सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा सरकारको उदासीनता «

सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा सरकारको उदासीनता

सरकारले शंकास्पद धनको कारोबार तथा ओसारपसारमा कडाइ गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत बेलाबेलामा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा उदासीन हुँदै आएको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सीधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याउँदा विभाग झन् बलियो हुने तथा कालोधनसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा मुद्दा बढी प्रभावकारी हुने बताइए तापनि यसको प्रभावकारितामा सधैंझैं प्रश्न उठिरहनु वास्तवमा सही होइन ।
स्थापनाकालदेखि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउनुको सट्टा कमजोर बनाउने काम हरेक सरकारले गरेका कारण पनि विभागको कार्यक्षमतामा ह्रास आएको देखिन्छ । विगतमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेका तथा मुद्दा दायर गरेका शंकास्पद तथा कालोधनका मुद्दामा सफलताको दर कम नै छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाब तथा प्रभावमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काम गर्न नसकेको स्पष्ट भएका कारण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत लैजाँदा प्रभावकारी हुन सक्ने सम्भावना नभएको होइन ।
तर, विभागलाई सक्षम तथा बलियो बनाउनुको सट्टा झन् कमजोर बनाउने राजनीतिक दलको फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने गरेको शंका पनि नभएको पनि होइन ।
स्थापनाका बेला पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग रुचाइएको थिएन । तत्कालीन अवस्थामा उक्त विभाग गठन गर्ने प्रतिबद्धतालगायतका धेरै प्रतिबद्धतापछि मात्रै नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को निगरानीमा परेको सन् २०११ को मूल्यांकनमा कानुनी आधार कमजोर भएका कारण ठूलो दबाबको सामना गर्नुपरेको थियो ।
तर, सन् २०१४ मा संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन–२०७०, सुपुर्दगी ऐन–२०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन–२०७० ल्याएर नेपालले कालोधनको ओसारप्रसारविरुद्ध प्रतिबद्धता जनाएपछि निगरानीको सूचीबाट बाहिर निस्किएको थियो । तर, हालै ४० करोडको विवादास्पद रकमका बारेमा अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप तथा अर्थमन्त्रालयको पत्रका कारण नेपाललाई आगामी वर्ष जुनमा आफ्नो प्रस्तुतिका लागि अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । ‘एफएटीएफ’ले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा नेपालको मूल्यांकन गरिरहेको बेलामा यस्ता विवाद आउनु तथा अर्थमन्त्रालय सीधै जोडिनु नेपालको प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने ठाउँ बन्नेतर्फ सरकार सचेत रहनुपर्छ । नेपाल सीधै एफएटीएफको सदस्य नभए तापनि क्षेत्रीय सञ्जाल एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) मार्फत नेपाल पनि एफएटीएफको सदस्य राष्ट्र हो । एफएटीएफले आफूले सिफारिस गरेका विभिन्न ४० वटा मापदण्ड पालना भए-नभएको मूल्यांकन गर्ने गर्छ । सन् २०२३ को जुनसम्ममा नेपालले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअगाडि नै नेपालको मूल्यांकन सुरु भइसकेको छ । नेपालले प्रतिवेदन बुझाएपछि नेपालमा नै फिल्ड भिजिट आएर मूल्यांकन प्रतिवेदनको अन्तिम प्रारूप तयार हुनेछ, जसबाट नेपाल फेरि निगरानीको सूचीमा पर्ने कि नपर्ने निश्चित हुन्छ ।
तसर्थ, सरकारले यस्ता विषयमा गम्भीर भएर स्रोत नखुलेको रकम छुटाउन लाग्नुको सट्टा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप कानुन तथा निगरानी बढाउने र कालोधनको प्रसारमा कडाइ गर्नु आवश्यक छ । बेलाबेलामा नेपाली बैंक र कम्पनीहरूमार्फत कालोधनको अवैध ओसारपसार तथा कारोबार भएको खुलासा विभिन्न प्रतिवेदनले गरिरहेका छन् । झन् वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी राख्ने अमेरिकाको सरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क’ (फिनसेन) ले तयार पारेका प्रतिवेदनहरूमा नेपालको नाम लगातार आउन थालेको छ । यसबाट पनि नेपाल विश्वमा कालोधन ओसारपसार गर्ने मुलुकको रूपमा प्रचारित छ । ‘फिनसेन फाइल्स’ मा अथवा विविध प्रतिवेदनहरूमा नेपाल लगातार प्रतिविम्बित हुनु नेपालको लागि सकारात्मक समाचार होइन । त्यसैले सरकारले शंकास्पद धनको कारोबार तथा ओसारपसारमा कडाइ गर्नु आवश्यक छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र नेपाल राष्ट्र बैंक यसमा गम्भीर छन् । अब सरकार पनि गम्भीर हुनु आजको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्