मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने सूत्र «

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने सूत्र

नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका व्यापार–व्यवसायहरूले आफ्नो फाइदाका लागि जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्न थालेको अवस्थामा यसलाई सरकारी संयन्त्रले अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मंसिर महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा मूल्यवृद्धिदर ७.११ प्रतिशतले उकालो लागेको जनाएको छ । यो वृद्धिदर हाम्रो सन्दर्भमा ६ वर्षयताकै उच्च हो । जब कि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनेको थियो । मंसिर महिनामा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएका वस्तुहरूमा घिउ तथा तेलमा २८.५२ प्रतिशत, यातायातमा १६.२५ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीमा ११.७९ प्रतिशत र सुर्तीजन्य वस्तुमा ११.७४ प्रतिशत रहेको छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रो शोधनान्तर घाटा करिब १ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको अवस्थाले हामीकहाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ६.८ महिनालाई मात्रै आयात धान्ने अवस्था छ । देशमा भित्रिने विप्रेषण आप्रवाह पनि करिब ७ प्रतिशतले घटेको छ भने आयात ५९.५ प्रतिशतले बढेको छ । यी तथ्यांकहरूलाई हेर्दा मूल्य स्थिरता र बाह्य दबाबलाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकलाई ठूलै चुनौती हुनेछ । यो पटक अर्थतन्त्रमा अर्को पनि अनौठो संयोग भएको छ । एकातिर सरकारले आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ भने अर्कातिर मूल्यवृद्धि भने उकालो लाग्दै गएको छ ।
अर्थतन्त्रमा सामान्यतया सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जायोग्य तरलताको अभाव देखा परेको अवस्थामा मूल्यवृद्धि पनि लगातार उकालो लाग्नु अनौठो घटना नै मानिन्छ, जुन अहिले देखा परेको अवस्था छ । यो मूल्यवृद्धि सधैं हाम्रै कारणले मात्र हुँदैन, यो त बेलाबेलामा बाह्य कारणहरूले पनि हुने गर्छ । खासमा यो मूल्यवृद्धि किन हुन्छ र यसको समाधानका उपायहरूसहित यो लेखमा प्रस्तुत हुन खोजेको छु । नेपालमा लगानी बढ्न नसकेका कारणले गर्दा यहाँ भनेजति उत्पादन हुन सकेको छैन । उत्पादन नभएपछि बजारमा वस्तुको अभाव हुन जान्छ र महँगी बढिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, देशमा वस्तु उत्पादन नभएपछि बाहिरबाट आयात गर्नुप-यो । यसरी आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र हुँदा पनि महँगी बढ्छ । उपभोक्तालाई र कतिपय अवस्थामा व्यापारीलाई पनि बजार मूल्यसम्बन्धी सूचनाको अभाव हुँदा पनि यो अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्छ । व्यापार–व्यवसाय भनेको निष्ठा र विश्वासमा चल्ने हुन्छ, तर यसमा निष्ठाको अभाव हुन जाँदा जथाभावी वस्तुको मूल्य बढेर जाने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । हामीकहाँ वस्तु उत्पादन नै नहुने त होइन, तर कहिलेकाहीं हामीले उत्पादन गरेको वस्तु खेतबारीमा नै सडेर जान्छ ।
यो बजारसम्म पुग्न नै पाउँदैन, जसले गर्दा बजारमा वस्तुको अभाव हुन गई मूल्यवृद्धि हुन जान्छ । हामीकहाँ सबैभन्दा धेरै मूल्यवृद्धिचाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातार वृद्धिको कारणले हुने गर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुनासाथ वस्तुको ढुवानीमा सीधै असर पर्छ र मूल्यवृद्धि चाँडो–चाँडो हुन्छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका व्यापार–व्यवसायहरूले आफ्नो फाइदाका लागि जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्न थालेको अवस्थामा यसलाई सरकारी संयन्त्रले अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा यो संयन्त्र कमजोर हुँदा सधैं हामीले मूल्यवृद्धिको सामना गरिरहनुपरेको छ । हाल नेपालमा देखा परेको मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण भनेको सरकारी उदासीनता नै हो । मानव पुँजी सबैभन्दा महत्वपूर्ण पुँजी हो तर नेपालमा यसको सही सदुपयोग भएको अवस्था छैन ।
अझ अगाडि बढेर भन्नुपर्दा यसको पहिचान नै हुन सकेको छैन, जसले गर्दा बौद्धिक पलायनको अवस्था सिर्जना भएर उत्पादन हुन नसकेको अवस्था पनि छ । कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा विशेष गरेर श्रमप्रधान उत्पादन प्रविधिको बढी प्रयोग हुनाले र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्नाले कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दा हामीले मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ । कुनै समयमा हरियो वन नेपालको धन भनेर चिनिने नेपालमा वनको संरक्षणको अभाव त छँदै छ भने भएको वनलाई पनि दिगो विकासको अवधारणाअनुसार प्रयोग गर्न नसक्नु ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । कतिपय विकासवादीहरूको भनाइ के छ भने वनलाई चलाउनु हुँदैन ।
जस्तो छ त्यसलाई त्यही अवस्थामा जोगाइराख्नुपर्छ, तर वास्तवमा हामीले यो गलत गरिरहेका छौं । भएको वनलाई पूरापूर उपयोग गर्नुपर्छ, तर एउटा बूढो रूख वनबाट काट्यो भने त्यो ठाउँमा दुईवटा रूख लगाउनुपर्छ । यसो गर्न सके जंगलमा काठ कुहिएर जाने र विदेशबाट महँगो मूल्यमा आफूलाई चाहिने काठ किनेर ल्याउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । कोभिडले हाम्रो देशको सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रभावले पनि हामीले मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ । धेरै पैसा कोभिडको डरले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ, जसले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पैसा अभाव छ । यी कारणहरूले मूल्यवृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा यसको समाधानका लागि यिनै कारणहरूको समाधान वा निवारण खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
अब पटक–पटक मूल्यवृद्धि हुने पेट्रोलियम पदार्थतिर हेर्ने हो भने (एकपटकको मूल्यलाई उदाहरणका रूपमा लिँदा) नेपाल आयल निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ८३.४९ रुपैयाँमा खरिद गरेर उपभोक्ताबाट ५७.७३ रुपैयाँ कर उठाउँछ । त्यसबाहेक निगमको खर्चस्वरूप २.०३ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ५.०१ रुपैयाँ र मुनाफा भनेर ५.३२ रुपैयाँ जोड्दै १ सय ३६ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ । यसरी बिक्री गर्दा उसलाई १७.५८ रुपैयाँ घाटा भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी डिजेल ८२.२१ रुपैयाँमा खरिद गरेर ४०.४१ रुपैयाँ कर लगाई निगमको खर्च १.५९ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ३.७७ रुपैयाँ र पेट्रोलियम विक्रेता मुनाफास्वरूप ४.१७ रुपैयाँ जोडेर रु. १ सय १९ मा बेच्दा १३.१४ रुपैयाँ घाटा भएको र ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु. १ हजार ६ सय १४ मा खरिद गरेर रु. २ सय ७९ कर लगाई, ११.६६ रुपैयाँ निगमको खर्च तथा रु. ३ सय २८ विक्रेताको नाफा र खर्च जोडेर रु. १ हजार ५ सय ७५ मा बेच्दा निगमलाई ६ सय ५७ रुपैयाँ घाटा हुने जनाइएको छ ।
यो तथ्यांक हेर्दा दिन–प्रतिदिन भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट राहत पाउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अनावश्यक करको भार कम गर्नुपर्छ, चुहावट रोक्नुपर्छ । डिलरहरूको कमिसनमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, बोनसमा कमी गर्नुपर्छ । अनैतिक व्यापार हुने गरेको भए रोक्नुपर्छ, सूचना लिक भएर कृत्रिम अभावको सिर्जना हुन दिनु हुँदैन, कहिलेकाहीँ तेल लोड गरेर राति १२ बजेबाट मूल्यवृद्धि हुने गरेको सुनिएको छ । यसले निगमको घाटा बढ्छ भने उपभोक्ता मारमा पर्छन् । यसको बारेमा पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । मूल्यमा कार्टेलिङ नहुने गरी आयल निगमको एकाधिकारको अन्त्य हुनुपर्छ । भारतबाट आउने तेल बिचौलियामार्फत उतै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ, पब्लिक इन्टरप्राइजेजहरूको पूर्ति बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ । पेट्रोल पम्पहरू सरकारी निगरानी र नियन्त्रमा हुनुपर्छ वा सरकारी तवरबाट मुख्य सहरहरूमा धेरै पेट्रोलपम्पहरू खोल्नुपर्छ । तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदा आयल निगमलाई हुने घाटा सरकारले विभिन्न माध्यमबाट पूरा गरिदिनुपर्छ । जनताको पक्षबाट पनि मूल्यवृद्धिप्रति सजगचाहिँ हुनुपर्छ । यसका लागि मूल्यवृद्धि हुनासाथ कम पेट्रोलियम पदार्थ खर्च गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ, जस्तो— नजिकै भए पैदलै जाने आदि । विद्युत्को युनिट मूल्य घटाई यसको प्रयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः घटाउँदै जानुपर्छ, जसले गर्दा पनि मूल्य नियन्त्रमा रहन्छ ।
अहिले बैंकमा निक्षेप बढेको छैन भने कर्जा लगानीमा भने आक्रामक रूपमा बढेकाले तरलताको अभाव कायमै छ, जसले गर्दा ब्याजदरमा समय–समयमा वृद्धि हुने गरेको छ । गत साउनदेखि नै रेमिट्यान्सका साथै पर्यटनलगायतका क्षेत्रको आम्दानी घट्नु, सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्नु र आयात उच्च वृद्धि भएसँगै बैंकमा निक्षेप बढ्न नसकेको हो । केही समयअगाडि बैंकहरूमा देखिएको ब्याजदर प्रतिस्पर्धा फेरि दोहोरिने हो भने कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने देखिन्छ ।
यसबाट बच्नका लागि बैंकिङ क्षेत्रको अभिभावक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलैमा सोच्नुपर्छ, साथै बैंकहरूका बीचमा यसअघि भएका भद्र सहमति तथा छलफलका निर्णयअनुकूल बैंकको ब्याजदरलाई सिंगल डिजिटमा नबढ्ने गरी कायम गर्न र मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नभएसम्म यो व्यवस्थालाई निरन्तरता राख्न लागिपर्नुपर्छ । जसले गर्दा बजारमा लगानी बढ्न गई मूल्यवृद्धि केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रणमा रहन सक्छ ।
तर, विश्व बैंकका अनुसार अत्यधिक मात्रामा बढ्दो मूल्यवृद्धि, उच्च सार्वजनिक ऋण, आय असमानताको चपेटामा परिरहेका नेपालजस्ता विकासशील अर्थतन्त्रलाई कोरोनाको नयाँ भेरियन्टको त्रासले थप समस्यामा पार्न सक्छ । साथै, कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरूले आपूर्ति श्रृंखलमा अवरोध र मूल्यवृद्धिको पनि दबाब झेल्नुपर्ने अनुमान गर्दै विश्व बैंकले यी समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । तर, नेपाल सरकार तथा यसका संस्थाहरूमा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोधको अभाव, मन्त्रालयहरू फुटाएर, झ्याल–झ्यालमा नै मन्त्रालयका बोर्ड झुन्ड्याएरै भए पनि गठबन्धन टिकाउने प्रयास, जे गुमाएर भए पनि चुनाव खर्च जोहो गर्ने नीति तथा उनीहरूको आत्मप्रशंसा एवं आत्मकेन्द्रित राजनीतिका कारण नेपालीहरू मूल्यवृद्धिबाट पीडित हुनुपर्ने तीतो यथार्थ हामीसामु छुपेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्