अहिलेको आवश्यकता सहकारी ऐन, २०७४ परिमार्जन

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य तरलताको समस्याले सहकारीहरू पनि अछुत रहेको देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको तरलताको चापसँगै ब्याजदरमा वृद्धि हुन थालेपछि त्यसको असर सहकारीहरूमा पनि देखियो । त्यसको कारणले अहिले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ । तर, विकास बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरूमा लगातार ब्याजदर बढिरहेका कारण १६ प्रतिशतको सन्दर्भ ब्याजदरले पनि नधान्ने अवस्था आउन थालेको सहकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । यसका साथसाथै सहकारी क्षेत्रमा अन्य ऐन, नीति तथा नियमनसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि विद्यमान रहिआएका छन् । यसै सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :

एकदमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नतर्फ लागियो
केबी उप्रेती
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड
आम रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या देखिएपछि सहकारीहरूमा पनि यो समस्या देखिन्छ नै र देखिरहेको पनि छ । तर, यो तरलताका कारणले बैंक वित्तीय संस्थाले एकैपटक अत्यधिक मात्रामा ब्याजदरमा वृद्धि गरे । त्यसकारण मानिसहरूको चाप सहकारीमा बढ्दै गयो । सन्दर्भ ब्याजदर समितिमा म पनि भएकाले हामीहरूले धेरै प्रयत्नपछि ब्याजदर १६ प्रतिशत बनाइएको हो । अब यसले पनि कति समय थेग्छ भन्न सकिँदैन ।
सहकारीमा तरलताको समस्या पर्दा सहयोग गर्न सकियोस् भनेर हामीहरूले तरलता व्यवस्थापन कोष राखेका छौं । सहकारी संस्थाहरूले बचत नै फिर्ता गर्न नसकेका कारणले कुनै समस्या पर्न गयो भने सहकारी बैंकले पछिल्लो ट्रायल हेरेर कति प्रतिशत तरलता छ भनेर सहयोग पनि गरिरहेको छ ।
तरलताकै विषयमा कुरा गर्दा बैंकहरूमा जति हाहाकारको अवस्था छ सहकारीमा त्यति धेरै त छैन । तर, बैंकहरूले कर्जा दिन नसकेपछि सबै फाइलहरू सहकारीतिर आउने भए नै । सहकारीहरूले पनि बढी ब्याज दिन्छौं भनेर प्रचार गर्दै हिँड्नुभयो । सहकारीका सदस्यहरूले घर बेचे कि, कतैबाट पैसा राखेको छ कि भनेर प्रचार गर्दै हिँड्दा एकदमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नतर्फ लागियो । त्यसले सहकारीलाई पनि अप्ठ्यारो प¥यो । होइन भने सदस्य केन्द्रित हुने सहकारीहरूलाई अहिलेको अवस्थाले प्रभाव नपर्नुपर्ने हो । ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीहरूमा त त्यति असर परेको छैन । सहरी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारीमा पनि प्रभाव परेको छ । यो त तत्काल देखिएको समस्या हो । तर, सहकारीमा विभिन्न समस्या रहिआएका छन् ।
सहकारी ऐन, २०७४ लाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै हामीहरूले आवाज उठाइरहेका छौँ । त्यो परिमार्जन हुन सकेको छैन । त्यस्तै सहकारी नियमावली, २०७५ लाई पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि पहल गरिरहेका छौं । फागुन १ गते सहकारी विभागले जारी गरेको ८८ बुँदे निर्देशनलाई पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । सहकारी ऐनमा नै व्यवस्था भएका धेरै कुराहरू, जस्तै— कर्जा सूचना केन्द्र, प्रधान न्यायाधिकरण, कालोसूचीको व्यवस्थालगायतका कार्यविधिका सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयबाट कार्यविधि पास हुनुपर्ने भएकाले त्यो पनि भइरहेको छैन ।
ऐनका कतिपय कुरा राज्यसँगको सहकार्यमा जानुपर्ने खालका छन् । त्यसमा पनि जान सकेका छैनौं । बचत तथा ऋणबाहेक गैरबचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा सफ्ट लोन उपलब्ध गराउनुप¥यो । अहिले चरम निक्षेपको ब्याजदर भएको समयमा त्योभन्दा कममा त लिन सकिँदैन । त्योभन्दा बढीमा ऋण दिएपछि उनीहरूलाई खर्च बढी पर्छ । जस्तै १० प्रतिशतको निक्षेपमा ब्याज दिइरहेका छौं भने उनीहरूलाई १० प्रतिशतभन्दा बढीको कर्जा दिनुप¥यो । उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारीहरूले त खर्च नै धान्न सक्दैन । त्यो धान्न नसकेपछि उनीहरू निरुत्साहित भएर काम नै गर्न सक्दैनन् । गैरबचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी बैंकमार्फत सफ्ट लोन उपलब्ध होस् भनेको कुराहरू पनि उपलब्ध भएको छैन ।
धेरै समस्या छन् । नीतिनियम कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई पनि कार्यान्वयन गराउन सकिएको छैन । ऐननियम निर्देशनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरामा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । गैरबचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण पनि हुन सकिरहेको छैन ।

राज्य व्यवस्था प्रणालीमा नै आर्थिक मन्दी छ
परितोष पौडेल
अध्यक्ष, नेफ्स्कुन
अहिले हामीहरू कोभिड–१९ को लहरका क्रममा छौं । पहिलो लहरले आमनागरिकलाई प्रभाव परेको थियो, दोस्रोले संघसंस्थालाई भने अहिले राज्य व्यवस्था प्रणालीलाई नै असर पारेको छ । राज्य व्यवस्था प्रणालीमा आर्थिक मन्दी भएको छ ।
दुई वर्षदेखि बन्द भएका उद्योगधन्दा, प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा आउन थाल्दा उनीहरूलाई लागत सञ्चालनको निम्ति पैसा चाहियो । बैंकहरू पनि उत्साहित भए, सहकारीहरू पनि उत्साहित भए । वित्तीय विश्लेषणमा पहिलो चौमासिकमा लगानी गरेको पैसाको प्रतिफलले मानिस लोभिन्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । सोहीअनुरूप बैंक–वित्तीय संस्था पनि लोभिएको देखियो । तर, तत्काल रिटर्न हुनुपर्ने अवस्था भने कमजोर रहन गयो । त्यो कमजोर भएका कारण श्रृंखलाबद्ध समस्या बढ्दै गयो । त्यसैले आर्थिक मन्दीभन्दा पनि तरलताले समस्या पार्न पुग्यो । आर्थिक मन्दी त मन्दीको स्वरूपमा आउँथ्यो, तर यो ढंगले रकमकै अभाव हुने थिएन । अहिले मानिसहरूको बीचमा पैसा छैन । बैंकिङ प्रणालीमा पनि पैसा आएको छैन । एकातर्फ रेमिट्यान्स आउनुपर्ने त्यो पनि घट्दै गएको छ, अर्कातिर श्रृंखलाबद्ध यस्ता समस्या देखापरेका छन् । पछिल्लो दिनमा त युक्रेन र रूसको युद्धले यसमा थप समस्या देखिने भएको छ । त्यसले गर्दा तेलको वृद्धिदरसँगै बजार मूल्य अकासिन थालेको छ । मुद्रास्फीति हामीहरूले अनुमान गरेभन्दा अझ फरक ढंगले आउँदै छ । त्यसले गर्दा बजार व्यवस्था प्रणाली केही समय अझै बिग्रिने देखिन्छ ।
यसले सहकारीलाई पनि स्वाभाविक रूपमा असर पा-यो नै । हामीहरूले साथीहरूको सुझावलाई ग्रहण गरेर १४.७५ प्रतिशतको सन्दर्भ ब्याजदरलाई बढाएर १६ प्रतिशत बनायौं । अहिले त्यही १६ प्रतिशतले पनि थेग्ने अवस्था छैन । बैंकहरूको ब्याजदर बढेको बढ्यै छ । क्याप लगाउनु सैद्धान्तिक रूपले गलत हो, कानुनमा पनि स्थापित छ । कानुनी रूपमा स्थापित कुरालाई परिपालन गर्ने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो होइन । यसलाई हामीहरूले दुई प्रकारले सोचिरहेका छौँ । यसलाई एउटा खुला बजार व्यवस्था प्रणालीमा क्याप लगाउनु सैद्धान्तिक रूपमा गलत हो भन्ने विषयलाई संशोधनमा लानुपर्छ भन्ने कुरालाई अगाडि सारेका छौँ । ब्याजदर निर्धारण समितिले नै त्यो विषयलाई पुनः समीक्षा गर्ने भनेको छ ।
बजार व्यवस्था प्रणालीको विश्लेषण गर्ने र प्रतिस्पर्धी ब्याजदर निर्धारण गर्ने विषयमा हाम्रोे भूमिका हुन्छ भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुगेका छौं । मलाई लाग्छ, हामी छिट्टै बस्छौं र यो विषयलाई समस्या समाधान हुने किसिमले व्यवस्था गर्छौं ।
ऐन–नियममा विभिन्न किसिमका समस्या छन् । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या राष्ट्र बैंकले सहकारी क्षेत्रलाई अझै मान्यता दिएको छैन । यो क्षेत्रलाई अनौपचारिक क्षेत्र भन्छ । जुन समयसम्म राष्ट्र बैंकको अनुगमनभित्र यो वित्तीय प्रणाली पर्दैैन तबसम्म वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न सक्दैन । त्यसैले हामीहरूले त्यो स्थितिलाई कायम गर्न अहिलेको सहकारीको संरचनाले सक्दैन, चुनौतीपूर्ण भएर जान्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या संघीय प्रणाली, प्रादेशिक प्रणाली र पालिकाको गरेर तीन तहको नियमनकारी निकाय हुने र तीनै तहको रेगुलेटर प्रभावकारी नहुँदा त्यसले झनै अप्ठ्यारो ल्याएको छ ।
अर्कातिर सूचना, सञ्चारको अवस्था पनि निकै कमजोर भयो । हामीहरूले तथ्यांक नै प्राप्त गर्न सकेका छैनांै । डिजिटलाइजेसनमा गइसकेको छ । त्यसलाई हामीहरूले सहकारीमा इन्भल्ब गराउन सकेका छैनौं । सँगै अन्य पाटोहरूमा पनि समस्या छन् । सुशासनको क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएको छ । त्यसको प्रवद्र्धन र नियमन गर्ने तथा तालिम दिने कुरामा पनि समस्या देखिएको छ । यो विषयमा राज्य उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, तर राज्य उत्तरदायी छैन । हाम्रो संघीय संरचना असाध्यै कमजोर छ । मानव संसाधनको हिसाबमा कमजोर छ । स्वच्छता, अधिकार सम्पन्नताको नाममा प्रदेशहरूमा अधिकार हस्तान्तरण भएको छ तर प्रदेशले त्यो खालको सामथ्र्य राख्दैन, पालिकामा त्यो खालको अवस्था छैन ।
त्यसैले यो वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, सहकारी संघीयताको कार्यान्वयन राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले पहलकदमी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जीडीपीमा १५÷१७ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्ने हाम्रो क्षेत्र राष्ट्र बैंकको नियमनभन्दा बाहिर हुनु ठूलो गम्भीर विषय हो । त्यस विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

बजारमा ब्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप बढ्दैन
रुद्रप्रसाद पण्डित
रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग
फागुनको पहिलो हप्तादेखि जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विभिन्न इस्युहरू चर्को रूपमा उठेर आएका थियो, त्यसैगरी हाम्रो सहकारी विभागमा पनि महासंघहरूबाट विभिन्न खालको विज्ञप्ति जारी गर्ने ज्ञापनपत्रहरू बुझाउने कामहरू भए । त्यो बुझाउने सन्दर्भमा १६ प्रतिशतले धान्दैन भन्ने कुराहरू आएको छैन । हामीले १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेपछि त्यसको गुनासो आएको छैन । अहिले बजारमा ब्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप बढ्दैन । त्यसका लागि पब्लिक एक्सपेन्डिचर बढ्नुपर्छ । राज्यको स्रोत साधनहरू बजारमा आउनुपर्छ । त्यो क्रमिक रूपमा बजारमा आउँदै गएकाले सायद यो नआएको हुनुपर्छ । दुई चार दिनमा वित्त कम्पनीसहितको विश्लेषणको रिपोर्ट आउँछ । त्यसपछि हामीहरूले अवस्था के छ भनेर रिभ्यु गर्ने कुरा हुन्छ । अहिले तत्काल त्यो रिभ्यु हुने अवस्था छैन ।
सहकारीहरूमा तरलताको के–कत्तिको समस्या छ, कर्जा प्रवाहमा के–कस्तो समस्या आएका छन् भन्ने विषयको तथ्यांक त हामीले हेरेका छैनौ तर यदि समस्या हुन्थ्यो भने हामीहरूसँग गुनासो गर्नुहुन्थ्यो होला । कुनै पनि सहकारीका सदस्यहरूबाट हामीले ऋण लिन पाएनौँ, फलानोले रोक्यो भन्ने कुरा आएको छैन ।
ऐन–नियमका समस्याहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा समस्या सबै क्षेत्रमा छन्, नभएको होइन तर त्यसो भन्दैमा सहकारीको समस्यालाई हामीहरूले नदरअन्दाज गर्ने कुरा भएन । नियमनका कुराहरूमा सुधारात्मक हिसाबमा जानुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था संवेदनशील क्षेत्र भएको हुनाले अहिले हामीहरू करेक्टिभ मेजरमा जाने हो । नियमनका समस्याहरू छन् । कुराकानीका समस्याहरू छन् त्यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जाने हो ।