जनप्रतिनिधिले जनताका आवश्यकता पहिचान गर्न सकेनन् «

जनप्रतिनिधिले जनताका आवश्यकता पहिचान गर्न सकेनन्

नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार नेपालमा लामो समयपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आई तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आफ्नै क्षेत्राधिकार तथा कार्य जिम्मेवारी तोकिएका छन् । सोहीअनुसार आफ्नो क्षमता, स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दै स्थानीय तहहरूले विभिन्न काम पनि गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार चुकेको, अपेक्षाअनुसार विकास नभएको, आवश्यकता पहिचान नभएको, भ्रष्टाचार बढेको जस्ता तमाम गुनासा बढिरहेका छन् । तथापि, विगतको तुलनामा स्थानीय सरकार सञ्चालनपश्चात् भएको विकासलाई भने नकार्न सकिँदैन ।
पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल बिताएर बिदाई हुँदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको विभिन्न दृष्टिकोणबाट समीक्षा भइरहेका छन् । अहिले भएका समीक्षाले फेरि दोहोरिने जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सहज हुने र आगामी निर्वाचनबाट आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ । मुलुकमा संघीयता अर्थात् विकेन्द्रिकृत राज्य प्रणाली सुरु भएसँगै स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको माहोल यतिबेला उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्दै छ । गाउँपालिका र नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा झन्डै साढे ३५ हजारभन्दा बढी नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिँदै छन् । कतिपय दोहोरिने अवस्थामा पनि छन् । दोहोरिने तथा नयाँ आउनेलाई कस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर विकास गर्नुपर्छ ? समन्वय, सहकार्यको पाटोलाई कसरी बढाउनुपर्छ ? आर्थिक–सामाजिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनासँगै उद्यमशिलता विकासमा के गर्न सकिन्छ भन्नका लागि अहिले नै बौद्धिकस्तरको बहस र समीक्षा गर्न पनि जरुरी छ ।
विगतका जनप्रतिनिधिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको, जनताको भावनाको कदर नगरेको, आवश्यकतामुखी ऐन-कानुन बनाउन नसकेको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट सक्षम, योग्य, इमानदार व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने बहस पनि सुरु हुन थालेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यका सवालमा चुकेका स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिक सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । यसैबीच संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार–व्यवसायका क्षेत्रमा कस्तो काम गरे ? अपेक्षाअनुसारको विकास भयो कि भएन ? प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकास कस्तो भयो ? आवश्यकतामुखी ऐन–कानुन निर्माण भए वा भएनन् ? अपेक्षाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको विकास भयो कि भएन ? स्थानीय सरकारले आगामी दिनमा कस्ता विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ ? कस्ता ऐजन्डा ल्याएका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ? स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको उल्लेखनीय विकास किन हुन सकेन ? लगायतका विषयमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टरदेखि शिक्षक, उद्योगी, व्यवसायी तथा कानुन व्यवसायीसँग कारोबारकर्मी सागर परियारले गरेको कुराकानीको सार :

स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ
डा. राजीव श्रेष्ठ
अस्पताल निर्देशक
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला

स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास नागरिकका लागि अपरिहार्य छ । देशमा लामो समयपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । सोहीअनुसार तीन तहका सरकार निर्माण भई सञ्चालन भएर पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पनि सकिँदै छ । नागरिकले प्रत्यक्ष विकास भएको महसुस गर्ने क्षेत्रमध्येको पहिलो स्वास्थ्य क्षेत्र हो । तर, कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सेवा प्रवाहमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको देखिन्न । मुलुककै भरोसा केन्द्र बनेको कर्णाली प्रतिष्ठानले गाउँगाउँमा विशेषज्ञ सेवा त दिएको छ । तर, यो भन्दैमा स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास नगर्ने भन्ने हैन । विकास भनेको सडक निर्माण गर्ने, गाउँगाउँमा बाटो पु¥याउने भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिको पहिलो प्राथमिकतामा प¥यो । सडक बाटो पनि बन्नुपर्छ । तर, प्राथमिकता के हो ? नागरिकको आवश्यकता के हो ? पहिला विकास नभई नहुने कुरा के हो ? भन्ने कुराको प्राथमिकीकरण गर्नुपथ्र्यो । तर, स्थानीय सरकारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशिलता पहिलो भन्ने प्राथमिकता दिने प्रयास गरेको पनि त्यति पाइएन । जुम्लाको परिवेशमा सबै वडा, गाउँमा सडक पुगेको छ । त्यसैगरी गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पनि पुग्नुपर्छ । पहिला मान्छे स्वस्थ भयो, बाँच्यो भने पो त्यो सडकमा हिँड्ने हो । बजेट नै अभाव भएको हो भन्न पनि सकिँदैन । तर, जनप्रतिनिधिसँग ज्ञानको अभाव, सही समयमा सही सुझाव दिने सल्लाहकारको अभाव, पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संयोजकहरू पनि सक्रिय नहुनु, स्वास्थ्यका विषयलाई जोडदार उठाउन नसक्नुलगायतका कारणले गर्दा पहिलो स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार प्रगति भएन । यद्यपि विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जुम्लाका स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तहले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय थियो । तर, दोस्रो÷तेस्रो लहरमा निरन्तर हुन सकेन । त्यसैले विकास प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्छ । प्राथमिकीकरण र आवश्यकता पहिचान गरेर, नागरिकका गुनासा सुनेर विकास गर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामै पर्छ । कर्णालीजस्तो भौगोलिक हिसाबले दुर्गम गाउँका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासदेखि सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । नीति निर्माणदेखि पूर्वाधार विकाससम्म र सेवा प्रवाहका सवालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा लिन पनि आवश्यक छ । तर, एउटा राम्रो कामका रूपमा जुम्लाका आठै स्थानीय तहमध्ये तिलाबाहेक अन्य सबैले देखिने गरी नागरिकका सेवाको लागि भनेर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसले सबै नागरिकलाई राहत पु¥याएको छ । एम्बुलेन्स सञ्चालन, गाउँमै बर्थिङ सेन्टर स्थापना, स्वास्थ्य सेवाको घरदैलो अभियान, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारजस्ता कुरा नीति तथा कार्यक्रममै समेट्न अति आवश्यक छ । यी कुरा पहिलो स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालमा अपेक्षाकृत भएको पाइँदैन । आगामी आउने जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा विशेष ख्याल पु¥याउन जरुरी छ ।

आवश्यकताअनुसारका ऐन कानुन बनेनन्
अनिता तिमिल्सिना
अधिवक्ता
जिल्ला अदालत, जुम्ला

सहज रूपमा कार्य सम्पादन गर्न, समाजका बेथिति अन्त्य गर्न तथा राम्रोलाई प्रोत्साहन र नराम्रोलाई दण्डित तथा सुधारलगायतका कामहरू गर्नका लागि नीति, ऐन कानुन अत्यावश्यक विषय हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार निर्माण भए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आफ्ना अनुकूलका, नागरिकका दैनिक जीवनसँग ठोकिने हरेक समस्याको समाधान गर्ने नीति बनाउन पूर्ण अधिकार दिएको छ । ऐन, कार्यविधि निर्माणका हिसाबले पाँच वर्षको समीक्षा गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिले आफ्नो पूर्ण अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखियो । कानुन जहिले पनि आवश्यकताअनुसार निर्माण हुनुपर्छ । आवश्यकता पहिचान गरी त्यसका परिपूर्तिका लागि कानुन बनाउनुपर्ने हो । तर, बितेको पाँच वर्षमा यस्तो प्रयास गरेको देखिएन । न्यायिक समितिको पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष÷उपमेयरलाई दिए पनि कतै अध्यक्ष÷मेयरले हस्तक्षेप गरेको पनि देखियो । जुम्लामा बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, छुई प्रथा अहिले पनि विकराल छ । यस्ता कुप्रथा न्यूनीकरणका लागि जुम्लाका आठै स्थानीय तहले ठोस नीति बनाउन सकेनन् । आफूलाई सहजता हुने, बजेट खर्च सहज हुने खालका मात्रै ऐनकानुन बनाएको पाइन्छ । जुम्लाका आठ स्थानीय तहले अनुमानित झन्डै १ सय ५५ भन्दा बढी ऐन, कानुन, कार्यविधि निर्माण गरेको देखिन्छ । विडम्बना, अधिकांश ऐन कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएका छैनन्, जसका कारण कानुन बनाएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । स्थानीय तहले बनाएका ऐन कानुन हेर्दा आफू अनुकूलका मात्रै देखिन्छन् । विषय विशेषज्ञको सल्लाहको अभाव देखिन्छ । गाउँसभा, नगरसभाबाट पास गर्ने, तर राजपत्रमा प्रकाशन नगर्ने यस्तो समस्या जुम्लाको कानुन निर्माण प्रक्रियामा देखियो, जो संख्यात्मक रूपमा बढी भए पनि गुणात्मक रूपमा निकै न्यून रहेका छन् । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले आफ्नो अनुकूलका नीति बनाए पनि अबका जनप्रतिनिधिहरूले भने विषयविज्ञको सल्लाह लिएर आवश्यकता पहिचान गरी आमनागरिकको हित हुने खालको ऐन कानुन बनाउन जरुरी छ । कसका लागि कानुन बनाएको हो, उसैलाई नभएको अवस्था छ । जसका लागि ऐन कानुन बनाउने हो उनीहरूबीच विचार–विमर्श, सुझाव संकलन गर्न अति जरुरी छ भने कस्तो कानुन बनाउँदा त्यो कानुनले भविष्यमा पार्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव के हो ? त्यस विषयमा पनि आमनागरिकलाई जानकारी हुन आवश्यक छ । गाउँमा महिला हिंसादेखि, जातीय विभेद, छुवाछुत, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीदेखि तमाम नागरिकका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । जनताका माग र आवश्यक एक, विकास अर्कै भएको हामीले देखिरहेका छौं । त्यसैले पनि जनताको जनमुखी कामका लागि जनमुखी नीति निर्माण आवश्यक छ ।

शिक्षा क्षेत्र स्थानीय सरकारको उपेक्षामा प-यो
हरिकृष्ण महत
अध्यक्ष
शिक्षक महासंघ, जुम्ला

गरिबी बढ्नु, समाजमा विभिन्न कुप्रथा ज्यूँका त्यूँ रहनु, समाज रूपान्तरण अपेक्षाअनुसार नहुनु, एकआपसमा सहयोगी भावनाभन्दा कुरा काट्ने प्रवृत्तिको विकास हुनु, सकारात्मक कामका सहयोगको कमी हुनुलगायतका जति विसंगतिहरू बढ्दै गएका छन्, यसको पहिलो र मुख्य कारण अशिक्षा हो । शिक्षा नागरिकको अभिन्न अंग पनि हो । यसमा कसैको दुईमत छैन । शिक्षाको विकासबिना देशको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विकास कल्पनाबाहिरको कुरा हो । तर दुःखको कुरा, आफैंले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि र नागरिकको नजिकको स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा ठोस नीति निर्माणदेखि उल्लेखनीय कुनै काम गर्न सकेनन् । जुम्लाको तातोपानी र सिंजा गाउँपालिकाले खस भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण तथा तातोपानीले शिक्षाको पाइलट परियोजना सञ्चालन गरेको छ । खुसीको कुरा पनि हो । त्यति मात्रै पर्याप्त छैनन् । समग्रमा भन्नुपर्दा जुम्लाका एक नगरपालिकासहित सातवटा गाउँपालिकाले शिक्षाको विकासका लागि प्रभावकारी काम कसैले गर्न सकेका छैनन् । किनभने शिक्षा कागजी नीति र भाषणामा मात्रै सीमित रह्यो । व्यवहारमा विकासमा पहिलो प्राथमिकता जनप्रतिनिधिको नजरमा सडक मात्रै परेको स्पष्ट नै छ । सडक विकासमा करोड बजेट छुट्ट्याउने, शिक्षामा बढीमा ५ लाख छुट्ट्याउने प्रवृत्तिले हाम्रो शिक्षाको विकास कहिले हुन्छ ? राम्रो, लगनशील शिक्षकलाई प्रोत्साहन छैन । चौमासिक रूपमा तलब खाने शिक्षकहरूले तलब खानका लागि तालाबन्दी र नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्था छ । क्षमता विकासका तालिम शून्य छन् । कसरी शिक्षाको विकास हुन्छ ? कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा साक्षर कर्णाली घोषणाको अवधारणा ल्यायो तर सफल हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भनेको स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिनु हो । राज्य सञ्चालनको महŒवपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो । शिक्षाबिना समृद्ध समाजको परिकल्पना असम्भव छ । तर पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको पाइयो । जनताको नजिकको सरकारले समाजको आवश्यकता अनुसारको विकासमा जोड दिनुपर्ने भए पनि जनप्रतिनिधिका आवश्यकतामुखी विकास शिक्षा क्षेत्र ओझेल प¥यो । जुम्लाको दुर्गम गाउँमा अझै नाम लेख्न नसक्ने नागरिक धेरै छैन । साक्षरता दरमा अपेक्षित सुधार आएको छैन । म जनता प्राविधिक माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकसँगै आमशिक्षकहरूको हकहितका लागि वकालत गर्ने भएकाले मेरो पहिलो प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र नै हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत रहँदैन । आगामी निर्वाचनमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने, निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी तथा कार्यान्वयका एजेन्डा ल्याउने व्यक्तिलाई नै जिताउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

व्यापार तथा उद्यमशिलतामा अपेक्षित सुधार भएन
पुरिचन्द्र देवकोटा
अध्यक्ष
उद्योग वाणिज्य संघ, जुम्ला

स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि विगतका तुलनामा थुप्रै काम भएका छन् । योजनाबद्ध, आवश्यकतामुखी, परिणाममखुी विकास हुनुपथ्र्यो, त्यतिसम्म नभए पनि, विगतको तुलनामा स्थानीय सरकार सञ्चालनपछिको विकास थोरै भए पनि नागरिकले महसुस हुने गरी भएकै छ । तर, मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार भनेको निजी क्षेत्र हो । स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई बितेको पाँच वर्षमा निकै कम गरेको देखियो । स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि गाउँमै रोजगारी पाइने, उद्यमशिलताको विकास हुने, बाँझो जग्गामा उत्पादन हुने, व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने, आर्थिक आयआर्जनका कार्यक्रम हुने अपेक्षा नागरिकको थियो । तर, व्यापार–व्यवसायको प्रवद्र्धन, उद्यमशिलता विकासमा अपेक्षाअनुसारको उपलब्धि नभएको देखियो । किनभने लाखौं÷करोडौं खर्चेर स्थानीय तहले विभिन्न विषयको तालिम सञ्चालन गरेका छन् । उद्यमशिलता, व्यापार–व्यवसायका लागि भनेर अनुदान पनि दिएका छन् । तर कार्यान्वयन कस्तो छ ? नागरिकको जीवनस्तर सुधार भयो कि भएन ? भन्नेतर्फ स्थानीय तहले ध्यानै दिन नसकेको अवस्था छ । अर्को कुरा, गाउँमा आफ्नै लगानीमा व्यावसायिक तरकारी, स्याउखेती गरिरहेका छन् । जुम्लाको गाउँगाउँमा रैथाने बालीको उत्पादन बढ्दो छ । तर, त्यसको बजार प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारको सहजीकरण छैन । उत्पादित वस्तु गाउँमै कुहिने अवस्था छ । तर, स्थानीय सरकारले उचित बजार व्यवस्थापनमा जोड दिन सकेको छैन । जुम्लामा अहिले १४ हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ । युवाशक्तिजति कालापहाड र खाडीमा छन् । तर, स्थानीय सरकारले उद्यमशिलता विकासमा जोड दिएको छैन । त्यसैले पालिका हुँदै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्य, उद्यमशिलता विकास तथा व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि नीति बनाएरै अघि बढ्नुपर्छ । म अध्यक्षको रूपमा आइसकेपछि यहाँका स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने सोचमा छु । जुम्लाको उत्पादनलाई बजारसम्म लिन, उद्यमशिलता विकास गर्न, व्यापार व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न, जुम्लाको आर्थिक विकासलाई उचाइमा पु-याउनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक सल्लाह दिने र समन्वय गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछु । स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आय वृद्धि गर्नका लागि उद्यमशिलता विकास र व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धनमा जोड दिन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्