वर्षाले क्षति बेहोरेका किसानले अझै पाएनन् राहत

बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुगेका किसानले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । किसानको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न बाँकी भएको भन्दै राहत वितरणमा ढिलाइ भएको हो ।
गत असोज ३१ र कात्तिक सुरुमा परेको बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर एक लाख ११ हजार ६ सय ९ हेक्टर धानबालीमा क्षति पु-याएको थियो । उक्त क्षेत्रफलबाट करिब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ (४ लाख २४ हजार १ सय १३ टन) धान बालीमा क्षति पुगेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । ११ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित किसानलाई वर्गीकरण गरेर राहत दिने घोषणा ग-यो । वर्गीकरणका आधारमा राहत वितरण गर्दा करिब पाँच अर्ब ५२ करोड खर्च सरकारी अनुमान थियो । गृह मन्त्रालयका अधिकारी भने किसानको तथ्यांक अद्यावधिक गर्दा केही ढिलाइ भएको बताउँछन् । सबै तथ्यांक आएपछि बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्छौं, त्यसपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत भुक्तानी गरिने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मुलुकभर एक लाख ११ हजार ६ सय ९ हेक्टर धानबालीमा क्षति पुग्दा किसानले चार लाख २४ हजार १ सय १३ टन धान गुमाएका थिए, जसबाट करिब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको राहत रकम अहिलेसम्म उपलब्ध नगराउँदा किसान मारमा परेका छन् ।
असोज मसान्त र कात्तिक सुरुमा परेको वर्षाले यस्तो क्षति पु-याएपछि ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित किसानलाई वर्गीकरण गरेर राहत दिने घोषणा गरेको थियो । वर्गीकरणका आधारमा राहत वितरण गर्दा करिब पाँच अर्ब ५२ करोड खर्च हुने सरकारी अनुमान थियो, जुन कुल क्षतिको आधाजति हुन्थ्यो ।
राष्ट्रिय किसान आयोगले राहत वितरणका लागि कार्ययोजना बनाएको छ । स–साना किसानलाई शतप्रतिशत, मझौला किसानलाई ५० प्रतिशत र ठूला र आंशिक क्षति भएका किसानलाई ३० प्रतिशतसम्म राहत दिने प्रस्ताव कार्ययोजनामा छ । राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७८ स्वीकृत भइसकेको छ, यसबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ पालिकालाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।
कात्तिक ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई पूर्ण र आंशिक क्षतिका आधारमा राहत दिने निर्णय गरेको थियो । पूर्ण क्षतिका हकमा साना किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत राहत दिने निर्णय भएको थियो । प्रतिकट्ठा १ हजार ९ सय २१ रुपैयाँका दरले प्रतिबिघा ३८ हजार ४ सय २० रुपैयाँको राहत व्यवस्था गरिएको जनाइएको थियो ।
मझौला किसान अर्थात् ११ देखि ४० कट्ठासम्म धानबाली लगाउने किसानलाई उत्पादन लागतको ३९ प्रतिशत राहतको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिकट्ठा ८ सय ८७ रुपैयाँका दरले प्रतिबिघा १७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ राहत दिइने भनिएको थियो । ठूला किसान ४१ कट्ठाभन्दा बढी जग्गामा धानबाली लगाउने किसानलाई अधिकतम २० प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय थियो । प्रतिकट्ठा ५ सय ९१ रुपैयाँका दरले प्रतिबिघा ११ हजार ८ सय २० रुपैयाँ राहत दिइने भनिएको थियो । तर मंसिर २ मा स्वीकृत मापदण्डबाट ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नदिने निर्णय गरेको छ । त्यही राहत रकम पनि वितरण गर्न ढिलाइ भएको हो ।