‘पैसा भए पनि सामान नपाउने अवस्था आउन सक्छ’

विराटनगर-उद्योगी–व्यापारीहरूको नेपालकै सबैभन्दा जेठो साझा संस्था मोरङ व्यापार संघले महँगी नियन्त्रणका लागि १० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । हाल आन्तरिक र बाह्य कारणले अत्यधिक महँगी बढेको संघको निष्कर्ष छ ।
बैंकको उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव र रुस–युक्रेनबीचको युद्धलाई संघले महँगी बढ्नुको मुख्य कारण मानेको छ । सरकारले तत्कालै उचित कदम नचाले अझै महँगी बढ्ने संघको धारणा छ ।
आन्तरिक र बाह्य कारणले महँगी बढ्दा उपभोक्ता र सञ्चारमाध्यमले उद्योगी–व्यवसायीलाई दोष थोपर्ने गरेको संघका अध्यक्ष नविन रिजालले दुखेसो पोखे । “रुस–युक्रेनको युद्ध रोकिने कुनै टुंगो छैन । बैंकको ब्याजदर बढ्दो छ, बैंकले ऋण प्रवाह गरेको छैन,” संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रिजालले भने, “त्यसकारण सरकारले तत्कालै कडा कदम नचाले महँगी अझै बढ्ने निश्चित छ ।”
संघले अघि सारेको सुझावमा बजेट भाषणमार्फत मात्र भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने परम्पराको अन्त्य गरी मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि समयमा भन्सार महसुल घटबट गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै सरकारले खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ जस्ता सरकारी निकायमार्फत खाद्य वस्तुको व्यवस्थित स्टक राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, खाद्यान्नलगायत बढीभन्दा बढी सामानमा स्वदेशी आत्मनिर्भरता बढाउने नीति ल्याउनुपर्ने, स्वदेशी उद्योग र कृषकको संरक्षणका लागि ऋणमा अधिकतम ५ देखि ७ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने, बैंकले स्वदेशी उद्योग र कृषकलाई चाहिए जति ऋण सहुलियत दरमा प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउनुपर्ने, उद्योगहरूको लागत कम गर्न श्रम नियमहरूमा केही वर्षका लागि ‘हायर एण्ड फायर’ नीति ल्याएर कार्यदक्षता र उत्पादकत्व बढाउने रणनीति बनाउन संघले सुझाव दिएको छ ।
संघले दिएको सुझावमा स्वदेशी उद्योगहरूका लागि क्षेत्रगत रूपमा ५ वर्षीय नीति ल्याएर उद्योगहरूको स्थापना, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने, उद्योगका लागि ५० प्रतिशत छुट र कृषकका लागि निःशुल्क रूपमा विद्युत उपलब्ध गराइनुपर्ने, खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु ढुवानीको लागत घटाउन डिजेलमा करको दरहरू घटाउनुपर्ने लगायतका बुँदा समेटिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा भयावहको अवस्था आउने सम्भावना देखिएकाले संघले सरकारलाई सुझाव दिएको अध्यक्ष रिजालले बताए ।
संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजुले महँगो भन्सारदरलाई घटाउन सके केही वस्तुमा महँगी नियन्त्रण गर्न सकिने धारणा राखे । “सीमावर्ती भारतीय बजारमा ५० रूपैयाँमा पाइने चिनी नेपालमा ९० रूपैयाँ पर्छ । प्रतिकिलो ४० रूपैयाँ जोगिने भएपछि धेरै उपभोक्ता उतै जाने गरेका छन्,” जाजुले भने, ‘खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु र डिजेलमा लाग्दै आएको भन्सार केही महिनाका लागि भए पनि घटाउनुपर्छ ।” अर्का पूर्वअध्यक्ष ताराचन खेतानले पनि जाजुले जस्तै तीन–चार महिनाका लागि मात्रै भए पनि भन्सार महसुलमा छुट दिनुपर्ने सुझाए । पत्रकार सम्मेलनमा संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाले झोलामा पैसा भएर पनि सामान नपाउने अवस्था आउने सम्भावना बढेर गएको बताए ।
उनले यहाँका अधिकांश उद्योग कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर रहेको र नेपालमा खपत हुने अधिकांश सामान आयात हुने गरेको बताए । “कच्चा पदार्थको अभावमा उत्पादन नहुँदा र विदेशबाट आयात हुने वस्तु पनि नआउँदा पैसा भएर पनि सामान नपाउने अवस्था आउने सम्भावना देखिएको छ,” सारडा भन्छन्, “यसमा सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।”
नेपालमा सञ्चालित खानेतेल, मैदालगायतका उद्योगले गहुँ, तोरी, सूर्यमुखीको दानालगायतका कच्चा पदार्थ युक्रेन र रसियाबाटै बढी आउने गरेको छ ।
निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले आयातका लागि अर्डर गरिसकेका कच्चा पदार्थ युद्धका कारण रोकिएको गुनासो पोखे । मूल्यवृद्धिमा व्यापारीलाई दोषीका रूपमा हेर्न थालिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको मुन्दडाले बताए । राज्यको नीतिले नै अनुत्पादक क्षेत्रलाई प्रश्रय दिइरहेकाले तथा पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाका कारण महँगी चुलिँदै गएको उनको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले ढुवानीसहित अन्य धेरै क्षेत्र प्रभावित भएकाले महँगी बढेको उनले बताए ।