गुलियो उखुभित्रको नमीठो कथा «

गुलियो उखुभित्रको नमीठो कथा

चिसो–चिसो मौसममा बिहानबिहानै तातो अनि गुलियो चियाको चुस्की लिन पाउँदा जोकोहीको मन आनन्दित हुनु स्वाभाविक नै हो । सधैं चिनी हालेर मीठो मान्दै चिया पिउने बानी परेका हामीलाई एक दिन पनि चिनीबिनाको चिया पिउनुपर्दा खल्लो महसुस हुन्छ । तर, त्यही चिनी बनाउन प्रयोग भएको उखु उत्पादन गर्ने अधिकांश किसानको दैनिकी चिनीबिनाको चियाजस्तै खल्लो गरी बितेका कथाहरू सुन्नु हाम्रो नियति भइसकेको छ ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएकाले कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूमा चर्चा हुनु स्वाभाविक नै हो । कृषकहरूले कुन बाली कति बेला उत्पादन गरे, कहिले फसल काटे, कति मूल्यमा कहाँ बिक्री भयो भन्ने कुरा अन्य बालीको थाहा नभए पनि उखु बालीको भने अवश्य थाहा हुने गरेको छ । हरेक वर्ष डिसेम्बरदेखि जनवरी महिनाभित्र उखु किसानहरूले फसल भिœयाए भन्ने कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी प्राप्त हुने गर्छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि उखु किसानहरू आन्दोलित, किसानहरू कम मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य, उखु किसानहरूले बक्यौता रकम पाएनन्, सरकारको गम्भीर चासो जस्ता समाचारहरूले निरन्तरता पाए । मुलुकमा हरेक वर्ष यो समय उखु किसानकै चर्चा हुने मौसम बनेको छ ।
सरकारले समयमै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्दा पश्चिम नवलपरासीका किसानले चिनी उद्योगलाई उधारोमा उखु बिक्री गर्नुपरेको खबर बाहिर आएपछि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य गत महिना प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ तोक्यो । तोकिएको समर्थन मूल्यमध्ये ५ सय २० रुपैयाँ उद्योगीले र ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सरकारले गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ४५.६७ रुपैयाँ बढाएर उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको हो । किसानहरूले भने उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ५० रुपैयाँ तोकिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रतिक्विन्टल ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरेको थियो । त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तथा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि पनि त्यति नै मूल्य कायम गरिएको थियो ।
अहिले उखु काट्ने सिजन हो । मंसिर अन्तिमदेखि पुस पहिलो सातासम्म सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने भए पनि सरकारले ढिलो गरी मूल्य निर्धारण गर्दा उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नहुँदै कतिपय किसानले उद्योगलाई उखु बिक्री बाध्य भए । खेतमा तयार भइसकेको उखु नकाट्दा एकातर्फ उखुमा फूल फुल्ने डर थियो भने अर्कातर्फ अधिकांश किसानले उखु काटिसकेपछि उक्त खेतमा तेलहन र दलहन बाली लगाउने भएकाले उखु बेच्न हतार भएको जनाएका छन् । सरकारले तोकेकै मूल्य पनि चिनी उद्योगले सहज रूपमा नदिने र भुक्तानीका लागि हरेक वर्ष किसानले आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । बीउ, मल, मजदुर, सिँचाइदेखि उखु काटेर उद्योगसम्म पु¥याउन नगदै ज्याला दिनुपर्ने तर उद्योगबाट प्राप्त गर्नुपर्ने नगद कति र कहिले पाउने टुंगो नभएपछि सरकारले उखुलाई नगदे बालीका रूपमा सूचीकृत गरे पनि किसानले भने यो बालीलाई उधारो बालीको संज्ञा दिन थालेका छन् ।
नेपालमा कुल ४१ जिल्लामा उखु खेती गर्ने गरेको पाइन्छ, तर यो खेतीबाट किसानले अपेक्षित फाइदा प्राप्त गर्न नसकेका कारण धेरै किसानले खेती नै गर्न छाडिरहेका छन् । उनीहरूले उखुको सट्टा केरा, धान, मकै र ड्रागन खेती सुरु गर्न थालेका छन् । आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि मुख्य सिजनमै उखुको उत्पादन घटेको देखाएको छ । गत वर्ष उखु मिलमा पु¥याउने समय अर्थात् क्रिसिङ सिजनमा ४१.६७ प्रतिशतले उत्पादन घटेको जनाएको छ । यसको मुख्य कारण किसानहरू उखु खेतीप्रति उत्प्रेरित नभएको र खेती गर्नै छाडेको स्वयम् उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत स्वीकार गरेका छन् ।
सरकारले भने उखु कृषककै हितमा हुने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ । किसान, उद्योगीसँगै कृषि विभागका अधिकारी फिल्डमै गएर उत्पादन लागत, ढुवानी, बजारमूल्य, मुनाफालगायतका पक्षहरू अध्ययन गरी यो वर्ष उखुको समर्थन मूल्य तयार पारेको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार यसपटक उद्योगीले दिने रकमसँगै सरकारी अनुदान पनि बढाएर प्रस्ताव गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा उद्योगीले दिनुपर्ने रकममा प्रतिक्विन्टल ४० रुपैयाँ ९५ पैसा बढाएको छ । सरकारी अनुदानमा पनि प्रतिक्विन्टल ४ रुपैयाँ ७२ पैसा बढाइएको जनाएको छ । ‘गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ४४.३३ रुपैयाँ थियो । यसमध्ये उद्योगीहरूले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७९.०५ रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो । बाँकी ६५.२८ रुपैयाँ सरकारी अनुदान थियो । यस वर्ष उखुको मूल्य बढाएर प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमध्ये उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने रकम ५ सय २० रुपैयाँ र सरकारी अनुदान ७० रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले उखु कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि स्वदेशी चिनी उद्योगलाई बिक्री गर्ने उखु कृषकहरूलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । किसानले सीधै भुक्तानी पाउने गरी ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ बनाइएको छ । यस कार्यविधिअनुसार अनुदान रकम सीधै किसानको खातामा जम्मा हुने भनिए पनि सरकारबाट पाउने अनुदान रकमसमेत समयमै नपाएको किसानहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । अर्कातिर उद्योगीलाई बिक्री गरिएको उखुको मूल्य पनि समयमै भुक्तानी नभएको तथ्यांकबाहिर आएको छ । विभिन्न चिनी उद्योगहरूले उखु किसानलाई विगतमै भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उखु उब्जाउन वर्षभरि ऋणको भारी बोकेका किसानले उद्योगबाट एकमुस्ट भुक्तानी लिएर चुक्ता गर्ने सपना देखेका हुन्छन् । तर, आफ्नो पसिनाको पैसा समयमा माग्दा पनि सरकार र उद्योगीले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको किसानहरूले दुखेसो पोखेका छन् । समयमा भुक्तानी नहुने भएपछि धेरैजसो किसानले अहिले भेली उद्योगलाई उखु बिक्री गर्न थालेका छन् । उधारोमा बिक्री गर्नुभन्दा सस्तो मूल्यमा भए पनि भेली उद्योगलाई बिक्री गर्न बाध्य हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय मूल्य निर्धारण र भुक्तानी समस्याले नगदे बाली उखु, उधारो र ऋणको भारी बोकाउने खेतीमा परिणत भएको उनीहरूको तर्क छ ।
अहिलेको वर्तमान समयमा नेपालमा चिनीको कुल माग वार्षिक करिब २ लाख ५० हजार टन रहेको छ । देशभित्रका चिनी उद्योगले भने १ लाख ७० हजार टन मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । समस्या उखु किसानमा मात्र नभई मौसमी रूपमा उत्पादन गर्ने चिनी उद्योग क्षेत्रमा पनि छन् । कम परिमाणमा उत्पादन हुँदा लागतमा पर्ने भार, कच्चा पदार्थको अपर्याप्तता, दक्ष श्रमिकको आभव, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको कमी, अस्थिर सरकारी नीतिजस्ता समस्याहरू रहेकाले २९ उद्योगमध्ये अहिले आठवटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा सरकारले विभिन्न किसिमका अनुदान दिने र उत्पादन पनि ठूलो मात्रामा हुँदा लागत कम हुन्छ । सुविधा प्राप्त छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उत्पादन नभएका कारण चिनी उद्योगहरू पनि क्रमशः घट्दै जान थालेका छन् । त्यसैले भारतबाट बर्सेनि ठूलो परिमाणमा चिनी आयात हुने गरेको छ ।
नेपालमा चिनी उत्पादनका लागि एक मात्र कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने उखु तराई क्षेत्रको एक प्रमुख नगदे बालीको रूपमा चिनिन्छ । करिब १ लाख कृषकहरू प्रत्यक्ष रूपमा संग्लग्न रहेको यो बालीले नेपालको कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये करिब २ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भएकाले उखु बालीको विशेष आर्थिक तथा सांस्कृतिक महत्व रहँदै आएको छ । विशेष गरी तराई क्षेत्रका कृषकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको यो क्षेत्र दिन–प्रतिदिन खस्कँदै जानु पक्कै पनि सुखद समाचार हुन सक्दैन । यसको सुधारका लागि उखु कृषक, उद्योगी र सरकारको जिम्मेवार निकायहरू जस्तै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयबीचको सहकार्यबाट हरेक पक्षलाई अनुकूल हुने कार्यक्रमको तर्जुमा गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । विशेष गरी नीति निर्माण तय गर्ने निकायबाट चिनीको उच्च प्रतिलब्धता प्रतिशत भएका जातहरूको विकास, उन्नत प्रविधिहरूको विस्तार, मुनाफासहितको उखुको मूल्यको सुनिश्चितता, निम्नतम खरिद मूल्य निर्धारण र गुणस्तरीय उत्पादन सामग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चितता गराई उच्च उत्पादकत्वसहित उखुको व्यावसायिक उत्पादन गराउन कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ताकि गुलिया र मीठा उखु र चिनी उत्पादन गर्ने दुवै पक्ष क्रमशः किसान र उद्योगीका कथाहरू पनि सुन्दा आनन्दित र मीठा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्