विदेशी लगानीमा पाँच करोडको सीमा पुनरावलोकन हुने

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मा कायम रहेको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड (सीमा) पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । नेपालमा लगानी ल्याउन चाहने विदेशी लगानीकर्ताले अहिले कम्तीमा ५ करोड लगानी ल्याउनैपर्ने सीमालाई घटाई केही क्षेत्रमा लचिलो बनाउन लागिएको हो ।
बाह्य लगानीमा न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, लगानी बोर्डलगायत निकायका ७ जना प्रतिनिधि रहनेछन् । कार्यदलले दुई साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको महानिर्देशक तिवारीले जानकारी दिए । महानिर्देशक तिवारीले लगानीको थ्रेसहोल्डमा केही पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा क्षेत्रगत रुपमा केही लचिलो बन्न सकिने संकेत गरेका छन् । सानो लगानीमा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने, आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुग्ने खालका उद्योग र तिनका प्रकृतिका आधारमा लचिलो बन्न सकिने उनले बताएका छन् । नेपालमा विदेशी लगानीको उच्चतम सीमा कानुनले निदृष्ट नगरे पनि न्यूनतम सीमा भने ५ करोड रुपैयाँ अनिवार्य गरिएको छ । २०७६ जेठसम्म कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँमात्रै विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन सकिने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर सरकारले ५ करोड रुपैयाँ अनिवार्य गरेको हो । लगानीको क्षेत्र र उद्योगको प्रकृतिको आधारमा न्यूनतम सीमाबारे निर्णय गर्न सकिने व्यवस्थामा आफ्नो कार्यदलले जोड दिने महानिर्देशक तिवारीले जानकारी दिए ।
सीमित क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धिका लागि हाल कायम न्यूनतम लगानीको सीमा घटाउन यसअघि पनि पहल भएको थियो । नेपालमा लगानी भित्र्याउन चाहने विदेशी लगानीकर्ताले अहिले कम्तीमा ५ करोड लगानी ल्याउनैपर्ने सीमालाई घटाउँदा लगानी बढ्ने र रोजगारी वृद्धिमा सहयोग पुग्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । खासगरी सूचना–प्रविधि, परामर्श सेवा, क्षमता वृद्धि तालिम केन्द्र जस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा सो थ्रेसहोल्ड उपयुक्त नहुने सुझाव सरोकारवालाको छ । अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने विदेशी लगानी भित्र्याउन थ्रेसहोल्ड पुनरावलोकन आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ । विभागको सम्पर्कमा आएका धेरै विदेशी लगानीकर्ताको चासो पनि उत्पादनमूलक ठूला र सानालाई एउटै थ्रेसहोल्डमा राख्नु नहुने रहेको महानिर्देशक तिवारीले बताए । सिमेन्ट, जलविद्युत जस्ता उद्योगसँग सेवामूलक र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा न्यूनतम सीमा एउटै राख्न नहुने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए ।
विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा नहुँदा विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताले लामो समयसम्म भिसा पाउनकै लागि सानो कम्पनी दर्ता गर्ने गरेको भन्दै तीन वर्षअघि यो सीमा बढाइएको थियो । तर, क्षेत्रगत आधारमा नभई सबैखाले व्यवसायलाई एकमुष्ट सीमा तोकिदिँदा यसले वास्तविक लगानीकर्तालाई समेत असर पर्दै आएको छ । सरकारले गत वर्ष पनि विभागका निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी यसमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि नीतिगत कठिनाइका कारण अपेक्षित रुपमा विदेशी लगानी आउन नसकेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समिति सभापति भरतराज आचार्य उद्योगका नाउँमा भित्रिने विकृतिमाथि सरकार चनाखो हुनुपर्ने तर वास्तविक लगानीकर्तालाई सीमाकै कारण रोक्न नहुने बताउँछन् । ऐनकानुनमा धेरै समस्या भएकोमा केही समस्या सरकारी प्रतिवदेनले नै आंैल्याएको उल्लेख गर्दै सभापति आचार्यले भने, “ऐनकानुन चाहिन्छ तर लगानीलाई नै निरुत्साहित गर्न ल्याइएका यस्ता व्यवस्थाले उल्टै झन्झन्ट थपेको छ ।” निजी क्षेत्रकै सुझावका आधारमा सरकारले विगतमा सीमा तोकेको भए पनि आवश्यकता र व्यवहारिकता हेरी यसमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने र त्यसको औचित्य भने पुष्टि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।