Logo

अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउन सुझाव

आयातमा कटौती गरेसँगै मन्त्री तथा सरकारी निकाय मातहतका पदाधिकारीहरूले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधा कटौती गर्न अर्थविद्हरूले सुझाएका छन् । पछिल्लो समय इन्धनलगायत अन्य वस्तुहरूको चुलिँदो मूल्यका कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक भएसँगै अर्थविद्हरूले इन्धनको कोटा कटौती गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
अत्यधिक आयातले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेसँगै मूलतः इन्धनको खपत घटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकारी उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले राज्यबाट अत्यधिक इन्धनको सुविधा प्राप्त गर्ने गरेको र हालको परिस्थितिमा यो सुविधालाई कटौती गर्न सके विदेशी विनिमय सञ्चितिको दबाब केही कम हुने उनीहरूको तर्क छ ।
आयातले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पारेको चापलाई कम गर्न मन्त्री सहित विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरूलाई दिइँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थको कोटामा ५० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु¥यालले बताएका छन् । “तीनै तहका सरकारले सरकारी कोटामा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरिरहेका छन् । विदेशी डलर खर्च गरेर ल्याइएको पेट्रोल जथाभावि प्रयोग भइरहेको छ । ५० प्रतिशत कोटा कटौति गर्नुपर्छ,” उनले भने । त्यसले थोरै मात्रामा भएपनि आयात कम गर्ने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै अन्य चालू खर्च पनि कटौति गर्नुपर्ने उनले बताए । चालू खर्चले आयात प्रोत्साहन गरेको भन्दै उनले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । “प्रदेशहरूमा अनावश्यक रुपमा मन्त्रालयहरू बढाउने काम गरिएको छ । संघदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तथा अनावश्यक संवैधानिक निकायहरूको संख्या पनि अत्यधिक भएकाले त्यसमा पनि कटौति गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
तथ्यांकले पनि पछिल्लो समय सरकारको चालू खर्च अत्यधिक बढेको देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको कुल १० खर्ब ६५ अर्ब चालू बजेटमा २३ चैतसम्म सरकारले ५ खर्ब ८९ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । यस्तै, सरकारले चालू आवको बजेटमा कर राजस्वबाट १० खर्ब ६७ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कुल राजस्वमा आयातमा आधारित राजस्व ४८.२ प्रतिशत रहेका कारण आयातमा कडाइ गर्दा स्वतः राजस्व आम्दानी पनि घट्छ । त्यसैले सरकारको आय घटेसँगै अनावश्यक चालू खर्च पनि घटाउनु पर्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।
एकातिर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्दा आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ भने त्यसले अर्कोतर्फ राजस्व संकलन घटाउने देखिन्छ । त्यसकारण पनि सरकारी खर्चमा कटौति गर्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । आयातकै कुरा गर्दा केही महिनाअघि आयात कम गर्न राष्ट्र बैंकले कुल आयातको १८-१९ प्रतिशत आयातमा कडाइ गरेको छ । तर, त्यति कडाइ गर्दा पनि आयात नघटेको प्याकु¥यालले बताए । “१८-१९ प्रतिशत वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम नहुनुपर्ने हो । तर, पोलिसिले काम गरेको देखिएन,” उनले भने । रेमिट्यान्स बढाउन पनि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै अर्का अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले पनि सरकारी निकायबाटै पेट्रोलको खपत कम गर्नुपर्ने बताए । “उच्च ओहोदामा बसेका कर्मचारीहरूको पेट्रोलको कोटा धेरै छ, त्यसलाई घटाउनुपर्छ,” उनले भने, “अन्य अनावश्यक सवारीसाधनको पनि कटौति गरेर न्यूनतम आवश्यक गाडीहरू मात्र चलाउनुपर्छ,” उनले भने । यसरी सरकारले नै खर्च कटौति ग-यो भनेर जनस्तरमा राम्रो सन्देश जाने उनको तर्क छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत कटौति गर्न शनिबार र आइतबार बिदाको प्रबन्धसमेत गर्न सकिने उनले बताए । “जोरबिजोर गर्दा जनतालाई सास्ती हुन्छ । अन्य मुलुकहरूमा पनि प्रचलनमा रहेकाले तीन महिना सम्म दुई दिन विदा दिन सकिन्छ,” उनले भने । साथै शैक्षिक संस्था पनि केही समय बन्द गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उनले सुझाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्