पुँजीगत खर्च बढाए तरलता समस्या समाधान «

पुँजीगत खर्च बढाए तरलता समस्या समाधान

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य तरलताको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम नहुँदा कर्जा प्रवाहमा बाधा परेको छ । कोभिड महामारीको समयमा तरलता धेरै हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाहका लागि आक्रामक देखिएका थिए । कोभिड–१९ को महामारी कम हुँदै गएपछि देशमा आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु हुन थाले । त्यसले कर्जाको मागलाई ह्वात्तै बढायो । तर, यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिरिएको अधिकांश रकम आयातमा प्रयोग हुन पुग्यो । आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्न पुग्यो । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएकाले कर्जाको माग अहिले पनि छ, तर बजारमा लगानीयोग्य पैसाको अभाव देखिएको छ । सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च नगर्दा करको माध्यमबाट सरकारी खातामा आएको रकम पनि राष्ट्र बैंकमा नै थुप्रिएर बसेको छ । यदि सो रकम बजारमा आएको भए त्यसले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरी पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको रूपमा जान्थ्यो, तर त्यसो नहुँदा लगानीयोग्य तरलताको चरम अभाव भएको छ । कर्जा लगानीको अधिकांश रकम पनि आयातमा जाँदा त्यसले आन्तरिक उत्पादन घटेको छ । जसका कारण पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन र त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भइरहेको क्रेडिट क्रञ्च, त्यो हुनुका कारण र समाधानका विषयमा विकास बैंक तथा लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)हरूसँग कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :

कर्जाको माग धान्न नसक्दा तरलता समस्या देखियो
प्रविण बस्नेत
सीईओ, कामना सेवा विकास बैंक

हाम्रो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग धेरै हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा नै लिनुपर्छ । निक्षेपले कर्जाको मागलाई धान्न सकेन भने क्रेडिट क्रन्च हुने हो र अहिले भइरहेको पनि त्यही नै हो । यो प्रक्रिया हो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा यो चक्र तलमाथि भइरहेको छ । दुई वर्ष अगाडि जब कोरोनाको असर सुरु भयो, लगानी गर्ने क्षेत्र निकै कम हुन गए । त्यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता देखिन पुग्यो । दुई वर्षसम्म कोरोनाले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्रमा केही आर्थिक क्रियाकलापहरू वृद्धि हुन थाल्दा त्यसले कर्जाको मागलाई बढायो । तर, निक्षेपले कर्जाको मागलाई धान्न नसक्दा नै तरलताको समस्या देखिएको हो ।
त्यसबाहेक तरलता अभाव हुनुका अन्य विभिन्न कारण पनि छन् । मेरो बुझाइमा आयातले गर्दा पनि तरलतामा थप समस्या ल्याएको छ । केही वस्तु आयात गर्दा नेपाली रुपैयाँले राष्ट्र बैंकसँग डलर किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले हाम्रोे अर्थतन्त्रमा दोहोरो असर परेको छ । अत्यधिक वस्तु आयात हुँदा एक त विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ भने अर्को नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा पनि त्यहाँ गएर थुप्रिन पुग्यो ।
त्यस्तै सरकारको पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन सकेको छैन । अर्थात् त्यो रकम अर्थतन्त्रमा चलायमान हुन सकेन । यसैबीचमा औपचारिक÷अनौपचारिक माध्यमबाट पनि केही पैसा बाहिर गएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । यस्ता विभिन्न कारणले अहिले क्रेडिट क्रन्च देखिन पुग्यो । पछिल्लो तीन–चार महिनादेखि नै धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
तर, पछिल्लो एक महिनामा यसका विरुद्धमा धेरै काम भएका छन् । सरकारका तर्फबाट पनि पुँजीगत बजेटलाई रिलिज गर्न ठूला कामहरू भएको देखिन्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले पनि पुनर्कर्जाको रकम रिलिज गरेका कारण पनि केही सहज भएजस्तो लाग्छ । पुस मसान्तको पछिल्लो दुई हप्तामा अगाडिको तुलनामा केही सहज भएको हामीहरूले अनुमान ग-यौं । तर, यसैबीचमा करको ठूलो रकम सरकारी खातामा पनि गएको छ । त्यसकारणले पछिल्लो दुई हप्तामा पाएको सहजता लामो समय रहँदैन कि भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । अझै अगाडि हेर्दा अप्ठ्यारो समय कटिसकेको छैन जस्तो लाग्छ । हामीले खोजेको सहजता प्राप्त गर्न केही महिना कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले ओमिक्रोनलगायत कोभिड–१९ का अन्य भेरियन्टहरूको असर बढिरहेको छ, त्यो राष्ट्रियस्तरमा देखिन थालेको छ । अमेरिकामा दैनिक १ मिलियनको संख्यामा संक्रमण देखिन थालेको छ भने भारतमा पनि ठूलो संख्यामा त्यसको असर देखिन थालेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि केस बढिरहेको अवस्था छ । काठमाडौंमा ओमिक्रोन समुदायस्तरमा गइसकेको हो कि भन्ने अनुमान गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दुई हप्ताअगाडि जिरो केस भएकोमा आजको दिनमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा संक्रमण फैलिएको छ । कतिपय ब्रान्चका काम–कारबाहीमा असर पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले क्रेडिटको मागलाई कम गर्छ कि भन्ने अवस्था छ । यो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया मात्र हो ।
विकास बैंकहरूको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ठूला–ठूला संस्था तथा सरकारी निकायहरूको निक्षेप हामीले लिन पाउँदैनौं । अन्य संघसंस्थाहरूले पनि सानो भाग मात्र हामीहरूलाई प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यसैले विकास बैंकको निक्षेपको स्रोत भनेको जनसमुदाय हो । त्यसैले वाणिज्य बैंकको तुलनामा हाम्रोमा त्यति धेरै तरलताको अस्थिरता देखिँदैन । त्यसले गर्दा धेरै ठूलो कर्जा पनि प्रवाह गरेका हुँदैनौं । निक्षेपको उतारचढाव पनि ठूलो मात्रामा हुँदैन । यी कारणले गर्दा त्यति ठूलो असहजता भएको छैन । हाम्रो बैंक १ सय ३० ब्रान्च भएको विकास बैंक भएकाले असहज हामीहरूलार्ई पनि छ, तर त्यति ठूलो संकट नै आएको अवस्था भने छैन ।

पुँजीगत खर्च बढाउनु उपयुक्त हुन्छ
प्रद्युुमन पोखरेल
सीईओ, मुक्तिनाथ विकास बैंक

अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै तरलताको चाप परेको छ । समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले ल्याएको सीडी रेसियो बैंकहरूका लागि त्यति सहज नभएको हो कि जस्तो पनि बुझिन्छ । तर, त्यसले त्यति धेरै प्रभाव पारेको हो जस्तो लाग्दैन । किनभने अहिले मात्र नभएर विगत केही वर्षदेखि नै हामीहरूले यो समयमा तरलता अभावको समस्या झेल्दै आएका छौँ । तरलता किन देखिएको छ भन्ने कुरा बुझ्न अर्थतन्त्रका केही पक्षहरूलाई बुझ्न जरुरी छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने शोधनान्तर स्थिति १ सय ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । यो पछिल्लो पाँच महिनामा ५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा रहेको छ, जुन निकै उच्च हो । अर्कातिर हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्र १० अर्ब डलरको रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने बैंकहरूसँग तरलता भएको समयमा जति पनि कर्जा प्रवाह भए त्यो कर्जा प्रवाहले आयातलाई प्रोत्साहन ग¥यो । अब यसलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ । अब पनि तरलता सहज भयो भने यसरी नै आयात प्रोत्साहन भएर विदेशी विनिमय सञ्चिति १० अर्ब डलरभन्दा पनि तल झ¥यो भने भोलि अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न पनि हामीहरूसँग पैसा नहुने पो हो कि भन्ने डरलाग्दो सम्भावना छ । अहिले श्रीलंकालगायत कतिपय देशमा सोही अवस्था भएको कुराहरू आइरहेको छ । हुन त नेपालमा अहिले नै त्यस्तो अवस्था आइसकेको अवस्था त छैन, तर आयात बढ्दै जाँदा त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
अर्कातिर तरलताको अभाव भइरह्यो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जुन कर्जा जानुपर्ने हो त्यो जान पाउँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गएन भने त्यसले पुनः पुँजी उत्पादन गर्न सक्दैन । आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन ।
अहिलेको तरलताको समस्याको निकास तीन किसिमले खोज्नुपर्छ । यसको समाधान तत्काल, मध्य र दीर्घकालीन रूपमा नै खोज्न जरुरी छ । ‘सट टर्म’मा यसको निकास खोज्ने हो भने अहिले सरकारी खातामा २ सय ९५ अर्ब रुपैयाँ रकम रहेको देखिन्छ । सरकारले चालू खर्च गर्छ तर पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । गएको चार–पाँच वर्षको औसत निकाल्ने हो भने कहिल्यै पनि कुल खर्च बजेटको १८-१९ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छैन । महिनावारी निकाल्ने हो भने त ६ महिनासम्ममा नगन्य नै खर्च भएको छ । त्यसैले तरलताको समस्या हल गर्न तत्कालका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनु एउटा राम्रो उपाय हुनसक्छ । अर्को, सरकारी खातामा भएको रकम कुनै पनि माध्यमबाट बजारमा आउनुप¥यो । अर्को व्यवसायहरूले आफ्नै देशमा उत्पादन बढाउन सक्नुप-यो । त्यो पैसा लगेर आयातमा खर्च गर्ने हो भने त्यसले तरलताका समस्या समाधान गर्दैन र समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पर्न जान्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने सरकारी खर्चमा पुँजीगत खर्चमात्र १८-१९ प्रतिशत भएको छ । यसको असर के हुन्छ, त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि कसैले एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ भने चालू खर्च अर्थात् कर्मचारीलाई भत्ता, सटरको भाडा आदि–इत्यादिका लागि ३० प्रतिशत मात्र बजेट राख्छ । तर, व्यापार बढाउनका लागि त उसले ७० प्रतिशत लगानी गर्छ । तर, हाम्रो देशमा आम्दानी हुनका लागि गर्ने खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च नै जम्मा २० प्रतिशत छ । यसले के हुन्छ भने आम्दानी ५० पैसा हुन्छ, खर्च रुपैयाँ हुन्छ । त्यसले परिवार चल्छ त ? चल्दैन नि । त्यसो भए देश कसरी चल्छ त ? यो पनि एक परिवार नै त हो ।
अर्को कुरा, नेपाल सरकारको राजस्व संकलनको संरचना हेर्ने हो भने त्यो दिगो छैन । किनभने यो आयातमा आधारित छ । हाम्रो देशको आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र हुन्थ्यो भने त्यो दिगो हुन्थ्यो । त्यसका लागि पनि वातावरण बनाउने काम गर्नुप¥यो । राज्यको नेतृत्वले अबको १०-१२ वर्षपछि अबको अर्थतन्त्रको खाका कस्तो हुन्छ, हामीले कहाँ–कहाँ कस्तो उत्पादन गर्छौं, खर्च कस्तो हुन्छ ? हाम्रो राजस्व कस्तो हुन्छ ? त्यसको निधो गरेर, त्यसमुताबिक त्यहाँ पुग्ने बाटो बनाउन सुरु गर्नुप-यो । यसरी गयो भने अर्थतन्त्रका समस्याहरू समस्या हुन्छन् र तरलताको समस्या पनि दिगो रूपमा समाधान हुँदै जान्छ ।
नेपालमा हेर्ने हो भने २००८-०९ देखि नै तरलताको समस्या देखिएको छ । कहिले भूकम्प, कहिले नाकाबन्दी भयो । अहिले कोरोना आयो । यसले लगानी हुन नसक्दा तरलता केही सहज भएको थियो, हैन भने जहिले पनि समस्या नै छ । हाम्रो पुँजी उत्पादनको स्रोत धेरै छैन । त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादनमा नै जोड दिनुप-यो । बाहिरको उत्पादन ल्याएर बिक्री गरेर सबै पैसा बाहिर पठाएर यहाँ कसरी पुँजी कसरी क्रियट हुन्छ । त्यसैले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सोचेर त्यसैअनुसारको भिजन तयार गर्नुपर्छ ।

लघुवित्तलाई स्रोतको अभाव भइराख्ने सम्भावना छ
विनोद आचार्य
सीईओ, सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था

अहिलेसम्म सहज अवस्था देखिएको छैन । तर, अहिलेसम्मको अवस्था सुन्दा अब सहज हुन्छ कि भन्ने कुराहरू आएका छन् । तर, हामी स्रोतका लागि जुन संस्थामा निर्भर हुनुपर्ने हो त्यहाँ सहज भएको अवस्था आइसकेको छैन । केही समयअगाडि हामीहरूले स्रोत माग्दा उल्टै डिपोजिट भए सहयोग गर्नुप-यो भन्ने अवस्था थियो । तर, अहिले डिपोजिटको कुरा त गर्नुभएको छैन, तर कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकले आयातमा नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको रकम पनि रिलिज गरिरहेको केही सहज वातावरण हुने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । त्यसमाथि स्थानीय निकायको रकम पनि बैंकहरूमा राख्न पाउने भएका हिसाबले केही सहज हुन सक्ला । यी दुई तीनवटा सूचकहरू हेर्दा केही मद्दत हुन्छ कि भन्ने स्थिति देखिन्छ ।
दुई महिनादेखि हामीले निक्षेप भेटिरहेका छैनौं । तर, यस समयमा कर्जाको माग अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको छ । त्यसैले जति नै स्रोत आए पनि कर्जाको माग धानिहाल्ने अवस्था त देखिँदैन । माग पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यसमा पनि विशेषगरी लघुवित्तहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग स्रोत खोजिरहेका छौं, त्यस्तो अवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको केही सहजता भए पनि अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग अत्यधिक भएकाले लघुवित्त संस्थाहरूले त्यो स्रोत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने दुविधा लागेको छ । किनभने ए, बी, सी वर्गका बैंकहरूले ५ प्रतिशत लगानी विपन्न वर्गमा लगाउनुपर्छ भन्ने छ । तर, समग्रमा उहाँहरूले सात प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गरिसक्नुभएको छ । त्यसैले उहाँहरूको टेबलमा यति धेरै फाइलहरू छन् कि हामीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था नहुन सक्छ । त्यसैले लघुवित्तहरूलाई स्रोतको अभाव भइराख्ने सम्भावना देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्च कम भएकाले समस्या आएको हो
ज्योतिचन्द्र ओझा
सीईओ, आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था

लघुवित्तको प्रमुख स्रोत वाणिज्य बैंकहरू नै हुन् । स्रोत उनीहरूबाट नै ल्याउने हो । पुँजीगत खर्च पनि हुन थालेकाले सुधार हुन्छ कि भन्ने कुरा हो । विगतको रेमिट्यान्सको अवस्था र पुँजीगत खर्च कम भएको कारणले केही समस्या भएको हो ।
विगतमा कोरोना भाइरसका कारण लगानी रोकिएको थियो । तर, जब अवस्था सहज हुन थाल्यो त्यसपछि आर्थिक गतिविधिहरू पनि व्यापक रूपमा बढे । त्यसले कर्जाको मागलाई ह्वात्तै बढायो । त्यसले कर्जा पनि बढायो । निक्षेपको तुलनामा कर्जा बढेका कारणले समस्या बढेको हो ।
अहिले कर्जाको माग निकै नै धेरै छ । थोक कर्जाप्रदायक संस्था भएकाले असुलीबाट सबैलाई थोरै थोरै दिइरहेका छौं । सबैलाई उनीहरूले चाहेजति दिन त सकेका छैनौं, तर खाली हात पनि फर्काएको अवस्था भने छैन ।
माग लागेपछि केही सुधार हुन्छ कि भन्ने लागेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ । सरकारले पनि केही न केही गरिरहेको होला । त्यसले पक्कै पनि केही सहायता पु-याउँछ । अब माघ लागेपछि सरकारी खर्च पनि हुनुपर्ने हो । सरकारी खर्च बढ्यो भने पनि त्यो पैसा बैंकहरूमा नै सञ्चित हुने हो । त्यसैले केही सहज हुन्छ कि भन्ने लागेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्