अर्थतन्त्रका कमजोर पक्ष र सुधारका उपाय

नेपाली राजनीतिज्ञहरू मेहनती छन् तर सिर्जनशील छैनन् । यिनीहरूलाई सिर्जनशील र विकासका मुद्दा बोक्ने विकासप्रेमी बनाउन सक्यौं भने देश विकासले फड्को मार्नेछ ।

हाम्रो जस्ता विश्वका धेरै देशहरूलाई हेर्दा हामीसँग भएको क्षमता र उपलब्ध साधनहरूको तुलनामा हाम्रो देशको विकास हुन नसकेकोे कुरामा दुईमत छैन । सोअनुसार हाम्रो विकास किन भएन त भन्दा नेपालमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तनका मुद्दाहरूले कहिल्यै स्थान पाएको देखिँदैन भने भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाले पटक–पटक हाम्रो आर्थिक उन्नतिमा ब्रेक लागेको छ र यसलाई सुधार गर्नमा नै हाम्रो समय र स्रोतको खर्च भएको छ, जसले गर्दा हामीले सोचेजस्तो विकास हुन सकेन । देशमा चलेको दसवर्षे लामो द्वन्द्व तथा अन्य प्रकारका बन्द–हड्तालले देशको राजनीति तरल अवस्थामा रहनुले पनि हामीले चाहेअनुसारको विकास हुन नसकेको यथार्थ हामीसामु रहेको छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसार उद्योगधन्दाको विकास पनि हुन सकेन, भएका उद्योगधन्दाहरू विभिन्न बहानामा बन्द भए, जसका कारणले बेरोजगारीमा वृद्धि भयो, वस्तु उत्पादन कम भयो र व्यापारघाटा बढ्यो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २६ प्रतिशत योगदान दिएको कृषिक्षेत्रलाई हामीले कहिल्यै आधुनिकीकरण गर्न सकेनौं । यसलाई निर्यातमुखी पनि बनाउन सकेनौं र निर्वाहमुखीमै सीमित रह्यो, साथै कृषिजत्तिकै अर्थतन्त्रमा योगदान दिने विप्रेषणलाई औपचारिक क्षेत्रबाट देशमा भित्र्याउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन पनि सकिएन ।
हामीसँग भएको अपार प्राकृतिक स्रोतको पूर्ण उपयोग पनि हुन नसकेको यथार्थ हामी सामु छँदै छ भने हाम्रो माटो र हावापानी चिन्न सक्ने विज्ञ, नीति निर्माता र श्रमशक्ति पनि हामीसँग तयार हुन सकेन । जनशक्तिकै कुरा गर्ने हो भने हामीसँग भएको अपार जनशक्तिको सही सदुपयोग हुन सकेको अवस्था छैन, जसले विकासमा बाधा पुगेकै छ । देश विकास गर्न सहयोग गर्ने जनशक्तिको नियुक्तिमा जहिले पनि तरमाराहरूको बोलवाला हुनुले कामको डेलिभरी हुन नसकेर योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेको तीतो सत्य हामीसामु रहेको छ ।
हरेक देशलाई समय–समयमा आर्थिक छलाङ मार्ने मौका आउँछ । हामीलाई पनि यो मौका पटकपटक आएको थियो र छ पनि । तर, हामीले यी अवसरहरू क्रमशः गुमाउँदै गयौं । देश विकासका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू सही ढंगबाट छनोट गर्नु अनिवार्य सर्त हुन आउँछ, तर हामीकहाँ यसो हुन सकेन र ती क्षेत्रहरू छनोट भएका भए पनि तिनीहरूलाई निरन्तरता दिन नसकेको तथ्यांकले बताउँछ । भ्रष्टाचार र सुशासनको समस्या समाधान गर्न नसक्नु र लक्ष्यअनुसार राजस्वको संकलन हुन नसक्नु तथा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न नसक्नु पनि देशविकासको बाधक हुन पुगेको छ ।
२००७ साललाई विकासको प्रारम्भ बिन्दु मानेर हेर्ने हो भने हामीकहाँ विकासका नाममा राजनीति भएको देखिन्छ । यहाँ समयमा नीति नबन्ने, बनेका नीतिहरूको पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहिरहेको छ भने झन्डै ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अहिले पनि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा छ । काम नगरी खाने र रातारात धनी हुन चाहनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यसले उत्पादनमा नकारात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
त्यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिइरहेको उद्योगको विकास गर्न पनि सकिएन, जसले गर्दा ठूलो जनशक्ति कि त विदेश जान बाध्य भयो कि त कृषिमा नै लुप्त बेराजगारीको रूपमा रहिरह्यो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुराहरू निजी क्षेत्रलाई छोडिदिनुले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउन सकिएन । पर्यटन विकासको अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रमा सरकारले औपचारिकतामात्र निर्वाह गर्नुले यहाँबाट पनि खासै आस गर्ने अवस्था रहेन । पछिल्लो अवस्थामा विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापनमा केही सुधार देखिएको छ, तर यसमा पनि कुन कालखण्डमा कसका आँखा लाग्छन् र फेरि समस्या देखा पर्न थाल्छ अनि हामीले दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अर्थतन्त्रमा यतिका समस्या हुँदाहुँदै देशमा खोप अभियान सुस्त छ, बजारमा सिटामोलको हाहाकार छ, २४ लाख डोज खोप हराएको छ तर सरकार भने यो मामलामा उदासीन देखिन्छ । त्यसैगरी संसद् ठप्प, न्यायालय लथालिंग, स्थानीय तहको चुनाव घोषणा त भएको छ तर अन्योल कायमै छ भने अपवित्र गठबन्धनका कारणले सरकारले प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध सुधारमा खासै चासो देखाएको जस्तो देखिँदैन । यसले सत्तापक्षको नीति तथा कार्यक्रम भने अलपत्र परेको छ । छिमेकी देशहरूको सम्बन्धमा कुनै नयाँ सुधार हुन सकेको देखिँदैन भने एमसीसीको मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । दलहरूका बीचमा एक किसिमको सौहाद्र्रता हुनुपर्नेमा त्यो पनि देखिँदैन । ठूलै नेताहरूका अगाडि राष्ट्रपतिलाई अभद्र गाली गरिन्छ र ती नेताहरू त्यो गाली सुनेर मुसुमुसु हाँसेको मात्र देखिन्छ । हिजो राष्ट्रपतिलाई महारानी र पिर्के सलामी भन्नेहरू आज बडामहारानी बनेर पिर्के सलामी थाप्दै हिँडेको देखिन्छ । हिजोका प्रधानमन्त्रीले जे लग्यो त्यही पास गर्ने विवेकहीन कठपुतली राष्ट्रपति भन्नेहरू आजको सरकारले पनि लगेका सबै डकुमेन्टहरू राष्ट्रपतिले सदर गर्दा राष्ट्रपतिको काम सरकारले लगेको डकुमेन्ट पास गर्ने हो रहेछ भन्दै छन् वा अरू नै ! बुझ्न सकिएको छैन । अन्य पार्टीका अधिवेशनहरूमा आफ्नो पार्टीको सभापति गएर शुभकामना दिएर आउँदा त्यही पार्टीको तल्लो स्तरको नेताले उक्त पार्टीको अधिवेशन होइन भनेर नानाथरी भनेको सुनिन्छ, तर आफ्नो अधिवेशनमा गोली चलेको उनलाई पत्तो हुँदैन । कोही मन्त्री दुई–चार जना युट्युबरहरू लिएर कानुन हातमा लिई स्टन गर्दै हिँड्छन्, तर तथ्य कता छ थाहा हँुदैन (यो कुराको पुष्टि अदालतले गरिसकेको छ) । कोही मन्त्री देशको सिमाना मिच्दा म मन्त्री हो, बोल्न मिल्दैन, अभियन्ता भएको भए बोल्न मिल्थ्यो भन्दै टेलिभिजनमा बोलेको सुनिन्छ । कोही मन्त्रीहरू खुलेआम मान्छे मार्छु भन्दै हिँड्छन्, तर प्रधानमन्त्री चुप लागेर बसेको देखिन्छ । देश विकास गर्नुपर्ने समयमा सरकारका यस्ता क्रियाकलापले देश विकास हुने आस कम मात्र गर्न सकिन्छ । यस्ता हर्कतहरू यो सरकारको पालामा मात्र पहिलो पटक भएको भने होइन, पहिला–पहिला पनि हुने गर्थे । तर, यो पटक भने हर्कतले सीमा नै नाघेजस्तो देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका उपायहरू
देशमा सबै नागरिकले खोप नलगाएसम्म अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन सकिँदैन । तसर्थ सबैभन्दा पहिले सबै नेपालीलाई खोप लगाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा बाटो बन्नु मात्र विकास हो जस्तो देखिएको छ । यही बाटो बन्ने क्रममा पनि बाटोछेउमा राखिने पार्कहरू, खानेपानी, फोहोरको व्यवस्थापन, पार्किङको व्यवस्था, त्यहाँ बन्ने घरहरू आदिको सय वर्षलाई सोचेर निर्माण गर्न सके सुन्दर हुनेछ ।
अल्पकालमा कोभिडका कारणले रोजगारी गुमाएकालाई कामसहितको राहतस्वरूप रोजगारी दिनुपर्छ । यसो गर्दा एकातिर बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ भने अर्कातर्फ विकासका कामहरू पनि सम्पन्न हुने गर्छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको हालको संकटको समयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवै उत्तरदायी हुनुपर्छ भने सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकायको सल्लाह र सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ती निकायलाई खाली तथ्यांक सार्वजनिकीकरण गर्ने संस्थाको रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । सरकार भाषणबाजीको सट्टा बजेटको कार्यान्वयनमा देखिएका केही गतिरोधलाई समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । संवेदनशील भएर इन्धन, गाडी तथा यसका पार्टपुर्जा र सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुहरू, खाद्यान्न र तरकारी एवं फलफूलजस्ता वस्तुहरूको बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउनुपर्छ र लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै नेपालले आफ्नो आन्तरिक कृषिलगायतको उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमबाट भिœयाउने र ७२ प्रतिशत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । सरकारले तुरुन्त बजेट कार्यान्वयन प्रणाली र खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ । यसका लागि प्रतिमहिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने गफ छोडेर व्यावहारिक रूपमा पुँजगत खर्च बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर उत्पादन प्रविधिलाई विद्युतीय उपकरणमार्फत हुने उत्पादन प्रविधिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । बिनाअर्थ मन्त्रालयहरू फुटाएर भए पनि गठबन्धन जोगाउन र आफ्ना लागि चुनाव खर्चको जोहो गर्न छोडेर यसरी फुटाइएका मन्त्रालयहरूलाई गाभेर अनावश्यक खर्च घटाई स्थानीय चुनावका लागि खर्चको स्रोत जुटाउन तिर लाग्नुपर्छ । फेरि ब्याजदर बढ्ने हल्ला चलेको अवस्थामा बजारमा देखिएको तरलताको अभावलाई समाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी तथा व्यापारी सबैले बढी मुनाफा गर्ने होडबाजीको सट्टा संयमित भई आयात कम गर्ने तथा कर्जा प्रवाहमा संयमता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको गम्भीर अध्ययनपछि सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भने नेपालमा ठूलो पैसा भूमाफिया, जग्गा दलाल र बिचौलियाको हातमा रहेको हुनाले यिनिहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि मध्यकालीन रूपमा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, विप्रेषण क्षेत्रहरूको सुधार गर्न सकिन्छ भने दीर्घकालमा प्रविधिको विकासमार्फत देश विकासलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यसैगरीे हामीले भारत र नेपालको दुवै देशको सहमतिमा हाम्रो सिमानालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा दुवै देशलाई फाइदा पुग्छ । जतिसक्दो चाँडो दोहोरो नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ । हामीले भारतसँगको निर्भरता घटाउनुपर्छ । खानेपानी, बिजुलीजस्ता केही कुराहरूमा भारतलाई हामीसँग निर्भर गराउनुपर्छ । साथसाथै भारतको उत्पादन हामीले नकिन्दा उसका उत्पादकलाई बजार विस्तारमा समस्या भएको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । एनजीओ र आईएनजीओलाई खारेज गर्नुपर्छ र सरकारद्वारा विकासमा कडा अनुशासन कायम गर्नुका साथै पश्चिमाहरूले बोकाइदिएको उत्पीडनको नारा बोक्न छोड्नुपर्छ । नेपाली राजनीतिज्ञहरू मेहनती छन् तर सिर्जनशील छैनन् । यिनीहरूलाई सिर्जनशील र विकासका मुद्दा बोक्ने विकासप्रेमी बनाउन सक्याँै भने देश विकासले फड्को मार्नेछ ।