कोभिडका बाबजुद प्राथमिकतामा जलवायुका मुद्दा

विश्वमा भएको औद्यौगिक क्रान्तिसँगै पृथ्वीको वायुमण्डलीय सतहमा जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य तत्वहरू हरितगृह उत्सर्जन ग्यास, कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन भयो । जसले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुँदै गइरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

मुलुक कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक संकटमा त छँदैछ । यो परिस्थिति समाना गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर हुँदाहुँदै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले देखाएको चासो सकारात्मक छ । कोभिडका बाबजुद् पनि जलवायुका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा राखिए । विश्व नै जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट आक्रान्त बन्दै गइरहेको छ । भावी पुस्ताहरू अझै यसको असरबाट आक्रन्त हुन सक्छन् । पृथ्वी तातिरहेको छ । पृथ्वीलाई बचाउनका लागि विश्व समुदायको ध्यान नै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा छ । सबैको आवाज एउटै छ, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गरेर पृथ्वीलाई जोगाउनुपर्छ । अन्यथा जलवायुजन्य प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले भावी दिनमा पृथ्वीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै विश्वको चासो बढिरहेको छ ।
विश्वमा भएको औद्यौगिक क्रान्तिसँगै पृथ्वीको वायुमण्डलीय सतहमा जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य तत्वहरू हरितगृह उत्सर्जन ग्यास, कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन भयो ।
जसले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुँदै गइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । तापमान वृद्धिसँगै देखिएका जलवायु परिवर्तनका असरले नसोचेको प्राकृतिक विपत्तिल्याउन थालेका छन् । जस्तै– अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक प्रकोप, सुक्खा बढ्ने, कृषि उत्पादनमा हस, हिमालको हिउँ पग्लनेलगायतका समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् । भावी दिनहरूमा अझै अकल्पनीय क्षति विश्वले नबेहोर्ला भन्न सकिँदैन । धनजनको क्षति बढ्न सक्छ, प्राकृतिक विपत्तिका कारण । मानवीय जीवनको अस्तित्व नै मेटाउन सक्छ भन्दै विश्वभरका वातावरणविद्हरुले गरेको चिन्तासँगै पृथ्वी जोगाउनका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेलिरहेका छन् । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने चिन्ता एकातिर हुँदाहुुँदै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको खोजिमा पनि तल्लीन छ विश्व समुदाय ।
नेपालले पनि पछिल्लो समय जलवायु न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्दै आएको छ । बेलायतस्थित स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा गत अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप ट्वान्टी सिक्स) मा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताले नेपाललाई थप जिम्मेवार बनाएको छ । जलवायु न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका प्रभावकारी नीति तय गर्नका लागि नेपालका लागि पनि दायित्व थपिएको छ । नेपालको तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति रहेको कोपमा प्रधानमन्त्री देउवालेसन् २०४५ सम्ममा नेट जिरो (शून्य कार्बन उत्सर्जन) रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए । यससँगै सकारात्मक सन्देश के गएको छ भने नेपालले कार्बन उत्सर्जन गराउने कार्यमा निकै कम भूमिका निर्वाह गरे पनि कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी नीति भने राम्रो अँगालेको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा बनाएका प्रभावकारी नीतिहरूको विश्वमा प्रशंसा नै हुनपुग्यो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएसँगै थप दायित्व सिर्जना भएको छ । कोभिडका बाबजुद् पनि नेपालले प्रतिबद्धता त गरेको छ कि शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्छौं भनेर । यो सकारात्मक योजना स्वागतयोग्य त छ नै तर पनि प्रश्न उठ्छ, हामीले जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सम्भव छ त ? कतिपयले शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीति लिनु आफैँमा सकारात्मक सन्देश हो भनेर टिप्पणी गरे पनि कतिपयले सन् २०४५ सम्ममा यो नीति कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै यसलाई महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । शताब्दीको मध्यसम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्न अत्यधिक कार्बन खपत गर्ने मुलुकमाथि चौतर्फी दबाब बढिरहेको थियो ।
नेपालको शून्य कार्बनसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाअनुसारनेपालको अनुमानित उत्सर्जन २०२० मा २३ मिलियन टन अनुमान गरिएको छ । २०२५ मा २७ मिलियन टन, २०३० मा ३४ मिलियन टन, २०३५ मा ४२ मिलियन टन, २०४० मा ५१ मिलियन टन, २०४५ मा ६३ मिलियन टन र २०४५ सम्ममा ७९ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाललाई शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीति कार्यान्वयनका लागि २०२१ देखि २०३० सम्म ४६.४ बिलियन अमेरिकी डलर, २०३१ देखि ४० सम्मका लागि ५३.४ बिलियन अमेरिकी डलर, २०४१ देखि २०५० सम्ममा ९६.३ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने नेपालको शून्य कार्बन रणनीतिक योजना, २०२१ ले देखाएको छ ।
विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन, विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन, जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास, लघुजलविद्युतको विकास, ऊर्जा क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यको नीति अवलम्वन, सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा अभिवृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतीय प्रविधिको अभिवृद्धि, सुधारिएको ईट्टाभट्टामा जोड दिने लक्ष्य लिइएको छ । कार्बन सञ्चितिमा वृद्धि, हरित इन्धनको विकास, विद्युतीय कृषि औजार र सोलार पम्पिङ, बीऊ बिजनको छनोट र पशु व्यवस्थापन, माटोको उर्वरा शक्तिमा अभिवृद्धि, वन विनाश र वन क्षयीकरणको रोकथाम, वृक्षरोपणमा जोड, दिगो वन व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सभामा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने घोषणा गरिसके पनि नेपालसँग अब धेरै चुनौती पनि छन् यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि । बित्त व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको छ । आन्तरिक स्रोतले लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दाताको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । तर दातृ निकायको वित्तीय स्रोत प्राप्त हुनेमा कुनै निश्चिता छैन । आर्थिक स्रोत उपलब्ध नभए कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ ।
जलवायु परिवर्तनको विषयमा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय बहुआयामिक, बहुपक्षीय, बहुसरोकारवाला रहेको भन्दै यी महत्वकांक्षी योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा काम भइरहेको बताउँछन्, वन मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेल । “कोपमा प्रतिबद्धता गरेका योजना छन्, जस्तै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता योजना छन् । त्यसको कानुनी योजना तर्जुमा गरिसकेका छौं, शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना बनाइसकेका छौं,” कारोबारसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने, “तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा कार्यान्वयन गर्ने गरी योजनाहरू बनाएका छौं, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गरिसकेका छौं ।”
योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटका लागि कम्तिमा पनि १० देखि १५ प्रतिशत बजेट राखिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गरेको कँडेलको भनाइ छ । “अरु थप बजेट कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल गरेर अगाडि बढाएका छौं,”उनले भने ।
कोभिडका बाबजुद पनि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्छन् जलवायु परिवर्तनविद् मञ्जित ढकाल । “जलवायु परिवर्तन भनेर शब्द नै खोज्ने त होइन, जलवायु न्यूनीकरण हुने खालका विभिन्न नीतिहरु ल्याइएको छ, विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनको नीति एकदमै राम्रो छ,” उनले भने, “बजेट बनाउँदा पनि जलवायु न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, मुख्यतयाः स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि हुनु जरुरी छ ।
युक्रेन र रुस बीच भएको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि अकासिएको छ । यो युद्धले मुलुकको अर्थतन्त्र ह्रास भइरहेको छ । कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्र रुस–युक्रेनको युद्धले अझै सिथिल बनाउँदै छ । यदि अर्थतन्त्र उकास्ने मार्ग खोज्ने हो भने पेट्रोलिम पदार्थको आयात रोक्नै पर्ने हुन्छ । विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गरेर पेट्रोलबाट बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ जोगाउने र वातावरण संरक्षण गर्दै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न राज्यका लागि यो सुनौलो मौका रहेको पनि बताउँछन् जलवायुविद् ढकाल । “जलवायुजन्य प्रकोपका कारण विकासका पूर्वाधारमा क्षति पुगिरहेको छ, राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बाढीले बगाउने, पहिरोले पुर्ने भइरहेको छ,” उनले भने, “अब जलवायुमैत्री पूर्वाधार विकासमा ध्यान जान जरुरी छ ।”
सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी गुडाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर खै त हाम्रा रोडमा विद्युतीय गाडी चलेको ? प्रदेश ३ सरकारले पनि २०८५ सम्ममा मुख्य सहरबाट डिजेल गाडी प्रतिस्थापन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसका लागि खै त चार्जिङ स्टेसनहरू? तसर्थ हामी नीति बनाउँछौँ, कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदैनौँ । के हामी सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ त ?
नेपालको उत्सर्जन नै कम भएका कारण कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने सम्भवना बढी रहेको पनि विज्ञहरूको टिप्पणी छ । यसकारण अबको विकास जलवायुमैत्री हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।
यदि हामीले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने नवीकरणीय ऊर्जा आजको आवश्यकता हो । यस क्षेत्रमा काम नै नभएको भन्ने होइन । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार, लघु जलविद्युतबाट ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादनमार्फत् २ लाख ४७ हजार घरधुरीले विद्युतीकरणको सेवा पाएका छन् । त्यस्तै ९ लाख ६१ हजार घरेलु सौर्यविद्युत प्रणाली र १६ लाख सुधारिएको चुलो जडान हुनुका साथै ११ हजार पानीघट्टको सुधार भएको छ । सहरीे क्षेत्रबाट निस्कने जैविक फोहोर, पोल्ट्रीफार्मबाट निस्कने सुली र गाई फार्मबाट निस्कने गोबरलगायतको प्रयोग ३ सय ४४ ठूलासहित ४ लाख ३३ हजार वायोग्यास प्लान्ट जडान भएका छन् । सार्वजनिक संस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, सर्पदंश उपचार केन्द्र, वर्थिङ सेन्टर जस्ता संस्थामा कम्प्युटर तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण सञ्चालन गर्न देशभर झण्डै २ हजार ८ सय संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भएका छन् । साथै २ हजार ४ सयभन्दा वढी खानेपानी र सिंँचाइका लागि प्रयोग हुने पानी तान्ने सौर्य पम्प जडान भएका छन् । यसबाहेक १ मेगावाटभन्दा बढीका सौर्य तथा सौर्य र वायु ऊर्जा मिश्रित मिनिग्रिड प्रणाली जडान भएका छन् । केन्द्रअन्तर्गत हालसम्म जडित यस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत् देशका करिब ३५ लाख घरधुरी लाभान्वित भइसकेका छन् भने केन्द्रले ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य कार्य गरेको छ ।
यदि शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य समयसीमाभित्र हासिल गर्ने हो भने अझै पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । यसको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।
कार्बन उत्सर्जन गराउनुमा नेपालको नगन्य भूमिका छ भन्दैमा जलवायु न्यूनीकरणमा आफ्नो दायित्व नै हुँदैन भन्न मिल्दैन । जुन दायित्व बोध गरेर नै नेट जिरोको लक्ष्य लिएको छ नेपालले । हामीले सन् २०४५ मै शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्छौँ भनेर घोषणा गरिनुले हतारिएको आभाष भएको हो । समयसीमा बढाउन सक्थ्यौँ । किनकि हामीसँग थुप्रै चुनौतीहरू छन् । हामीले लक्ष्य लिइसकेका छौं ।
वातावरणीय प्रदुषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवं वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य पनि छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई सम्वत २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने योजना छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नीति कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने बताएका थिए । “पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गरेमा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु,” उनको वक्तव्य उल्लेख थियो ।
वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न, शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न चालू आवको यी योजना निकै सहयोगी बन्न सक्थे । तर कार्यान्वयनको पक्ष भने सुस्ताएको छ ।
कोभिडका बाबजुद सरकारले लिएका यी र यस्ता जलवायुका नीतिहरू आफैंमा निकै नै सकारात्मक छ । यो समयमा पनि जलवायुका मुद्दाले पाएको प्राथमिकताको प्रशंसा गर्नैपर्छ । तर लिएको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने सरकार चुकिरहेको छ ।