जग बसाल्नमै बित्यो चार वर्ष

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । सरकार गठन हुँदा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले लिएको लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन ।
नयाँ संरचना भएका कारण पनि प्रदेश संरचनाको जग बसाल्नमै समय लागेको प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको भनाइ छ । कानुन र संगठन संरचना निर्माण गर्दै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै लग्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारका ठूला कार्यक्रमहरुले गति लिन सकेनन् । प्रदेश सरकारले शुरुवातदेखि स्वारोजगार कोष स्थापना गर्न कार्यान्वयन गर्ने जोडबल गरिरहेको छ । तर ऐन, कानुन, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउनमै चार वर्ष लाग्यो । अझै पनि सो कोषबाट युवाले लाभ पाउन सकेका छैनन् ।
शुरुदेखि कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको प्रदेश सरकारले कानुन अभावको कारण ढिलो गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन ग¥यो । प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐनको अभावमा लोकसेवा आयोग गठन भएपनि एक वर्षसम्म आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्न सकेन । पछिल्लो हप्तादेखि प्रदेश सरकार लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने वातावरण बनाउन थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले गतवर्ष मात्रै प्रदेशको नीति तथा आयोजना आयोग गठन गरेको छ । ढिलो गरी गठन भएको आयोगले पहिलो पञ्च वर्षीय योजना बनाउन जुटेको छ । प्रदेश सरकारले ठूलो उपलब्धीको रुपमा प्रदेश राजधानी गोदावरीमा बनाउने प्रस्ताव संसद्बाट पारित गरेको छ । राजधानी बनाउने भनिएको ठाउँमा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट पनि संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएका कारण गोदावरीमा प्रदेश राजधानीको काम अघि बढाउन नसकेको बताए । उनले प्रदेशले राजधानीका लागि छुट्याइएको बजेट सधैं फ्रिज जाने गरेको बताउँदै काम गर्छु भन्दा जग्गा नदिने र प्रदेशलाई जानकारी कर्मचारी सुटुक्क लैजाने संघीय सरकारको प्रवृत्तिले आफ्नो सरकार हैरानीमा परेको बताए ।
प्रदेश सरकारले विषयगत मन्त्रालयका मातहतमा रहने सबै जसो कार्यालयहरु समेत स्थापना गरेको छ । विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरु स्थापना, ऐन, कानुन निर्माण, विकासका पूर्वाधार निर्माण, आत्मनिर्भरता उन्मुख कृषि, सुधारोन्मुख स्वास्थ्य सेवा नै प्रदेश सरकारको मुख्य उपलब्धी रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् । “प्रदेश सरकार गठन भएयता स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक पूर्वाधार, कृषि, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा थुप्रै काम प्रदेश सरकारबाट भएको छ” उनले भनिन् ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट ५८ वटा ऐन पारित गरेको छ । ती ऐनमध्ये केही बाहेक प्रमाणीकरण भएर लागु भएका छन् । नियमावली ११, कार्यविधि १६, मापदण्ड १, गठनादेश ७, निर्देशिका, आचारसंहिता तथा कार्यायोजना लगायत अन्य १९ वटा कानुन बनाएको छ ।
ऐन कानुनहरु बनिसकेको र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरु समेत स्थापना भइसकेको हुनाले प्रदेश सरकारको अबको गन्तब्य विकास र आर्थिक वृद्धि रहेको मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ । उनले प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिममा संघीयताको जग बसाल्न सफल भएको बताउँछन् ।

प्रतिपक्षको सधैं आलोचना
प्रदेश सरकारले बितेका चार वर्षमा प्रतिपक्षबाट सधैं आलोचना मात्रै खेपेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारको कामबाट प्रदेशबासीमा निराशा बढेको बताए । उनले सरकारका कामबाट जनतामा उत्साह बढ्न नसकेको बताए । उनले कार्यकर्ता र आसेपासेलाई मात्रै फाइदा दिने गरी सरकारका मन्त्रीहरूको काम गरेको आरोप लगाए ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद् गेल्बुसिंह बोहराले प्रदेश सरकारबाट संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशवासीले विकासको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । उनले प्रदेशका केही क्षेत्रमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सञ्जाललगायतका आधारभूत सेवा सुविधा पु¥याउन प्रदेश सरकार असफल भएको आरोप लगाए ।