शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा हिमाको प्राथमिकता

मेरो पालिका

प्रदेश : कर्णाली
जिल्ला : जुम्ला
स्थानीय तह : हिमा गाउँपालिका
अध्यक्ष : रजबहादुर शाही
उपाध्यक्ष : हिमाली रोकाया
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : रणबहादुर बूढा
बजेट : ३ करोड ७१ लाख ८२ हजार ८ सय रुपैयाँ
जम्मा वडा : ७
क्षेत्रफल : १२८.०९ वर्र्ग कि.मि.
जनसंख्या : १२ हजार ८ सय ४

नेपालको संविधानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमध्येकोे एक स्थानीय तह हो, हिमा गाउँपालिका । यस गाउँपालिकाको पूर्वमा तिला गाउँपालिका, पश्चिममा कालिकोट जिल्लाको पलांता गाउँपालिका, दक्षिणमा तिला गुफा नगरपालिका र उत्तरमा सिंजा गाउँपालिका छन् । गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र कालिकाखेतुमै रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आफ्ना क्षेत्राधिकारमा रहेर हिमा गाउँपालिका वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा सुरुवाती वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएको छ । जसअनुसार जिल्लाकै पहिलो आवासीय विद्यालय निर्माण गरी सञ्चालनमा रहेको छ । आर्थिक अभावले विद्यालय जान नपाएका विपन्न बालबालिकाको राहतका लागि प्रदेशको सहयोगमा हिमा आवासीय विद्यालय स्थापना भए पनि हाल स्थानीय तहको लगानीमा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ ।
हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाही भन्छन्, “गाउँमा आर्थिक अभावले किताब कापी, पोसाक झोला नपाएर धेरै बालबालिका विद्यालय नगएको भेट्यौं । प्रदेशमा पहल गरेर ५० लाख लगानीमा आवासीय विद्यालय स्थापना ग-यौं । अहिले झन्डै ७० बढी बालबालिका पढिरहेका छन् । पछिल्ला वर्षमा पालिकाले आवासीय विद्यालयसहित अन्य शैक्षिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएको छ ।”
आवासीय विद्यालयले विपन्न बालबालिकालाई राहत पु-याएको छैन । उनीहरूलाई समयअनुसारको व्यावहारिक शिक्षामा पनि जोड दिएको छ । हिमामा २० वटा सामुदायिक विद्यालय, २ वटा बालविकास र १ आवासीय विद्यालय रहेका छन् । चालू आवमा विनियोजित ३७ करोड बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रलाई छुटाइएको हिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रणबहादुर बुढाले बताए ।
उनले भने, “आवासीय विद्यालयसहित २० वटा विद्यालय, बालविकासको भवन निर्माण, शिक्षकलाई तालिम, विद्यार्थी संख्याका आधारमा करारमा शिक्षक भर्ना र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै आएका छौं । शिक्षाको हिसाबले पछि परेको हिमाका बालबालिकालाई दक्ष तथा अब्बल बनाउन समय सुहाउँदो शिक्षा दिन आवश्यक ठानेका छौं ।”
शिक्षापछि हिमाको प्राथमिकताको क्षेत्र भनेको कृषि र पूर्वाधार विकास हो । भौगोलिक हिसाबले विकट र छरिएर रहेका पालिकाका ७ वटै वडाका ग्रामीण बस्तीलाई सडकमा जोड्ने उद्देश्य बितेको चार वर्षमा झन्डै ५७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बूढाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हिमाका कृषि, पर्यटन, शिक्षा क्षेत्रका अथाह सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न, सुरुवातीदेखि नै पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै आएको छ । करिब १२८.०९ वर्गकिमिमा छरिएर रहेका हिमाका सबै विकट बस्तीलाई निकट गर्न, गाउँका कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन, पर्यटन प्रवद्र्धनका गर्न पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढेको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार झल्काउने, नागरिकलाई संघीयताको महसुस गराउन, सुशासन पारदर्शिता कायम गर्न हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गर्दै आएको छ ।
शिक्षा, कृषि, पर्यटन स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासबिना सम्भावनाहरू अवसरमा रूपान्तरण नहुने, समृद्धि पनि नदेखिने भएकाले हार्डवेयर सफ्टवेयरको क्षेत्रमा बराबर लगानी गरेको अध्यक्ष रजबहादुर शाहीको भनाइ छ । अध्यक्ष शाहीले थपे, “स्थानीय सरकार आउनु पहिले पूर्वाधार विकासमा शून्य हिमामा अहिले गाउँगाउँमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय भवन, बर्थिङ सेन्टर, स्वास्थ्य चौकी भवन, वडा कार्यालय पर्यटकीय पदमार्ग, लिफ्ट सिँचाइलगायतका थुप्रै निर्माण भएका छन् ।”
गत आवमा मात्रै हिमा गाउँपालिकामा २३ करोड लगानीमा विभिन्न १ सय ८० योजना निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने हिमाका वडा नं. १, ५ र ६ मा वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन छ ।
साथै अध्यक्ष शाहीले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यसम्म हिमाका सबै बस्तीका बाटालाई आरसीसी गरी हिलोमुक्त गाउँ बनाउने अठोट गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत विपन्न दलित महिला युवालाई रोजगारी दिइएको छ ।
त्यस्तै हिमा गाउँपालिकाका विपन्न महिला एकल महिलाको आयआर्जनमा वृद्धि गर्नका लागि जनतासँग अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । उपाध्यक्ष हिमाली रोकायाका अनुसार जनतासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रमबाट विपन्न महिलालाई हाते होजियारी, सिलाइकटाइको तालिम दिएर व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनुदानसमेत दिने तयारी गरिएको छ । बजेट अभाव हुनु, तीनै सरकारबीच समन्वय नहुनु, योजनाप्रति उपभोक्ता इमानदारी नहुने, अपनत्वको भावना नराख्ने, रचनात्मक सल्लाह र सुझाव नदिनु नै हिमाका मुख्य समस्या रहेको उपाध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ ।
खर्चलाई मितव्ययी गर्दै, समृद्ध गाउँपालिका, पूर्वाधारसहितको कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बनाउन हरदम लागिपर्नेसमेत प्रतिबद्धता गरेका छन् । समयमै बजेट नदिने, अनुदान ढिला पठाउने, संघ–प्रदेशका योजना आवश्यकतामा आधारितभन्दा राजनीतिक स्वार्थमा आधारित हुने समस्या छन् ।