अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार नेपालमा लामो संघर्ष र प्रयासपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । सोहीअनुसार तीन तहका सरकार निर्माण भई सञ्चालनमा छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आफ्नै क्षेत्राधिकार तथा कार्य जिम्मेवारी तोकिएका थिए । २०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल अबको दुई महिनापछि सकिँदै छ । फेरि सरकार दोस्रो निर्वाचनको तयारीतर्फ होमिएको छ । मुलुकमा संघीयता अर्थात् विकेन्द्रिकृत राज्य प्रणाली सुरु भएसँग स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको माहोल सुरु भएको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्दै छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा साढे ३५ हजारभन्दा बढी नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिँदै छन् । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिने निर्वाचन शान्त र मर्यादित बनाउने सवालमा निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा जुम्लासहित देशभर निर्वाचन सञ्चालन, मतदाता नामावली अद्यावधि, सच्याउने जस्ता विभिन्न काम गर्न निर्वाचन आयोग लागिपरेको छ । चुनावी सरगर्मी जिल्लामा बढिरहेको छ । विगतका जनप्रतिनिधिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको, जनताको भावनाको कदर नगरेको, कानुन बनाउँदैमा ठिक्क भएकाले आगामी दिनमा सक्षम, योग्य, इमानदार व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने बहस पनि सुरु हुन थालेको छ भने कतिपय दोहोरिने सम्भावना पनि छ ।
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेसँगै स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका सम्भावित उम्मेदवारको चर्चा–परिचर्चा पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । कति दोहोरिने चाहना गरेका जनप्रतिनिधिको विगतको घोषणापत्रअनुसार काम भए-नभएको विषयमा पनि नागरिकले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ भने नयाँ आउने उम्मेदवारका एजेन्डा कस्ता छन् ? कस्तो पृष्ठभूमिको मान्छे हो ? कतिको क्षमतावान हो÷हैन, यस्ता विषयलाई पनि नियालेर मात्रै मतदान गर्न जरुरी छ । विगतको कामको मूल्यांकन र समीक्षा गरी कस्ता व्यक्तिलाई जिताउने भन्ने सर्वाधिकार जनतामै निहित छ । साविक कर्णालीको पहिलो चन्दननाथ नगरपालिकाको संघीयताको पहिलो कार्यकाल कस्तो रह्यो ? अहिलेका जनप्रतिनिधिले चुनावी घोषणापत्रअनुसारको काम कस्तो गरे ? आगामी नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ ? अबको प्राथमिकताका क्षेत्र केके होलान् ? समग्रमा स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? भनेर आगामी निर्वाचनमा मेयर उम्मेदवारका आकांक्षी तथा विभिन्न पार्टीका नगर कमिटी अध्यक्ष तथा जिल्ला अध्यक्षसँग कारोबारकर्मी सागर परियारले गरेको कुराकानीको सार :

जनप्रतिनिधि संघीयताको मर्मभन्दा स्वार्थमा लिप्त देखिए
शान्तिलाल महत
अध्यक्ष
नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी, जुम्ला
नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपालमा संघीयताको परिकल्पना गरेको थियो । सोहीअनुसार तीन तहका सरकार निर्माण भए । संघीयता कार्यान्वयन हुनुमा २०६२-०६३ को आन्दोलनको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छन् । लामो समयपछि संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार सञ्चालन भए । त्यसमा पनि स्थानीय सरकार नजिकको सरकार भएकाले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता स्थानीय तहले परिपूर्ति गर्ने, सहज रूपमा सेवासुविधा पाउने, विकास निर्माणले गति लिने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा निःशुल्क स्वास्थ्यको प्रत्याभूति हुने अपेक्षामा नागरिक थिए । संघीयताको मर्म अर्थात् सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने भनेकै त्यति थियो । तर, स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल संघीयताको मर्मभन्दा जनप्रतिनिधि आफ्ना स्वार्थमा लिप्त देखिएपछि अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएनन् । पहिलो वर्ष कानुन निर्माणकै क्रममा बिताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आफूअनुकूल कानुन बनाउने कुरालाई प्रस्ट गरे पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले कतिपय अत्यावश्यक समस्या समाधानका कानुन बनाउन सकेनन् । त्यसमा क्षमतावान् तथा जनताप्रति कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्व नहुनु पनि एक कारण हो । जनआन्दोलनबाट खारिएको, जनताको भावना बुझ्ने कुशल नेतृत्व स्थानीय तहमा नआउँदा दैलोनजिकको सरकार भएर पनि स्थानीय तहले जनताका माग सम्बोधन गर्न सकेन, जसका कारण अहिले जनता निराश छन् । बितेको चार वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूले घरघरमा संघीयता झल्काउने विकासभन्दा पनि आफ्नो सेवासुविधा बढाउने, सुविधाभोगी बढी देखिए । त्यस्तै रोजगारीका कुरामा कार्यालय सहयोगीदेखि माथि हाकिमसम्मको व्यक्ति आफ्नो मातहतमा राख्ने, जनचाहनाभन्दा कार्यकर्तामुखी विकासमा जोड दिने जनप्रतिनिधिको स्वार्थका कारण पनि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको कार्य सम्पादन त्यति सन्तोषजनक देखिएन । साविक कर्णालीको पहिलो चन्दननाथ नगरपालिकाले रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माण, आत्मर्निभरका कार्यक्रम अपेक्षित रूपमै गर्न सकेन । थोरै कानुन बनाएका चाहिँ छन् । तिनको कार्यान्वयन नयाँ आउने नेतृत्वले गर्नुपर्नेछ । नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी अध्यक्ष भए पनि नगरवासी हुनुको नाताले, राजनीतिमा लामो समयदेखि लागेको जनताको सेवामा खटिने दृढ इच्छाका कारण आगामी चुनावमा चन्दननाथको मेयरका रूपमा आउने इच्छा छ । तर, आफैं पार्टी अध्यक्ष भएको हुँदा सबैको चित्त बुझाउनुपर्छ । तर पार्टीले जिम्मेवारी दिए मेयरमा आइन्छ । नयाँ आउने नेतृत्वले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाएर पूर्वाधार विकास गर्ने, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यको रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्ने नगरलाई नयाँ आयाम थप्ने कुशल सक्षम तथा क्षमतावान् नेतृत्वको आवश्यकता छ । पदमा पुगेपछि कर्तव्य भुल्ने र स्वार्थमा लिप्त हुने प्रवृत्ति भएकाले जनताले भोट गर्नु पहिले उसका स्पष्ट नीति एजेन्डा र घोषणापत्र हेर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारसमेत पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पहिलो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि असफल भएका छन् ।

जनमुखी काम गर्ने नेतृत्वको खाँचो छ
तुलराज गिरि
नगर कमिटी अध्यक्ष
नेकपा (माओवादी केन्द्र), जुम्ला
राजनीति सेवा हो, जागिर हैन, एक राजनीतिकर्मीले बुुझ्नैपर्ने कुरा हो । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको समीक्षा गर्दा आमनागरिकको चाहना बुझ्दा जनमुखी काम गर्ने नेतृत्वको अभाव खट्किरहेको पाइयो । २०६२÷०६३ को आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै संघीयतासम्म आइपुग्दा राज्यको विभिन्न व्यवस्था परिवर्तनमा माओवादीको अग्रणी भूमिका छ । सोहीअनुसार माओवादीले सर्वहारा वर्गको उत्थान, समावेशी, समानुपातिकका एजेन्डा अघि सारेको थियो । निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षादेखि रोजगारी ग्यारेन्टीका सपना पनि माओवादीले नबाँडेको हैन । तर, कालान्तरमा पार्टीको सिद्धान्तभन्दा व्यक्ति हाबी भए पनि स्थानीय तहमा चुनिएका कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि जनचाहनाअनुसारको काम गर्न सकेनन् । तुलनात्मक रूपमा केही विकास भएको छ । तर, बजेट र नागरिकका आवश्यकता हेर्ने हो भने अपेक्षित काम भने हुन सकेन । गाउँमा महिला हिंसादेखि जातीय विभेद, छुवाछुत, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीदेखि तमाम नागरिकका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । जनताका माग र आवश्यकता एक, विकास अर्कै भएको हामीले देखिरहेका छांै । त्यसैले पनि जनताले जनमुखी काम गर्ने जनप्रतिनिधिको खोजी गरिरहेका छन् । अब माओवादी जनप्रेमी पार्टी हो भन्ने पुष्टि गर्न कठिन समय आएको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिसकेको छ । निर्वाचनमा हाम्रा एजेन्डादेखि आउने उम्मेदवार पनि जनप्रेमी हो भन्ने छाप नागरिकमा पार्नुपर्ने चुनौती छ । यद्यपि अहिलेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा थोरै भए पनि नागरिकका गुनासा नआउने ठाउँ राखेको भए सहज हुन्थ्यो । तर, संघीयता आफंैमा नराम्रो व्यवस्था हैन । नेतृत्वकर्ता नै असक्षम भएपछि नागरिक संघीयताप्रति निराश भइरहेका छन् । विकल्प खोज्दै छन् । त्यसैले अबको नेतृत्वमा जनप्रेमी जनताका आन्तरिक समस्या बुझ्न सक्ने, जनचाहनाअनुसार काम गर्नसक्ने नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । जहाँसम्म तपाईं मेयरको आकांक्षी हो भन्ने प्रश्न छ, पार्टीमा वर्षौंदेखि खटिएको नाताले, जनताका तमाम समस्या सुनेको हिसाबले ती समस्या समाधानसँगै केही पृथक् काम गर्न सक्छु कि भन्ने संकल्पका साथ आउने चुनावमा चन्दननाथको मेयरका लागि मेरो पनि आकांक्षा छ, नभएको होइन । तर, पार्टीले जिम्मेवारी दिने-नदिने फरक कुरा हो । यद्यपि मेयरका रूपमा आइएछ भने शिक्षा, स्वास्थ्यका कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर योजनात्मक ढंगबाट पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ । जनताका माग समस्याभन्दा ठूला अरू केही हुँदैनन् त्यसैले सकेसम्म जनताबाट माग भइआएका कुरा सम्बोधनमा मेरो विशेष ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार रोक्ने व्यक्ति चाहिएको छ
कृष्ण थापा
नगर कमिटी अध्यक्ष
नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जुम्ला
संघीयता कार्यान्वयनपछि विकाससँगै चरम भ्रष्टाचार बढेको जगजाहेरै छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार झल्काउने खालको विकास गर्ने, स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गरी आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात रोक्ने, निर्यात बढाउने– संघीयताका मर्म यिनै हुन् । तर विडम्बना, बितेको चार वर्षमा विकासभन्दा बढी अनियमितता छ, भ्रष्टाचार छ । जनताका आवश्यकतामुखीभन्दा पनि कार्यकर्तामुखी टुक्रे योजना बढी बनाउने, उपभोक्ताका नाममा डोजर आतंक मच्चाउने, योजनाको कमिसनमै रमाउने नेतृत्वले अपेक्षित विकास गर्नै सकेन । पहिलो कार्यकाल कानुन बनाउने र सिक्नेमै बिताए । संघीयतापछि एसियाका देशमध्ये नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । विभिन्न तथ्यांक र प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । आफ्नै ऐन–कानुन, कार्यविधि बनाउने, आफैं कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा बेरुजु बढी आउने समस्या छ । त्यस्तै आन्तरिक आय वृद्धिका प्रशस्त स्रोतसाधन हुँदा पनि परिचालन गर्न सकेका छैनन् । विकासभन्दा आफ्नो विलासी जीवन, स्कार्पिओ गाडी, महँगो लगाउने कुरामै सीमित छन् । पहिलो जनप्रतिनिधिको कार्यकालको राम्रो काम भनेको केही ऐन–कानुन बनाएका छन्, जसले भोलि आउने जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सजिलो हुनेछ । तर, भ्रष्टाचार रोक्ने संयन्त्र भने निर्माण गरेका छैनन् । नागरिक उपभोक्तालाई पनि थोरै केही दिएपछि छिटो–छरितो काम हुन्छ भन्ने छाप पारेका छन् । त्यसैले अब आउने नेतृत्वले नागरिकका यस्ता भ्रम चिर्न, भ्रष्टाचार रोक्न, सुशासन, पारदर्शिता कायम गर्न र जनताको सेवामा समर्पित हुने सक्षम व्यक्ति आउनुपर्छ । टुक्रे योजनाले पूर्वाधार विकासमा कुनै उपलब्धि देखिन्न, जनप्रतिनिधिदेखि टाठाबाठाकै खल्ती भरिन्छ । त्यसैले जनहितका कार्यक्रममा जोड दिने र गौरवका विशेष योजना निर्माण गरी भ्रष्टाचार रोक्न संयन्त्र खडा गर्न सक्ने खालको व्यक्तिलाई चुन्नुपर्ने स्थिति छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी व्यक्तिवादका विरुद्ध विद्रोह गरेर आएको हो । हामीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने अठोट गरेका छौं । स्वाभाविक रूपमा आउने निर्वाचनमा मेयरमै नभई कुनै न कुनै भूमिकामा आउने इच्छा त पक्कै पनि छ । तर, पार्टीले पत्याएको खण्डमा आफ्ना स्पष्ट धारणासहित जनतासामु जाने घोषणा पत्रअनुसारका काम गर्ने दृढ संकल्प छ । धेरै महŒवाकांक्षी योजना, एजेन्डा लिएर पछि काम गर्न मुस्किल हुनु, जनताको विश्वास गुमाउनुभन्दा पनि गर्न सक्ने खालको योजना अघि सार्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । जुम्लाजस्तो दुर्गम जिल्लामा अझै गाउँका नागरिक आधारभूत विकास, स्वास्थ्य सेवा शिक्षाजस्ता कुराबाट वञ्चित छन् । जहाँ पनि पहुँचवालाकै रजाइँ भएको देखिन्छ । ग्रामीण युवा, महिला, दलित, विपन्न समुदाय बढीभन्दा बढी सरकारी सेवाबाट लाभान्वित हुने खालका कार्यक्रममा आगामी नेतृत्वले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै गाउँघरमा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्न एक सचेत नागरिकले पनि साथ दिन जरुरी छ । चुनावमा जति चिप्ला कुरा गरे पनि पदमा पुगेपछि भ्रष्चारविरोधी कोही देखिएन, त्यसैले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार रोक्ने सक्षम व्यक्ति नै चाहिएको छ । जनता भोट दिँदा व्यक्तिको पृष्ठभूमि बुझेर पनि भोट गर्न आवश्यक छ ।

विगतको तुलनामा विकास थुपै्र भएको छ
रवि थापा
नगर सभापति
नेपाली कांग्रेस, जुम्ला
स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि अपेक्षित रूपमा काम नभएको होला, अहिलेका जनप्रतिनिधिले स्वीकार्नुपर्छ । तर, विगतको तुलनामा अब केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली थियो, एक योजना माग्न पनि जिल्ला विकास समितिमा धाउनुपर्ने, पाउ मोल्नुपर्ने स्थिति अहिले छैन । गाउँमै वडा कार्यालय, सेवा छिटो सहज रूपमा पाइएको छ । पूर्वाधार विकासले पनि गति लिँदै गरेको छ । जुम्लाका ६० वटै वडामा ग्रामीण सडक पुगेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यका भवन निर्माणदेखि आयआर्जनका काममा भइरहेका छन् । यो कुरा जनताले स्वीकार्नुपर्छ । जनताले थोरै भए पनि त संघीयताको महसुस गर्न पाएका छन् । कामै नगरे पनि यसो भएन, उसो भएन भनेर गुनासो गर्ने नजिकको सरकार त पाएका छन् । विकास जादुको छडी पनि त हैन भन्नेबित्तिकै स्वाट्ट हुने । त्यसो हुँदाखेरि एक सचेत नागरिकले आलोचना मात्रै गर्ने भन्दा पनि रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रवृत्तिको पनि विकास गर्न जरुरी देख्छु । अवश्य जनप्रतिनिधि जनताको सेवाभन्दा आफ्नो विलासीमा लिप्त भएकै छन् । तर, प्रत्यक्ष भेटेर सुझाव दिने क्षमता सचेत नागरिकले राख्नुपर्छ । चियापसलमा कुरा काट्ने हाम्रो बानीले पनि पछि परेका छौं ।
अब चन्दननाथको कुरा गर्दा साविक कर्णालीको पहिलो नगरपालिका हो । कर्णाली अञ्चलको अञ्चल सदरमुकाम पनि हो । यहाँ जुन रूपमा विकासले फड्को मार्नुपथ्र्यो त्यसो हुन सकेन । घोषणापत्रअनुसार स्मार्ट सिटीको कुनै प्रक्रिया पनि सुरु हुन सकेन । यस्ता विषयमा घोषणापत्रअनुसार काम गर्न सकें-सकिनँ भन्ने विषयमा अहिलेका जनप्रतिनिधिले स्वयम् आफ्नो गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । अब आउने नयाँ नेतृत्वले भएका राम्रा कामको निरन्तरता र नराम्रा कामलाई अन्त्य गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । मेरो पार्टीबाट चाहे म जाऊँ वा अर्को कुनै व्यक्ति नेतृत्वमा गए पनि नागरिकको उत्थान तथा विकासलाई चुस्त बनाउने कुरामा कुनै मोलमोलाइ गर्नु हुन्न भन्ने मेरो सोचाइ छ । जनताले जनचाहनाअनुसारको काम नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्क । नयाँ मेयरदेखि अन्य पदका आकांक्षी जनप्रतिनिधिले पनि विगतका कुन काम सफल भए, कस्ता योजना सफल भए, कस्ता योजना अघि सार्दा सफल हुँदा रहेछन् भन्ने विषयमा गहन रूपमा छलफल परामर्श गर्न आवश्यक छ । जसले गर्दा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधि पनि जनताको सेवाभन्दा आफ्नो स्वार्थमै सीमित भएर गए भन्ने नागरिकको गुनासो नआओस्, नागरिकमा अझै शिक्षा, चेतनाको कमीले समृद्ध समाज निर्माण हुन सकेको छैन । धनी झनै धनी र गरिब झन् गरिब हुन स्थिति छ । त्यसैले अबको नेतृत्व भनेको विकासमा समान सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने, आयआर्जनमूलक कार्यक्रममा केन्द्रित हुने, जनताको जनभावनाअनुसार काम गर्ने र स्थानीय तहको स्रोत परिचालन गरी आन्तरिक आय वृद्धिमा जोड दिने सक्षम व्यक्ति आउनुपर्छ ।