भन्सार दिवसको सार्थकता «

भन्सार दिवसको सार्थकता

जनवरी २६, विश्व भन्सार दिवस । विश्वका कैयन् देशहरू आफ्ना उत्पादनहरू निकासीबाट भन्सार राजस्व वृद्धि गर्न तल्लीन छन् । हामी पनि भन्सार राजस्वमा मक्ख छौँ तर निकासीबाट होइन, आयातबाट । नाना, खाना, छानाका सामान र खास गरी दैनिक प्रयोगमा आउने चर्को आयतनको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको भन्सार राजस्वबाट हामी उत्साहित भएका छौँ, खासगरी सरकार । त्यसो त हामी विश्व व्यापार संगठनका सदस्य पनि हौँ र बिमस्टेक, साफ्टा, सार्कजस्ता कैयन् संघ, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका सदस्य छौँ, हाम्रा उत्पादनको विश्व मार्ग खुला छ र पनि निर्यात गर्ने सामान अत्यन्त न्यून र आयातका भरमा हाम्रो जीवनचक्र चलेको छ, भनौँ समग्रमा राष्ट्रकै जीवन सकी­–नसकी । संसारमै कम आर्थिक वृद्धि हुने देश हाम्रै भएको छ र दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा पनि तेस्रो कम आर्थिक वृद्धि गर्ने देश भएको छ । सरकारी आकलन ७ प्रतिशतको यो वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई हालै विश्व बैंकले ३.९ प्रतिशतमा झारिदिएको छ । त्यसो त परिवर्तनका सात दशकको अध्ययन गर्ने हो भने औसत आर्थिक वृद्धि २÷३ प्रतिशत ननाघेको इतिहास छ र अर्को परिवर्तन भएको राजनीतिक प्रणालीपछि भनौँ ०४६ साल अघिसम्म यहाँबाट विदेशमा हाम्रा सामान धेरै निकासी हुन्थ्यो । भनौँ धान, चामलसमेत निकासी हुन्थ्यो, ६० को दशकसम्म त थुप्रै कलात्मक गलैँचा, तयारी पोसाक थुप्रै निकासी गरिएको हो र सन् २००३ लाई हामीले खुलेर निर्यात वर्ष पनि मनाएका हौँ । देशमा धेरै अरू ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए, संघीयता ल्याउँदा दिइएका बलिदानीका नाममा हामी औपचारिक दिवस नै मनाउन गइरहेका छौँ, तर पछिल्लो समयमा कोरोनाकालदेखि त दैनिक चुलाचौकाका सामान पनि आयातित सामानमा भारी वृद्धि भएको छ, तिहारमा पूmल, ओखरदेखि दसैँमा मासु र माघे संक्रान्तिमा तरुल र सखरखण्ड पनि विदेशबाटै ल्यायौँ हामीले, भन्सारको तथ्यांक आपैmँ बोल्छ, जीवित छ ।
देशको अवस्था बलियो बनाउने जिम्मा नेतृत्वको हो । ६ महिने प्रगति विवरण प्रमले पूmलबुट्टासहित प्रस्तुत गरेका छन्, मानाँै देश हराभरा छ, हाम्रो देशमा तीन दशकअघिदेखि उस्तै–उस्तै नेतृत्व छ, तर देश कतातिर छ एक पटक खोजेर हेर्नुपर्ने भएको छ । भन्सार राजस्व बढाउन उद्योग वृद्धि गर्नुपर्छ र उत्पादन । केही वर्षअघिसम्म उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशत थियो, अहिले ५.६ प्रतिशतमा झरेको छ । बन्दाबन्दीका कारण अझ ओरालो लाग्ने क्रममा छ । कृषिप्रधान देशमा जीडीपीको एक चौथाइ मात्र यस क्षेत्रको योगदान भएको छ र यो हरेक वर्ष घट्दो छ । आव २०६८÷६९ सम्म जीडीपीको एकतिहाइ अर्थात् कृषिको योगदान ३२.७ प्रतिशत थियो । निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा अहिलेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २५.८ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन हालसम्मकै न्यून हो । चार वर्षअघिसम्म यसको वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत र जीडीपीमा कृषिको योगदान २८.९ प्रतिशत थियो । कृषि मन्त्रालयले भर्खरै पाँच वर्षको धान उत्पादनको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यो आव भनौँ २०७८÷७९ का लागि धानको उत्पादन लक्ष्य थियो— ६० लाख मे.टन बढाउने, तर हात लाग्यो अघिल्लो आवको भन्दा पनि ९ प्रतिशतले घटी अर्थात् ५१ लाख ३० हजार ६ सय ४ मे.टन मात्र । क्षेत्रफल गत वर्षभन्दा ४ हजार हेक्टरले बढेको भनियो तर उत्पादकत्व भने ८.६१ प्रतिशतले कमी आई प्रतिहेक्टर ३.४७ मे.टन मात्रै उत्पादन भएको देखियो । अघिल्लो आवमा ५६ लाख २१ हजार मे.टन, आव २०७६÷०७७ मा ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ मे.टन, २०७५÷०७६ मा ५६ लाख १० हजार ११ मे.टन, २०७४÷०७५ मा ५१ लाख ३० हजार ९ सय २५ मे.टन, २०७३÷०७४ मा ५२ लाख ३० हजार ३ सय २७ मे.टन धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको आँकडा छ । विगत पाँच वर्षमा सबैभन्दा कम धानको उत्पादन भएकाले सजिलै अनुमान हुन्छ, विदेशबाट चामल थप आयात हुने र महँगी पनि थप बढ्ने नै छ । बेमौसमी वर्षालाई हाम्रो नियति भनियो, धान बाली लगाउने बेला उच्च बाढीपहिरो अनि भिœयाउने बेला उच्च वर्षा खासगरी सुदूर पश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु आदि क्षेत्रमा । तर, धानबालीका लागि दिनुपर्ने रासायनिक मल राजनीतिको रडाकोले किसानले समयमा पाएनन् । धानबाली मात्रै होइन, हिउँदको आलु तथा गहुँबालीमा पनि यस्तो मल पाउन सकिएन, समयमा मल आपूर्ति नहुँदा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउ बढ्दा र त्यसको समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा । सिँचाइ, बीउ, मल, बजार, ढुवानी आदिमा सरकारको ध्यान जान सकेन, सरकार सत्ताको जोडघटाउमा व्यस्त भयो । किसानहरूलाई दलको काममा लगाइयो ।
देशमा शोधनान्तर घाटा भइरहेका बेला सरकारले विलासिताका सामान अयातमा कडाइ, कतिपय सामान आयात गर्दा नगदै दाखिला गर्नुपर्ने गरेको छ । विगतमा पनि यस्तो कडाइ नभएको होइन, तर न्यून बीजकीकरण, खुला सिमाना, लुकिछिपी सामानको आयात अनि भन्सार छलीका केसहरू बग्रेल्ती छन् । विलासिताका सामान प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ पहिले । बालुवाटारबाट बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्रीहरू नै भन्ने गर्छन्, त्यहाँ विलासिताका वस्तुहरूको प्रयोग भएको छ । मुहानजस्तो छ धाराको पानी त्यस्तै हुने हो । देशको अर्थतन्त्र मानिस निकासीको रकम विप्रेषणले चलेको छ त्यसबाट हरिया डलर, विलासिताका सामान अनि अनुत्पादक घरजग्गामा लगानी भएको छ । यता देशमा चालू खर्चको अत्यधिक वृद्धि, पुँजीगत खर्च भने ओरालो लाग्दै छ । अर्थमन्त्रीले सबै संंयन्त्रहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन भने अब त कार्यकारी प्रमुख देशकै प्रमले यसमा चासो दिनुपर्ने कुरा आएको छ, सम्भवतः अब राष्ट्रपतिबाटै आह्वान हुनुपर्ने हुन सक्छ केही दिनमा । यस्तो संघीयता छ हाम्रो देशमा, जहाँ ठूला विभाग, कार्यालयहरू अनि परियोजनाहरू सीधै प्रधानमन्त्री मातहत राखिएका छन्, पञ्चायती शैलीभन्दा भाथि उठेर संयन्त्रहरू केन्द्रीकृत भए तथापि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अत्यन्तै निराशाजनक छ, तिनकै पुँजीगत खर्च पनि भएको देखिएन, जसलाई प्रतिष्ठापन विधेयक कुर्नुपर्ने थिएन, सालबसाली खर्च हुने हो । उत्पादन लागत दोब्बर÷तेब्बर हुँदै तोकिएका परियोजना कहिल्यै समयमा पूरा भएनन्, जसले रोजगारी दिने, दीर्घकालसम्म पुँजीनिर्माण गर्न सक्थे । यी, राजनीतिक भागबन्डामा परे, हानथापमा परे, दलको भर्तीकेन्द्रमा परे । राणाकालमा यस्तो थिएन, प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै वैदेशिक सहायता बढ्यो, भनौँ अहिले त प्रतिव्यक्ति वैदेशिक सहायता ३ सय डलरमाथि, ऋण ६० हजार नाघ्न लागेको छ, तर वैदेशिक सहायतामा खर्च गर्ने क्षमता आधाआधी मात्र छ । सहयोग, अनुदान पनि घटेको छ र विप्रेषण पनि यसपालि त ओरालो लाग्यो । संसारका देश ताजकिस्तान, गणतन्त्र किरगिजपछिको विप्रेषणले धानेको तेस्रो देश भएको छ नेपाल । बजेटकै हाराहारीमा विप्रेषण छ । चालू आवमा हेर्दा विप्रेषण ८ प्रतिशत र वैदेशिक सहायतामा ३५ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस आवको मध्यावधिमा ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोडको सामान आयात भएको छ, विगतमा भन्दा ५९ प्रतिशतले बढेको छ । केही निर्यात बढेको देखिए पनि १ खर्ब ३ अर्ब नाघेको पाइएन । व्यापारघाटा नै ५४ प्रतिशत बढेर ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । इतिहासमै पहिलो पटक अर्थतन्त्रका सूचकहरू धेरै नकारात्मक छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो वर्ष निर्यातबाट जम्मा भन्सार राजस्व ३४ करोड उठेको छ, अन्तःशुल्कबाट ३४ अर्ब ४८ करोड र भन्सारसम्बन्धी अन्य आयबाट १ अर्ब ६१ करोड उठेको छ । उत्पादनबाट हुने करभन्दा सामान आयातबाट आउने कर पाँच गुणा बढी देखिन्छ । मलेनिकाकै भनाइमा १६ अर्ब ९८ करोड रकम उत्पादनबाट कर उठ्दा आयातबाट १ खर्ब २ अर्ब १४ करोड कर उठेको छ । पछिल्लो समयको देशको उदार नीति उद्योग र उत्पादनभन्दा विदेशी सामान आयातमा व्यापारमुखी भएको छ, यसले देश आत्मनिर्भर हुँदैन, निर्यातको आयलाई बढाउनुपर्नेमा आयातको भन्सार वृद्धि गर्ने सोचले देशको छवि राम्रो हुन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्