आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका «
Logo

आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका

सहकारी क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने तथा वित्तीय क्षेत्रमा १८ प्रतिशत हाराहारी योगदान पु-याइरहेको अनुमान गरिएको छ ।

झन्डै ८८ हजार नागरिकलाई प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर जुटाइरहेको सहकारी क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई नेपालको विकासका सन्दर्भमा कम आकलन गर्न मिल्दैन ।


सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका प्रमुख तीन खम्बाका रूपमा लिने गरिन्छ । यसमध्येको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा सहकारी क्षेत्र रहेको छ । यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहकारी क्षेत्रमाथि ठूलो भरोसा राखी यससम्बन्धी संवैधानिक, योजनागत, नीतिगत, कानुनी एवं व्यावहारिक प्रावधानहरू व्यवस्थित गरिएका छन् । हालसम्म आइपुग्दा सहकारी क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गरेको भए पनि यो क्षेत्रले राज्यको भरोसामाथि अपेक्षित रूपमा न्याय गर्न र आर्थिक विकासका सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा वहन गर्न सकिरहेको भने छैन ।
‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने दर्शनमा आधारित सहकारीको अवधारणा ‘आर्थिक प्रजातन्त्र’को जग हो । यो अभियान सदस्यहरूबीचको एकता, विश्वास, सहयोग र सन्तुष्टिको माध्यमका रूपमा रहेको छ । सन् १८४४ मा बेलायतबाट औपचारिक रूपमा आरम्भ भएको सहकारिताको अवधारणा नेपालमा एक्काइसौं शताब्दीबाट अघि बढेको हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालका सातै प्रदेशका ७७ जिल्ला तथा ७ सय ४९ स्थानीय तहमा सहकारी पुगेको छ । देशभर करिब ३० हजार विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । यी संस्थाहरूमा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध रहेका देखिन्छन् । देशभरका सहकारी संस्थाहरूमा ९४ अर्ब सेयर पुँजी, ४ सय ७८ अर्ब बचत संकलन तथा ४ सय २६ अर्ब लगानी परिचालन भएको सहकारी विभागको तथ्यांक छ । झन्डै ८८ हजार नागरिकलाई प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर जुटाइरहेको सहकारी क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई नेपालको विकासका सन्दर्भमा कम आकलन गर्न मिल्दैन ।
आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने यसले विभिन्न तवरबाट भूमिका वहन गरिरहेको पाइन्छ । छरिएर रहेका श्रम, सीप र पुँजीलाई एकत्रित गरी अधिकतम रूपमा परिचालन गर्दै आफ्ना आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई वर्तमान विश्वमा अधिकांश मुलुकको विकास प्रयाससँग जोडिएको पाइन्छ । सहकारीले समाजको आधारभूत तहमा रहेको स्रोत, पुँजी, श्रम, सीप र प्रविधिलाई सही रूपमा उपयोग गर्नुका साथै समुदायको हितमा परिचालितसमेत गर्छ । न्यून आय भएका मानिसहरूको स–सानो पुँजी संकलन र एकीकरणमार्फत आयआर्जन, स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्तरको सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्नमा प्रत्यक्ष योगदान, स्थानीय स्तरमा उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति, वितरण र मूल्य निर्धारण व्यवस्थामार्फत उपभोक्ता हित संरक्षणजस्ता योगदानहरू यो क्षेत्रले गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि अर्थतन्त्रको उदीयमान क्षेत्रका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने तथा वित्तीय क्षेत्रमा १८ प्रतिशत हाराहारी योगदान पु-याइरहेको अनुमान गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रले देशको विकास प्रयासमा विभिन्न तवरबाट योगदान पु-याइरहेको भए पनि यो क्षेत्र आफैंमा विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू देखा परेका छन् । धेरै सहकारीले सहकारीका सिद्धान्त र दर्शनलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । सहकारीको मर्मविपरीत व्यावसायिक काम गर्न सहकारी खोल्ने प्रवृत्तिको विकास भई सहकारी क्षेत्रलाई कर छली गर्ने माध्यम बनाइएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सहकारीको स्वरूपमा कम्पनीको रूपमा संस्था चलाउने प्रवृत्तिले गर्दा सहकारी सङ्घसंस्थाहरूमा स्वनियमको अभ्यास गराउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अर्कातर्फ सहकारीहरू ठगी गर्ने माध्यमका रूपमा समेत विकास भएका प्रशस्त समाचारहरू आइरहेका हुन्छन् । सहकारी गठन हुँदाका बखत स्वीकृत विनियमअनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा भौगोलिक क्षेत्र नाघेर कारोबार गर्ने, गैरसदस्यसँग कारोबार गर्ने तथा वित्तीय मापदण्ड पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सहकारी क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी सरकारका तीनवटै तहमा विभाजित भएको छ । यसबाट सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणको कार्यमा समान मापदण्ड कायम हुन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
सयौं सहकारी समस्याग्रस्त बन्नुका साथै सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परिरहेको अवस्था छ । सहकारीहरूले जनताको बचत हिनामिना गर्ने गरेको तथ्यलाई समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको छानबिन आयोगले पनि पुष्टि गरेको छ । आयोगको छानबिनबाट तत्कालीन समयमा झन्डै १ सय ३० सहकारी संस्थाहरूमा करिब १२ अर्ब रकम हिनामिना भएको देखिएको थियो । मुलुकको अस्थिर राजनीतिले सहकारी क्षेत्रलाई पनि नकारात्मक रूपमा प्रभावित गरेको छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा दलीय राजनीति हाबी हुन थालेको पाइन्छ भने सहकारीलाई परिवार र नातागोतामा सीमित गर्ने विकृति पनि उत्तिकै मौलाएको पाइन्छ । धेरै सहकारी सहरकेन्द्रित भएका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका र सहकारीको वास्तविक आवश्यकता रहेका नागरिकहरूलाई सहकारीको महत्व, उपयोग र उपादेयताबारे कम जानकारी रहेका कारण यसको पहुँच नै पुग्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ । सहकारीमा भएको संख्यात्मक वृद्धिसँगै सहकारी सुशासन पनि अपेक्षित रूपमा कायम हुन सकेको छैन ।
नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धि, गरिबी निवारण तथा आर्थिक असमानता कम गरी सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्ने एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । विधिसम्मत सहकारी आन्दोलनले देशको आर्थिक विकासमा सघाउ पु¥याउने तथ्यमा दुईमत छैन । यो स्थितिमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र विकृतिहरूको सुधारमार्फत देशको समग्र विकासमा यस क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्नु मुलुकको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन र नियमनमार्फत सुशासनयुक्त सहकारीतातर्फ सहकारी क्षेत्रको अभ्यासलाई दिशानिर्देश गर्न जरुरी छ । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यसको गुणात्मक पक्षलाई समेत सुदृढ गर्न सके यसले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा मार्गप्रशस्त गर्ने भएकाले यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्