विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकारात्मक प्रभाव «

विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकारात्मक प्रभाव

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूलाई आईपीओमा १० प्रतिशत कोटा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसले एक त विदेशी कामदारहरूलाई सेयर बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशी मुद्रा भित्रयाउनमा समेत सहयोग गर्ने आकलन गरिएको छ । अर्को कुरा, रेमिट्यान्सको माध्यमबाट नेपाल आएको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च हुने भएकाले पनि आईपीओमा कोटा दिँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने पनि आकलन गरिएको छ । यसका साथै पुँजीबजार पछिल्ला केही महिनादेखि घटिरहेको छ । यसमा आउँदै गरेको चुनावले पार्ने प्रभाव र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा ब्रोकर तथा लगानीकर्ताहरूसँग कारोबारकर्मी सुमित सुबेदीले गरेको कुराकानीको सार :

१० प्रतिशत कोटा छुट्ट्याउने विषय सकारात्मक छ
सन्तोष मैनाली
अध्यक्ष, ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका लागि आईपीओमा १० प्रतिशत कोटा छुट्ट्याउने विषय निकै सकारात्मक रहेको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूको बजारप्रति चासो पनि बढ्दै गएको छ । आईपीओमा कोटा दिने भनिसकेपछि त्यसले औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्रिन पनि सहयोग गर्छ । बजारमा आपूर्तिभन्दा माग थोरै भइरहेको अवस्थामा यसले माग पनि बढाउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । किनभने प्राथमिक बजारमा आएको मानिससँग स्वाभाविक रूपमा डिमान्ड खाता, बैंक खाता हुन्छ नै । त्यसले उसलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न हौसला दिन्छ । त्यसैले यसको सकारात्मक प्रभाव नै पर्छ जस्तो लाग्छ । तर, यसमा एउटा समस्या भने छ । हामीहरूले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने भनेका छौं । तर, ऊ विदेशमा छ । ऊसँग सबै खाता छन् भने त समस्या नहोला तर नयाँ खाता खोल्नका लागि भिडिओ केवाईसी भएन भने यो कार्यक्रम फलदायी हुँदैन । त्यसैले भौतिक उपस्थिति नभए पनि खाता खोल्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ । बैंक खाताका लागि त उनीहरू भिडिओ केवाईसीमा गइसके । पुँजीबजारको क्षेत्रमा पनि डिम्याट खाता र कारोबार खातालाई पनि भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमबाट खोल्न सक्ने व्यवस्था भयो भने त्यसको नतिजा राम्रो आउँछ ।
त्यस्तै अहिले सेयर लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा टीएमएसमा समस्या देखिने गरेको छ । २०७७ साल साउन १ गतेदेखि नै हामीहरूले आफ्नै टीएमएस सञ्चालन गर्ने भनेर सूचना निकालेका थियौं । चैत महिनासम्ममा कानुन पास भएर आउँछ भनेर हामी तयारी अवस्थामा बसेका थियौं । तर, त्यो समयमा पास हुन सकेन । भर्खरै नीति पास भयो भन्ने सुनिएको छ । हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम पूरा भइसकेको छ । नीति सार्वजनिक हुनेबित्तिकै हामी अगाडि बढ्छौं ।
साथै अहिले बजेट बन्ने क्रममा रहेको छ । हामीहरूले सरकारलाई मुख्य गरी करसँग सम्बन्धित सुझावहरू दिएका छौं । विदेशी श्रम स्वीकृतिमा जाने कामदारहरूले दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने हो भने केही वर्षका लागि पुँजीगत लाभकर पूर्ण रूपमा छुट दिनुपर्ने सुझाव दिएका छाँं । एक–दुई वर्ष छुट दिएर बजारमा प्रवेश गराइयो भने नियमित रूपमा उनीहरू यहाँको डिमान्ड क्रिएटर हुन्छन् । त्यसले गर्दा औपचारिक रूपमा रेमिट्यान्स पनि आउँछ र उत्पादनमा पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ । विभिन्न अध्ययनहरूले पनि कमाएको ९० प्रतिशत पैसा उपभोगमा नै खर्च गरेको देखाउँछ । त्यो हुँदा औपचारिक क्षेत्रबाट पैसा आउँछ भन्ने हो । त्यसैगरी एनआरएनहरूले अहिले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसअन्तर्गत मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । उनीहरूलाई पनि केही सहुलियत दिएर यता आकर्षण गरौं भन्ने कुरा पनि छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्नै सुझाव दिएका छौं ।
पुँजीबजारकै कुरा गर्ने हो भने अहिले चुनाव नजिकिएको छ । चुनावले दुई किसिमले बजारमा प्रभाव पार्छ । कुन सिद्धान्त बोेकेको दलले चुनाव जित्छ, त्यसको प्रभाव पुँजीबजारमा रहँदै आएको छ । स्थानीय तहको चुनावले पनि प्रतिनिधिसभाको संकेत गर्छ । त्यसलाई बजारले पनि त्यसैगरी बुझ्छ । स्थानीय निकाय धेरै जना उम्मेदवार हुने र मानिसहरूको घरघरमा प्रचारप्रसार हुने हुँदा बैंक–वित्तीय क्षेत्रबाट गाउँगाउँमा पैसा गएको छ जस्तो देखिन्छ । त्यो रकम २७ गतेपछि बैंकिङ प्रणालीमा फर्किने भएका कारणले फेरि तरलता पनि सहज हुने र माग पनि बढाउने हुँदा २७ गतेपछि त्यसको प्रभाव देखिन्छ कि जस्तो लाग्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि सञ्जीवनी बुटी नै हो
छोटेलाल रौनियार
सेयर लगानीकर्ता

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई आईपीओमा कोटा छुट्ट्याउने नीतिले बजारमा निकै राम्रो प्रभाव पार्छ । हामीहरूले विगतदेखि नै यसको माग गरिरहेका थियौं । सेवनमा पनि यस विषयमा मैले आफ्नो कुरा राखेको थिएँ । अर्थमन्त्रीलाई पनि भनेको थिएँ । विदेशी मुद्रा भनेको हामीहरूका लागि धेरै आवश्यक छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि सञ्जीवनी बुटी नै हो । त्यो मुद्रा औपचारिक च्यानलबाट भित्र्याउनका लागि भए पनि उनीहरूलाई केही सुविधा दिनु राम्रो हो ।
तर, आईपीओ निष्कासनमा एउटा समस्या भने छ । धेरैजसो कम्पनीले बदमासी गरेर १० प्रतिशत मात्र आईपीओ निष्कासन गर्छन् । त्यो गलत प्रवृत्ति हो । त्यसले सेयर कर्नरिङ गरेर आफ्नो भाउ बढाउँछन् । हामीहरूले कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ निकाल्दा क्रेडिट क्यापिटलको ३० प्रतिशत आईपीओ निकाल्नुपर्छ भनिरहेका छौ । सेवनमा त्यसलाई हामीहरूले लिखित रूपमै दिएका छौँ । आजकाल आईपीओ पर्न पनि छोडेको छ । यदि ३० प्रतिशत आईपीओ निकाल्ने हो भने त्यो जायज पनि हुन्छ, बजारमा हुने चलखेल पनि कम हुन्छ । बजारको सुधार पनि हुन्छ । प्रोत्साहन पनि गर्छ ।
३० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा मेहनत गरेर काम गरिरहेका कामदारले पैसा पठाउँछन्, उनीहरूलाई केही न केही सुविधा दिइयो भने यसबाट कसैलाई भार पनि पर्दैन । पुँजीबजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यस्तै पुँजीबजारमा टीएमएसको प्रयोग बढेसँगै समय–समयमा समस्या देखिने गरेको छ । अहिलेको अनलाइन टीएमएस पुरानो भइसकेको छ । अहिलेसम्म त विभिन्न कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि चलिरहेको छ । भोलि विदेशी लगानी पनि आउँछ । आयो भने यो प्रणालीले धान्न सक्दैन । सबैले विश्वास गर्ने खालको टीएमएस बनाउनुपर्छ ।
त्यस्तै अब बजेट पनि आउँदै छ । त्यसका लागि हामीहरूले केही सुझाव दिएका छौँ । २०६५ सालदेखि एनआरएन, सेबोनको नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आएको छ तर आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसको कार्यान्वयनका लागि बाटो खोल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै कमर्सियल बैंक तथा मर्चेन्ट बैंकहरूलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्छ । जसका कारणले सातै प्रदेश ७७ वटै जिल्लामा व्यापार फैलियोस् । संघसँगै अन्य व्यक्तिगत संस्थाहरू हुन्छन् । उनीहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स किन नदिने ? जस्तै तपाईं एक युवा हुनुहुन्छ । सबै योग्यता पुग्छ । सेवोन र नेप्सेले राखेका मापदण्डहरू पूरा हुन्छन् भने किन ब्रोकर लाइसेन्स नदिने । किन ५० जनामा सीमित गर्ने ? त्यो पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । साथै कमिसन पनि चर्को भएको छ । किन्दा बेच्दा दुवैमा कमिसन लाग्छ । जस्तै अस्ट्रेलियामा बेच्दा मात्र कमिसन लाग्छ । भारतमा २५/३० रुपैयाँले कारोबार गर्दिन्छन् । अन्य देशमा त्यति फ्री छोडेको छ भने हाम्रो देशमा यति धेरै कमिसन किन लिने ? हामीले त अधिकतम ०.२५ प्रतिशत मात्र बनाउने भनेर सुझाव दिएका छौँ ।
अहिले पुँजीबजार घटेको छ । तर, चुनावले बढाउने अपेक्षा भने गरिएको छ । चुनावमा खर्च हुन्छ नै । चुनावमा कुनै व्यक्तिको पाँच लाख रुपैयाँ तोकेको हुन्छ भने २५ लाख खर्च हुन्छ । जति सरकारले तोकेको छ, त्योभन्दा बढी खर्च हुन्छ । जसका कारणले राम्रो माहोल ल्याउँछ जस्तो लाग्छ । भोलि कसको सरकार आउँछ भन्ने कुराको संकेत पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचनले गर्छ । त्यसकारण सेयर बजारका लागि चुनावले राम्रो सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई पुँजीबजारमा आकर्षण गर्छ
राधा पोखरेल
सेयर लगानीकर्ता
कोटाको विषयले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई पुँजीबजारमा आकर्षण गर्छ । यो सकारात्मक कुरा हो । यसलाई पारित गर्नुपर्छ । पुँजीबजारको अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चुनावी वर्षहरूमा जहिले पनि सेयर बजार बढ्ने गरेको छ । किनकि अहिले बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा तरलताको अभाव देखिएको छ । चुनावको समयमा बैंक–वित्तीय संस्थाबाट बाहिर पैसा गए पनि चुनावपछि तरलता सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । यसअघिका चुनावी वर्षहरूमा पनि बजार बढ्ने गरेको नजिरका कारण पनि बढ्छ भन्ने छ । तर, अपेक्षा गरेअनुसार बजारले रेस्पोन्स गरेको भने छैन । आइतबारदेखि बजारमा ग्रोथ देखिएका कारणले बजारलाई चुनावले सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको आशा गर्न सकिन्छ ।
त्यसमाथि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ । बजेटमा धेरैजसो पुरानै नीति–नियमलाई कपि गरिन्छ । केही नयाँ कार्यक्रमहरू आए पनि अधिकांश कार्यक्रम उस्तै र उही हुन्छन् । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीको रूपमा आएपछि लगानीकर्ताले तिर्ने करलाई साढे ७ प्रतिशत बनाउनुभएको थियो । त्यसलाई लबिङ गरेर ५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । हामीहरूले लङ टर्म र सर्ट टर्ममा छुट्ट्यायो भने लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन्छन् भनेर लबिङ गरिरहँदा सर्ट टर्मलाई साढे ७ र लङ टर्मलाई ५ प्रतिशतमा झारियो । हाम्रो अपेक्षा भनेको ५ प्रतिशत सर्ट टर्मलाई होस्, त्यसको आधी अर्थात् साढे २ प्रतिशत लङ टर्मका लागि होस् भन्ने छ । अहिले पुँजीबजार धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो मल्हम लगाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । बजारमा किन समस्या देखिएको छ । सात महिनादेखि बजार घटेको घट्यै छ । के कारणले घटेको हो, यसलाई छिटोभन्दा छिटो केही गर्छ कि भन्ने लागेको छ ।
हुन त आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि तरलता सहज नहुने भन्ने कुरा आइरहेको छ । अहिले सीडीको कुरा सीसीडीलाई व्यवस्थित गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो । गभर्नरले पनि ब्याजदर बढ्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो । यस्तो विषम परिस्थितिमा कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले कदम चाल्ने हो भने राम्रो हुने थियो । सीडीलाई अहिले ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । सीसीडीमा लगेर ८५ प्रतिशत नै कायम गर्न लगाउने हो भने पनि कोर क्यापिटलबाट लगानी गर्न सकिन्छ । सय रुपैयाँ उठाऊ, ९० रुपैयाँ लगानी गर भन्छ । जब कि बजारमा पैसा नै छैन ।

रेमिट्यान्स आय पनि बढ्छ
भरत रानाभाट
निवर्तमान अध्यक्ष, ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई आईपीओमा १० प्रतिशत कोटा दिने विषयले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । किनभने पहिले आईपीओ हाल्दा पनि नपर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने अब कोटा नै छुट्ट्याएपछि नेपालमा बस्नेलाई जति आईपीओ पर्छ त्योभन्दा धेरै बाहिर बस्ने मानिसहरूलाई नै पर्छ । उनीहरूलाई आईपीओमार्फत आकर्षण गरेर दोस्रो बजारसम्म ल्याउनलाई सहयोग गर्छ ।
आईपीओ परिसकेपछि सय रुपैयाँमा किनेको सेयर केही न केही त बढ्छ । सेयर कारोबार गर्दा पनि आम्दानी हुन्छ भन्ने उनीहरूले लागेपछि उनीहरू सेयर बजारप्रति आकर्षित हुन्छन् । दोस्रो, उनीहरूले कमाएको पैसा लगानीको रूपमा नेपाल भित्रिन्छ । उपभोगमा खर्च हुने पैसा पनि लगानीको रूपमा रहने भयो, त्यसले गर्दा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अर्को रेमिट्यान्सको आयात पनि बढ्छ ।
अर्कातर्फ अब पुँजीबजार कता जाँदै छ भन्ने प्रश्न छ । चुनाव हुँदै गर्दा पैसाको लेनदेन बढ्छ । चुनाव लड्नेले अरूको पैसा पनि मागेर खर्च गर्छन्, आफूसँग भएको पैसा पनि खर्च गर्छन् । कतिपयले पाँच वर्ष स्थानीय तह चलाए । त्यहाँ भएको पैसा पनि प्रणालीमा आउँछ, त्यसले तरलता सहज बनाउँछ भन्ने हो । अहिले चुनावमा खर्च नै भइरहेको छ । त्यो पैसा बैंकिंग प्रणालीमा आउन समय लाग्छ । त्यो पैसा प्रणालीमा आएपछि प्रणालीमा तरलता सहज हुन्छ, जुन सही कुरा हो ।
बजेट निर्माणको क्रममै रहेका कारण बजेटमार्फत पनि पुँजीबजारलाई सहयोग गर्न सकिने कुराहरू आएका छन् । जब बजार बढ्यो, त्यो समयमा सरकारले कर बढायो । अहिले बजार घटेको छ । बजार राम्रो हुँदै गर्दा कर आउने रहेछ भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने करका कुरालाई बजेटमार्फत समायोजन गर्नुपर्छ । त्यसले बजारमा प्रभाव पार्न सक्छ । तर, बजारलाई वित्तीय नीतिभन्दा पनि मौद्रिक नीतिले प्रभाव पार्छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने कम्पनीहरू धेरै छन् । बिमा कम्पनीहरू पनि सोही तरिकाले नियमन भइरहेका छन् । त्यो हिसाबले हामीले बजेटमा भन्दा पनि नीतिलाई हेर्नुपर्छ । बजेटमा ५ देखि साढे ७ प्रतिशतसम्म कर बढायो । तर पनि बजार बढिरहेको थियो । बजार तब घट्यो जब नीतिमा केही परिवर्तनहरू भए । भनेपछि हामीहरूले हेर्ने नीतिलाई नै हो । नीतिले नछुने करका विषयहरूलाई बजेटमार्फत नै ल्याउनुपर्ने भएका कारणले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । एनआरएनलाई बजारमा ल्याउने आदि–इत्यादि कुराहरू धितोपत्र बोर्डले नै कार्यविधि बनाएर ल्याउन सक्ने कुराहरू भए । अहिले बजेटमा ल्याउन सकिने र ल्याउनुपर्ने कुरा कर नै हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्