स्थानीय तह र स्वमूल्याङ्कनको नतिजा «
Logo

स्थानीय तह र स्वमूल्याङ्कनको नतिजा

देशभरका स्थानीय तहहरूले आफ्नो संस्थागत क्षमता मापन गर्ने प्रणालीका रूपमा रहेको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (एलआईएसए— लिजा) को पछिल्लो नतिजा हालै सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ जारी गरी स्थानीय तहहरूको स्वमूल्याङ्कन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आव २०७७-७८ को मूल्यांकनको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । यो प्रणालीमा स्थानीय तहहरूले निश्चित सूचकका आधारमा आफ्नो मूल्यांकन आफैं गरी आफैंबाट सुधारको मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तथापि, हालका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुन लाग्दा निर्वाचनको सम्मुखमा सार्वजनिक भएको स्वमूल्यांकनको नतिजा भने अपेक्षित सन्तोषजनक रहेको छैन ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनका लागि दसवटा विषय क्षेत्रमा विभिन्न सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । ती विषय क्षेत्रहरूमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन र प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र न्यायिक कार्यसम्पादन रहेका छन् । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन एवं सहकार्य र समन्वयजस्ता विषयलाई समेत स्वमूल्याङ्कनमा समावेश गरिएको छ । यी दसवटा विषय क्षेत्रमा विभिन्न १ सयवटा सूचक निर्धारण गरी १ सय नै पूर्णांक रहने गरी प्रत्येक सूचकको निश्चित अंकभारसमेत निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सबैभन्दा बढी १६ सूचकहरू रहेका र सेवाप्रवाहलाई सबैभन्दा उच्च अंकभार निर्धारण गरिएको छ भने वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन र वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनलाई सेवाप्रवाहपछि उच्च महत्व दिई ११ वटा सूचक र सोहीअनुसारको अंकभार निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत १३ वटा, सामाजिक समावेशीकरणमा १० वटा, शासकीय प्रबन्ध र वातावरण व्यवस्थापनअन्तर्गत नौ–नौ वटा, संगठन तथा प्रशासनअन्तर्गत आठवटा तथा न्यायिक कार्यसम्पादनमा सातवटा विभिन्न सूचकहरू तय गरी अंकभार निर्धारण गरिएको छ । सहकार्य र समन्वय विषय क्षेत्रअन्तर्गत सबैभन्दा कम ६ वटा सूचकहरू निर्धारण भएका छन् । स्वमूल्यांकनको मूल मर्म नै स्थानीय तहको सेवाप्रवाहलाई जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउँदै सुशासनको अनुभूति गराउनु रहेको छ । यसरी गरिएको मूल्यांकनको नतिजामार्फत स्थानीय तहहरूबीचमा तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै संघ एवं प्रदेश सरकारबाट ती तहमा जाने अनुदानमा समेत स्वमूल्यांकनको नतिजाले प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ ।
हालै सार्वजनिक भएको आ.व. २०७७-७८ को स्वमूल्यांकनको नतिजाअनुसार स्वमूल्यांकन प्रणालीमा प्रविष्ट भएका स्थानीय तहहरूको संख्या ६ सय ९९ रहेको छ । मूल्यांकनमा समाविष्ट स्थानीय तहहरूमध्ये १ सय पूर्णांकमा ९० भन्दा बढी अंक पाउने स्थानीय तहहरूको संख्या जम्मा सात मात्रै रहेको देखिन्छ । यसैगरी ८० भन्दा माथि ९० सम्म अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय तहको संख्या ३७ र ७० देखि ८० सम्मको अंक पाउने स्थानीय तहको संख्या ९९ रहेको छ । १ सय ८५ स्थानीय तहले ५० देखि ६० सम्मको अंक पाएका छन् भने ६० देखि माथि ७० सम्मको अंक पाउने स्थानीय तहको संख्या १ सय ८४ रहेको छ । यसबाहेकका १ सय ८७ स्थानीय तहहरूले स्वमूल्यांकनमा ५० भन्दा तलको अंक प्राप्त गरेका देखिन्छन् । अंकका हिसाबले धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै ९७ अंक हासिल गर्दा संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम १०.२५ अंकमात्रै प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा, मूल्यांकनमा समाविष्ट भएका मध्ये करिब २७ प्रतिशत स्थानीय तहको मूल्यांकनको अंक ५० भन्दा तल रही संस्थागत सुदृढीकरणको दिशामा अत्यन्तै कमजोर रहेका देखिन्छन् । यसैगरी ५० देखि ७० अंकको बीचमा बहुसंख्यक अर्थात् करिब ५३ प्रतिशत स्थानीय तहहरू रहेका छन् । अर्कातर्फ देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूमध्ये ५४ स्थानीय तह मूल्यांकन प्रक्रियामा नै प्रवेश गरेका देखिंदैनन् । संघीय मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको यस किसिमको आफ्नो मूल्यांकन आफैं गर्ने महत्वपूर्ण अभियानमा समाहित हुन र अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको असक्षमता एवं कानुनमाथिको घोर उल्लंघन हो ।
मोटामोटी रूपमा हेर्दा स्वमूल्याङ्कन पद्धतिमार्फत सार्वजनिक भएको यो नतिजाले हाम्रा बहुसंख्यक स्थानीय तहहरू सेवाप्रवाहलाई जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउँदै स्थानीय जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउने हिसाबले कमजोर रहेका देखिन्छन् । स्वमूल्यांकनमा कमजोर अंक हासिल गर्नुको अर्थ स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रमा गरेको नीतिगत व्यवस्था, कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था, सेवाप्रवाहको व्यवस्थापनजस्ता समग्र पक्षमा सम्बन्धित तहको संस्थागत सबलता कमजोर रहनु नै हो । आगामी दिनमा यी समग्र पक्षहरूमा सुधारको अभियान चलाउनतर्फ मूल्यांकनमा कमजोर देखिएका स्थानीय तहको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । यो पद्धतिको सही रूपमा कार्यान्वयन भई यथार्थमा आधारित स्वमूल्याङ्कन हुन सके यसले सम्बन्धित स्थानीय तहको शासकीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्नमा महत्व पूर्ण भूमिका खेल्ने तथ्यमा दुईमत हुन सक्दैन ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहमा सुशासन कायम गराउने अभियानको महत्व पूर्ण जगका रूपमा रहेको छ । स्वमूल्याङ्कन प्रणालीको सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सके स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि मार्गप्रशस्त भई सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी बन्नुका साथै जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमार्फत सुशासन कायम गर्न कोसेढुंगा साबित हुन सक्ने देखिन्छ । अतः यो प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आगामी दिनमा उच्च अंकका साथ आफ्नो स्थानीय तहलाई उत्कृष्टता प्रदान गर्नेतर्फ अन्य सरोकारवालाहरूसँगै आसन्न निर्वाचनबाट छनोट हुने जनप्रतिनिधिहरूको समेत यथेष्ट ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्