अघोषित लोडसेडिङले औद्योगिक क्षेत्र संकटमा «

अघोषित लोडसेडिङले औद्योगिक क्षेत्र संकटमा

नेपाल लोडसेडिङमुक्त घोषणा भएको चार वर्ष पूरा हुनै लाग्दा फेरि अघोषित लोडसेडिङ सुरु भएको छ । अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भएको भन्दै निजी क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । कोरोना महामारीले दुई वर्षदेखि थलिएको औद्योगिक क्षेत्र लयमा फर्कनै लागेको बेला अकस्मात् विद्युत कटौतीका कारण यस क्षेत्रको अवस्था झन् संकटतर्फ गएको उनीहरुको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरुका अनुसार बुटवल–भैरहवा, बारा–पर्सा, सुनसरी–मोरङ लगायतका औद्योगिक करिडोरमा अनियमित विद्युत आपूर्ति तथा ट्रिपिङ, लो भोल्टेज लगायत समस्या बढेका छन् । अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीहरुले लोडसेडिङ तालिका उपलब्ध गराउन प्राधिकरणसँग माग गरेका छन् । यी क्षेत्रमा बढी विद्युत खपत गर्ने सिमेन्ट, स्टील लगायतका उद्योगहरु रहेको र ती उद्योगमा डिजेल जेनेरेटरबाट उद्योग सञ्चालन असम्भव रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
प्राधिकरणले भारतबाट खरिद गर्ने बिजुलीको दर महँगो भएकाले कम परिमाणमा खरिद गर्ने गरेको र सोही कारण औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित बिजुली दिन नसकिएको जनाउँदै आएको छ । एक साताअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो पूरा नभएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित छन् । उनीहरुले सम्वन्धित मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेका छन् ।
प्राधिकरणको अघोषित लोडसेडिङविरुद्ध निजी क्षेत्रले संस्थागत विरोध गरिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित रूपमा भारतीय बजारबाट विद्युत खरिद गरी उद्योगहरूलाई आवश्यकता बमोजिम उपलब्ध गराउन वा त्यो सम्भव नभए उद्योगहरूमा विद्युत कटौती हुने तालिका सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्् । यसअघि उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले पनि तत्काल विद्युत आपूर्ति सुचारु नगर्ने हो भने सम्पूर्ण उद्योगहरु बन्द गर्न बाध्य हुने र यसबाट सिर्जना हुने थप भयावह अवस्थातर्फ गम्भीर हुन चेतावनी दिएका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ कोरोना महामारीको समस्या केही कम भएसँगै बजारमा तरलता अभावको नाममा ब्याजदर बढाइएको र औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित लोडसेडिङ थपिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएको बताउँछन् । उनले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिसकेको सरकारले विद्युत कटौती गर्नुपर्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने औद्योगिक क्षेत्रलाई पहिलो लहरमा राख्नु दुखद् भएको बताए ।
महासंघ, परिसंघ र चेम्बरको संयुक्त विज्ञप्तिमा अपरझट विद्युत आपूर्ति बन्द हु“दा करोडौं पर्ने मेसिनहरूमा क्षति पुुग्ने भएकाले लोडसेडिङ तालिकाको माग गरिएको छ । ‘उद्योग सञ्चालन नहु“दा कामदार कर्मचारीको तलब–ज्याला, उत्पादन कटौती हु“दा सामान डेलिभरी, बैंकको चर्को ब्याज र सा“वा भुक्तानीमा समस्या पर्न गएकोतर्फ नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ“,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै मूल्यमा पनि विद्युत खरिद गरी औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा अभाव हुन नदिने र लोडसेडिङ नगर्ने भनी प्राधिकरणले गरेको प्रतिवद्धताको पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’
विद्युतको अनियमित आपूर्तिले नेपालको औद्योगीकरणको यात्रा निकै कष्टकर भएको निष्कर्ष निजी क्षेत्रले निकालेको छ । एकातर्फ प्राधिकरणले नै विद्युत खपत बढाउन आग्रह गर्ने र अर्कोतर्फ विना सूचना घण्टौं विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध पार्नुले थप चिन्ता बढाएको भन्दै व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा पुनः चर्को लोडसेडिङको समस्याले मुलुकको निर्यातमा धक्का लाग्ने र यसले समग्रमा मुलुकको शोधनान्तर घाटालाई थप फराकिलो बनाउने जनाइएको छ ।
पूर्वका उद्योगीहरुले त प्राधिकरण नेतृत्वको विश्वसनियतामा नै शंका उत्पन्न भएको बताएका छन् । विद्युत प्राधिकरणले जुनसुकै मूल्यमा भए पनि खरिद गरी औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा अभाव हुन नदिने र लोडसेडिङ नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै विश्वसनियताको संकट उत्पन्न भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल बताउँछन् । उनका अनुसार पूर्वी नेपालका औद्योगिक करिडोरमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको छ ।
यता, उद्योग मन्त्रालयले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुन नदिन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत विद्युत प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ । यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । प्राधिकरणले ३१ वैशाख २०७५ देखि मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नै अहिले सोही पदमा कार्यरत छन् । प्राधिकरणले त्यसबेला सर्वसाधारणको घरमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको करिब ६ महिनापछि औद्योगिक क्षेत्रलाई समेत लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्