उठ्नै सकेनन् साना तथा घरेलु उद्योग

कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि थलिएका घरेलु उद्योग अझै पहिलेको अवस्थामा फर्कन सकेका छैनन् । मुलुकमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने यो क्षेत्र पुनस्र्थापना गर्ने राज्यको उचित नीति नहुँदा पलायनको स्थितिमा पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
साना तथा मझौला उद्योग पुनस्र्थापना हुन नसक्नुमा पुँजीको अभाव, दक्ष कामदारको कमी, कानुनी झमेला तथा कमजोर आपूर्ति श्रृंखला र भौतिक पूर्वाधारको कमीजस्ता समस्या मुख्य रुपमा रहेका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अनुसार कोरोना महामारीमा बन्द भएकामध्ये कति उद्योग पुनस्र्थापना भए भन्ने एकीकृत तथ्यांक नभए पनि आधाजसो अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
साना लगानीका कतिपय उद्यमी घरभाडाकै कारण कार्यस्थल फर्कन सकेका छैनन् भने उद्योग व्यवसाय पुनस्र्थापना गर्नका लागि आवश्यक पुँजी नहुँदा सीप र क्षमता भएका उद्यमीहरू पनि व्यवसायमा फर्कन सकेका छैनन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहका अनुसार घरेलु उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहयोग नगरेका कारण पुनस्र्थापना हुन सकेका छैनन् । सरकारले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय (एसएमई) लाई सहयोग गर्ने भने पनि सरकार र बैंक कुनैबाट पनि सहयोग नभएको गुनासो उनले गरे । “साना उद्योग व्यवसायमा सबैभन्दा बढी श्रमिक तथा मजदुर आवद्ध रहे पनि यसअनुसार व्यवहार भएन,” उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना उद्यमीलाई मानवीय व्यवहारसमेत नगरेका कारण साना व्यवसायी बैंकबाट आजित भएको उनको गुनासो छ । केन्द्रीय बैंकले हालै गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि यो क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन नगरिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हालै गरेको एक अध्ययनले पनि यिनै समस्याहरू उल्लेख गर्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि नयाँ योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । महासंघका अनुसार लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई कम्तिमा ५ वर्षका लागि सहुलियत दरमा कर्जा एवम् पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु अपरिहार्य देखिएको छ । यस्तै, लघु–घरेलु उद्योगको बिमा गर्दा लाग्ने प्रिमियममा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, अनलाइन तथा डिजिटल मार्केटिङ र इ–कमर्सको माध्यमबाट बजार विस्तारमा सघाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
महासंघले एसएमईको विकास, विस्तार एवम् प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने माग गरेको महासंघका घरेलु तथा साना उद्योग समिति सभापति डीबी बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार महासंघले यी सुझाव गत मंसिरमा भएको नवउत्थान सम्मेलनबाट पारित गरी सरकारी निकायमा बुझाइसकेको छ । जसअनुसार विद्युत, पानी महसुल एवम् भन्सार र आयकर राजस्वमा छुट दिनुपर्ने, इ–कमर्स प्लेटफर्ममा जोडिन सहुलियत दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ । जग्गा महँगिएका कारण सम्भाव्य ठाउँमा पालिकास्तरका औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने र यस्तो क्षेत्रको भाडा सस्तो हुनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघले सरकारले स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि दोहो-याएको छ ।
नेपालका लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले आर्थिक विकासमा पु-याएको योगदान हेर्ने हो भने उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य औद्योगिक उत्पादनमा ५.१ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी औद्योगिक रोजगारीको ८० प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय निर्यातको ७० प्रतिशत हिस्सा यस क्षेत्रको रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विष्णुबहादुर लुइँटेलले गरेको अध्ययनअनुसार यस क्षेत्रले दुर्गम क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी उद्योग स्थापना गर्न र स्वरोजगारतर्फ ठूलो योगदान पु-याएको छ भने ४० प्रतिशत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग ग्रामीण क्षेत्र र दूरदराजमा स्थापित गरी स्थानीय विकासलाई समेत सहयोग पु-याएको छ ।