार बस्ती वा टोलस्तरीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा वडा समितिको भूमिका रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । यसरी हेर्दा, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्यलगायत वडा समितिका सदस्यसम्मका जनप्रनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बजेट निर्माणको दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हालै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने अभ्यासका हिसाबले यो आर्थिक वर्ष पहिलो आर्थिक वर्ष हो । उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्र्दै स्थानीय तहका फराकिला विषयगत अधिकारहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकहरूलाई संघीयताको वास्तविक अनुभूति गराउन यी तहले निर्धारण गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको ठूलो भूमिका रहन्छ । यो अवस्थामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिरहँदा एकातिर स्रोतसाधनको आवश्यकता, जनअपेक्षा, बजेटको आकार र समग्र लागत उच्च रहने स्थिति छ भने यसको अनुपातमा स्थानीय तहको आम्दानी बढिहाल्ने अवस्था छैन । उर्लंदो नागरिक अपेक्षा र स्रोतसाधनको सीमितताका बीचमा तालमेल कायम गर्दै बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । तथापि, उपलब्ध स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्दै नागरिकका प्राथमिकताप्राप्त आवश्यकता परिपूर्तितर्फ स्थानीय तहको बजेट निर्माण परिलक्षित रहनुपर्ने देखिन्छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनबाट पृष्ठपोषण लिँदै स्थानीय नागरिकहरूको पक्षमा बजेट निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिहरू प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । स्थानीय तहले बजेट तर्जुमाकै चरणमा हरतरहले कार्यान्वयनशील, स्थानीय जनताले राहतको अनुभूति गर्न सक्ने र देशविकासको लक्ष्यलाई साकार बनाउन सहयोग पु-याउने किसिमका कार्यक्रम र आयोजनाहरूको प्रस्ताव गर्न जरुरी छ ।
विगत पाँच वर्षको स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको अभ्यास हेर्दा कतिपय स्थानीय तहमा तोकिएको समय तालिकाअनुसार बजेट तर्जुमा र पारित नहुने, बजेट नै नल्याई खर्च गर्ने जस्ता गम्भीर समस्याहरू देखिएका छन् । स्थानीय तहमा बेरुजुको दर उच्च रहेको, अनुत्पादक र वितरणमुखी खर्च बढिरहेको, संघ र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराइएको अनुदानको उपयोगको अनुगमन प्रभावकारी नभएको, जनप्रतिनिधिहरूद्वारा कानुन विपरीत थप सुविधा लिएको, अबन्डामा रकम विनियोजन गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने गरिएको, खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न नसकेको जस्ता कमजोरीहरू महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि उजागर गरेको छ । अतः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा जुटिरहँदा यस खालका कमजोरीहरू पुनरावृत्ति हुन नदिनेतर्फ सबै स्थानीय तहको ध्यान पुग्नैपर्छ । अतः स्थानीयवासी आमनागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यान्वयनशील बजेटको तर्जुमा हुन सके आम मतदाताहरूमाथि न्याय हुनुका साथै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व पूरा भई देश विकासको लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्