उद्योगको विकाससँग जोडिएको आर्थिक समृद्धि

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्ध फलोअप अध्ययनमा अर्थतन्त्र बिस्तारै पुरानो अवस्थामा फर्किन थालेको देखिन्छ ।

बेरोजगारी समस्या नेपालको अर्थतन्त्रले विगतदेखि वर्तमानसम्म भोग्दै आएको आर्थिक मुद्दा हो । देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि बेरोजगारी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा नै समाधान गरिनुपर्छ । नेपालमा रहेको बेरोजगारीकोे विकराल समस्यालाई कम गर्ने क्षमता हालको सन्दर्भमा नेपालका उद्योगहरूले मात्र राख्ने गर्छन् । यी उद्योगहरू चाहे कृषि उद्योग हुन्, पर्यटन उद्योग हुन् अथवा घरेलु उद्योग, वा ठूला उद्योगहरू जुनसुकै पनि हुन सक्छन् । औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै नयाँ–नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने गर्छन् । जसले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि ल्याउँछ ।
प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धिले सन् २०२६ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुने हुन्छ भने योसँगै बचतको सिर्जना हुने र पुँजी निर्माण प्रक्रियाले तीव्रता पाउने गर्छ । पुँजी निर्माणपछि पुनः औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने गर्छ । यसले झन् सजिलैसँग रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने, देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोग हुने, वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा वृद्धि हुने, गरिबी निवारणमा सहयोगी हुने, नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । उद्योगको विकास र विस्तारले नेपाली अर्थतन्त्रमा एकतिहाइ योगदान दिइरहेको कृषिक्षेत्रमा रहेको अदृश्य बेरोजगारहरूलाई कृषिक्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गराई बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
लामो समयको सङ्क्रमण काल समाप्त भएर हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न खोजेको अवस्था छ । पछिल्ला केही दशकयता मुलुक राजनीतिक तरलताको अवस्थामा रहिरह्यो । केही राजनीतिक शक्तिहरूले बन्द र हड्तालजस्ता क्रियाकलापहरू गरिरहे । यसले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो । यसैबीच देशले दसवर्षे माओवादी द्वन्द्वको सामना गर्नुप-यो । यस्ता गतिविधिहरूले देशमा नयाँ उद्योगधन्दा खुल्न सकेनन् भने भएका उद्योगधन्दाहरू पनि धमाधम बन्द हुन थाले । यसले एकातिर रोजगारीका अवसरहरू गुम्दै गए भने अर्कातर्पm ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगार बजारमा थपिँदै गए । यी दुईको बीचमा सामञ्जस्य नहँुदा लाखौँ युवा रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य भए । राज्य बिस्तारै प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्योगधन्दाको विकास आदिमा पछि पर्न थाल्यो ।
नेपाली उद्योग क्षेत्र देशको आर्थिक स्रोतहरूमा कृषिक्षेत्रपछिको दोस्रो बलियो आधारभूत स्रोत हो । तर, कोरोनाको कारणले यो क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । अघिल्लो साल ६.८२ प्रतिशतको वृद्धिदर रहेको यो क्षेत्रमा कोरोनाको कारणले वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५.०९ प्रतिशतको योगदान दिने अनुमान गरिएको यो क्षेत्रमा कोरोनाको दुईवर्षे अवधिमा उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको रोकावट, उत्पादित वस्तुलाई बन्दाबन्दीले बजारसम्म पु¥याउन समस्या, बजार खुले पनि पूर्ण समयसम्म उद्योग चल्न नसकी पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसकेकोे कारणले वृद्धिदरमा फेरि पनि समस्या आउने तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । त्यसै पनि हामीकहाँ उद्योगहरूले कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सरकारले तत्काल भन्सार, यातायात, व्यापारजस्ता क्षेत्रमा प्रशासनिक रूपमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । वित्तीय विषयहरूसँगै यस्ता असहज विषयलाई पनि सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार आ.व. २०७८-०७९ को पहिलो ६ महिनामा स्वदेशी र विदेशी गरी १ सय ५४ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यो अवधिमा कुल १ खर्ब ८६ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरिएका ४५ वटा ठूला, ५७ वटा मझौला र ५२ वटा साना उद्योग दर्ता भएको पनि उद्योग विभागले जनाएको छ भने यी उद्योगले लगभग १३ हजार ७ सय ४८ जनालाई रोजगारी दिने अनुमान गरिएको छ ।
हामीकहाँ साना उद्योगलाई प्रणालीसम्मको पहुँच पनि गाह्रो छ । सरकारसम्म पुग्ने संयन्त्र छैन । उनीहरू सरकारसम्म आउन खोजे प्रणालीगत समस्याले अप्ठ्यारो पर्छ । तर, ठूला आय भएका उद्योगको सरकारसँगको निकटता सहज हुन्छ । उनीहरूको राज्यबाट सूचना पाउने च्यानल पनि भरपर्दो हुन्छ र त्यहाँसम्म सहज पहुँच पनि हुन्छ । उनीहरू नीतिगत फाइदा पनि लिन सक्छन् । तर, साना आय भएका उद्योगहरूका लागि यो सजिलो छैन । तसर्थ साना उद्योगीहरूलाई सरकारसम्म पुग्ने विशेष च्यानल वा प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएबाट नेपालमा आधुनिक उद्योग स्थापनाको सुरुवात भएको हो । यसरी सुरुवात भएका उद्योगहरूले हाल नेपालमा प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने १० प्रतिशत नयाँ युवालाई रोजगारी प्रदान गरेको अवस्था छ । यदि सरकारले नयाँ आर्थिक नीति र योजना अगाडि बढाउने हो भने यो समयमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता अगाडि आउँछन् । जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सिमेन्ट उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता आउन चाहिरहेका छन् । शान्ति र सुशासन आएपछि आर्थिक विकासको ढोका खुल्ने भएकाले उद्योग व्यवसायीहरू उत्सुक भएका हुन् । यदि देशमा उद्योगधन्दा फस्टाउने हो भने रोजगारीको सिर्जना देशमा नै हुनेछ र वैदेशिक रोजगारीमा गएर ज्यानको बाजी राखेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताबाट हाम्रा नयाँ पुस्तालाई जोगाउन सकिन्छ । केही समयअघि विदेशी श्रमिक कोरोनाका कारणले स्वदेश फर्किए यो अवस्थामा हाम्रा उद्योगहरूले श्रमिकहरूको अभाव महसुस गर्नु हुँदैनथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । यस्ता अवसरलाई उपयोग गर्दै विदेशबाट फर्किएका हाम्रा श्रमिकहरूलाई तालिम दिएर उद्योगमा काम गर्न सक्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । यसले सरकारलाई राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पु-याउँछ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि पैसा चाहिन्छ । यसलाई पूरा गर्नका लागि त्यहाँको सरकारले पनि लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्नुपर्छ । उद्योगको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा लागानी गर्ने वातावरण मिलाउँदै जानुपर्नेमा सरकारका मन्त्रीहरू नै कानुन हातमा लिएर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित व्यवसाय भत्काउँदै हिँड्न थाल्नुले यो क्षेत्र हतोत्साहित हुँदै जाने पक्कापक्की छ । भर्खरै प्राप्त जानकारीअनुसार चिनियाँ लगानीकर्ताहरू नेपालमा मुख्य रूपमा पिउने पानी, सिमेन्ट, अटोमोबाइल्स, हर्बल उत्पादन, कमर्सियल एग्रिकल्चरलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको अवस्थामा मन्त्रीहरूको यस्ता हर्कतले तिनीहरू निरुत्साहित हुन सक्छन् । यस्ता विषयहरूमा सरकारले समयमा नै सोच्नुपर्छ भने हाम्रा मन्त्रीहरू पनि सच्चिनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्ध फलोअप अध्ययनमा अर्थतन्त्र बिस्तारै पुरानो अवस्थामा फर्किन थालेको देखिन्छ । कोभिडपूर्व २०७६ फागुनको तुलनामा २०७७ असारमा ४.१ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेकोमा २०७८ कात्तिकमा यो बढेर ८७.२ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । त्यसैगरी यो अवधिमा ५० करोडभन्दा बढी लगानी भएका उद्योग कलकारखाना भने पूर्ण रूपमा र ठूला उद्योगमध्ये ९०.९ प्रतिशत पूर्ण रूपमा र ९.१ प्रतिशत आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् ।
तर पछिल्लो समयमा फेरि कोरोनाको असर भने उद्योगमा बढ्न थालेको देखिन्छ । अघिल्लो पटकको कोरोनाको समयमा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा ५० प्रतिशतले कमी आएको अध्ययनले देखाएको छ । खासगरी होटल, रेस्टुराँ, पर्यटन, सिमेन्ट उत्पादन, हस्तकला, गहना, तयारी पोसाक, तामा र पित्तलका भाँडा उत्पादन, पेय पदार्थ, रंगरोगन र परामर्श सेवा दिने उद्योगहरूमा कोरोनाले नराम्रोसँग असर पारेको देखिएको छ । यी उद्योगहरूमा विशेष गरेर कच्चा पदार्थ र श्रमिकको अभावका कारणले बढी समस्या परेको देखिन्छ ।
कोरोना कालमा उद्योगहरू आंशिक र पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा ती उद्योगहरूले पुँजीको अभाव पनि झेलिरहेका छन् । यसमा पनि विशेष गरेर साना, घरेलु तथा लघु उद्योगमा पुँजीको चरम अभाव देखिएको छ । यसरी अभावका बीचमा चलिरहेका उद्योगहरूलाई पूर्ण रूपमा पहिलाकै अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारले कर र बैंकको ब्याजदरमा छुट दिनुका साथै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, भ्याट फिर्ता दिनुपर्ने, उत्पादनका आधारमा विद्युत्को डिमान्ड शुल्क निर्धारण गराउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अत्यावश्यक वस्तुहरू उत्पादन गर्ने सरकारले चलाएका उद्योगलाई पनि वस्तु तथा सेवाको सहज प्राप्ति हुन सक्ने अवस्थामा राख्ने हो भने बजारमा हाल सिटामोलको हाहाकार हुँदैनथ्यो । यस्ता विषयतिर पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारले उद्योगको विकासमा नीतिगत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसअन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ आउनुका साथै नियमावली २०७७ पनि आएको छ । सार्वजनिक साझेदारी तथा लगानी ऐन पनि भर्खरै आएको छ । यसै क्रममा सरकारले नीतिगत रूपमा लगानीलाई सहज बनाउन पर्याप्त पहल पनि गरेको देखिन्छ । देशमा औद्योगिक लगानीको वातावरण बनाउन पूर्वाधार महत्वपूर्ण हुने हुनाले विगतमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आइरहेकोमा भर्खरै सरकारले सबै प्रदेशलाई समेट्ने गरी ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि धमाधम काम गरिरहेको देखिन्छ । सिमेन्टमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने बाटो र बिजुलीको व्यवस्था करिब–करिब पूरा गर्न लागेको अवस्था छ । ७७ जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालयबाट व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण हुन थालेको हालको अवस्थामा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा घरेलु उद्योग दर्ता गर्ने सरकारले वातावरण बनाएको भनेको छ । यसले देश उद्योग दर्ता र उद्योग प्रशासन विकेन्द्रीकरणको अवस्थामा अगाडि बढेको पुष्टि हुन्छ । यो हाम्रो देशको औद्योगिक विकासका लागि खुसीको कुरा हो ।
भूपरिवेष्टित देश भएको हुनाले कच्चा पदार्थ ढुवानी खर्च बढ्ने र दुई ठूला देशले विदेशी लगानीकर्तालाई दिएको सुविधा दिन नसक्ने हुनाले पनि हाम्रो देशमा जति वैदेशिक लगानी भित्रिनुपर्ने हो, सो हुन सकेको छैन । यसका लागि सरकारले वातावरण मिलाउन प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । उद्योगमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन विशेष गरेर कृषि, होटल, पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुप¥यो । यसो गर्दा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै निर्यातमा पनि वृद्धि आउँछ, जसले हाल देशमा देखिएको ४६ प्रतिशतको व्यापारघाटा कम गर्न रामवाणको भूमिका खेल्छ । सरकारले उद्योगीहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट फास्टट्र्याकद्वारा सेवा उपलब्ध गराउँदै आगामी बजेटमा उद्योगीहरूसँग मिलेर नै उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुन सके देशको औद्यागिक विकासमा टेवा पुग्नेछ ।