स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँचको महत्व «

स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँचको महत्व

संघीय सरकारको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका स्थानीय तहहरूले बैंकिङ सुविधाका लागि लामो दूरी तय गरी कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनु संघीयताको मर्म र भावनाबमोजिमको संरचना तयार हुँदै गरेको सकारात्मक अवस्था हो ।

देशमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को बजेट वक्तव्यमार्फत देशभरका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु¥याउने उद्घोष गरेको थियो । तदनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ असार मसान्तसम्म देशका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ बैंकहरूलाई निर्देशित गरेको थियो । यस किसिमको लक्ष्य अघि सारेको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा अझै पनि केही स्थानीय तहमा कुनै पनि बैंकका शाखा पुग्न सकेको पाइँदैन । यद्यपि, धेरै स्थानीय तहहरूमा बैंकिङ सञ्जालको विस्तारसँगै स्थानीय स्तरमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सकारात्मक योगदान पुगिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा हालसालै प्रकाशित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार २०७८ मंसिर मसान्तसम्म देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा स्थापना भई कारोबार गरिरहेका छन् । यद्यपि, यसको ठीक एक वर्षअघि अर्थात् २०७७ मंसिर मसान्तसम्ममा देशका ७ सय ४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भइसकेको थियो । बितेका एक वर्षमा केवल एउटा स्थानीय तहमा मात्रै शाखा विस्तार हुन सकेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अब केवल पाँचवटा स्थानीय तहहरू मात्रै बैंकिङ सञ्जालमा आबद्ध हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनाअन्तर्गतको एउटा तहका रूपमा रहेको स्थानीय तह विगतका तुलनामा विस्तारित अधिकारसहितका अधिकारसम्पन्न र संवैधानिक मान्यतायुक्त रहेका छन् । विस्तारित अधिकार र कार्यजिम्मेवारीसँगै हालका स्थानीय तहले ठूलो आकारको वित्तीय स्रोत परिचालन गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीअन्तर्गत स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकाको स्थानीय सञ्चित कोष रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कोषमा पालिकाहरूले आफूले उठाएको राजस्व तथा आम्दानी, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, संघ, प्रदेश र अन्य पालिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋण र अन्य जुनकुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उक्त ऐनको व्यवस्था छ । यसरी स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन आउने सबै रकम कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने र बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा हरेक स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ ।
स्थानीय तहमा बैंकिङ सञ्जालहरू पुगेसँगै यसबाट ती क्षेत्रको आर्थिक कारोबार र वित्तीय व्यवहारमा बिस्तारै परिवर्तन आइरहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेका छन् । अन्य अफिसियल आर्थिक कारोबारहरू त बैंकमार्फत हुने नै भयो, सँगसँगै योजना सञ्चालन, विकास निर्माणलगायत पालिकाहरूबाट हुने सबै किसिमका भुक्तानी यही प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ । यसबाहेक, स्थानीय तहमा रहने उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, सप्लायर्सहरूलगायतका लागि पनि ती तहहरूमा सहज बैंकिङ पहुँचको अपरिहार्यता रहन्छ । बैंकको उपस्थितिसँगै स्थानीय जनताको निक्षेप संकलन तथा कृषि एवं ससाना उद्योग, व्यवसायमा कर्जा लगानीसमेत भइरहेको देखिन्छ । यसले आमनागरिकमा बचत गर्ने बानीको विकास हुनुका साथै बैंकिङ व्यवसायमा समेत अभिवृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सोझो योगदान पुग्ने अवस्था रहन्छ । यसबाहेक ग्रामीण तहमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलताको विकास, गरिबी न्यूनीकरण एवं सन्तुलित विकासका लागिसमेत हरेक स्थानीय तहमा पुगेका बैंकहरूले महŒवपूर्ण योगदान दिन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
सुरुवाती चरणमा सरकारले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु¥याउने घोषणा गरिरहँदा सरकारी योजनाले मूर्तता पाउनेमा थुप्रै आशंका गरिएका थिए । स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्ने योजनामा विभिन्न कठिनाइहरू देखा परेका थिए । सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक सुविधा, बैंकको कार्यालय राख्न उपयुक्त भवनलगायतका भौतिक संरचनाको उपलब्धता, सुरक्षाको समुचित प्रबन्ध, विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेटजस्ता सेवाहरूको सहज उपलब्धताजस्ता पूर्वाधार र पूर्वसर्तहरू शाखा स्थापनाका लागि अनिवार्य रहनुपर्नेमा यस किसिमको सुविधाको अभावमा सबै स्थानीय तहमा पुग्न नसकिने धारणा नेपाल बैंकर्स संघले समेत सार्वजनिक गरेको थियो ।
यद्यपि, पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा धेरैजसो स्थानीय तहमा यस्ता पूर्वाधारहरू तयार हुनुका साथै स्थानीय तहमा शाखा खोल्नका लागि सरकारले बैंकहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ । पालिकाहरूमा शाखा स्थापना गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने, शाखा स्थापना गरेपश्चात् स्थानीय सरकारको कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने, हाल शाखा स्थापना गरेको स्थानमा तीन वर्षसम्म अर्को बैंकले शाखा सञ्चालन गर्न नपाउने, स्थानीय तहको खातामा रहेकोमध्ये ५० प्रतिशत रकम आफ्नै बैंकमा राख्न पाउनेलगायतका सुविधाहरू सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत अघि सारेको थियो । फलस्वरूप, बहुसंख्यक स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा विस्तार भई सरकारी घोषणाले मूर्त रूप लिन सकेको देखिन्छ ।
संघीय सरकारको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका स्थानीय तहहरूले बैंकिङ सुविधाका लागि लामो दूरी तय गरी कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनु संघीयताको मर्म र भावनाबमोजिमको संरचना तयार हुँदै गरेको सकारात्मक अवस्था हो । अतः शाखा सञ्जाल पुग्न बाँकी न्यून संख्याका स्थानीय तहमा समेत तत्कालै शाखा विस्तार गर्न र स्थापित शाखाहरूको दिगो सञ्चालनमा यथेष्ट ध्यान पु-याउन सरकार, केन्द्रीय बैंक र सरोकारवाला बैंकहरूले बेलैमा पहलकदमी लिन जरुरी भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्