भ्याटमा तीनथरी दर प्रस्ताव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भारतमा बहुदरको जीएसटी लागू हुँदा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको भन्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा फरक दर माग गरेको छ । महासंघले भ्याटको शून्य दरसहित ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत रहने गरी बहुदरको व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव पेश गर्दै महासंघले भ्याटमा बहुदरको माग दोहो-याएको हो । महासंघले विगतका वर्षदेखि नै भ्याटमा फरक फरक दर लागू हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहे पनि सरकारले कार्यान्वयन भने गरेको थिएन । महासंघले आयकरका सम्बन्धमा पनि सरकार उदार हुनुपर्ने माग गर्दै सात लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासंघको सुझावमा निश्चित आय भएका साना व्यवसायी एवं कामकजी वर्गलाई सहुलियत प्रदान गर्न कर छुटको सीमा बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
महासंघ कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीप अग्रवालले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सचिव मधुकुमार मरासिनी लगायतका अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गरेको सुझावमा विश्वमा संस्थागत आयकरको दर घट्दै गएको र छिमेकी देश भारतमा पनि संस्थागत आयकरको दर घटेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आयकरको सीमामा संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । “बैंक, वित्त, बिमा, पुँजी बजार, इन्टरनेट सेवालाई बढी आयकर लगाउनु व्यहारिक देखिँदैन,” उनले भने, “नाफाको पुँजीकरणमा सरोकारवालालाई नगद प्राप्त नहुने हुँदा र यो थप पुँजी लगानी भएको हुँदा यस्ता बोनस सेयरमा कर लगाउनु उपयुक्त होइन ।” कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकको ब्याज नघटेको तथा आयात प्रतिवन्धित हुँदा व्यवसायीको आत्मविश्वास गुमेको बताए । यसका कारण उत्पादन संकुचित हुन गई अर्थतन्त्रको जोखिम कम नहुने उनको भनाइ छ । “बजारमा माग बढ्ने तर इन्धन, खाद्यान्न, अन्य कच्चा पदार्थको चरम मूल्यवृद्धिका कारण विश्वभर नै संकट देखिन थालेको छ,” उनले भने, “भारतमा १२ देखि १८ महिनाको बीचमा मध्यमखाले आर्थिक मन्दी देखिन सक्ने तथा भारतसँगको व्यापार निर्भरता एवं स्थिर विनिमयदरले यसको असर नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ ।”
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले परियोजना केन्द्रित विदेशी लगानी भित्र्याउन लागिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीले पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने पनि बताए ।
निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानीको लागि नीतिगत ऐन तथा नीतिमा सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउँदै उनले उद्योग स्थापनाका लागि व्यवसायीको माग अनुसार ५० वर्षको लागि जग्गा दिन सरकार तयार रहेको पनि बताए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रमा सरकारको हिस्सा बढी रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए । यस्तै, उनले करको दर होइन दायरा बढाउने सरकारको नीति रहेको बताए । निजी क्षेत्र हरेक कुरामा सरकारप्रति निर्भर बन्न नहुने पनि उनको भनाइ थियो । यस्तै, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहे पनि व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको ध्यान कम भएको बताए ।

विद्युतको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगहरुमा पछिल्लो समय देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई समेत यसको जानकारी रहेको भन्दै उनले लोडसेडिङ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । मन्त्री शर्माले समयमा नै विद्युत आयोजना सम्पन्न नहुनु र उत्पादन भएको विद्युत मुख्य प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नुका कारण समस्या भएको बताउँदै सरकार अहिलेको विद्युत संकट टार्न सक्षम रहेको दाबी पनि गरे । उनले भने, “काममा लापरवाही, समयमा काम नहुने, सकिएका योजना पनि प्रसारण लाइनमा नजोडिँदा यस्तो भएको हो ।”