विकासमैत्री हुनुपर्नेमा करमैत्री भए स्थानीय तह

शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चुनावी प्रचारप्रसार सकिएर यतिबेला मौन अवधि सुरु भएको छ । उम्मेदवारहरूले कसरी आफ्नो पक्षमा धेरैभन्दा धेरै मत ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ जोड दिएका छन् भने मतदाताहरू पनि उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट गर्ने अन्तिम घडीमा छन् । स्थानीय तहको विकासका हिसाबले नेतृत्व कत्तिको प्रभावकारी रहन सक्यो वा सकेन भन्ने विषयमा सम्बद्ध निकाय र सरोकारवालाले वर्तमान नेतृत्वको मूल्यांकन गरेको हुुनुपर्छ । यसअघि २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको पाँचवर्षे समयावधि पूरा भएको छ । यसै अनुभवले अगामी पाँचवर्षे कार्यकालका लागि शुक्रबार हुने निर्वाचनमा विकासमैत्री, उद्यमी–व्यवसायप्रेमी उम्मेदवार छनोट गर्न पनि सहयोग पुग्ने नै छ । अधिकांश पार्टीका घोषणापत्र अत्यधिक प्रगतिशील देखिए पनि त्यसका लागि स्थानीय तहको स्रोतसाधन पर्याप्त छ त भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ । घोषणापत्रमा समावेश भएका कति प्रतिशत काम जनताले अनुभव गर्न सक्लान् ? उद्यमी–व्यवसायीहरूले के–कस्ता सहजता पाउलान् तथा आमनागरिकले स्थानीय सरकार भएको अनुभव कत्तिको गर्न सक्लान् भन्ने महत्वपूर्ण सवाल छ । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने नाममा बिना अध्ययन जुनसुकै पेसा, व्यवसाय र लगानीका क्षेत्रमा उच्च दरमा कर तथा शुल्क लगाएका कारण समस्या भएको आवाजहरू बाक्लै उठ्ने गरेका छन् । विकासका लागि संघीयता फलदायी हुने अपेक्षा गरिए पनि स्थानीय तहले लगाउने कर तथा अन्य शुल्कले गर्दा उद्यमी–व्यवसायीहरू त्रसित पनि भएका छन् । अनावश्यक करको बोझ बढेको, स्थानीय तहहरू सहयोगी नभएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । संवैधानिक र कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्ने बहानामा बिना कुुनै आधार कर, शुल्क तथा जरिवानामा वृद्धि गर्दा प्रत्यक्ष करका भागीहरूमा परेको प्रभावका विषयमा पनि स्थानीय तह जानकार हुनु जरुरी छ । स्थानीय तहहरूबीच कर उठाउने प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी उद्योग–व्यवसाय र विकासमा जोड दिन सकियो भने त्यसले स्वतः करमा टेवा दिने नै छ । अब आउने स्थानीय तह नेतृत्वले चाल्नुपर्ने कदम, वर्तमान कार्यकालको समीक्षालगायतका विषयमा केही निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

उत्पादन र निर्यात बढाउनेतर्फ ध्यान जान सकेन
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
संविधानले स्थानीय तहहरूलाई धेरै अधिकार दिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारको उपयोग गर्दै जसरी नतिजामुखी भएर काम गर्नुपर्ने थियो, वर्तमान नेतृत्वबाट स्थानीय तहमा त्यो हुन सकेन । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन, २०७४ बाट आएका जनप्रनिधिहरूलाई केही अन्योलता हुँदाहुँदै कार्यकाल सकिएको छ । पाँचवर्षे कार्यकालमा देशका लागि चाहिने उद्यम–व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनामा धेरै स्थानीय तहले उचित पहल गर्न सकेनन् भन्ने लाग्छ । केही अपवादबाहेक धेरै स्थानीय तहमा लगाइएको कर अनुमानको भरमा अरू स्थानीय तहको होडबाजीको भरमा लगाइएको छ । विस्तृत अध्ययन गरेर भविष्यमा त्यसले पार्ने प्रभाव र सम्भावनाको आकलन गरिएको छैन । संघले लिने कर, स्थानीय तहले लिने करका विषयमा एकीकृत करनीति आउनुपर्छ । उद्यम गर्न चाहनेलाई स्थानीय तहहरू बाधक होइन, साधक हुनुपर्छ । स्थानीय तहहरूले त लगानी गर्छु, रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्ने लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट लगाएर लैजान सक्नुपर्छ । हामीले नयाँ उद्यम–व्यवसाय बढाउन ध्यान दिन सकेनौं, यद्यपि भएका उद्यम–व्यवसायबाट बढीभन्दा बढी कर लिनेतर्फ मात्रै ध्यान दियौं । यसले दीर्घकालमा भएका उद्यम–व्यवसाय पनि पलायन हुन सक्ने जोखिम बढ्छ । स्थानीय तहलाई पूर्वाधार निर्माणदेखि आन्तरिक बजेट विनियोजन सबै अधिकार छ । अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सक्ने पनि अधिकार छ । तर पनि पुरानै शैली दोहोरिएको छ, गुणस्तरीय कामहरू हुन सकेको छैन । यी सबै कारणहरूका पछाडि स्थानीय तहमा छनोट भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूमा क्षमता अभिवृद्धिका कामहरू कम भए भन्ने लाग्छ । कतिपय ठाउँमा बुझेर भन्दा अन्योलमै कर लगाइएको छ । जुनसुकै पार्टीले जिते पनि निजी क्षेत्रलाई कुनै आपत्ति छैन । जितेर आउने नेतृत्वले स्थानीय उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र लगानीका लागि उचित वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रले दिनप्रतिदिन देशको अवस्था जटिलतातर्फ धकेलेको छ । स्थानीय सरकारहरूले पनि कम्तीमा कुन–कुन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ, निर्यातको सम्भावनाका विषयमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । स्थानीय तहको कार्यशैलीलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रको छलफल, बहस गरी सहकार्यमा जान सकिन्छ । नतिजामुखी भएर काम गर्नेतर्फ अब आउने नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू जवाफदेही र उत्तरदायी शासन व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ । औद्योगिक उत्पादनको लागत घटाउन र निर्यात बढाउन स्थानीय सरकारको भरपुर सहयोग आवश्यक छ । स्थानीय तहबाट उद्योगी–व्यवसायीका समस्या बढाउने होइन, घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

कर उठाउने होडबाजी नै चल्यो
उमेशप्रसाद सिंह
अध्यक्ष, लघु घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हामीले एउटा पर्वको रूपमा लिएका छौँ, जसको फलस्वरूप उद्योगमा काम गर्न अधिकांश नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनी मत हाल्न आफ्नो स्थानीय तहमा गएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब १ करोड ७९ लाख मतदाता रहने निर्वाचन आयोगको आकलन छ । निर्वाचनका लागि १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थलहरू कायम छन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा एकसाथ निर्वाचन हुँदै छ । यसैले यसलाई एउटा पर्व र खुसीयालीका साथ लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले चुनावको कारणले उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका छन् । असल नेतत्व छनोटमा सबैको योगदान हुनुपर्छ भनेर सबैलाई मतदानमा सरिक हुन पनि आग्रह गरेका छौं । असल नेतृत्व आउला, उद्योग–व्यवसायमैत्री होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । अनुभव लिँदालिँदै वर्तमान नेतृत्वको कार्यकाल सकिएको छ । यस अवधिमा धेरै स्थानीय तहमा कर उठाउने होडबाजी नै चल्यो । कुनै एउटा स्थानीय तहले कर लियो भने अर्काेले कुनै अध्ययनबिना नै कर लगायो । उद्यम–व्यवसाय गर्नेलाई सुविधा दिने विषयमा पालिकाहरू मौन भए, तर करका सवालमा भने अरूको देखासिकी बढी भयो । यसरी देखासिकीभन्दा पनि वास्तविकतामा जानुपर्छ भनेर राजनीतिक दलका घोषणापत्र उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन योगदान पुग्ने नीति लिन आग्रह गरेका छौं । लगानीको वातावरण बनाउन भनेका छौँ । कर त एक हिसाबमा स्थानीय निकायले लगाएकै थियो, त्यसमा बिनापैसा कर्मचारीहरूबाट काम नगर्ने, दुःख दिने जस्ता धेरै गतिविधि उद्योगी–व्यवसायीले भोग्नुपरेको छ । स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा थप टेवा दिए । उद्यमी–व्यवसायी चन्दादाता मात्रै होइन, अन्नदाता पनि हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । विगतमा गरेका काम फेरि दोहोरिँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ । संघीयताको सरोकारभन्दा पनि जनप्रतिनिधिमा पाँच वर्षका लागि आएको हो, यसै अवधिमा कसरी बढीभन्दा शक्ति सञ्चय गर्ने, स्रोत व्यवस्थान गर्ने, आउँदो निर्वाचनका लागि भूमिका बनाउने गरेको देखियो । कोभिडबाट थलिएका उद्योगलाई स्थानीय सरकारले पनि सहयोग देओस् भन्ने चाहना थियो, त्यसो हुन सकेन । स्थानीय तहहरूले उद्योग–व्यवसायाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न सकेनन् । यही कष्टका कारण उद्योगीहरू ट्रेडिङतर्फ मोडिएका छन् । देशमा व्यापार गर्नेभन्दा उद्योग गर्नेलाई इज्जत दिनुपर्ने हो, तर ठीक उल्टो भइरहेको छ । संघ र स्थानीय दुवै सरकारले व्यापार गर्नेलाई होइन, उद्योग गर्ने र रोजगारी दिनेलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति लिनुपर्छ ।

अझ बढी जवाफदेहिता आवश्यक छ
कृष्णप्रसाद अधिकारी
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
२०५६ सालदेखि रिक्त भएको स्थानीय तहले २०७४ सालमा नेतृत्व पाएको थियो जुन कुरा हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो । संघीय प्रारूपमा जानु आर्थिक तथा क्षेत्रीय विकासका लागि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हामी सबैको बुझाइ हो । संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ अर्थात् कानुनी रूपमै बलियो संरचना छ । स्वरूप विभाजन भइसकेपछि स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारिता जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसो हुन नसकेको पक्कै हो । पहिलो पटक गठन भएको स्थानीय सरकार भएर पनि हुन सक्छ, धेरै विषयहरू नयाँ भए, जसका कारण जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अन्योल भयो । देखासिकीमै धेरै काम भए अध्ययन गर्ने र वास्तविकतासम्म पुग्ने समय भएन । जग्गाको सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा कृषि, उद्योग, पर्यटन कहाँ गर्ने कुनै नियम छैन । कतिपय अवस्थामा बसिसकेको उद्योग बस्ती बढ्दै जाँदा त्यहाँबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय निकाय स्थानीय तहको मर्कालाई राम्रोसँग बुझ्ने निकाय हुन् । त्यसकारण यिनीहरूलाई अझ बढी जवाफदेही बनाउनुपर्छ । अब आउने नेतृत्वको वर्तमान कार्यपद्धतिबाट अनुसरण गरेर नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ । रसिया र युक्रेन युद्धको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ । यसैबीच हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने विश्वास छ । राजनीतिक दलहरूले पैसा खर्च गर्छन् । कार्यकर्ताहरू परिचालन हुन्छ भने मतदाता तान्ने प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छ । त्यसले गर्दा बजारमा पैसा बाहिर आउँछ । पैसा बजारमा आएपछि व्यापारीहरूको हातमा पैसा पुग्छ । स्थानीय निर्वाचन होस् वा कुनै पनि निर्वाचन होस्, त्यो खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले पनि व्यवस्था गरेको छ । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई पारदर्शी गरेको देखिँदैन । सामान्य हिसाबमा लुकेको पैसा बजारमा आउँछ । त्यो पैसा व्यापारीहरूको हातमा पुग्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा स्थानीय निर्वाचनमा नेतृत्व कस्तो आउला भन्ने चासो छ । देशमा देखिएको बेथितिले आजित भएका नागरिकहरूले अहिले इमानदार, जनमैत्री उम्मेदवार आओस् भन्ने चाहेका छन् । त्यसैले निःस्वार्थ भएर काम गर्ने खालको नेतृत्व आवश्यक छ । अहिलेसम्म जति पनि नेतृत्व आएका छन् । अपवादबाहेक कुर्सीका बारेमा मात्रै सोच्ने नेताहरू देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा विकास केही भएको छैन । राजस्व उठिरहेको छ, पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । राज्य पुनर्संरचनापछि आएको संघीयताले खर्च झन् बढाएको छ । चालू खर्चले धान्न नसकिरहेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्नुपर्ने चुनौतीहरू छन् । जनप्रतिनिधिहरूबाट नागरिकले जुन अपेक्षा गरे, त्यसअनुसारको विकास भएन । सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने उनीहरूको काम पनि अहिले उद्योगी–व्यापारीहरूले नै गर्नुपरेको अवस्था छ । सामाजिक क्षेत्रको विकासको काम सरकारी निकायले गर्नुपर्ने हो ।