अर्थतन्त्रको ओरालो गति र समाधानका उपाय «

अर्थतन्त्रको ओरालो गति र समाधानका उपाय

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ४० लाखबराबरको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ३४ प्रतिशत उठाउन सफल भएको छ ।

विगत केही वर्षयता हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका थिए । तर, कोरोनाका कारणले दुई वर्षयता आएर ती सूचकहरू ओरालो लाग्न थालेका छन् भने पछिल्लो अवस्थामा राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता र सरकारको कार्यशैलीले यसको अवस्था झन् दयनीय हुन पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा विगतमा मौद्रिक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र आर्थिक वृद्धि गरी चारवटै क्षेत्रमा एकैपटक समस्या कमै देखिने गरेको थियो, तर यो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका चारवटै क्षेत्रमा निरन्तर समस्या सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै जटिल र चुनौतीपूर्ण दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ ।
तथ्यांकमा हेर्दा हालसम्म सरकारले २३ प्रतिशत चालू खर्च र ७ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यो पुँजीगत खर्चका हिसाबले अत्यन्तै न्यून हो । जबकि सरकारले प्रतिमहिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने प्रचार गरेको थियो । पुँजीगत खर्च बढाउनेभन्दा पनि अर्थमन्त्रीको ध्यान राजस्व संकलनमा बढी गएको देखिन्छ, तर राजस्व बढाउँदा आयात पनि बढ्दै गएर भुक्तान सन्तुलन तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकोमा अर्थमन्त्री अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ४० लाखबराबरको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ३४ प्रतिशत उठाउन सफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनाबाटै १८ प्रतिशतले घट्न सुरु गरेको विप्रेषण भदौमा ६.३ र असोजमा ७.७५ प्रतिशतले घटेको छ । अर्थात्, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा अघिल्लो वर्षको यसै समयको तुलनामा ७.७५ प्रतिशतले कमी आएको छ । यो अवस्थामा विप्रेषण आप्रवाहलाई आकर्षित गर्न १ प्रतिशत ब्याजदरलाई बढाइको छ । यसबाट विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुने र त्यसले अहिले देखिएको तरलता अभावलाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्न मद्दत गर्नेछ भन्ने आशा गरिएको छ ।
आयात ६३.७३ प्रतिशतले वृद्धि भई व्यापारघाटा ५८.२८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । खाद्यान्नको आयाततर्फ मात्र हेर्ने हो भने असोज मसान्तसम्म भारतबाट ६ अर्बको, अमेरिकाबाट ४ करोडको र चीनबाट ३५ लाखको चामल आयात भएको छ । त्यसैगरी भारतबाट २ करोडको धानको बीउ, ४० करोड ४१ लाखको चिउरा भित्रिएको छ ।
मकै भारतबाट ४ अर्ब ६५ करोडको, दक्षिण अफ्रिकाबाट १० करोडको, अर्जेन्टिनाबाट ५८ करोडको, ब्राजिलबाट २ करोड रुपैयाँबराबरको भित्रिएको छ । गहुँमात्र भारतबाट १८ करोडको, जर्मनीबाट ४ करोड ७२ लाखको, नेदरल्यान्डबाट १.५ करोडको र बेलायतबाट १९ लाखबराबरको आयात भएको छ । कोदो भारत र चीनबाट ३० करोडको आयात भएको छ । तोरीको बीउ काजकस्तान र भारतबाट २९ करोडको आयात हुँदा सुकुमेल ग्वाटेमालाबाट १ करोड ४३ लाख र भारतबाट ९ करोडबराबरको आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा हरियो तरकारी मात्रै १ अर्ब ३८ करोडको आयात भएको छ भने १९ करोडको दुग्धजन्य वस्तु र १ अर्ब बढीको फलफूल आयात हुने गरेको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा पाम तेल तथा भटमासको तेल, चाँदीजस्ता वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भएको देखिएको छ भने रासायनिक मल, सिमेन्ट, दाललगायतका वस्तुको आयात घटेको देखिएको छ । व्यापारघाटा कम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले गत महिनाबाटै चाँदी लगायतका सामानको आयात नियन्त्रण सुरु गरेको भए पनि आशा गरेजति व्यापार घाटा कम हुन सकेको अवस्था छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल हाम्रो शोधनान्तर स्थिति रु. १ सय ५० अर्ब ३८ करोड घाटामा देखिन्छ, जबकि यो गत साल यसै समयमा रु. १ सय १० अर्ब बचतमा थियो । यसरी शोधनान्तर लगातार घाटामा गइरहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आउन सक्ने दबाबलाई छेक्न गाह्रो पर्छ । यसरी देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम उच्च भएको हुनाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिन थालेको हो । यो अवधिकै चालू खाता हेर्ने हो भने रु. २ सय २३ अर्ब १९ करोडले घाटामा रहेको देखिन्छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता रु. १९ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको थियो । त्यसैगरी गत असार मसान्तसम्म रु. १३ सय ९९ अर्ब ३ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति कात्तिक मसान्तसम्म आई पुग्दा ११ प्रतिशतले घटेर रु. १२ सय ४४ अर्ब ८५ करोडमा खुम्चिन पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले जनाएअनुसार २०७७ कात्तिकको तुलनामा २०७८ कात्तिकमा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तु तथा सेवाहरू यातायात, घ्यू तथा तेल, माछा तथा मासु, गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थ र दाल तथा गेडागुडीको मूल्यवृद्धि उच्च भएको छ । सरकारले मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्छु भने पनि राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने अनुमान गरेको छ । जबकि गत साल मूल्यवृद्धि यो अवधिमा ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो ।
नेपालको इतिहासमै बजेट होलिडेको सुरुवात र अन्य सरकारका कमजोरीका कारणले बजेट खर्च नहुँदा बजारमा तरलताको अभाव भई वाणिज्य बैंकहरू ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारमा सार्वजनिक ऋण ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा बजार मापक नेप्से सूचक ७७० अंकले घटेको छ भने बजारमा यो बीचमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति १० खर्ब रुपैयाँ कम भइसकेको छ । जबकि नेपालको कुल बजेट नै १७ खर्ब हाराहारीमा छ । राज्यले यो चार महिनामा सेयर बजारबाट अर्बाैं रुपैयाँ गुमाइसकेको छ ।
अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्रहरू आफैंमा सबल हुने कोसिसमा पनि देखिन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको कोभिड–१९ ले उद्योगमा पारेको प्रभाव सम्बन्धको अध्ययनमा अर्थतन्त्र बिस्तारै पुरानो अवस्थामा फर्किन थालेको देखिन्छ । कोभिडपूर्व २०७६ फागुनको तुलनामा २०७७ असारमा ४.१ प्रतिशत उद्योग-व्यवसाय मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेकोमा २०७८ कात्तिकमा यो बढेर ८७.२ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । त्यसैगरी यो अवधिमा ५० करोडभन्दा बढी लगानी भएका उद्योग, कलकारखाना भने पूर्ण रूपमा र ठूला उद्योगमध्ये ९०.९ प्रतिशत पूर्ण रूपमा र ९.१ प्रतिशत आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत ढंगले नै संकटोन्मुख भइरहेको यो समयमा सरकार र अर्थमन्त्रीले कुनै अहंकार प्रदर्शन नगरी के तथ्य स्वीकार गर्नुपर्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्याहरू धेरै पहिलाबाट नै थुप्रिँदै आएका हुन्, तर पछिल्लो समय धेरैजसो सूचकांक थप डरलाग्दो गतिले ओरालो लाग्न थालेको भने अवश्य हो । अर्थमन्त्रालय सञ्चालन गर्न अर्थशास्त्रबारे प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्दैन, अनि दिव्य ज्ञानबाटै चलाएर विकासको चामत्कारिक उपलब्धि हासिल गर्छु भन्ने अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थतन्त्रका जानकार, अनुभवी र विशेषज्ञहरूका विचार र धारणाहरूसँग जतिसुकै रिस उठे पनि मन्त्रीको क्षमता र अर्थतन्त्रको अहिलेको दुरवस्थाबीचको सम्बन्धलाई सामान्य संयोग मात्र मान्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले अर्थको डाडुपन्युँ शर्माको हातमा छ । उनले यो संकटको घडीमा कसैलाई दोष दिएर वा कसैसँग रिसाएर उम्कन पाउने अवस्था छैन । तसर्थ लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको यो संरचनागत संकटलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सबै खाले समाधानहरू तत्काल खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
जसअन्तर्गत अल्पकालीन समाधानका लागि इमान्दारीका साथ सरकारको बजारमा उपस्थिति हुनुप¥यो र सरकारी खर्चमा वृद्धि गर्नुप¥यो । यो संकटको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी तथा व्यापारी सबैले बढी मुनाफा गर्ने होडबाजीको सट्टामा संयमित भई आयात कम गर्ने तथा कर्जा प्रवाहमा संयमता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको गम्भीर अध्ययनपछि सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नुप-यो । निर्यातमा वृद्धि गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुप-यो भने आवश्यक परेमा सुन, चाँदीलगायतका वस्तुको बढ्दो आयातलाई रोक लगाउने, अनुत्पादनशील तथा उपभोग्य कर्जाको उच्च वृद्धिलाई कम गर्ने । उत्पादनशील क्षेत्रमा पुनर्कर्जा तथा बाह्य ऋण परिचालनमा जोड दिने, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानलाई परिचालन गर्नमा जोड दिने ।
बैंकहरूका बीचमा यसअघि भएका भद्र सहमति तथा छलफलका निर्णयानुकूल बैंकको ब्याजदरलाई एकल अंकमा नबढ्ने गरी कायम गर्न र मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नभएसम्म यो व्यवस्थालाई निरन्तर राख्नका लागि पहल गर्नुपर्छ, जसले गर्दा बजारमा लगानी बढ्न गई मूल्यवृद्धि केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रणमा रहन सक्छ । विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने र ७२ प्रतिशत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने तथा कोभिडका कारणले तहसनहस भएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्राण दिनेतर्फ अगाडि बढ्नुप¥यो । त्यसपछि मध्यकालीन रूपमा कृषि, जनशक्तिको सदुपयोग, जडीबुटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, विप्रेषणजस्ता क्षेत्रहरूको सुधार गर्न सकिन्छ भने दीर्घकालमा प्रविधिको विकासमार्फत देश विकासलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
त्यसैगरीे देश विकासका लागि अर्थतन्त्रको विकाससँगै जोडिन आउने अन्य कुराहरू जस्तो दुवै देशको सहमतिमा हाम्रो सिमानालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा दुवै देशलाई फाइदा पुग्छ ।
त्यसपछि जतिसक्दो चाँडो दोहोरो नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ । हामीले भारतसँगको निर्भरता घटाउनुपर्छ । खानेपानी, बिजुलीजस्ता केही कुराहरूमा भारतलाई हामीसँग निर्भर गराउन सकिन्छ । साथसाथै भारतको उत्पादन हामीले नकिन्दा उसका उत्पादकलाई बजार विस्तारमा समस्या भएको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । एनजीओ र आईएनजीओलाई अब बिदा गर्नुपर्छ र सरकारद्वारा विकासमा कडा अनुशासन कायम गर्नुका साथै पश्चिमाहरूले बोकाइदिएको उत्पीडनको नारा बोक्न छोड्नुपर्छ । नेपाली राजनीतिज्ञहरू मेहनती छन् तर सिर्जनशील छैनन्, यिनीहरूलाई सिर्जनशील र विकासका मुद्दा बोक्ने विकासप्रेमी बनाउन सक्यौँ भने देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ ।
(डा. दंगाल त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्