लगानी अभावले चुरे कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ

सबैभन्दा कान्छो पहाड श्रृङ्खलाको रूपमा परिचित चुरे पहाडको भौगोलिक अवस्थाको भू–बनावट निकै कमजोर छ । पछिल्लो समय चुरे दोहनका कारण त्यस क्षेत्रमा हुने आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, प्राकृतिक तथा मानवीय क्षतिको विषयमा सरोकारवालाहरू गम्भीर बन्न थालेका छन् । लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ । चुरेको बढ्दो विनाशलाई रोकेर चुरेको प्राकृतिक सौन्दर्यता फर्काउन तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको पहलमा आर्थिक वर्ष २०६६-०६७ बाट औपचारिक रूपमा चुरे संरक्षणको कार्यक्रम सुरु गरियो । तर, कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै जनगुनासो बढ्न थाल्यो । फलस्वरूप सरकारले २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको हो । चुरे संरक्षणको क्रियाकलापलाई उच्च प्राथमिकता दिएर गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेर कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । चुरे कार्यक्रमको भावी रणनीतिसहित चुरे क्षेत्रको २० वर्षे गुरुयोजना बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक तथा दक्ष जनशक्ति अभाव नै चुरे संरक्षणका नीति तथा योजना कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती रहेको बताउँछन्, समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेल । २०५२ मा वन तथा अनुसन्धान सर्वेक्षण विभागमा अधिकृतको रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनी सन् २००२ पछि विश्व खाद्य तथा कृषि कार्यक्रम (एफएओ) को कम्बोडियामा सामुदायिक वन अधिकृतको रूपमा काम गरे । नेदरल्यान्डबाट वन विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नियोग (यूएन) को लघु उद्यम विकासमा पनि काम गरेका छन् । अस्ट्रेलियाबाट पारिस्थितिकीय सेवाका लागि भुक्तानीको विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. पौडेल हाल समितिका अध्यक्ष तथा नेपाल वन प्राविधिक संघका पनि अध्यक्ष हुन् । विशेषगरी चुरेमा भइरहेका काम, आगामी रणनीति, कार्यान्वयनका चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर डा. पौडेलसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले चुुरे संरक्षणको क्षेत्रमा के काम भइरहेको छ ?
वास्तवमा चुरेका मुख्य उद्देश्यचाहिँ चुरेका माटो चुरेमा नै संरक्षण गरेर राख्ने र त्यहाँबाट सफा पानी बगाएर चुरेभन्दा तल बस्ने समुदायहरूलाई सफा पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमहरू पनि त्यसरी नै बनेका छन् । त्यो गर्नलाई चुरेका १ सय ६४ वटा नदी प्रणालीमध्ये अहिलेचाहिँ ४८ वटा नदी प्रणालीको संरक्षणका कार्यक्रमहरू तय गरेका छौं ।
नदी प्रणालीभन्दा बाहिर पनि बाढीपहिरोको समस्या छ । त्यसमा पनि काम गरेका छौं । ७० प्रतिशत नदी प्रणालीभित्र काम गर्ने, ३० प्रतिशत नदी प्रणालीभन्दा बाहिर काम हुन्छ । चुरे क्षेत्रमा र चुरेभन्दा तल संरक्षणका काम गरिरहेका छौं । चुरेभित्र गल्छी, पहिरो नियन्त्रण, पानी पोखरी निर्माण, जलाशय बनाउने, त्यसबाट पानीको पुनर्भरण गर्ने, बर्खाबाट आएको पानी रोकथाम गर्ने, पूर्वाधार बनाउने कार्यक्रम छ । किनभने जति जमिनमुनि पानी पठायो त्यति नै ढुंगा, गिट्टी कम बग्छ । बाढीलाई बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनभित्र पस्न कसरी रोक्ने भन्ने मुख्य कार्यक्रम छ । नदीको किनारा स्तरीकरण गर्ने भन्ने छ । यसमा मुख्य प्राथमिकता चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्रलाई दिएका छौं । चुरेमा कम बसोबास छ । तल भित्री मधेस, भावर र तराईमा बस्ती बाक्लो छ । माथिबाट आएको बाढी, पहिरो बस्तीभित्र पस्ने तथा खेतीयोग्य जमिनभित्र पस्ने र धनजनको क्षति हुने भएकाले चुरे संरक्षणको कार्यक्रममा तल्लो तटीय क्षेत्रको माग धेरै छ । नदी किनारा नियन्त्रण गर्ने, हरियाली बनाउने कार्यक्रम तल बढी प्राथमिकतामा छ । सँगसगै राजमार्गको पूर्व–दक्षिण क्षेत्रमा चाहिँ सकेसम्म ठूला–ठूला पोखरीहरू निर्माण गर्ने तयारी छ । पुरिएका सिमसार क्षेत्रहरूलाई पुनर्निर्माण गरिनेछ । त्यसपछि बर्सातको पानी रोकेर राख्न सकिन्छ । त्यो पानीले सिँचाइ गर्ने र किसानको आयआर्जनमा सुधार हुन्छ र पर्यावरणीय सेवा पनि दिन्छ । त्यहाँ पिकनिक सपोर्ट बन्न सक्छ । त्यो पानीले वरिपरिको क्षेत्रलाई सिञ्चित गर्न सकिन्छ । त्यो हरियाली क्षेत्र हेर्न तथा त्यहाँ घुम्न आउने मानिसहरूको संख्या बढ्न सक्छ । धेरै ठाउँका तालतलैया तथा सिमसार संरक्षणबाट आम्दानी पनि गराउन सकिन्छ । त्यसबाट दुईवटा फाइदा हुन्छ । एउटा बर्सातमा आएको पानीलाई रोकेर राख्ने काम गर्छ । जति पानी होल्ड गरियो त्यति तल बाढीपहिरो कम हुन्छ । त्यो पानीको उपयोग पनि गरेर सुक्खा क्षेत्रमा खानेपानी तथा सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिने भयो । त्यसलाई पर्यापर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने र त्यसबाट पनि स्थानीय अर्थतन्त्र जोडिन सकिने खालका कार्यक्रम लागू गर्नेछौं ।

उद्देश्यअनुसार चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छन् त ?
चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरू जति मात्रामा चाहिने हो, त्यतिचाहिँ गर्न सकेका छैनौं । २०७१ असार २ गते चुरे बोर्ड गठन भयो । त्यसपछि २०७४ मा चुरेको २० वर्षे गुरुयोजना योजना स्वीकृत भयो । त्यो गुरुयोजनाले तोकेको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि २ सय ५० अर्ब आवश्यक पर्छ भनिएको छ । अहिले वार्षिक १ अर्ब ५० करोडको दरले बजेट पाइरहेका छौं । गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि औसतमा करिब वार्षिक साढे १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । डेढ अर्ब मात्रै बजेट पाएका छौं ।
तर गुरुयोजनाले जुन किसिमको उद्देश्य राखेको छ, बजेट अभावका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । भएको बजेटलाई कसरी सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ र चुरे संरक्षणका कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर फोकस गरिरहेका छौं । यसका साथसाथै आगामी दिनमा चुरेको गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यअनुरूप कसरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने सचिरहेका छौं ।
गुरुयोजना संघीय संरचना लागू हुनुअगावै बनेको भएर यसले संघले प्रदेश र पालिकाहरूलाई कसरी एकीकृत रूपमा लैजाने भन्ने कुराहरू स्पष्ट छैन । अब पाँच वर्षसम्म गरिएका उपलब्धिहरू के भए ? के काम गरियो ? के गर्न सकिएला ? के गर्न जरुरी छ ? पाँच वर्षसम्मको गतिविधिलाई अध्ययन गरेर एउटा निचोड निकालिनेछ र बाँकी अवधि १५ वर्षका लागि नयाँ कार्यदिशा छुट्ट्याउने गरी गुरुयोजना रिभ्यु गर्ने काम सुरु गरेका छौं । जेठसम्म गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार हुनेछ । ६ देखि १० वर्षका लागि कार्यक्रम डिजाइन गर्नेछौं । अहिलेको गुरुयोजनाले पहिलो पाँच वर्षका लागि कार्यक्रम बनाएको थियो । १५ वर्षलाई स्टाटिजिक ड्युरेसन तोकेको थियो । आगामी पाँच वर्षलाई कार्यक्रम बनाउने र बाँकी १५ वर्षलाई नयाँ मार्ग निर्देशन बनाउने हिसाबमा गुरुयोजना बनाउनेछौं । त्यसले अहिले गर्नुपर्नेभन्दा नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।
एउटा सरोकारवाला समूह कसरी गठन गर्ने ? तीन तहका सरकार कसरी चुरे संरक्षणमा आबद्ध हुने ? कसले कस्ता काम गर्ने ? त्योबारेमा एउटा क्लियर मार्गनिर्देशन तयार गर्नेछौं । पहिले चुरे क्षेत्रमा धेरै बाँस थियो । ती बाँस अहिले चोरी–निकासी हुने तथा नष्ट हुने भएको छ । बाँस यस्तो प्रजाति हो कि प्रकृति संरक्षणमा सबैभन्दा उपयोगी वनस्पति हो । सबैभन्दा बढी माटो संरक्षण र पानी जमिनमुनि पु¥याउने काम बाँसले गर्छ । यसले स्थानीय समुदायलाई आर्थिक उपार्जन पनि दिनेछ । तेस्रो वर्षदेखि तामा आउँछ । पाँचौं वा छैटौं वर्ष पुगेपछि त बाँस बन्छ । बाँसलाई कसरी व्यापक रूपमा चुरेमा लैजाने भन्ने सोचेका छौं । कम्तीमा पनि १ करोड बाँस रोप्ने योजना बनाएका छौं । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १ करोड बाँस रोप्यौं र पाँच वर्षसम्म संरक्षण ग-यौं भने चुरेको अनुहार नै अर्को हुनेछ । एउटा बाँस रोपेर हुर्काउन ५ सय रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । तर, पछि आम्दानी धेरै हुन्छ । एउटा बाँसले ७० वर्षसम्म आम्दानी दिन सक्छ । तामाको पनि राम्रो बजार छ । बाँस ग्र्रामीण जनजीवनसँग जोडिएको छ ।
बाँसको मुख्य उद्देश्य माटो र पानी संरक्षण गर्नु हो । तर, आम्दानी पनि होस् । संरक्षण मात्र त मानिसले गर्न सक्दैन नि । यदि चुरेमा बाँस धेरै भए भने बाँसको मात्रै पनि घर बनाउन सकिन्छ नि त । वृक्षारोपणका लागि नेपाल सरकारको बजेट अपुग हुने भएकाले चार–पाँचवटा वैदेशिक दातृ निकायसँग माग गरेका छौं । उहाँहरूले रकम खोज्न पहल गर्नुभएको छ । चाइनाको इन्बार भन्ने संस्था छ । संसारका ५१ वटा देश सदस्य राष्ट्र छन् । नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय वेत बाँस संस्था छ । उहाँहरूसँग पनि आग्रह गरिरहेको छौं । यसका अतिरिक्त गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरू, नेपालको निजी क्षेत्रहरूलाई पनि ल्याउनेछौं । हिजो मन्दिर बनाउनुको सट्टा २ सयवटा बाँस रोपिदियो भने त बाँसले पहिरो पनि नियन्त्रण गर्छ र त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्र बढाउन पनि सहयोग गर्छ । यो एउटा अभियानको रूपमा जानेछ । अरू फलफूलका बिरुवा, वनस्पतिहरू पनि रोपिनेछ । संरक्षणलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ । बाँसले पाँच वर्षसम्ममा धेरै पूर्वाधारहरूलाई कच्चा पदार्थ दिन सक्छ । बाँस भनेको काठभन्दा बढी खपत हुने चिज पनि हो । अन्य कु–काठभन्दा बाँस बलियो हुन्छ । बाँसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर फर्निचरहरू बनाउन सक्छौं । बाँसका घरहरू बनाउन सक्छौं । किन ठूला इँटाका घरहरू बनाउने ? बाँसका घरहरू पनि बनाउन सकिन्छ । चुरे क्षेत्रलाई यसको संवेदनशीलताको आधारमा पाँच भागका विभाजन गरिएको छ । अति संवेदनशील, संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील, कम संवेदनशील र जिरो संवेदनशील भएको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । त्यो अति संवेदनशील र संवेदनशील क्षेत्रमा भएका बस्तीहरू भिरालो क्षेत्रमा, बढी पहिरोको जोखिममा, नदी किनारामा छ । बाढी आउनेबित्तिकै बगेर जाने स्थिति छ । त्यस्ता घरधुरीलाई अलिकति सहज स्थानमा र सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्यक्रम तय गरेका छौं ।
उनीहरूलाई बास तथा काठको घर बनाएर सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्थासहित परियोजना विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यस्ता बस्ती २४ हजार घरधुरी छन् । सिंगो एकैपटक कति लागत लाग्छ भनेर हामीले अनुमान त गरेका छैनौं । तर, हामीले केही पाइलोटिङ गर्नका लागि ४-५ मिलियन बजेट माग गरेका छौं । कोरियन सरकार सकारात्मक छ यसमा । कोइकासँग पनि कुरा भएको छ । सुरक्षित स्थानमा नै बस्ती सार्न त धेरै लागत लाग्छ । त्यसमा चुरेले मात्रै होइन, नेपाल सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैदेशिक दाताहरूसँग चुरे संरक्षणका लागि वित्तीय सहयोगका लागि आग्रह गर्दै आइरहनुभएको थियो पहिल्यै देखि नै । तर, दाताहरूले चाहना नदेखाएका हुन् ?
पहिला कतिसँग वित्तीय सहयोगका लागि पहल के–कति भए ? भन्ने विषयमा पूर्व पदाधिकारीसँग पनि बसेर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ । कोभिडका कारण पनि अलिकति असर ग¥यो । तर, अब पहिलाका पहलहरू कति भए भन्ने विषयमा कुरा गरेर त्यसलाई एउटा सिकाइको रूपमा लिन सकिन्छ ।
चुरेमा लगानी जुटाउनका लागि हामीले वैदेशिक दाताहरूसँग मात्रै होइन, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछौं । अन्य निजी क्षेत्रलाई पनि चुरेमा लगानी बढाउनका लागि प्रोत्साहन गर्नेछौं । विभिन्न आइएनजीओ÷एनजीओहरूलाई चुरेको गुरुयोजनाको फ्रेमवर्कमा ल्याएर काम गराइयो भने डिफिसेड फन्डिङ कम हुनेछ ।

खर्च गर्ने क्षमता छ त ?
क्षमतालाई वृद्धि गर्दै लानेछौं । बोर्डले मात्रै पनि खर्च गर्ने होइन नि त । वन अतिक्रमण हटाउने भन्ने छ । त्यो काम त डिभिजनल वन कार्यालयहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ नि त । चुरेमा परम्परागत कृषिको सट्टा बहुवर्षीय कृषि प्रणाली वा संरक्षणमुखी कृषि प्रणालीमा जाने कुरा हामीले नीति बनाउँछौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा कृषि कार्यालयले गर्छ ।
स्थानीय तहले पनि चुरे संरक्षणका कार्यक्रम गर्नुपर्छ । चुरेले मात्रै पहल गरेर २ सय ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छ भन्ने पनि होइन । अरू सरोकारवाला निकाय पनि छन् । नागरिक समाजका संस्थाले संरक्षणमा योगदान गर्न सक्छन् नि । सबैसँगको सहकार्यमा चुरे संरक्षणका कार्यक्रम हुने हो । चुरेका गुरुयोजना कार्यान्वयनमा सबैको पहल आवश्यक छ ।

चुरेमा लगानी बालुवामा पानी भन्ने पनि छ नि त ?
कुनै पहिरो मर्मत गर्न हामीलाई ५ करोड आवश्यक पर्छ, तर १ करोड रुपैयाँमात्रै बजेट पाइन्छ भने प्रभावकारी हुन सक्दैन । माथिको पहिरोले तल भएका काम पनि पुर्न सक्छ । २ किलोमिटर नदी नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीलाई ५ सय मिटरका लागि मात्रै बजेट आउँछ भने नदी नियन्त्रणको काम प्रभावकारी नहुन सक्छ र फेरि अन्त्यबाट खोलएर बिग्रन सक्छ । त्यो समस्या एउटा छ । अर्को कुराचाहिँ जब हामी माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट नै संरक्षण गर्दै जान्छौं भने पो बलियो हुन्छ । तल्लो तटबाट संरक्षणका काम भइरहेको छ भने माथिबाट आउने बाढीपहिरो रोकिएको छैन भने तल भएको काम पनि बगाउन सक्छ । हामीले एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक प्रणाली जुन छ नि, चुरे क्षेत्रबाट सभासद् तथा त्यहींबाट मन्त्री हुनुभएको छ । प्रदेश सांसद पालिका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्ना क्षेत्रमा कार्यक्रम लानका लागि मात्रै पहल गर्ने तर माथिल्लो तटीय क्षेत्रको बारेमा बेवास्ता गर्नुहुन्छ । तल्लो तटीय क्षेत्र मात्रै संरक्षण गर्दा संरचना तलको बगाएर लाने भएकाले चुरेको पैसा बालुवामा पानी भनिएको हो । १ मिटर नदी नियन्त्रण गर्नका लागि चुरेले कति खर्च गरेको छ ? अरू संस्थाले कति खर्च गरेका छन् ? त्यसको नतिजा तुलना गर्नुपर्छ । कतिपय चुरेका संरचनाहरू कम खर्चका छन् । त्यतिले नै संरक्षण भइदियो भने हुन्छ । १ हजारले हुने ठाउँमा ४ हजार खर्च किन गर्ने ? अरूको भन्दा सस्तोमा काम गरेका छौं । जनताको अलोचना आउने गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता बोकेका छौं । जहाँ जरुरी छ त्यहाँ कार्यक्रम लानुपर्छ भनेर लागेको छु ।

चुरे क्षेत्रमा ढुंगा–गिट्टी उत्खननमा राजनीतिक दलकै नेताहरूको संलग्नता छ र उनीहरूको समर्थन छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ, चुरेको ढुंगा, गिट्टी उत्खननका लागि आउने प्रस्ताव सहमतिका लागि कतिको राजनीतिक दबाब फेस गर्नुपरेको छ यहाँले ?
मैले पनि सुनेको छु । म आएपछि त्यस्तो दबाब पनि आएको छैन । चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र क्रसर खुलाउन सहमतिका लागि प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ । हामीसँग मापदण्ड छ । त्योअनुसार छ भने सहमति दिन्छौं । हामीले दिने स्वीकृत होइन, सहमति हो । त्यो क्रसर उद्योगमा आउने ढुंगा, गिट्टी हो भने पालिकाले यसको ठेक्का लगाएको हुन्छ । चुरेभित्र परेमा सहमति लिन आउनुहुन्छ । त्योभन्दा अगाडि वातावरण्ीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईई) हुन्छ । त्यसले ढुंगा, गिट्टीको मात्रा, समय तोकेको हुन्छ । कसरी उत्खनन गर्ने र कति मात्रामा कहाँबाट गर्ने भन्ने तरिका तोकेको हुन्छ ।

वातावरणीय पक्षमा असर पुगेको या नपुगेको भन्ने विषयमा अनुगमन भएको छ त ?
हामीले ढुंगा–गिट्टीको मात्रा तोकेका हुन्छौं । मापदण्डअनुसार गर्ने सहमति दिएका हुन्छौं । तर, काम गर्ने बेलामा तोकिएको क्षेत्रभन्दा अत्यत्रबाट, मात्राभन्दा धेरै, ५ दिन भनेको ठाउँमा १५ दिन निकाल्ने, निकाल्ने हुँदैन भनेको ठाउँबाट निकाल्ने, निकालेपछि कसरी त्यो खोला पानीको बीचबाट मात्रै बगाउने ? भन्ने खालका संरचना बनाउने, खोलाको प्राकृतिक बहावलाई व्यवस्थापन नगरिदिने पनि समस्या छ । ढुंगा, गिट्टीको ठेक्का स्थानीय तहले लगाउँछ । जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्छ । जिल्ला प्रशासन पनि छ । हामीले अनुगमन गर्नका लागि न आर्थिक स्रोत हामीसँग छ, न त जनशक्ति छ । हामीले दिएको सहमतिभन्दा विपरीत भएमा तुरुन्त जिल्ला समन्वय समितिलाई, स्थानीय पालिकालाई, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला वन कार्यालय, त्यहाँ भएका अन्य सरकारी निकायहरूलाई त्यहाँ नियन्त्रण गर्नका लागि अनुरोध गरिदिन आग्रह गर्नेछौं ।
गुणस्तरीय ढुंगा, गिट्टी भएको स्थानमा उत्खनन् गर्न खोज्दा रहेछन् व्यापारीहरू । जुन कि संवेदनशील छ । त्यहाँबाट निकाल्नु हुँदैन भनिएको हुन्छ । चाहिनेभन्दा बढी निकाल्दा ठूला खाल्टा बनेर नदीको बहाव नै परिवर्तन हुने र बाढी यताउता पसिदिने समस्या आउनेछ । निकाल्नुपर्ने ठाउँबाट ननिकाल्दा ढुंगा, गिट्टी थुप्रिएर बाटो तथा पुलको सतहसम्म आइपुगेको छ । यो पनि अर्को प्रकोप हो । यसका लागि कार्यविधिमा कसरी यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेका छौं । चुरेका ढुंगा, गिट्टी कुनबाट उठाउन सक्छौं, कुनबाट उठाउन सक्दैनौं र कसरी व्यस्थित तरिकाले उठाउने भनेर साझा बुझाइको आधारमा अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौं ।

चुरेको ढुंगा, गिट्टी बेचेर धनी बन्ने सपना देखेको राज्यको नीतिविपरीत धेरै विरोधहरू भइरहँदा चुरेको संरक्षणका जिम्मेवारी काँधमा बोकेर हिँड्ने तपार्इंहरूचाहिँ किन मौन बसेर समर्थ गर्नुभयो ?
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले विरोध जनाइयो । यसले चुरेमा दोहन हुन लाग्यो भनेर उहाँहरूले जनाउनुभएको चिन्ता भनेको त चुरे संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने हो नि त । चुरे संरक्षणका लागि लिइएको सबैको चिन्ता देखेर खुसी लाग्यो । यो विरोधलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिएको छु । पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सरोकारवालाहरूले आवाज उठाउनुभयो । यो त चुरे संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने हो नि त । बजेट वक्तव्यको १९९ बुँदाले मध्यपहाडी क्षेत्रमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी निकाल्ने उल्लेख गरेको छ । चुरेको ढुंगा, गिट्टीसँग सम्बन्धित थिएन । तर, त्यसमा सुशासनको कमी हुने र पहाडको नभई चुरेको ढुंगा, गिट्टी लाने काम भयो भने त हामी सचेत हुनैपर्छ । तर, चुरेभित्र ढुंगाका गिट्टी तथा बालुवाका खानी बनाउन दिँदैनौं । यदि बन्यो भने म नै अग्रस्थानमा आएर विरोध जनाउनेछु । म यस्तो गर्न दिन्नँ ।
चुरेलाई असर नपर्ने गरी अत्यत्रबाट उत्खनन हुने ढुंगा, गिट्टीको हकमा रोक्ने मेरो अधिकार पनि छैन । मध्यपहाडी खानीजन्य भनिएको छ । चुरेमा त खानी बनाउन नै पाइँदैन । खानी बनाउन कहाँ पाइन्छ त भने मध्यपहाडि क्षेत्रमा पाइन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाईं सोध्दा पनि चुरेभन्दा बाहिर भनिएको हुनाले चुरे बाहिरको भए वातावरणीय पक्षलाई नबिगारिकन गरियोस् भन्ने हिसाबले हो ।
तर चिन्ता के छ भने जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि निकासा खुला भएपछि रात–साँझ लगेर चुरेको ढुंगा, गिट्टी बेचिन्छ कि ? हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं । बरु ढोकै बन्द गरिदिए हुन्छ भन्ने पनि छ । तर, चुरेको चोरेर लगिन्छ भनेर अन्य ठाउँको उत्खनन गर्न हँुदैन भन्ने पनि त मेरो अधिकार छैन नि ।

तपार्इं त चुरे बोर्डको पनि र यता नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) को पनि अध्यक्ष हुुनुहुन्छ । एनएफएको अध्यक्षका हैसियतले वन प्राविधिकहरूको अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउनुप¥यो । कतिपय अवस्थामा सरकारी गतिविधिको विरोध पनि गर्नुपर्छ । कामको प्रकृति फरक भएको हिसाबले दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन कतिको सहज भएको छ ?
मैले त्यो असहज अनुभव त गरेको छैन । वन प्राविधिक संघले सरकारका कार्यक्रमलाई एनएफएले समर्थन नै गरिरहेको अवस्था छ । तर, कुनै पनि बेलामा कुनै पनि वनका एजेन्डामा वन प्राविधिक संघलाई चित्त नबुझेको खण्डमा हामी विरोध गर्छौं । मलाई समस्या हुँदैन । वन मन्त्रालयले गलत गरेको खण्डमा त म खुलेरै विरोध गर्छु । म दिनमा १८ घण्टा जस्तो नै काम गर्छु । त्यसैले दुवैमा समय दिन भ्याएको छु ।

अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ कि ?
नेपाल वन जंगलको धनी राष्ट्र हो । तर, काठ आयात भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । वन व्यवस्थापनमा सिल्भिकल्चर सिस्टमा जानुपर्छ । दिगो व्यवस्थापनको आधारमा सदुपयोग गर्नुपर्छ र वनबाट आर्थिक उन्नतिमा जानुपर्छ ।