सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको डा. रामशरण महतको गुनासो

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको गुनासो पोखेका छन् ।
उनले २०४६ सालको परिवर्तनपछि आफूहरू आर्थिक उदार नीति ल्याएको स्मरण गराए ।उनले भने, “०४६ को परिवर्तनपछि बनेको संविधानमा हामीले आर्थिक उदार नीति ल्याएका थियौं, जसले गर्दा देशका विभिन्न पक्षमा र क्षेत्रमा सुधार भएको थियो । आर्थिक वृद्धिद्धर पनि बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि हामीलाई प्रशंसा गरेकै हो । सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल्स पास गरेको थियो । १५ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्छ भनेर, हामीले त्यो समयमै पूरा गरेका थियौं । गरिबी हटाउने, भोक हटाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने प्रावधान थिए, त्यो पनि नेपालले १५ वर्षभित्रै सम्पन्न गरेको थियो ।”
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्वमन्त्री महतले अहिले नेपालको आर्थिक अवस्थामा केही समस्या आएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “५÷६ वर्ष पहिले हामीले नयाँ संविधान जारी ग¥यौं, त्यो संविधान जारी भएपछि, पहिले एउटा सरकार थियो । अहिले तीन तहको सरकार छन् । तीन तहको सरकारका बीचमा ठाउँठाउँमा विवाद देखिन्छ । क्षमता वृद्धि गरेर ती सरकारलाई अघि बढाउनुपर्छ । पहिलेभन्दा व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा केही समस्या सिर्जना भएको छ । कोरोनाले पनि राष्ट्रमा धेरै नोक्शानी भएको छ । कोरोना संक्रमणले गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि धेरै घटेको छ । हरेक क्षेत्रमा समस्या छन् । उद्योग, पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो बाधा परेको छ । क्लाइमेट चेन्जले पनि धेरै नोक्शान भइरहेको छ । यसमा सुाधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको छ ।”
महतले भने, “बजेट धेरै ठूलो घोषणा गर्ने अनि कार्यान्वयन नै नहुन नसक्ने बजेट ठूलो बनाएपछि, आन्तरिक र बाहृय ऋण पनि बढाउने, यसले ठूलो घाटा भएको छ । मैले अर्थमन्त्री हुँदा ६÷७ वर्ष पहिले कुल तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण चाहीँ जम्मा २५ प्रतिशत जीडीपीको बराबर थियो, अहिले बढ्दै बढ्दै गएर जीडीपीको झण्डै ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण भएको छ । करिब ६० प्रतिशत जति वैदेशिक ऋण छ । यसरी ऋण निकै बढेको छ । आन्तरिक ऋण पनि सार्वजनिक रुपमा ठूलो ऋण उठाएन । जिडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढि आन्तरिक उठ्न हुन्न भन्ने हाम्रो नीति थियो। जीडीपीको अहिले ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिने घोषणा गरिएको छ । यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।”