एकल विन्दु सेवा केन्द्रको काम स्वचालित प्रक्रियाबाट

लगानी प्रवद्र्धन तथा कानुनी प्रक्रिया सहजीकरणका साढे दुई वर्षअघि सञ्चालनमा आएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रको काम अब स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) बाट हुने भएको छ । जनशक्तिको कमी तथा समन्वय अभावजस्ता कारणले केन्द्रको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकिरहेका बेला यसलाई पूर्ण अटोमेसनमा लैजान लागिएको हो ।
एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनको समन्वय गरिरहेको निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले केन्द्रलाई अटोमेसनमा लैजान लागिएको जानकारी दिएको छ । विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुलीका अनुसार एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सम्पन्न हुने कार्यहरूलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने सरकारको नीतिअनुसार सफ्टवेयर विकास र अभिलेख डिजिटाइजेसन गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसअन्तर्गत हाल ‘डकुमेन्ट स्क्यानिङ’ र तथ्यांक अनलाइनमा राख्ने चरणको कार्य भइरहेको पराजुलीले जानकारी दिए । उद्योग दर्ताका लागि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि साढे दुई वर्षअघि सुरु भएको केन्द्रको सेवा अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारकै अध्ययनले देखाएको छ । अन्तरसरकारी निकायबीच रहेको समन्वय अभाव तथा अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी समस्याजस्ता कारण केन्द्र स्थापनाको लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेकोमा अटोमेसनसँगै यो समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । अटोमेसनले केन्द्रमा विभिन्न निकायमा कर्मचारी रहनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने र छिटोछरितो रुपमा कार्यसम्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३७ मा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । परियोजनाको अनुमति, समझदारीपत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौता लगायत काम गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि केन्द्रको स्थापना भएको हो । उद्योग विभागको महानिर्देशक कार्यकारी प्रमुख रहने केन्द्रमा उनी मातहतमा निर्देशकहरूसहित १९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । केन्द्र स्थापनाको साढे दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसके पनि यसबाट अपेक्षित रुपमा लगानीकर्ताले सेवा पाउन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा आफैंमा उत्कृष्ट भए पनि सरकारी निकायबीच अधिकारको द्वन्द्व र समन्वय अभावका कारण यसबाट व्यवसायीले लाभ पाउन सकेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्रले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अवधारणा अनुसार काम गर्न नसकेको औंल्याएको छ । “केन्द्र स्थापना भए पनि क्षेत्रगत रूपमा तोकिएका २५ कार्यमध्ये खानी उद्योगलाई प्रदान गरिएका कर तथा राजस्व छुट, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको छुट, विद्युत ऊर्जा पहुँच सडक, लगानी पोर्टल जस्ता कार्यहरू हुन सकेको छैन,” महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ऐनले गरेका व्यवस्थालाई परिणामुखी हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि महालेखाले जनाएको छ ।
उद्योग विभाग आफैंले गत वर्ष गरेको अध्ययनमा पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ । विभागले यसको मुख्य समस्याका रुपमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रसम्बन्धी छाता ऐनको समस्या रहेको जनाएको छ । यस्तै, केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अभाव रहेको, विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको तथा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीमा अधिकार नहुँदा उनीहरू नै फाइल लिएर माथिल्लो तहमा हस्ताक्षरका लागि जानुपरेको जस्ता कारण उल्लेख गरिएको छ ।
विभागको अध्ययनमा नीतिगत एवं कानुनी समस्या, संरचनागत समस्या, प्रक्रियागत समस्या, व्यवस्थापकीय समस्या, अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या तथा अनुगमन एवं मूल्यांकनमा समस्या रहेको औंल्याइएको छ । यसको सुधारका लागि विभागले सुझाव समेत मन्त्रालयमा बुझाएको छ । हाल एकद्वार प्रणाली केन्द्रमा ८ वटा युनिटहरू रहेका छन् । यसमा उद्योग दर्ता, वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, भिषा सहजीकरण, पूर्वाधार, जग्गा प्रशासन, भन्सार तथा राजस्व र प्रशासन तथा कानुन इकाइ छन् ।