श्रमिक सुरक्षाको चर्चा र बहस «

श्रमिक सुरक्षाको चर्चा र बहस

श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकप्रति रोजगारदाताको कर्तव्य प्रस्ट रूपमा किटान गरी श्रमिक सुरक्षाको विषयलाई समावेश गरेको छ ।

‘परीक्षणका क्रममा सोलुखोला जलविद्युत्मा दुर्घटना : दुई इन्जिनियरको मृत्यु’, ‘मेलम्चीको सुरुङमा बगेर इन्जिनियरसहित दुई बेपत्ता’, ‘पाइप बिछ्याउने क्रममा तीन कामदारले ज्यान गुमाए’, ‘सामाखुसीमा इनार सफा गर्ने क्रममा तीनको मृत्यु’ । यी केही समययता विभिन्न सञ्चार–माध्यममा प्रकाशित समाचारका शीर्षकहरू हुन् । पूर्वाधार निर्माण तथा विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न प्राविधिक र मजदुरहरू मृत्यु तथा घाइते हुने गरेका घटनाक्रमहरू बाक्लै रूपमा आम सञ्चारमाध्यमलगायत विभिन्न माध्यमबाट आउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा सोलु दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको पेनस्टक पाइप परीक्षणका क्रममा दुर्घटना हुँदा दुई इन्जिनियरको ज्यान गएको समाचार बाहिरिएसँगै श्रमिकको सुरक्षा सवालसम्बन्धी चर्चा र बहसले प्राथमिकता पाइरहेको छ ।
औद्योगीकरणको वर्तमान युगमा श्रमिकको सुरक्षाको सवाल विश्वभर नै चुनौतीपूर्ण विषयका रूपमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वमा प्रतिवर्ष १० लाख कामदार व्यवसायजन्य दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । दैनिक हजारौं श्रमिकले व्यवसायजन्य दुर्घटना र रोगहरूका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन् । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब २ सय कामदारले कार्यस्थलमा ज्यान गुमाउने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । अनौपचारिक रूपमा हेर्ने हो भने श्रमिकको मृत्यु र दुर्घटनाको अवस्था औपचारिक तथ्यांकभन्दा निकै भयावह रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षाका सम्बन्धमा कानुनी र नीतिगत रूपमा थुप्रै व्यवस्था गरिएका छन् । श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकप्रति रोजगारदाताको कर्तव्य प्रस्ट रूपमा किटान गरी श्रमिक सुरक्षाको विषयलाई समावेश गरेको छ । जसमा कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी उचित प्रबन्ध गरी काम गर्न सुरक्षित वातावरण बनाउने, कार्यस्थलमा रसायन र यन्त्र–उपकरणको सञ्चालन, प्रयोग र परिवहन गर्दा सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न नहुने, श्रमिकलाई आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने तथा सुरक्षासम्बन्धी सूचना, जानकारी र तालिम प्रदान गर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू रोजगारदाताले अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यस किसिमका सुरक्षासम्बन्धी सुविधा वा उपकरण उपलब्ध गराएबापत रोजगारदाताले श्रमिकबाट कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थासमेत श्रम ऐनले गरेको छ ।
यसैगरी श्रम नियमावली, २०७५ ले रोजगारदाताले कामदारको सुरक्षासम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो नीतिमा कार्यप्रकृतिअनुसार कार्यस्थलमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सतर्कता, कार्यस्थलमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना, कार्यस्थलमा मेसिनरी, यन्त्र, उपकरण सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीजस्ता व्यवस्थाहरू समेटिनुपर्ने नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको छ । यस्तो नीतिको कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन, मूल्यांकनका लागि सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति गठन गर्ने व्यवस्थासमेत श्रम नियमावलीले गरेको छ । कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गरी मानवीय एवं भौतिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने अभीष्टका साथ राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति, २०७६ पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ । यतिमात्र हैन, सरकारी तवरबाट सञ्चालन गरिने जुनसुकै आयोजनाको ठेक्का सम्झौतामा श्रमिकको सुरक्षा मापदण्डको विषय पर्याप्त मात्रामा राखिएको हुन्छ । तर, व्यवहारमा यस किसिमका कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन कमजोर रहनुका साथै श्रमिकको सुरक्षा प्रोटोकलको पालना भइरहेको पाइँदैन ।
पछिल्लो समयमा खासगरी पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा ज्यानै जानेसम्मका गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटनाहरू दोहोरिने क्रम बढ्नुका पछाडि केही ठोस कारणहरू विद्यमान रहेका देखिन्छन् । जीउज्यानको सुरक्षा संवेदनशीलतासम्बन्धी विषयलाई हेलचेक्र्याइँ गर्ने, सुरक्षा मापदण्डको कार्यान्वयन र पालना नगर्ने, सुरक्षा सावधानीमा ध्यान नदिने, निर्माण कम्पनीहरूले लागत बढ्ने भयले सुरक्षाका मापदण्डहरूको कार्यान्वयन उदासीनता देखाउने जस्ता कारणहरूले यस किसिमका घटनाहरूमा बढोत्तरी भइरहेको देखिन्छ । नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोगका कारण पनि कार्यस्थलमा सुरक्षा जोखिम र जटिलता बढ्दै गएको पाइन्छ । कम्पनीको लापरवाही, श्रमिक वा कामदारको लापरवाही र प्राविधिक त्रुटि जुनकुनै कारणले भए पनि निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिहरू असुरक्षित देखिन थालेका छन् ।
कार्यस्थलमा श्रमिकको ज्यानै जानेसम्मको जोखिमलाई घटाउँदै सुरक्षा प्रणाली सुदृढ तुल्याउन विभिन्न सुधारहरू आवश्यक छन् । यस किसिमका घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न व्यवस्थापन पक्ष र श्रमिक दुवै पक्षको हातेमालो आवश्यक पर्छ । श्रमिकहरूले सुरक्षित तवरले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने, सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने र सुरक्षाका उपकरणहरूको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, आफ्नो कामका कारणबाट अरूलाई समेत जोखिममा नपार्ने, कामदारका सुरक्षासम्बन्धी अधिकारहरूको बारेमा जानकार रहनेजस्ता सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । अर्कातर्फ आयोजना व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्ष श्रमिकहरूको सुरक्षा पनि भएकाले यसप्रति निर्माण व्यवसायीलगायतका सरोकारवालाहरू संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नैपर्छ । व्यवस्थापन पक्षले आयोजनाको खर्च बढ्ने नाममा श्रमिकको जीउज्यान नै जोखिममा पर्ने गरी सुरक्षा प्रोटोकलको पालना नगर्ने, नगराउने र सुरक्षा उपकरणहरू उपलब्ध नगराउनेजस्ता निकृष्ट सोच र प्रवृत्तिलाई बेलैमा त्याग्न अपरिहार्य छ ।
पूर्वाधार विकासले केही गति लिन लागेको हाम्रोजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा विकास, निर्माण कार्यलाई सुरक्षित तुल्याउन नसके मुलुकले कोल्टे फेर्न सक्दैन । रोजगारीका नाममा कार्यस्थलमा नै अपाङ्ग बन्नुपर्ने र ज्यान गुमाउनुपर्ने दुःखद अवस्थाबाट श्रमिकहरूलाई मुक्त राख्न सम्बद्ध सबैले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ । खासगरी भौतिक निर्माणका आयोजनाहरूमा निश्चित मापदण्डसहितको सुरक्षा प्रणाली बनाएर कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने निर्माण अवधिमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण हुनुका साथै निर्माण कार्यलाई सुरक्षित उद्योगका रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ । अतः विकास गतिविधिहरूलाई श्रमिक मृत्युको मुहान बन्नबाट रोक्नतर्फ नेपाल सरकार, व्यवसायीहरू, आम श्रमिकलगायतका सरोकारवालाहरू एकजुट बन्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्