पुँजीगत खर्चको वर्तमान अवस्था र खर्च गर्ने सूत्र

सधैंभरि हामी सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन भनेर भनिरहेका हुन्छौं तर प्रायः कुनै साल पनि यो लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेको हुँदैन । यो वर्ष त सरकारका अर्थमन्त्रीले कुन हिसाबकिताबले हो, यो खर्च प्रत्येक महिना १० प्रतिशत गर्ने ठूलै भाषण गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो ६ महिना बितिसक्दा पनि जम्मा १० प्रतिशतभन्दा उकालो लागेको छैन । गत साल यो समयमा कोरोना कहरकै बीचमा पनि यो खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको थियो । यो पटक त झन् अर्थमन्त्रीले दिव्यज्ञानले अर्थमन्त्रालय चलाउने उद्घोष गरेको समयमा पुँजीगत खर्चको अवस्था अन्य सालहरूको भन्दा झन्झन् नाजुक हुँदै गएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुका साथै अर्थतन्त्र नै तहसनहसको अवस्थामा पुगिसकेको छ । बैंकमा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचकहरू ओरालो लागेको अवस्था छ । नयाँ सरकार गठन भएर प्रतिस्थापन विधेयक ढिलो आउँदा पनि चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च हुन सकेन भने नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आएको बजेट होलिडेका कारणले पनि समस्याको सिर्जना हुन गरेको हो । तर, यी दुवै समस्या वर्तमान सरकारका कारणले नै उत्पन्न भएका हुन् । प्रतिस्थापन बजेट आइसकेपछि पनि खर्च गर्ने तदारुकता विकासे मन्त्रालयमा देखिएन, जसका कारणले समयमा पुँजीगत खर्च हुन सकेन । सरकारले समयमा नै पुँजीगत खर्च गर्ने हो भने बजारमा वित्तीय चक्रको सुचारु हुन्छ । तर, सरकारले खर्च गर्न नसके उक्त चक्र तोडिन्छ र त्यसले सरकार एवं निजी क्षेत्र दुवैको कार्यक्षमता विस्तार हुन दिँदैन । सरकारले माघ महिनामा चाहिँ पक्कै पुँजीगत खर्च हुनेछ भनेर दाबी गरेको छ । यदि यसो भएमा पनि खर्चमा चाप पर्नेछ र आर्थिक अराजकता र बेरुजु देखा पर्ने सम्भावना बढी रहन्छ ।
वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने मन्त्रीहरू कर्मचारीमाथि दोष थोपर्ने अनि कर्मचारीहरू चाहिँ ठेकेदारमाथि दोष थोपर्ने गरेर पनि विकास आयोजनाका कामहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ । बढी बजेट खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयहरूले बजेट खर्च गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भएको अर्थमन्त्रालयले भन्ने गरेको छ भने ती मन्त्रालयहरूले भने अर्थमन्त्रालयको समन्वय गर्ने क्षमताको अभावका कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताइरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा पुँजीगत खर्च कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुँदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा त पुँजीगत खर्च गर्नका लागि कर्मचारीहरूसँग सरकारको सहकार्य सहज र भयरहित बन्न्नुपर्छ । कर्मचारीहरूमा के डर छ भने विकास खर्च गर्न सुरु ग¥यो कि अख्तियारको पत्र आउँछ भन्ने छ । वास्तवमा यो के हो ? व्यवहारमा यस्तै हुन्छ कि यो काम नगर्ने बहाना मात्र हो ? सरकारले यसको खोजी गरी पुँजीगत खर्च गर्ने संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका दलहरूले विकासका नाममा राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । न्यूनतम सहमतिका आधारमा योजना बैंक तयार गरी सोहीअनुसार वार्षिक बजेट तयार पारी कार्यान्वयनमा लान सके समयमा नै पुँजीगत खर्च सहज ढंगले गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो कुरा, तीनै तहका सरकारले बजेट निर्माणको क्रममा आफ्नो पक्षमा बजेट पार्न तँछाडमछाड गरेको स्थिति देखा पर्ने गरेको छ र बजेट वक्तव्यमार्फत आफ्ना योजना पारी जनतासामु ल्याउँदा योजनाविद्, अर्थमन्त्री, जनताका प्रतिनिधि एवं जनता सबै बजेट सफल भएको ठान्छन् तर बजेट सफल हुनका लागि कार्यान्वयनको पाटोमा जान जरुरी हुन्छ वा कार्यान्वयनमा लैजाँदाको अवस्थामा तानातान र हानाहान हुनुपर्नेमा बजेट वक्तव्यमै यो प्रक्रिया सीमित रहेको हुनाले पुँजीगत खर्च गर्न समस्या देखा परेको हो । तसर्थ पुँजीगत खर्चलाई सहज बनाउन बजेट कार्यान्वयनको समयमा जोड दिनुपर्छ ।
चौथो कुरा, सबै तहका सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम भइरहेको तर समाप्त नभएको अवस्थामा खर्च हुन बाँकी पुँजीगत खर्चलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तर खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पाँचौं कुरा, तीनै तहका सरकारहरूको वार्षिक बजेटमा परेका कार्यव्रmम सम्पन्न गर्न जसरी भए पनि काम सम्पन्न गर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । यसका लागि वार्षिक बजेट वक्तव्यको हरेक शीर्षकमा केके काम गर्ने ? ती कामहरू कुन समय अवधिमा पूरा गर्ने ? कुन कार्यव्रmमहरूका लागि कोको पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहने ? जिम्मेवारी पूरा नगरेमा तिनीहरूले के सजाय पाउने ? वा समयमा पूरा गरेमा के पुरस्कार पाउने ? ती कामका लागि जिम्मेवारी प्राप्त मुख्य पदाधिकारीहरूलाई सहयोगी को हुने ? यी माथिका सबैले गर्ने कार्यको अनुगमन कसले गर्ने ? अनि अनुगमनको समयमा देखा परेका समस्याको समाधान कसले गर्ने भन्ने कुरा बजेटमा नै उल्लेख गरिनुपर्छ ।
छैटौं कुरा, बजेट निर्माणदेखि पुँजीगत खर्च गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैलाई वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्छ । तीन तहका सरकारको बीचमा राजस्व संकलन र बजेट खर्च गराइमा कता–कता विवाद सुरु भएजस्तो देखिन थालेको छ । यसो हुन नदिनका लागि बजेट निर्माणदेखि खर्च गर्दासम्म तीनै तहका सरकारहरू सँगै हिँडेजस्तो देखिनुपर्छ, तर एकअर्कासँग कहिल्यै ठोेक्किनु हँुदैन भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
सातौं कुरा, काम गर्दा आयोजनागत प्रक्रियाबाट प्रत्येक आयोजनाका लागि छुट्टै प्रमुख र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी तोक्नुपर्ने देखिन्छ । ती आयोजनाहरूमा पुँजीगत खर्च आयोजना प्रमुख र जिम्मेवार प्राप्त लेखापालको हस्ताक्षरबाट गर्न सके पुँजीगत खर्च छिटोछरितो हुन सक्छ, साथै आयोजना सम्पन्न गर्न तोकिएको ठेकेदारलाई समयमा नै कार्य सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी आयोजना प्रमुखको नै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
आठौं कुरा, प्रत्येक तीन–तीन महिनामा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनसहित समीक्षा बैठक बस्नुपर्छ । सरकारले समीक्षा बैठकमा देखिएका र तत्काल पूर्वतयारी नभएका योजनालाई तुरन्त हटाउनुपर्छ । त्यसैगरी बजेटको मध्यावधि समीक्षासम्ममा पनि काम नगर्ने आयोजना प्रमुखलाई हटाउनुपर्छ भने कामको राम्रो प्रतिफल दिइरहेका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्थासहित नयाँ आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । साथै मध्यावधि मूल्यांकनका क्रममा देखिएका अन्य समस्याहरूलाई तुरुन्त सुधारतिर जैजानुपर्छ ।
नवौं कुरा, देश राजनीतिक संघीयताकै गतिमा प्रशासनिक एवं वित्तीय संघीयतामा प्रवेश गरिनसकेको जस्तो देखिन्छ । यसका लागि कर्मचारीलाई समयमा नै अव्यस्त गराउनु जरुरी छ भने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आम्दानी हुने क्षेत्र र पुँजीगत खर्च गर्ने वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दसौं कुरा, देशमा विद्यमान रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले काम गर्न सकिएन भन्ने आवाज समय–समयमा उठ्ने गरेको छ । यो बारेमा समीक्षा गरांै । यसो गर्दा समस्या भेटिएमा कुन ऐनले समस्या ल्यायो, त्यसलाई परिवर्तन गरौं । यदि समस्या छैन भने समस्या देखाएर काम नगर्नेलाई नै बदलांै र पुँजीगत खर्च गर्न अग्रसर हुने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवाला सबैलाई हामी जनताले सहयोग गरौं ।
एघारौं कुरा, सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न विभाग र निकायहरू जस्तो सडक विभाग, ढल विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकम, पुरातŒव विभाग आदिको बीचमा समन्वय हुन नसक्दा समयमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । यसलाई समन्वयको दिशातर्फ अग्रसर गराउनुपर्छ ।
बाह्रौं कुरा, अर्थतन्त्रको अवस्था गम्भीर हुँदै गएकाले पुँजीगत बजेट सहज ढंगले खर्च गर्न प्रधानमन्त्री आफैं अग्रसर भएर विकासे मन्त्रालयसँग हरेक दिन ब्रिफिङ लिन ढिला नगरौं । यसो गर्दा समस्या भएका आयोजनामा तत्काल समस्याको समाधान खोज्न पनि सहज हुन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग पुँजीगत खर्च गर्ने विषयमा छलफल चलाउँदा समय तालिकासहित खर्चको विषयमा गृहकार्य गराएर कार्यान्वयन जानु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुन्छ ।
अन्त्यमा, उदाहरणका लागि आव २०७५÷०७६ को महिनावारी पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने साउनमा १ प्रतिशत, भदौमा २ प्रतिशत, असोजमा ६ प्रतिशत, कात्तिकमा ३ प्रतिशत, मंसिरमा ४ प्रतिशत, पुसमा ७ प्रतिशत, माघमा ८ प्रतिशत, फागुनमा ८ प्रतिशत, चैतमा ८ प्रतिशत, वैशाखमा ८ प्रतिशत, जेठमा ९ प्रतिशत र असारमा आएर ३६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी असारमा गएर पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । यी कुराहरू गर्न सके सहज ढंगले पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।