जलवायु परिवर्तन र नेपालमा यसको प्रभाव

जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को फागुनसम्म २४१ स्थानीय अनुकूलन तथा जलवायु उत्थानशील विकास योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

बढ्दो मानव जनसंख्या र उसका बढ्दा आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने क्रममा प्राकृतिक स्रोतहरूलाई उपभोग गरी रित्याउने गति पनि तीव्र गतिमा बढेर जाने गरेको देखिन्छ । यसै क्रममा ऊर्जा शक्तिको बढ्दो उपयोगबाट स्रोतहरूको आफ्नै धान्न सक्ने क्षमतालाई निरन्तर रूपमा कमजोर पार्ने प्रक्रियामा सभ्य समाजको भूमिका अझै बढी देखिएको छ ।
उदाहरणका लागि सन् १९९० मा वायुमण्डलमा फ्याँकिएको कार्बन डाइअक्साइडमध्ये २६ प्रतिशत त केवल क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाले मात्रै फ्याँकेको, पश्चिमी युरोपले १४ प्रतिशत, पूर्वी युरोप र सोभियत संघसमेतले २३ प्रतिशत फ्याँकेको उल्लेख हुनुलाई लिन सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा वातावरणीय क्षेत्रलाई विनाश गर्ने क्रमसँगै यसका विशेष खालका वातावरणीय चुनौतीहरू मानव समुदायबीच उपस्थित भइसकेको परिवेशमा तीमध्ये केही महत्वपूर्ण चुनौतीहरूलाई हामी यसरी उल्लेख गर्न सक्छौं । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो र विश्वका विभिन्न भागमा बस्ने व्यक्तिले असर र सामना विविध किसिमले भोग्नु र गर्नुपरेको अहिलेको अवस्था छ । प्राकृतिक स्वरूपमा र अत्यन्तै न्यून गतिमा प्रकृतिले मानिसलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा दण्ड दिइरहेको छ । भौतिक विकासको लालसामा औद्योगिक राष्ट्रहरूले प्राकृतिक नियमलाई खलबल्याइरहेका छन् । प्राकृतिक वस्तुहरूको तीव्र गतिमा दोहन गर्दै आर्थिक विकासको सिँढी बढिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर निश्चित रूपमा गरिब राष्ट्रहरूमाथि बढी पर्छ र गरिब राष्ट्रहरूको गल्ती कम तर प्रकृतिले दिएको सजाय वा विनाश बढी भइरहेको अवस्था छ । नेपाललगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनप्रति विशेष संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
मानिसले लगभग हालसम्म ७० हजारभन्दा बढी खालका रसायनलाई प्रयोगमा ल्याएको छ । विभिन्न रूपमा प्रयोगमा ल्याएर ७० प्रतिशतजति जमिनमा फ्याँक्ने काम गरिन्छ । साथै, जमिनमा उर्वरा शक्ति बढाउन प्रयोग गरिएका मलहरूले समेत माटोेमा प्रदूषण ल्याउँछ । जमिनबाट १० किलोमिटर हावामा र जमिनभित्र जीवहरूले जीवनयापन गरिराखेका हुन्छन् । विश्वमा १९ वटा औद्योगिक राष्ट्रहरूले प्रतिवर्ष ५० करोड टन हानिकारक रसायन उत्पादन गर्छन्, तिनीहरू अन्त्यमा माटोमै गएर मिसिन्छन् । एसिया र अफ्रिकामा क्रमशः ३८-३८ प्रतिशत जनसंख्या सहरमा बस्छ ।
एसिया र अफ्रिकामा सहरीकरणको प्रक्रिया एकदम तीव्र हुने अनुमान छ । सन् २०३० सम्ममा यो वृद्धिको परिणामस्वरूप ५० प्रतिशत जनसंख्या सहरमा हुनेछन् । सन् २०३० सम्ममा युरोप, उत्तर अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रका सहरहरूमा ८३ प्रतिशत जनसंख्या बस्नेछ । सो प्रतिवेदन अनुसार विश्वका २८.५ प्रतिशत मानिस १० लाखभन्दा कमको जुन आवादी भएका साना–साना सहरमा बस्छन्, वैज्ञानिकहरूको अध्ययनअनुसार भूमण्डलीय तापमानमा वर्तमान वृद्धिदर कायमै रहेमा पृथ्वीमा मानवलगायत सम्पूर्ण जीवकै अस्तित्व पर्ने स्थिति देखा परेको छ । मौसम परिवर्तन तथा भूमण्डलीय तापमान वृद्धिजस्ता समस्या र यसबाट मौसम जलवायु तथा वातावरणमा परेका नकारात्मक व्यथाहरूको कारक तत्व हरित गृह ग्यास भएको प्रमाण वैज्ञानिकहरूले फेला पारेका छन् । अहिले विश्वमा हरित गृह ग्यासको मात्रा अध्ययन भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन अध्ययन परियोजनाका अनुसार व्यावसायिक ऊर्जाको प्रयोगबाट १ हजार ३ सय ३६ गंगोग्राम कार्बन डाइअक्साइड र कृषि उपजबाट ८ सयमा ५० गेगाग्राम मिथियन नेपालमा जम्मा भएको छ ।
सन् १९७० र ८० को दशकमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा मात्रै कुल जंगलमध्ये करिब ३ करोड हेक्टर आंशिक तथा स्थायी रूपले खेती गर्नका लागि मात्रै विनाश गरिएको छ । यसबाट प्रतिकूल प्रभाव पर्दै आइरहेको छ । यस क्षेत्रमा मात्रै विश्वको २३ प्रतिशत कार्बन डाइअक्साइड निस्कन्छ र पृथ्वी तात्ने प्रक्रियालाई ५० प्रतिशत मद्दत पु-याउँछ । पृथ्वीको कूल भूभागको करिब २ करोड ९७ लाख वर्ग किमि क्षेत्रफल ओगटेको ऊष्ण प्रदेशीय वनजंगल बिसौं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा करिब २ प्रतिशत सखाप हुने अनुमान गरिएको छ । (स्रोत : ‘वातावरण समाज’, वर्ष ६, भदौ–असोज २०४५, अङ्क ३, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन आयोजना, काठमाडौं, पृ. ११) । वन पैदावारहरूको मानिसको जन्मदेखि मरणसम्म विभिन्न अवस्थामा अति आवश्यक पर्ने भएकाले यसको उपयोग जनसंख्या वृद्धिसँगै बढ्दै गएको छ ।
यस उपयोग प्रणालीअनुसार ऊष्ण प्रदेशीय वनप्रति मिनेट २१.५ हेक्टरको दरले विनाश हुँदै गएको अनुमानअनुसार घना जंगल प्रतिवर्ष सायरा लिओन र खुला जंगल भुटानको क्षेत्रफलबराबर हराउँदै गएको अनुमान गरिएको छ । केही समयअघि प्राप्त समाचारअनुसार अम्लीय वर्षाको कारण चीनको वन सम्पदा नष्ट भइरहेको तथा एसियाको विभिन्न सहरमा (काठमाडौंसमेत) बढ्दो प्रदूषणको कारण वातावरणको बिग्रदो रूप देखा परेको कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै युरोपमा पनि अम्लीय वर्षाको कारण हजारांै हेक्टर भूमिको वन जंगल क्षय भएको छ । सन् १९६४ को तुलनामा १९८० मा संघीय गणतन्त्र जर्मनीमा १६ गुणा अम्लीय वर्षा भएको थियो । अम्लीय वर्षाबाट जमिनमा खसेका विषालु पदार्थले रूखबिरुवा मात्र नष्ट नगरी जमिनमुनिको पानीलाई दूषित तुल्याउने, जमिन, नदी तथा तालका सूक्ष्म जीवाणु नष्ट गर्नुका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पारी विकसित देशहरूमा यस किसिमको वातावरणीय समस्या सिर्जना भएको बुझिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भए तापनि औद्योगीकरण तथा यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग एवम् वन विनाशको कारण हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आएको छ । वैज्ञानिक अध्ययन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्चको प्रतिवेदनबाट जलवायु परिवर्तनमा व्यापकता आएको पुष्टि भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना निर्माण गर्न आह्वान ग-यो । सोबमोजिम अन्तरसरकारी वार्ता समितिको पहलमा सन् १९९२ को मे महिनामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि तयार भयो ।
सन् १९९२ को जुन महिनामा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको समयमा हस्ताक्षर गर्नका लागि यो महासन्धि खुला भयो । नेपालले १२ जुन १९९२ का दिन यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरीे सन् १९९४ देखि नेपाल पक्ष भएको छ । सन् २००७ मा आईपीसीसीबाट प्रकाशित चौथो मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले मानवीय क्रियाकलापको कारण जलवायु परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको तथ्य प्रस्ट पारेको छ । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि भई वायुमण्डल तातिँदै जानाले स्थान विशेषअनुरूप जलवायु पनि परिवर्तन हुंँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण वर्षा प्रक्रिया (अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सघन वृष्टि) तथा ऋतुकालमा समेत परिवर्तन आएको छ । यसबाट जलस्रोत, कृषि, वन तथा जैविक विविधता, स्वास्थ्य, प्रकोप, पूर्वाधार विकास, पर्यटन तथा जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।
यसलाई मध्यनजर राखी सो महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जलवायु परिवर्तनका कारण परिरहेको तथा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यून गर्न आज विश्व समुदाय क्रियाशील रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव विशेष गरेर गरिब, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्टित तथा पर्वतीय मुलुकहरूमा बढी देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल पनि अत्यन्तै प्रभावित भएकाले यसलाई सम्बोधन गरी पहाड र तराईलगायत पर्वतीय क्षेत्र, यहाँका जनता र तिनको जीविकोपार्जन तथा पारिस्थिकीय प्रणाली (इकोसिस्टम) मा परिरहेको असर र पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यून गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक भएको छ ।
महासन्धिको पक्ष भएपछि अनुसूची १ मा नपर्ने सदस्य राष्ट्रको हैसियतले वि.सं. २०६१ साल (सन् २००४) मा नेपालले प्रारम्भिक राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन तयार गरी महासन्धिको सचिवालयमार्पmत पक्ष राष्ट्रहरूलाई जानकारी दिइएको थियो । वि.सं. २०५३ देखि २०६३ सालबीच यस महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तत्कालीन जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय (हाल वातावरण मन्त्रालय) लाई महासन्धिको केन्द्र बिन्दु तोक्ने र क्योटो प्रोटोकलमा व्यवस्था भएको स्वच्छ विकास संयन्त्रसम्बन्धी आयोजनाहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न वातावरण मन्त्रालयलाई ‘डिजाइनेटेड नेसनल अथोरिटी’ तोक्ने तथा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि केही कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । यसैगरी दिगो विकास एजेन्डा, २०५९ तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, २०५८ ले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गरेका छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-०७८ मा उल्लेख गरिएअनुसार वातावरणमैत्री विकास आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को फागुनसम्म ४० लाख वातावरणमैत्री प्रभाव मूल्यांकन, ४ पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, २३ क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची स्वीकृत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ६४ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, २३ क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची स्वीकृत गरिएको थियो । विकास कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को फागुनसम्म ४० आयोजनाको वातावरणीय अनुगमन र एक आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ फागुनसम्म स्वच्छ नेपाल अभियानअन्तर्गत सबै प्रदेशको राजधानीमा वातावरणमैत्री सहरी वृक्षरोपणसहित उद्यान निर्माण गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ फागुनसम्म जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि १ सय २४ पानी मुहानको संरक्षण, १ सय पानी पोखरी निर्माण, ३४ गल्टी तथा पहिरो नियन्त्रर्णका लागि इन्जिनियरिङ संरचना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । वायु गुणस्तर मापन गरी सार्वजनिक गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को फागुनसम्म देशभर २९ स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को फागुनसम्म २४१ स्थानीय अनुकूलन तथा जलवायु उत्थानशील विकास योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा २ सय १७ स्थानीय अनुकूलन तथा जलवायु उत्थानशील विकास योजना कार्यान्वयनमा रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को फागुनसम्म पहाडी क्षेत्रका साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनाबाट २३.५ किलोमिटर सिँचाइ कुलो निर्माण भई ८.१६ हेम्छर जग्गामा सञ्चित भएको छ । यसवाट २७२० घरधुरी लाभान्वित भएका छन्, साथै ८१ सिँचाइ पोखरीको निर्माणबाट १९ सय ४८ घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । २०७७ फागुनसम्म उक्त आयोजनाअन्तर्गत कुलो निर्माणबाट ११ हजार ४ सय १२, सिँचाइ पोखरी निर्माणबाट ६ हजार ३ सय ५४, सौर्य ऊर्जा २ हजार ५ सय ७७ र चुलो जडानबाट ५ हजार ७ सय ९३ घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।
चुरे क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अनुकूलनका लागि चुरे जलवायु उत्थानशील आयोजनाको आयोजना व्यवस्थापन एकाइ र कार्यविधि स्वीकृत भई प्रदेश १ र २ का स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्य सम्पन्न भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सहयोग पु-याउने उद्देश्यले संवत् २०७५ देखि २०८५ सम्म ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासको भावी मार्गचित्र कार्यान्यनमा ल्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को फागुनसम्म विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको संख्यामा १०.९७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४९ लाख ९३ हजार (सामुदायिक संस्थाबाहेक) पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को असारसम्म विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको संख्या ४५ लाख (सामुदायिक संस्थाबाहेक) रहेको थियो । विद्युत् उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीतिबमोजिम विद्युत् उत्पादन तथा उपभोग क्रमशः बढ्दै गइरेको छ । विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै २०७७ फागुनसम्म ९३.० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहँुच पुगेको छ । २०७७ असारसम्म ९० प्रतिशत पुगेको थियो । राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित कुल विद्युत् २०७७ असारसम्मको १४ सय १ मेगावाटको तुलनामा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७७ फागुनसम्म १४ सय ५८ मेगावाट पुगेको छ । कुल विद्युत्मध्ये जलविद्युत्बाट १२ सय ९९ मेगावाट, सौर्य प्लान्टबाट ३०.१४ मेगावाट, थर्मल प्लान्ट उत्पादित विद्युत ५३.४ मेगावाट तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्धन केन्द्रद्वारा ७२ मेगावाट तथा चिनी मिलबाट सह उत्पादन प्रविधिमार्फत ३ मेगावाट उत्पादन भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्ने क्रममा एसिया तथा अफ्रिकामा सामूहिक अनुकूलन अनुसन्धान प्रयास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । एसिया र अफ्रिकामा जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान र नीति निर्माणमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर गरिब जनताको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले एसिया र अफ्रिकाका केही देशहरूमा नमुनाका रूपमा केही सामूहिक अनुकूलन अनुसन्धानसम्बन्धी केही कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । गत ७ मार्च २०१४ मा अफ्रिकामा सुरु भएको यो कार्यक्रम ३० अप्रिल २०१४ बाट एसियामा पनि सुरु भएको छ । एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) को संयोजनमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यक्रम कार्यान्वयनका बारेमा विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाका व्यक्तिहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए । इसिमोडका महानिर्देशक डेभिड मोल्डेनले विश्वका अधिकांश मानिस बसोबास गर्ने एसिया र अफ्रिकी देशहरूमा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याले खासगरी गरिब जनता ठूलो संकटको अवस्थामा गुज्रिन बाध्य रहेकाले यस कार्यक्रमले ती जनताको क्षमता अभिवृद्धि गरी जीवनयापनमा सुधार ल्याउने अन्तरक्षेत्रीय एवं आपसी ज्ञानको आधारमा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिएको बाए । क्यारिया–आईडीआरसी कार्यक्रम प्रमुख बेर्नाल्ड काल्टिनले कार्यक्रममा चारवटा मञ्चहरूमार्फत सामूहिक रूपमा सञ्चालन गरिएको र यसले मुख्यतया जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित भएका हट स्पटमा जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान केन्द्रका एसिया क्षेत्रिय निर्देशक खनिन्दा चटर्जीले जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले नै सुक्खा, अर्धसुक्खा, टापु (डेल्टा) र हिमनदी प्रणालीले ओगटेका तटीय गरी तीन खालका क्षेत्रहरूमा अनुसन्धानमा जोड दिने वताए । कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित यस क्षेत्रमा अनुकूलनसम्बन्धी नयाँ ज्ञान र अनुभव प्राप्त हुनेछ । तापक्रम वृद्धि विश्वकै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यसअघि पनि समय–समयमा तापक्रम निकै बढेका घटना छन् । सन १९९३ को जुलाई १० मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा पर्ने डेढ भ्यालप्मा रेकर्ड गरिएको तापक्रम गतसम्मकै उच्च थियो । त्यस दिन त्यहाँको तापक्रम ५६ डिग्री सेन्टिग्रेड रेकर्ड गरिएको थियो । त्यो रेकर्ड ब्रेक गर्दै १ सय वर्षपछि गत वर्षको जुनमै सोही भ्यालीको तापक्रम ५६.७ डिग्री पुगेको थियो । विश्वमा अत्यधिक तापक्रम रेकर्ड गरिएको अर्को तापक्रम अफ्रिकी राज्य ट्युनिसियाको हो, त्यहाँ १९३१ को जुलाई ७ मा ५५ डिग्री रेकर्ड गरिएको थियो । त्यसैगरी अल्जेरियाको सलाहमा ५० डिग्री, इजिप्टको खारगामा ५० डिग्री, लिवियाको जुरामामा ५०.२ यो हाल सम्मकै उच्च तापमापन हो ।
जलवायु परिवर्तनका लागि कारक पक्षका रूपमा पहिचान गरिएको विश्व ऊष्णीकरणको अवस्था सिर्जनाका लागि जिम्मेवार नभए पनि यसको प्रभावको सिकार भइरहेका विश्वका कैयांै विकासोन्मुख राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि एक हो । विश्वका २ विशाल औद्योगिक राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालको वायुमण्डल ती राष्ट्रमा हुने गरेका औद्योगिक क्रियाकलापबाट निस्कने विशालु ग्यासको प्रभाववाट प्रदूषित बनिरहेको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल महालंगुर हिमश्रृंखलाको फेदमा अवस्थित रहेको र विश्व ऊष्णीकरणको प्राथमिक सिकार हिमश्रृंखला हुने गरेकाले पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावप्रति नेपालको प्राकृतिक वातावरण अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ ।
त्यसै पनि प्राकृतिक विपत्तिका दृष्टिकोणवाट अत्यन्त जोखिमपूर्ण क्षेत्रका रूपमा पहिचान भइरहेको नेपालको भौगोलिक अवस्थिति जलवायु परिवर्तनको समस्याका कारण थप जोखिमशील बन्न पुगेको छ । सीमित स्रोतसाधनको परिचालन गर्र्दै प्रगतिको मार्गमा सुस्त गतिमा हिँडिरहेको नेपालका उपलब्धिसमेत थपिएको प्राकृतिक जोखिमका कारण गुम्ने सम्भावना बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नेपालका गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत जनताको जीवनसँग भएकाले प्रकृतिमा आएको यो परिवर्तनलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । सिंगो विश्वलाई नै संकटमा पार्ने शैलीमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई न्यूनीकरणका साथै यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नका लागि विश्व समुदाय प्रयासरत नभएको भने होइन । जलवायु परिवर्तनविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासंघको छातामुनि विश्व ऊष्णीकरणको जारी गतिलाई कम गराउनका लागि हरितगृह ग्यास उत्सजर्नलाई निश्चित लक्ष्यसहित नियन्त्रण गर्दै लान विकसित राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने विकासोन्मुख राष्ट्रमा यसबाट पुगेको क्षतिपूर्ति स्वरूपमा विकास सहयोग उपलब्ध गराउन भनी उनीहरू तयार भएका छन् । यसलाई मूर्तरूप दिनु आवश्यक छ ।
वर्तमान पन्ध्रौं योजना (२०७६–०८१) मा जलवायु परिवर्तनमा जलवायु उत्थानशील समाजको निर्माण गर्ने सोच, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणबाट दिगो समाज निर्माणमा योगदान गर्ने लक्ष्य तथा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट पेरिस सम्झौताअनुरूप न्यूनीकरण गर्दै अनुकूलन क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वातावरण मैत्री स्वच्छ ऊर्जा र हरित विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा र हरित विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
उक्त उद्देश्य पूरा गर्न जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सरचनामा सुधार एवम क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समुदायको संकटापन्नता घटाई समयानुकूलित तुल्याउन राष्ट्रिय प्रादेशिक एवम स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्ने स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने, जलवायु वित्तमा सहज पहँुचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पैरवी गर्दै सम्भावित लाभहरूलाई प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायसम्म पु¥याउन जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान तथा क्षमता विकासका कार्यहरू गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।