विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिअघिका गृहकार्य «
Logo

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिअघिका गृहकार्य

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका क्षेत्रमा पनि नेपालले थप कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्नेलगायतका गृहकार्य स्तरोन्नतिअगावै गर्न जरुरी देखिन्छ ।

नेपालले वि.सं. २०७९ (सन् २०२२) भित्र संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा परिभाषित अतिकम विकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति गरी विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको लामै समय बितिसकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूका आवधिक योजना एवं वार्षिक बजेटसमेत यही लक्ष्य हासिल गर्नतर्फ निर्देशित रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सीडीपी) को सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सम्पन्न समीक्षा बैठकले नेपाललाई सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने गरी सिफारिस गरेको छ । सीडीपीले नेपाललाई दिएको यो समय स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्ने समय भएकाले यसतर्फ बेलैदेखि उचित ध्यान पु-याउनुपर्ने देखिन्छ ।
अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई स्तरोन्नति गरी विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले निश्चित मापदण्ड र सूचकहरू निर्धारण गरेको तथा सोही मापदण्डका आधारमा मुलुकहरूको मूल्यांकन गरी स्तरोन्नति गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको पाइन्छ । यस्ता मापदण्डहरूमा पहिलो प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय, दोस्रो मानव सम्पत्ति सूचक र तेस्रो आर्थिक जोखिम सूचक रहेका छन् । यी तीनवटै सूचकहरूको सीमा वा थ्रेसहोल्डसमेत निर्धारण गरिएको छ । यस किसिमको थ्रेसहोल्ड हरेक तीन वर्षमा पुनरावलोकन हुने र हाल २०२१, फेब्रुअरीमा निर्धारित सीमाअनुसार अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि तीनवटा सूचकमध्ये प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आयको सीमा १ हजार २ सय २२ डलर रहेको छ, जुन सीमा लगातार तीन वर्षसम्म पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी मानव सम्पत्ति सूचकमा ६६ अंकको थ्रेसहोल्ड पार गर्नुपर्ने हुन्छ भने तेस्रो सूचकका रूपमा रहेको आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ अंकभन्दा तल रहनुपर्ने हुन्छ । अर्कातर्फ, सीडीपीको मापदण्डअनुसार विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि यी तीनवटै सूचकहरूको थ्रेसहोल्ड पार गर्न भने पर्दैन । तिनमध्ये न्यूनतम दुईवटा सूचकको थ्रेसहोल्ड पार गरेमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य ठहराउँदै सीडीपीले सिफारिस गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् हुँदै सामान्तया तीन वर्षभित्र राष्ट्रसंघीय महासभाले विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नतिको मान्यता दिने अवस्था रहन्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आयबाहेक बाँकी दुईवटा सूचकको थ्रेसहोल्ड पार गरी नेपाल सन् २०१५ बाट नै स्तरोन्नतिका लागि योग्य बन्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई सन् २०१८ मा नै विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तयारी गरेको तर नेपाल सरकारले तत्कालीन समयमा भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायतका कार्य बाँकी रहेका कारण अतिकम विकसित राष्ट्रमै रहिरहने अडान राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय बैठकमा पेस गरेको थियो । दुईवटा सूचकको बलमा नेपाल स्तरोन्नतिका लागि उतिबेलै सक्षम देखिए पनि प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नगर्दै स्तरोन्नति हुने हो भने नेपालले अनेकन् जटिलताहरू झेल्नुपर्ने अवस्था रहने थियो । मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक गरी दुईवटा सूचकको थ्रेसहोल्ड पार गरेर नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन जति सहज हुन्छ, विकासशील राष्ट्रको ‘ट्याग’लाई टिकाइराख्न उति नै खतरापूर्ण रहन सक्छ । तत्पश्चात् हरेक तीन वर्षमा बस्ने सीडीपीको समीक्षा बैठक सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा बसेको थियो । उक्त बैठकले नेपाल सन् २०२२ अगावै स्तरोन्नति हुन सक्ने भए तापनि कोभिड–१९ का कारण देखा परेको गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गरी पाँच वर्षको तयारी अवधि थप गरी सन् २०२६ मा स्तरोन्नति गर्ने सिफारिस गरेको छ ।
अतिकम विकसित राष्ट्रका रूपमा रहँदा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट अनेकौं सहयोग, सुविधा र सहुलियतहरू प्राप्त भइरहेको छ । विकासका साझेदार निकाय र देशहरूले विकास सहायता, अनुदान सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण आदि प्रवाह गरिरहेका छन् । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि देशले अधिकारकै रूपमा विभिन्न देशहरूमा कोटा, भन्सार छुटलगायतका सहुलियत र व्यापारिक पहुँच स्थापित गर्न पाइरहेको छ । अस्टे«लिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका देशमा गरिने ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यातमा नेपालले व्यापार प्राथमिकताको सुविधा उपयोग गरिरहेको छ । यो सुविधाका कारण नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु अन्य विकासशील देशका तुलनामा औसतमा करिब १२ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी हुने देखिएको छ । यस्तै, साफ्टा सुविधाअन्तर्गत पनि सार्क क्षेत्रमा नेपालले गर्दै आएको निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिमा छुट पाइरहेको अवस्था छ । देश हालको अवस्थाबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात् यी अवसरहरूबाट वञ्चित रहनुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नति भएको तीन वर्ष पुगेपश्चात् अतिकम विकसित मुलुकका हैसियतले नेपालले पाइरहेका विभिन्न १ सय ३६ किसिमका सहयोगहरू गुमाउनुपर्ने अवस्था रहने राष्ट्रिय योजना आयोगले ठम्याएको छ । यसैगरी विश्व व्यापार संगठनको खुला बजार अर्थनीतिका तुलनात्मक रूपमा केही कठोर सर्तहरू पनि विकासशील मुलुकका हैसियतले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्तरोन्नतिको उत्साहसँगै यस किसिमको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई चिर्न सन् २०२६ अगावैको बाँकी समयसीमामा नेपालले केही गृहकार्यहरू गर्न आवश्यक छ । निर्धारण भएको नयाँ समयसीमामा मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकसँगसँगै प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आयको सूचकमा समेत निर्धारित थ्रेसहोल्ड हासिल गर्न हरतरहले लाग्नुपर्ने देखिन्छ । बाँकी अवधिमा आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित रूपमा बढोत्तरी हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्डसमेत पार गरेर विकासशील राष्ट्रका रूपमा दरिन सकेमा नेपालको स्तरोन्नति दिगो र कम चुनौतीपूर्ण रहने अवस्था रहन्छ । यसैगरी अतिकम विकसित राष्ट्रका हैसियतमा पाइरहेका सहुलियत, कोटा, छुटलगायतका सुविधाहरू स्तरोन्नतिपछिका केही वर्ष निरन्तर रूपमा जारी राख्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई सहमत गराउनतर्फ अहिलेदेखि नै पहल गरिन आवश्यक छ । यसो हुन सकेमा स्तरोन्नतिका कारण व्यापार प्राथमिकता समाप्त हुँदा देशमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई केही अवधिसम्म कम गर्न सकिन्छ । यसैगरी कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो विकास लक्ष्यहरूसमेतलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामलाई उकास्नेतर्फ देशको ध्यान पुग्नैपर्ने हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका क्षेत्रमा पनि नेपालले थप कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्नेलगायतका गृहकार्य स्तरोन्नतिअगावै गर्न जरुरी देखिन्छ ।
सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहँदै आएको नेपाल सूचीकरणको ५५ वर्षपछि स्तरोन्नति हुन लाग्नु आफैंमा स्वागतयोग्य छ । आधा शताब्दीभन्दा बढी यो सूचीमा बसेर बाह्य जगत्मा सधैं दरिद्र छविका साथ हात थापेर मात्रै देश उँभो लाग्न नसक्ने निश्चित छ । मोटामोटी रूपमा हेर्दा, स्तरोन्नतिका कारण देशलाई पर्ने हानिभन्दा लाभको मात्रा बढी नै रहेको देखिन्छ । स्तरोन्नतिपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देशको वजन, प्रतिष्ठा र प्रतिनिधित्वको अंशमा पनि वृद्धि हुन्छ । देश विकासका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने सन्दर्भमा स्तरोन्नतिले धेरै सहज तुल्याउँछ । देशको आर्थिक अवस्था र क्षमताको मूल्यांकन गर्ने ‘क्रेडिट रेटिङ’ सकारात्मक भई ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण लिनसमेत सहज हुन्छ । स्तरोन्नतिका यिनै सकारात्मक पाटाहरूका कारण नेपालले वर्षौंदेखि यसका लागि योजनागत, नीतिगत एवं कार्यक्रमगत रूपमा विभिन्न प्रयासहरू निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ । यद्यपि, स्तरोन्नतिका लागि निर्धारित समयसीमाअगावै निर्धारित सूचकहरूका कसीमा देशको क्षमतालाई थप अभिवृद्धि गर्न सके स्तरोन्नतिका कारण सिर्जना हुन सक्ने जोखिमलाई न्यून गरी हासिल गर्न सकिने लाभको मात्रालाई बढाउन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्