वातावरण सुधार स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ «

वातावरण सुधार स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ

राजन थापा,वातावरण विश्लेषक तथा अभियन्ता

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भइसकेको छ । यतिबेला कतिपय स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चुनिएका छन् त अधिकांश स्थानीय तहको भने मतगणना भइरहेको छ । जेहोस्, अब केही दिनमै सबै स्थानीय तह हाँक्ने नेतृत्वकर्ता छनोट भइसक्नेछन् । जनताले विश्वास गरेर मत दिएका छन् । आगामी पाँच वर्ष आफ्नो स्थानीय तह हाँक्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । ती मत जनताका सुनौला सपना पनि हुन् । आफ्नो स्थानीय तहको विकास गर्ने अभिभारा सुम्पिँदै छन् । स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा यो नभुलून् नेतृत्वकर्ताले कि ममाथि जनताको ठूलो भरोसा छ । ती भरोसाहरूमा तुसारापात लाग्न दिनेछैन । विशेष गरी महानगरपालिका हाँक्ने जिम्मेवारी अब कसको काँधमा आउला, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर, उनीहरूमा महानगर सफा र स्वच्छ राखी प्रदूषणरहित सहरको परिकल्पना गर्ने अभिभारा जानेछ । पछिल्लो समय ठूला सहरहरूको प्रदूषण बढिरहेको छ । यदि वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणमा बेवास्ता गरियो भने निकट भविष्यमा नै काठमाडौंलगायतका ठूला सहरहरू प्रदूषित बनेर बस्न लायक बन्नेछैन । उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रमा समाहित गराएका वातावरणीय एजेन्डाहरू कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको बजेट पर्याप्त नरहेको बताउँछन् वातावरण विश्लेषक तथा अभियन्ता राजन थापा । विगत १५ वर्षदेखि नै वातावरणीय मुद्दामा बुलन्द आवाज उठाउँदै आएका थापाले विश्वका झन्डै ३० वटा मुलुकमा पुगेर जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आफ्ना आवाज राखिसकेका छन् । वातावरण विज्ञानमा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका थापा प्रदूषणरहित काठमाडौं बनाउने अभियानमा लागिरहें । तर, नेतृत्वकर्ताको इच्छाशक्ति र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले उनको प्रदूषणरहित काठमाडौं बनाउने अभियान भने पूरा हुन सकेको छैन । महानगर हाँक्ने जिम्मा लिएका नयाँ नेतृत्वले वातावरणीय पक्षमा सुधार गर्ने उनको अपेक्षा छ । वातावरणीय क्षेत्रको समस्या, समाधानको उपाय, स्थानीय तहको भूमिकालगायतका विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले थापासँग गरेको कुराकानीको सार :

काठमाडौंको वायु प्रदूषणको अवस्था के छ ?
पछिल्लो समय काठमाडौंको वायु प्रदूषणको अवस्था बढिरहेकै हो । यतिबेला भने हामी प्रि–मनसुनको समयमा भएकाले पानी परिरहेको छ । यसकारण वायु प्रदूषणको अवस्था केही हदसम्म घटेको भने छ । तर पनि समग्र रूपमा हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को स्ट्यान्डरलाई हेर्ने हो भने काठमाडौंको वायु प्रदूषण उच्च तहमा नै देख्न सकिन्छ ।

काठमाडौं मात्रै नभएर अन्य ठूला सहरहरूको प्रदूषण पनि बढ्दो छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको भूमिका के छ ?
स्थानीय तहको मात्रै भन्दा पनि तीनवटै तहको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हो । संघीय सरकारले समग्र नेपालकै लागि भनेर नीति नियमहरू, विशेष गरी स्ट्यान्डरहरू कुन लेभलमा कति राख्ने त भन्ने खालका कुराहरूको कार्ययोजना बनाउन सक्छ । प्रादेशिक हकमा बजेट मोबिलाइज गर्ने र यो विषयमा अन्तरसरकारी निकाय तथा गैरसरकारी निकायसँग पनि सहकार्य गर्छ । कार्यान्वयन त स्थानीय सरकारले गर्ने हो । यसले गर्दा सबै तहको भूमिका उत्तिकै छ । यो भनिरहँदा स्थानीय तहको भूमिका अझै ठूलो हुन्छ । पहल गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको उनीहरूले नै हो । तसर्थ स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामको थालनी त उनीहरूले गर्ने हो । यसका लागि ठूलो बजेट पनि कुरिराख्नु पर्दैन । ठूलो नीति निर्माणमा पनि ध्यान दिनु पर्दैन । त्यसैले वातावरणीय पक्ष सुधार गर्न स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, अहिले प्रदूषण किन बढिरहेको छ ? हामीले दीर्घकालीन कस्तो खालको अवधारणा बनाएर जानुपर्छ ? भन्ने कुरामा अलिकति स्पष्ट भएर जान सकेमा राम्रो हुनेछ ।

स्थानीय तहको नेतृत्व फेरिँदै छ, तर प्रदूषण पनि बढ्दै गयो । प्रदूषण नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह असक्षम देखिएका हुन् ?
सक्षमता वा असक्षमताभन्दा पनि हामीले दीर्घकालीन सोच ल्याउन सक्यौं कि सकेनौं भन्ने कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने केही राम्रा कुरा पनि भए । पहिलाको घोषणापत्रमा हेर्ने हो भने पनि बाइसाइकल लेनका कुरा, प्रदूषण घटाउने र दक्षिण एसियाकै सास फेर्नयोग्य सहर काठमाडौंलाई बनाउने भनेर धेरै कुरा त आए, तर ती घोषणापत्रमा मात्रै सीमित भए । यसलाई लागू गर्ने कार्ययोजना केही पनि भएनन् । यसले गर्दा केही पनि कामहरू हुन सकेनन् । हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनेको सार्वजनिक सवारी साधन हो । तर विगत पाँच वर्षलाई हेर्ने हो भने सार्वजनिकभन्दा पनि निजी सवारी साधन एकदमै बढेको छ । हामीले वातावरणमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । एकदमै जथाभावी रूपमा बाटो बनेको छ । यसमा हरियाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर, कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । बाटो कालोपत्रेलाई मात्र विकास भनेका छौं । त्यसको वरपर हरियाली प्रवद्र्धनमा जोड दिन सकेका छैनौं । फुटपाथका कुराहरू व्यवस्थित गरिएको छैन । साइकल लेनको कुरा छ । कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

हाल स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूले लिएका चुनावी एजेन्डामा समाहित वातावरणीय मुद्दा कत्तिको महत्वपूर्ण छ ?
यसलाई दुई किसिमले विश्लेषण गर्न सकिन्छ । गएको साता पनि कुन–कुन मेयरले वा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले वातावरणीय मुद्दाहरू राखे त ? भनेर केलाएका थियौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकै हेर्ने हो भने पनि अधिकांश उम्मेदवारले वातावरणका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर चुनावी घोषणापत्र तय गरेको देख्न सकिन्छ । तर, त्यो घोषणापत्रमा मात्रै सीमित भएर हुँदैन । ओहो ! यो दलले वातावरणीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर घोषणापत्र तय गरेको रहेछ है भनेर अहिलेको समस्या समाधान हुने होइन । जुन उम्मेदवारले राखेको घोषणापत्र पाँच वर्षको अवधिमा पूरा गर्नैपर्छ भनेर बाध्यकारी हुनुपर्छ । यसका लागि युवा तथा विज्ञले दबाब दिनुपर्छ अथवा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्छ । जो चुनाव जित्दैनन्, उनीहरूको पनि त एजेन्डा हो नि वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने । उनीहरूले पनि जसले चुनाव जित्छ उनीहरूसँग लबिङ गर्नुपर्छ । वातावरण सन्तुलनका लागि उनीहरूको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विपक्ष र जो सत्तारूढ हुन्छ उनीहरूको सहकार्य, वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ, यिनीहरूको बीचमा समन्वयात्मक भूमिकामा अगाडि बढ्न जरुरी छ । जुन कुरा चुनावी घोषणापत्रमा छ, त्यो कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ ।

यदि उम्मेदवारका घोषणापत्र कार्यान्वयन भएमा हामी सफा र स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउनेछौं ?
यसका लागि हामीले जिम्मेवारी बोध पनि गराउनुपर्ने हुन्छ । एउटा लिडर भनेको एउटा मार्ग देखाउने काम हो नि त । हामीले यो भनिरहँदा उपत्यकाबासीको बानीमा परिवर्तन गराउन जरुरी छ । फोहोर त आफैं आएको होइन, हामीले गराएका हौं । काठमाडौंमा हामी बस्छौं । काठमाडौं फोहोरभन्दा पनि काठमाडौंमा बस्ने बासिन्दा फोहोरी हुन् नि त । हामीमा चेतना के छ भने घरमा फोहोर भएमा हामीलाई कीरा लाग्छ, रोग लाग्छ है । तर के पनि सोच्नुपर्छ भने बाटो फोहोर भएमा पनि हामीलाई रोग लाग्छ भनेर । बाटोमा फोहोर फाल्दा कसैलाई असर गर्दै भन्ने सोच्नु हुँदैन । नेता वा लिडरले बाटो देखाउँछ । त्यो बाटोमा हामी जनता हिँड्नका लागि तयार हुनुपर्छ । अब तपाईंहरूले कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्ट्याएमा हामी लिँदैनौं भन्नुपर्छ । घरमै छुट्ट्याइदिनुपर्छ । होइन भने महानगरकै मात्र जिम्मा हो भनेर महानगरले मात्रै गर्न सक्ने पनि हुँदैन नि । वायु प्रदूषण भोलि जथाभावी रूपमा खाल्डा खनेमा बढ्न सक्छ भनेर हामीले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने कुरा ल्याएनन् भने हामीले प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ । यसले गर्दा समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सकेमा पक्कै पनि काठमाडौंको प्रदूषण केही हदसम्म हामीले कम गर्न सक्छौं । त्यो पनि चाँडोभन्दा चाँडो कम गर्न सक्छौं ।

अब नवनिर्वाचित स्थानीय प्रमुखले वातावरणीय सुधारका लागि पहिलो काम के गर्नुपर्ला ?
पहिलो काम त अध्ययन गर्नुपर्छ । कुनै पनि कामको अध्ययन नगरी यसो गर्छु भन्दा त्यो अलिकति महत्वकांक्षी पनि हुन सक्ला । यसैले दीर्घकालीन सोचाइलाई आधार मानेर तत्काल गर्न सक्ने के हो त ? भन्ने हिसाबमा जानुपर्छ । पहिलो, काठमाडौंमा गर्न सक्ने भनेको चाहिँ महानगर यातायात सञ्चालन गर्न सक्छ । मानिसलाई निजीभन्दा पनि सार्वजनिक सवारी साधनमा ल्याउन सकियो भने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । दोस्रो, जति पनि विकास निर्माणको काम भएको छ त्यसमा कोड अफ कन्डकहरू लगाउने । बाटो निर्माण भइरहेको छ, बाटोको छेउमा घर निर्माण भइरहेको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वातावरणमा नपर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । धूलो खस्छ भने त्यसलाई छेक्नुपर्छ । बोटबिरुवा बाटोको छेउमा वा खाली जग्गामा रोपी हरियाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । उपत्यकामा खाली जग्गाहरू छैन भने पनि कमसेकम हामीले कौशी खेतीलाई प्राथमिकता दिन सक्छौं । प्रदूषण गराउनेलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । संविधानले त्यो कुरा बोलेको छ । स्थानीय तहले पनि यसलाई बाध्यकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हामीले नियम मिच्दै गइरहेको छौं नि त । यदि कसैले खाली स्थानमा फोहोर फालेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना भनेर जरिवाना तोक्ने हो भने फोहोर फाल्दैनन् नि त । प्लास्टिकको झोला महँगो बनाइदिऊँ न । उनीहरूले त्यो प्लास्टिक जथाभावी फाल्दैनन् । कपडाको झोलाको प्रयोग बढ्नेछ । वृक्षारोपणभन्दा पनि वृक्ष संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । भएका बिरुवा र रोपेका बिरुवाहरूको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ । एकीकृत फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । ६८ प्रतिशत फोहोर भनेको कुहिने फोहोर हो । त्यसैले महानगरपालिकाले नै एउटा कम्पोस्ट मल बनाउने कारखाना सञ्चालन गर्न सक्छ । सहुलियतमा त्यो मल बेच्न सक्छ । स्थानीय तहले जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीको विकास, जलवायु सूचनाको विकास र विस्तार तथा वातावरणमैत्री प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ । तत्काल देखिने कामहरू भनेका यिनै हुन् ।

यी एजेन्डाहरू कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा चाहिँ विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हामीले विगत १५ वर्षदेखि नै वातावरण संरक्षणका लागि आवाजहरू उठाइराखेका छौं । केही नै नभएको भने होइन । केही त भएको छ । केही सकारात्मक प्रयासहरू भने भएका छन् । अहिले चेतनाको विकास पनि हुँदै गइरहेको छ । युवाहरूमा वातावरणको चेतना राम्रो भएर आएको छ । उनीहरूले माग पनि गरिरहेका छन् कि हामीले सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ है भनेर । यदि यो आवाज थप बुलन्द हुँदै जाने हो र नेतृत्वतहमा पनि यस्तै खालका युवाहरू ल्याउने हो भनेर उहाँलाई पनि बुझाउँदै लैजाने हो भने पक्कै पनि परिवर्तन सम्भव छ । तर, हामीले कुरा उठाउने तर झकझकाउने कामचाहिँ गरेनौं भने फेरि यो कार्यान्वयनमा जान सक्छ भन्ने अवस्था छैन । किनकि हामीले त पाँच वर्ष हेरिसक्यौं नि । यति धेरै क्याम्पियनहरू भए । वातावरणका कुरा उठिरहेका छन् । यसले जनचेतनाका कुराचाहिँ फैलाइरहेका छन् । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेतृत्व तहमा चेतनाको विकास हुन जरुरी छ । जो निर्वाचित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले परिवर्तनको थालनी म गर्छु भनेर जागरूक हुनुपर्छ । साथ दिने त थुप्रै आइहाल्छन् नि ।

वातावरणीय पक्ष सुधारका लागि स्थानीय तहको मात्रै क्षमता छ कि यसका लागि संघ र प्रदेशको पनि साथ आवश्यक छ ?
यसमा तीनवटै सरकारको सहयोगको आवश्यकता छ । जस्तै— कतिपय अवस्थामा नगरपालिकाले सुरु गर्छ भन्दा । तर, त्यसमा नीतिगत तथा आर्थिक व्यवस्था त जरुरी छ । आवश्यक बजेट तथा नीतिको व्यवस्था संघले र प्रदेशले खेल्न सक्छ । एउटा नगरले त उदाहरण तय गर्न सक्ने हो । तर पूरै परिवर्तन गर्छु भनेर त सम्भव नै छैन । परिवर्तनका लागि एकअर्कामा सहकार्य र समन्वयको भूमिका खेल्नु जरुरी छ । सुरुवात स्थानीय तहले लिए पनि त्यो सुरुवातलाई मूर्त रूप दिने कामचाहिँ संघ र प्रदेशले गर्न सक्छ ।

उम्मेदवारका चुनावी एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेट पर्याप्त छ ?
बजेट विनियोजनको क्रममा वातावरणीय विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन । बजेट ४ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । त्यसमा पनि धेरैजसो जस्तै काठमाडौं महानगरपालिकामा फोहोर उठाउनेदेखि लिएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा लाग्ने रकमलाई वातावरणको खर्चमा राखेको छ । वातावरणको क्षेत्रमा छुट्ट्याएको रकम आफैंमा अपुग छ । वातावरणमैत्री विकास र वातावरणमैत्री सवारी साधन प्रवद्र्धनका नीति कार्यान्वयनका लागि बजेट अपुग हो । स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता के हुन्छ भने देखिने काम गरौं न त भन्ने हुन्छ । बाटो बनाउनेतिर लाग्छन् । त्यो देखिने काममा अर्को एउटा देखिने काम थपौं न त भनेर साइकल लेन छुट्ट्याइदिऊँ न त । साइड–साइडमा वृक्षारोपण गरौं न त । बजेट निर्माण गर्दा वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ टोलीसँग पनि बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । वातावरण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर धेरै बजेट छुट्ट्याउन आवश्यक छ ।

अहिले राजनीति क्षेत्रको सुधारका लागि युवा आवश्यक छ । नेतृत्वमा युवा आउनुपर्छ भन्ने छ, वातावरणीय क्षेत्रको सुधारका लागिचाहिँ युवाको भूमिका के हुने ?
वातावरण क्षेत्रमा युवाको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । वातावरण, समाज र आर्थिक उन्नतिलाई मिलाएर अगाडि बढेमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं । अब युवा जनशक्ति आउनु भनेको उनीहरूले आफ्नो भविष्य देखेका छन् । पुरानो नेतृत्वले पहिला देखेको विकासको पथलाई त्यही हदसम्म लिएर जाने हो भन्न सक्ला । तर, पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै युवाहरूको सोचमा परिवर्तन भएको छ । वातावारणीय क्षेत्रको अगुवाइ गर्न पनि युवाको महत्वपूर्ण भूमिका छ । अब राजनीतिमा पनि युवा आए भने विकाससँगै वातावरणका कुरालाई महत्व दिन सक्छन् भन्ने लाग्छ । दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिन सक्थे । परिवर्तन गरेर देखाउने युवा राजनीतिमा आएमा वातावरण क्षेत्रको पनि सुधारमा भूमिका खेल्न सक्थे ।

वातावरणीय सुधार हुन नसक्नुमा नीति खराब कि नियति ?
नीति खराब छैन । समयसापेक्ष नीतिहरू पनि बनिरहेका छन् । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नियति खराब छ । नीतिको कार्यान्वयन खाका तय गर्न सकेमा राम्रो हुन्छ । यसमा हामी पनि दोषी छौं । यो गर्न हुँदैन, यसले वायु प्रदूषण गराउँछ भन्ने थाहा हुँदा पनि हामीले त्यही गरिरहेका हुन्छौं । मैले गर्दैमा के हुने हो र ? भन्ने सोच्ने होइन, एक जनाले गर्दागर्दै परिवर्तन आउने हो । वातावरणमैत्री विकास अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्नुपर्छ । त्यसपछि दिगो विकासको नारा पूरा गर्न सम्भव छ ।

वातावरणीय प्रदूषणले भविष्यमा ल्याउन सक्ने जोखिम के हो ?
भविष्यमा भन्नै परेन । अहिले नै जोखिम छ, हामीले जाडो समयको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि जाडो समयमा चस्मा नलगाई हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । आँखा पिरो हुन्छ । अहिल्यै भयावह बनिसक्यो । योभन्दा वातावरण बिग्रिएमा काठमाडौं बस्न लायक सहर हुँदैन । वातावरणमैत्री सवारी साधनमा जोड, कलकारखाना सञ्चालनका लागि तय भएको वातावरणीय मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सर्वसाधारणहरूमा जनचेतना जगाउनुपर्छ । चुस्त र छिटो ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

नवनिवार्चित स्थानीय प्रतिनिधिलाई यहाँको सुझाव के छ, तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामका लागि ?
केही राम्रा काम कुनै स्थानीय तहले गरेको छ भने त्यसलाई पनि सिकाइको रूपमा लिन सकिन्छ । अब नेपालमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या सहरमा बस्छन् । यसले गर्दा विकासको कुरा गर्दा गाउँपालिका भनेको गाउँ हो भन्ने सोच्नु हुँदैन । त्यसैले अहिले गाउँपालिका नगरपालिकाका लागि पहिलो चुनौती भनेकै फोहोरमैला व्यवस्थापन हो । पहिलो भनेको बस्ती विकास कसरी गर्ने हो ? त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । दोस्रो भनेको दिगो विकास गर्नु हो । तेस्रो भनेको वातावरणीय संरक्षणका लागि केही रकम छुट्ट्याउनुहोस्, हरित कोषका लागि । जुन भोलि स्थानीय तहमा वातावरणमैत्री विकास गर्छु भनेर आयो भने त्यसलाई तपार्इंले प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान दिनुस् । उनीहरूलाई प्रोत्साहन हुन्छ । विपत् व्यवस्थापनका लागि, जलवायु परिवर्तनका लागि बजेट छ । हरित कोषबाट वातावरणमैत्री विकासका लागि, वातावरणमैत्री उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग गर्नेछ । या कसैले वृक्षारोपण गरेर संरक्षण गर्न पनि बजेट दिनुपर्छ । दीर्घकालीनअन्तर्गत नीति बनाउनुपर्छ । प्रदूषकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरियोस् । हरेक वर्ष वातावरण क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेट बढाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू दलीय स्वार्थमा लागेका छन् । भोट तान्नका लागि मात्रै अन्तिम वर्ष काम गर्छौं । अब आउने नेतृत्वले पहिलो वर्षदेखि नै काम गर्न सुझाव दिन्छु । दिगो विकासलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

-घोषणापत्रमा हेर्ने हो भने पनि बाइसाइकल लेनका कुरा, प्रदूषण घटाउने र दक्षिण एसियाकै सास फेर्नयोग्य सहर काठमाडौंलाई बनाउने भनेर धेरै कुरा त आए, तर ती घोषणापत्रमा मात्रै सीमित भए । यसलाई लागू गर्ने कार्ययोजना केही पनि भएनन् ।

-उपत्यकाबासीको बानीमा परिवर्तन गराउन जरुरी छ । फोहोर त आफैं आएको होइन, हामीले गराएका हौं । काठमाडौंमा हामी बस्छौं । काठमाडौं फोहोरभन्दा पनि काठमाडौंमा बस्ने बासिन्दा फोहोरी हुन् नि त । हामीमा चेतना के छ भने घरमा फोहोर भएमा हामीलाई कीरा लाग्छ, रोग लाग्छ है ।

-भविष्यमा भन्नै परेन । अहिले नै जोखिम छ, हामीले जाडो समयको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि जाडो समयमा चस्मा नलगाई हिँड्न सक्ने अवस्था छैन । आँखा पिरो हुन्छ । अहिल्यै भयावह बनिसक्यो । योभन्दा वातावरण बिग्रिएमा काठमाडौं बस्न लायक सहर हुँदैन ।

-अहिले गाउँपालिका नगरपालिकाका लागि पहिलो चुनौती भनेकै फोहोरमैला व्यवस्थापन हो । पहिलो भनेको बस्ती विकास कसरी गर्ने हो ? त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । दोस्रो भनेको दिगो विकास गर्नु हो । तेस्रो भनेको वातावरणीय संरक्षणका लागि केही रकम छुट्ट्याउनुहोस्, हरित कोषका लागि ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्